भाजपचे नेटके नियोजन; फडणवीसांची जादू कायम

By:Amruta Chougule Published on: March 11, 2022, 6:14 AM

सुरेश गुदले, वृत्‍तसेवा : भौगोलिकदृष्ट्या चिमुकल्या गोव्याची राजसत्ता भाजपने पटकावली. केवळ पटकावली नव्हे तर बहुमतापर्यंत झेप घेतली. भाजपला 20 आमदार मिळाले. 40 विधानसभा सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी 21 हा जादुई आकडा लागतो. निकाल जाहीर होताच एका अपक्षाने स्वत:हून भाजपला पाठिंबा दिला. अन्य अपक्षांनाही बरोबर घेऊन आम्ही सरकार स्थापन करू, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निकालानंतर व्यक्त केला आहे. गोव्यात गेली दहा वर्षे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. यावेळी सलग तिसर्‍यांदा भाजपला सत्ता मिळाली.

सलग 10 वर्षे सत्ता असल्यामुळे निसर्गत: प्रस्थापित सरकारविषयी जनतेच्या मनामध्ये नाराजीची भावना असते. तशी ती गोव्यातही होती. याशिवाय भाजपअंतर्गत काही पेचप्रसंग होते. गेली 12 वर्षे खाणी बंद असल्यामुळेही खाणपट्ट्यामध्ये सात्विक संतापाची भावना आहे. तरुणांच्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. जनतेच्या नाराजीसह या सर्व समस्यांचा नेमका वेध भाजपने घेतला. निवडणुकांना एक वर्ष अवघे असताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी दौरे करून राज्य पिंजून काढले होते. बूथस्तरावरील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून मतभेद मिटवले होते. इतकेच नव्हे तर पक्षसंघटनेच्या स्तरावर जेथे बदल करावयाची गरज आहे तेथे तातडीने बदल केले होते.

या दौर्‍यांमुळे निवडून येण्याच्या क्षमता असणार्‍या उमेदवारांचा अंदाज पक्षनेतृत्वाला आला होता. जो निवडून येईल, त्यालाच उमेदवारी देण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आणि तो कठोरपणे राबवलाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतील माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे चिरंजीव उत्पल पर्रीकर यांनाही उमेदवारी नाकारण्याचा कटू आणि कठोर निर्णय निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. तो योग्य असल्याचे निकालाने सिद्ध केले. सध्या तुम्ही निवडून येऊ शकत नाही, त्यामुळे थोडे थांबा, असा सल्ला दोघांनाही फडणवीस यांनी दिला होता. तोच योग्य असल्याचे स्पष्ट झाले.

सक्षम पर्याय देण्यास काँग्रेसला अपयश बूथ स्तरावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवला. निवडणूक आल्यानंतर सरदारांना सैन्यासह आमंत्रणे धाडली गेली. असे उसने सैन्य कामी आले नाही. पक्ष संघटनेच्या स्तरावर कोणतेही प्रभावी काम झालेले नाही. त्यामुळे सातत्यपूर्ण कामाची अपेक्षाच करता येईल? अभ्यास, पाहणी अहवाल, समाजमाध्यमांचा वापर आदींबाबत आनंदीआनंदच होता. 2017 साली 17 आमदार असणार्‍या पक्षाकडे आता दोघे माजी मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यातही एका माजी मुख्यमंत्र्याने वयाच्या कारणास्ताव निवडणूक लढवलेली नाही. मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा, खमके नेतृत्व काँग्रेसकडे नव्हते. याउलट भाजप आणि मित्रपक्षांमध्ये नेतृत्वासाठी शर्यत असल्याचे सतत जाणवत होते. महत्त्वाकांक्षा वाढत चाललेल्या समाजाला काँग्रेसविषयी विश्वासार्हता वाटली नाही. भाजपविषयी प्रारंभीच्या काळात नाराजी असली तरी सक्षम विकल्प म्हणून काँग्रेस पाय रोवून ठामपणे उभी राहू शकली नाही. भाजपने नाराजीवर मात करत पुढे वाटचाल केली.

एक तपाच्या प्रयत्नानंतर आपचे दोन आमदार सुमारे एक तपाच्या निकराच्या प्रयत्नानंतर आम आदमी पक्षाला या निवडणुकीत दोन आमदार मिळाले. लोकशाही व्यवस्थेत पक्षीय पद्धत म्हणून यांचे कामकाज वाखाणण्यासारखे होते. यापूर्वी त्यांनी पंचायतीमध्ये चंचूप्रवेश केलेला होता. आता त्यांचा आवाज विधानसभेत पोहोचलेला आहे. त्यामुळे आपची पुढील वाटचालही लक्षणीय होऊ शकते, अशीच चिन्हे आहेत.

तृणमूलच्या पदरात ‘काळोख’

प्रचारावर कोट्यवधींचा खुर्दा उधळणार्‍या तृणमूल काँग्रेसच्या कंपनी पद्धतीच्या राजकारणाला गोव्यातील जनतेने थारा दिला नाही. तृणमूल काँग्रेसमुळे राजकीय अवकाशात ङ्गगोव्यात नवी सकाळफ उगवेल असा नारा त्यांनी दिला होता. प्रत्यक्षा सकाळऐवजी पक्षाच्या पदरात ङ्गकाळोखफ पडला.

आरजीचा 28 वर्षांचा आमदार

महाराष्ट्रात मनसेप्रमाणे गोव्यात रिव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी) नावाचा स्थानिक पक्ष निर्माण झालेला आहे. पहिल्याच प्रयत्नात त्यांनी विधानसभेचे खाते खोलले आहे. त्यांचा एक आमदार निवडून आलेला आहे. 28 वर्षांच्या मुलाला आमदार व्हायची संधी मिळाली आहे. त्यांची पुढील वाटचाल पाहणे उत्कंठावर्धक असेल. त्यांना चाळीसही मतदारसंघात मिळालेला मतदानाचा टक्का लक्षणीय आहे. येणार्‍या पंचायती निवडणुकीत हा पक्ष आपले पाय आणखी घट्ट रोवू शकतो. त्यांनी आपल्या पेटवापेटवीच्या भाषेत मात्र बदल करायला हवा.

मगोचे स्वप्न भंगले गोव्याच्या पहिल्या आणि जुन्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्वप्ने हवेत विरली. त्यांचे दोनच आमदार निवडून आले. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसबरोबर युती केली होती. आठ ते दहा आमदार निवडून येतील आणि आपण किंगमेकर ठरू, प्रसंगी मुख्यमंत्री पदही पदरात पाडून घेता येईल, अशी स्वप्ने या पक्षाने पाहिली होती. ती स्वप्नेच राहिली. तृणमूलप्रमाणे या पक्षाचा कारभारही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसारखा आहे.