नवे आव्हान ‘पॉप्युलर फ्रंट’
‘ईडी’ने केरळमधील ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या चार ठिकाणांवर छापे मारले. विदेशातून या संघटनेला अवैध मार्गाने निधी मिळतो, अशी माहिती आहे. 2018 साली केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी घालण्याची तयारी चालवली होती; पण कारवाई झाली नाही. आता मात्र या संघटनेवर बंदी येण्याची दाट शक्यता आहे.
‘इंडियन मुजाहिद्दीन’ आणि ‘सिमी’नंतर तपास यंत्रणांसमोर आता एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’! (पीएफआय) समाजसेवा आणि पददलितांचा तारणहार असा बुरखा पांघरलेल्या या संघटनेचे खरे स्वरूप वेगळेच आहे, असे तपास यंत्रणांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. अलीकडेच 21 नोव्हेंबर रोजी केरळमधील पलक्‍कड येथे संजित नामक ‘आरएसएस’ कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या भरदिवसा झाली.
याप्रकरणी ‘पीएफआय’च्या एका कार्यकर्त्याला अटक करण्यात आली आहे. फक्‍त ‘आरएसएस’, भाजपच नव्हे; तर काही कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या हत्यांचा ठपकाही ‘पीएफआय’वर ठेवण्यात आलेला आहे. ही संघटना धर्मांध, देशविरोधी, देशविघातक आहे, असे तपास यंत्रणांनी अहवालांमध्ये म्हटलेले आहे.
बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर काही वर्षांनी, 2006 साली या संघटनेची स्थापना झाली. ‘द नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ असे या संघटनेचे मूळ नाव होते, ते नंतर बदलून ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ असे नामकरण करण्यात आले. ही इस्लामी संघटना केरळमध्ये स्थापन झाली. प्रारंभी तिचा विस्तार फक्‍त केरळपुरताच होता; पण आता ‘पीएफआय’ने 22 राज्यांमध्ये आपले हात-पाय पसरले आहेत. देशभरात आपले पाच लाख सदस्य आहेत, असा दावा ही संघटना करते. या संघटनेचे मुख्य कार्यालय आता दिल्लीमध्ये आहे.
‘पीएफआय’शी इतर काही इस्लामी आणि गैरइस्लामी सेवाभावी, मानव हक्‍क संस्था संलग्‍न आहेत. 2010 साली ‘पीएफआय’वर एक ‘डोजियर’ तयार करण्यात आले. त्यामध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोने (आयबी) ‘पीएफआय’ ही संघटना दहशतवादी असून, बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी ‘द स्टुडंटस् इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सिमी) चा हा नवा अवतार आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.
राज्यामध्ये 27 राजकीय हत्या, 86 हत्येचे प्रयत्न आणि 125 दंगली, हिंसाचार आणि जातीय तणाव निर्माण करण्याच्या घटनांमागे ‘पीएफआय’च्या कार्यकर्त्यांचा हात असल्याचा दावा करणारे प्रतिज्ञापत्र केरळ सरकारने 2012 साली उच्च न्यायालयात सादर केले होते.
पुन्हा 2014 साली ‘पीएफआय’चे 86 कार्यकर्ते हत्या आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतले असल्याचा दावा करणारा आपला एक अहवालच केरळ सरकारने सादर केला होता. 2016 साली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) जवानांनी उत्तर केरळमधील कन्‍नूर येथील कनकमला येथे एका गुप्‍त बैठकीवर छापा टाकला, तेव्हा त्यांना प्रचंड धक्‍काच बसला. इस्लामिक स्टेट (आयएस) या दहशतवादी संघटनेपासून प्रेरणा घेऊन तरुणांच्या एका गटाने ‘अल अरुल खलेफा’ नावाची संघटना स्थापन केल्याचे आढळून आले.
देशाविरुद्ध युद्ध छेडणे आणि देशातील विविध समाजांमध्ये दंगे भडकावून देणे, हा या संघटनेचा हेतू असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ‘एनआयए’ने या संघटनेला केरळमधील पहिला ‘आयएस मोड्यूल’ म्हणून जाहीर केले. या बैठकीमध्ये ज्यांना पकडण्यात आले, त्यातील काहीजण ‘पीएफआय’चे सदस्य असल्याचे आढळून आले.
त्याशिवाय या संघटनेचे पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’ या गुप्‍तहेर संघटनेशी आणि कट्टर इस्लामी प्रचारक झाकीर नाईकशी संबंध असल्याचेही आढळून आले. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या प्रचार सहित्यावरून प्रेरणा घेऊन केरळमधील 127 मुस्लिम विदेशात ‘इसिस’च्या मोहिमेत सामील झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ‘पीएफआय’ आणि ‘इसिस’ यांचे संबंध तपास यंत्रणांना दिसून आले.
