आंतरराष्ट्रीय : मालदीवचा पाय खोलात
मालदीव हा कट्टरपंथीयांचा देश होत आहे. तेथे पाच टक्के श्रीमंतांकडे 95 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. अलीकडील काळात मालदीवमध्ये धार्मिक असहिष्णुता, इस्लामीकरण, दहशतवादात वाढ झाली आहे. मालदीव हा बुडण्याच्या स्थितीत आला आहे. जगाकडे त्यांच्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीच्या निकालाचा आपल्या द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे आपण मालदीवसोबत ‘जशास तसे’ धोरण ठेवायला हवे. म्हणजे त्याच्या भाषेत समजेल असाच व्यवहार अपेक्षित आहे.
मालदीवमध्ये पार पडलेल्या यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, मोहम्मद मुईज्जू यांच्या नेतृत्वाखाली पीपल्स नॅशनल काँग्रेसने 90 पैकी 60 पेक्षा अधिक जागा जिंकून प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. मागील वर्षी 21 मे रोजी मालदीवच्या संसदीय निवडणुकीत अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू यांच्या आघाडीने पीपल्स नॅशनल काँग्रेसने (पीएनसी) बहुमत मिळवले होते. या पक्षाने प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) शी आघाडी केली. कालांतराने निकालावरून अनेक आरोप-प्रत्यारोप केले गेले. चीनकडून पैसे घेऊन निकालात बदल केल्याचा दावा केला गेला. मालदीवच्या संसदेत एकूण 93 जागा असून, तेथील मतदारांची संख्या ही कमीच आहे. काही ठिकाणी हजारापेक्षाही कमी मतदार आहेत. पीपल्स मझलिस ऑफ मालदीवने मुईज्जूंच्या अनेक डावपेचांमध्ये खोडा घालण्याबरोबरच त्यांनी निवडलेल्या कॅबिनेट सदस्यांची नियुक्तीदेखील रोखली होती.
आता किमान काही महिन्यांपर्यंत अध्यक्षांचे समर्थक आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांत मारामारी होताना दिसणार नाही. 2023 मध्ये मोईज्जू यांनी ‘इंडिया आऊट’ मोहीम राबवून अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. या कारणामुळे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे आणि त्यांचे काही भारतद्वेषी अनुयायी हा चीनचा मोठा विजय आणि भारताचे मोठे नुकसान असल्याचे सांगत आहेत. विशेषत:, भारतीय लष्कराच्या एका तुकडीने मालदीव सोडल्यानंतर या चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे. मात्र, हे विश्लेषण दिशाभूल करणारे आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय संबंध हा असा खेळ नाही की, तेथे एका पक्षाला जेवढा फायदा होतो, तेवढेच नुकसान दुसर्‍या पक्षालाही होईल. ही गोष्ट अनेकदा सिद्ध झाली आहे. मात्र, काहीजण त्यापासून धडा घेऊ इच्छित नाहीत. श्रीलंकेत भ्रष्टाचारी गोटाबया राजपक्षे कुटुंब (चीनचे प्रामाणिक सेवक) सत्तेत असताना श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळली. 2022 मध्ये श्रीलंका रसातळाला गेला.
त्यामुळे ते कोलंबोहून मालदीवला पळून गेले. मात्र, तेथेही त्यांना देश सोडण्यास सांगितले; मग ते सिंगापूरला गेले. दुसरीकडे, त्यांना चीनच्या म्होरक्यांनी वार्‍यावर सोडले. आता म्यानमारचेच उदाहरण घ्या. बीजिंगपुरस्कृत लष्करी शासन डबघाईला आले आहे. विरोधी पक्षाच्या आघाडीने निम्मा देश ताब्यात घेतला आहे. म्यानमारमध्ये दोन शब्दांचा प्रचंड तिरस्कार केला जात आहे. एक म्हणजे चीन आणि दुसरा म्हणजे सैन्य. 90 हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर व्यापलेले आणि 26 प्रवाळ बेट आणि सुमारे 1,200 लहानसहान बेटांपासून तयार झालेले मालदीव आपल्या भविष्याकडे पाहील का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा वेग असाच राहिला, तर मालदीव हा दहा वर्षांत गायब होऊ शकतो, अशी स्थिती आहे; मग तेथील लोक चीनला जाणार का?
