मोबाईल उद्योगाची ‘ग्रोथ स्टोरी’
भारत आजघडीला जगातील प्रमुख मोबाईल निर्यातदार देश म्हणून पुढे आला आहे. भारताच्या मोबाईल फोनची निर्यात 90 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. देशातून होणारी स्मार्टफोनची निर्यात दुपटीपेक्षा जास्त झाली आहे. देशात विकल्या जाणार्‍या सर्व मोबाईल फोनपैकी जवळपास 97 टक्के स्मार्टफोन स्वदेशी म्हणजेच फक्त भारतातच बनवले जातात. भारताचा हा झंझावात चीनसाठी चपराक ठरला आहे.
जागतिकीकरणानंतरच्या काळात राष्ट्राराष्ट्रांमधील व्यापार-उद्योगाला प्रचंड गती आल्यामुळे अर्थकारणाची व्याप्ती आणि आकार वाढला. उद्योगधंद्यांचे अर्थकारण बदलून गेले. स्पर्धात्मकता वाढली; परंतु यातून काही नवे प्रश्नही निर्माण झाले. यापैकी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे वाढत चाललेली आयात. आर्थिक उदारीकरणामुळे जगाच्या बाजारपेठेची दारे खुली होण्याबरोबरच आपल्या बाजारपेठांमध्येही अन्य देशांतील वस्तूंची आयात वाढू लागली. याचा परिणाम स्थानिक उद्योगधंद्यांवर होऊ लागला. चाणाक्ष व्यावसायिकांनी विदेशातून अल्प दरात मालाची खरेदी करून, तो भरमसाट किमतीने भारतीय बाजारात विकून आपले अर्थकारण सावरले. काही क्षेत्रांमध्ये स्वस्तात मिळणारा कच्चा माल घेऊन, त्यावर प्रक्रिया करून किंवा सुटे भाग आयात करून ते असेम्ब्लिंग करून उत्पादने बाजारात आणण्याची चढाओढ सुरू झाली. या दोन्हीही प्रवाहांमुळे एकीकडे देशाची आयात वाढत गेली आणि दुसरीकडे देशांतर्गत उत्पादन व्यवस्थेला, पुरवठा साखळीलाही धक्का बसला. देशातील रोजगार निर्मितीवरही याचा प्रतिकूल परिणाम झाला.
यामध्ये चीनसारख्या देशाचे उखळ पांढरे झाले. किंबहुना, चीनच्या बाजारपेठांमधील घुसखोरीमुळे आणि आक्रमणामुळेच ही समस्या जटिल बनत गेली, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. अत्यल्प दरात विविध चीजवस्तू जगभरातील बाजारपेठांमध्ये डंप करून, चीनने आपला आर्थिक विकास साधताना अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना हादरे दिले. आज आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या मोबाईल स्मार्टफोनच्या बाबतीत ही स्थिती प्रकर्षाने दिसून आली. रेडमी, शाओमी, एमआय यांसारख्या अनेक कंपन्यांच्या स्मार्टफोन्समुळे देशांतर्गत मोबाईलनिर्मिती कंपन्यांचे अर्थकारण कोलमडून गेले. चीनमध्ये कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि उद्योग व्यवसायांसाठीची अनुकूल धोरणे असल्याने अ‍ॅपलसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे प्रकल्पही तेथे उभे राहिले. त्यामुळे आयफोन, आयपॅड आदींच्या विक्रीतूनही अंतिमतः फायदा चीनलाच होऊ लागला.