2010 मध्ये केरळमध्ये टी. जोसेफ नावाच्या प्राध्यापकाने कथितरीत्या प्रेषितांचा अपमान केल्याचा ठपका ठेवून त्यांचे दोन्ही हातांचे तळवे छाटण्यात आले होते. यामागे ‘पीएफआय’चा हात असल्याचे उघड झाल्यानंतर या संघटनेचे नाव देशभर झाले होते. 2017 साली केरळमध्ये अखिला नामक हिंदू तरुणीचे धर्मांतर आणि निकाह हे प्रकरण खूप गाजले होते. या प्रकरणामागे ‘पीएफआय’चा हात असल्याचा आरोप झाला होता. अखिलाचे नाव धर्मांतरानंतर ‘हदिया’ असे ठेवण्यात आले.
तिच्या धर्मांतरणाचा कार्यक्रम मलाप्पूरम जिल्ह्यातील ‘पीएफआय’ संचलित ‘सत्य सरणी’ या धार्मिक शाळेत झाल्याचे पोलिसांना आढळून आले होते. तिचा पती शेफिन जहान याच्यावर चार गुन्ह्यांची नोंद आहे. तो ‘सोशल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ इंडिया’ (एसडीएफआय) या ‘पीएफआय’च्या उपसंघटनेचा कार्यकर्ता आहे, असा आरोप अखिलाचे वडील के. अशोकन यांनी केला होता.
दोन वर्षांपूर्वी देशाच्या काही भागांत नागरिकता दुरुस्ती कायद्याविरोधात जी आंदोलने झाली. त्यामध्ये ‘पीएफआय’चा हात असल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता. दिल्लीतील शाहीनबाग येथील आंदोलकांना ‘पीएफआय’ने निधी पुरवल्याचा आरोप आहे. ‘पीएफआय’ला विदेशातून अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणात निधी मिळतो, असे आढळून आले आहे.
उत्तर प्रदेश आणि आसाममध्ये ‘सीएए’विरुद्ध ज्या दंगली झाल्या, त्यामध्ये ‘पीएफआय’चा हात असल्याचे तपास यंत्रणांना आढळून आले. त्यानंतर आसाम ‘पीएफआय’प्रमुख अमिनुल हक्‍क आणि सचिव मुजिम हक्‍क यांना अटक करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये या हिंसाचारासंदर्भात ‘पीएफआय’ (उत्तर प्रदेश) प्रमुख वासीम याला अटक करण्यात आली होती.
बंगळूरमध्ये ‘आरएसएस’ नेता रुद्रेश याची भीषण हत्या झाली होती, त्यामागेही याच संघटनेचा हात होता, असा संशय आहे. हाथरस बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी उसळलेल्या जातीय दंगलीमागे या संघटनेचा हात होता, असा आरोप केला गेला. त्यानंतर ‘ईडी’ने यावर्षी एप्रिलमध्ये ‘पीएफआय’च्या सदस्यांविरुद्ध आपले पहिले आरोपपत्र सादर केले.
झारखंडने ‘पीएफआय’वर तीन वर्षांपूर्वीच बंदी घातली आहे. इतर काही राज्यांनीही या संघटनेवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. या संघटनेने केरळमध्ये राजकीय आखाड्यात आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे; पण अद्याप त्यांना यश आलेले नाही. ‘नया कारवा, नया हिंदुस्थान’ असे घोषवाक्य असलेली ही संघटना स्वातंत्र्य दिनादिवशी ‘फ्रीडम परेड’ नावाचे आपले वेगळे संचलन आयोजित करत होती. गणवेशातील या संचलनाचा ध्वज वेगळा आहे. त्यावर केरळ सरकारने 2012 साली बंदी घातली. विविध राज्यांमध्ये या संघटनेविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत.
2017 साली राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’संबंधी एक विस्तृत ‘डोजियर’ गृह मंत्रालयाला सादर केले होते. यावर्षी 8 डिसेंबरला ‘ईडी’ने केरळमधील ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या चार ठिकाणांवर छापे मारले. एवढेच नव्हे, तर या संघटनेचा नेता के. एम. अश्रफ याच्या एरनाकुलम येथील निवासस्थानावरही छापा टाकण्यात आला. 2018 साली केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर बंदी घालण्याची तयारी चालवली होती; पण कारवाई झाली नाही. आता मात्र या संघटनेवर बंदी येण्याची दाट शक्यता आहे, असे म्हटले जात आहे.
प्रसाद वि. प्रभू