कोरोना महामारीनंतर मात्र मोबाईल उद्योगाचे अर्थकारण पालटले. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे चीनविषयी निर्माण झालेला संशयकल्लोळ आणि त्यातून विविध कंपन्यांनी ‘चीन प्लस’च्या दिशेने सुरू केलेला विचार. दुसरे म्हणजे जागतिक पटलावरील या बदललेल्या मानसिकतेचा अंदाज घेत भारताने विविध क्षेत्रांतील उद्योगांसाठी सुरू केलेल्या पीएलआय स्किम्स. कोव्हिड महामारीच्या काळात भारताने व्होकल फॉर लोकल असा नारा देत ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेंतर्गत देशातील उत्पादन व्यवस्थेला गती देण्यासाठी गतिमान धोरणात्मक पावले टाकण्यास सुरुवात केली. तत्पूर्वी 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत या दिशेने प्रयत्न सुरू केले होते. या दोन्हींचे परिणाम आता स्पष्टपणाने दिसू लागले आहेत.
आजवर विदेशात तयार झालेले मोबाईल फोन वापरणारा भारत आजघडीला जगातील प्रमुख मोबाईल निर्यातदार देश म्हणून पुढे आला आहे. इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनने एक अहवाल जारी केला आहे. त्यानुसार भारताच्या मोबाईल फोनची निर्यात 2022-23 मध्ये 90 हजार कोटी रुपये म्हणजेच सुमारे 11.12 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये ती 45 हजार कोटी होती. कोटी रुपये होते. आज भारत मोबाईल उत्पादन करणारा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश बनला आहे. देशातून होणारी स्मार्टफोनची निर्यात दुपटीपेक्षा जास्त झाली असून, भारत जगातील मोबाईल बाजारपेठेचे नेतृत्व करण्याच्या मार्गावर आहे. सद्य:स्थितीत देशात विकल्या जाणार्‍या सर्व मोबाईल फोनपैकी जवळपास 97 टक्के स्मार्टफोन स्वदेशी म्हणजेच फक्त भारतातच बनवले जातात.
यासंदर्भातील 2014-15 मधील चित्र पाहिल्यास दशकभरापूर्वी 78 टक्के मोबाईल फोन इतर देशांतून आयात केले जात होते. आता ही आयात जवळपास पाच टक्क्यांवर आली आहे. मोबाईलसाठी स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे, उत्पादन आणि निर्यातीबरोबरच रोजगारही वाढला आहे. या क्षेत्राने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा 7.5 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. पीएलआय योजनेमुळे देशाने विक्रमी कामगिरी केल्याचे मानले जात आहे. पीएलआय योजनेतून पुढील पाच वर्षांत सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे भारतात 60 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅपल आणि सॅमसंगसारख्या कंपन्या या योजनेच्या प्रमुख लाभार्थी आहेत आणि त्या स्थानिक पातळीवर कंत्राटी उत्पादकांमार्फत त्यांचे स्मार्टफोन तयार करत आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मोबाईल फोनची मागणी वाढत आहे. भारतातून निर्यात होणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपैकी 46 टक्के हिस्सा आज मोबाईल फोनचा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतही 58 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, निर्यातीने 1 लाख 85 हजार कोटी रुपयांचा आकडा पार केला आहे. 2022-23 मध्ये आयफोन निर्माता अ‍ॅपलच्या निर्यातीचा वाटा एकूण निर्यातीपैकी निम्मा होता. आयसीईएच्या गेल्या महिन्यातील आकडेवारीनुसार गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत मूल्याच्या द़ृष्टीने देशातील मोबाईल फोनचे उत्पादन 19.45 ट्रिलियन रुपयांच्या वर पोहोचले आहे. या उद्योगाने आता 20 ट्रिलियन रुपयांचे मोबाईल फोन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 2015 मध्ये, मोबाईल फोन उत्पादनाची उलाढाल 18,900 कोटी रुपये होती. ती आता 4.1 ट्रिलियनवर पोहोचल्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच गेल्या नऊ वर्षांत देशांतर्गत मोबाईल उद्योग 2000 टक्क्यांनी वधारला आहे. 2015 मध्ये 1,556 कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोनची निर्यात भारतातून होत होती. 2024 मध्ये ती 1.2 ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याचाच अर्थ, एका दशकात भारताच्या मोबाईल फोन निर्यातीत 7500 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.