गेल्या काही महिन्यांत मालदीवच्या आयात शुल्कात प्रचंड घसरण झाली आहे. कारण, त्यांचा चीनशी मुक्त व्यापार करार आहे. मार्च 2024 मध्ये मालदीवच्या अध्यक्षांनी भारताला सहकारी देश असल्याचे म्हणत कर्जापासून दिलासा देण्याचे आवाहन केले. कारण, आता त्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. पर्यटकांच्या संख्येतही 30 टक्के घट झाली आहे. एरव्ही मोठ्या संख्येने जाणार्‍या भारतीय पर्यटकांनी मालदीवकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे पर्यटन उद्योगात हाहाकार माजला आहे. दहशतवाद्यांशी असणारे संबंधदेखील उघड झाले आहेत.
मालदीवने भारताविषयी चुकीची भूमिका घेतलेली असतानाही, भारताकडून मानवतेच्या द़ृष्टीने एप्रिल महिन्यात अत्यावश्यक खाद्यपदार्थांचा पुरवठा करण्यात आला. एवढेच नाही, तर मालदीवमध्ये बंदी असलेल्या वस्तूदेखील पाठवून मोठे मन दाखविले. याउलट चीनने केवळ पिण्याचे पाणी पाठवले. यानंतर मालदीवच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ट्विट करत भारताच्या मदतीबद्दल आभार मानले आहेत. 1980 च्या दशकात मालदीवमध्ये सत्ता उलथून टाकण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर भारताने स्थिरस्थावर होण्यास मदत केली. मालदीवमध्ये 2000 च्या दशकापासून पाण्याचे प्रचंड संकट निर्माण झाले तेव्हा पिण्याचे पाणीदेखील भारताने दिले; पण ही परिस्थिती पाहून विचारवंत फेलिक्स श्वार्जेनबर्ग यांचे एक वाक्य आठवते. त्यांनी 19 व्या शतकात सांगितले की, ‘आंतरराष्ट्रीय बाबतीत कृतज्ञता अशी कोणतीही गोष्ट नसते.’ आपणही या गोष्टी चांगल्याच रीतीने जाणून आहोत.
दहशतवादी समर्थक मोईज्जू यांनी 2023 मध्ये आपल्या तीन कट्टर मुस्लिम धर्मीय मंत्र्यांना हिंदू धर्म, भारताचे पंतप्रधान आणि भारताशी गैरवर्तन करण्यास आणि चीनच्या अध्यक्षांसमोर मान डोलावण्यास सांगितले. कारण, ते चीनच्या दौर्‍यावर जात होते. मोईज्जूंना आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून पैसा हवा आहे; पण त्यांनी एका संशयित चिनी कंपनीला देशातील उत्पादन प्रकल्पाच्या योजनेचे एक काम सोपविले आहे. या कंपनीचा इतिहास चांगला नाही. त्यांनी कंबोडिया, अंगोलाला फसवले आहे. तसेच ते जागतिक बँक आणि ‘एडीबी’च्या काळ्या यादीत आहेत. मालदीववर चीनचे सुमारे 1.3 अब्ज डॉलर कर्ज आहे आणि हे कर्ज त्यांच्या एकूण परकी कर्जाच्या पाचवा भाग आहे.
इस्लामी देशांतील सर्वात लहान देश मालदीव हा कट्टर इस्लामी देश असल्याचे दाखवत आहे आणि या नादात तो स्वत:चे नुकसान करून घेत आहे. सद्यस्थितीत चीन हा इस्लामी देशांसमवेत राहू शकतो; मात्र श्रीलंका लवकरच त्यातून बाहेर पडेल, असे दिसते. कारण, मालदीव हा सध्या कट्टरपंथीय इस्लाम, विकासातील असमानता, गलिच्छ राजकारण, अमली पदार्थ व वाढता दहशतवाद यात अडकला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताविरुद्ध 26/11 सारखे दोनदा हल्ल्याचे अयशस्वी प्रयत्न झाले; मात्र ते हाणून पाडले. यात मालदीवचा सहभाग होता. मालदीवच्या आश्रित, निराधार असलेल्या वर्गातील दहापैकी नऊ युवकांना जगातील इस्लामीकरणाच्या मोहिमेसाठी कट्टरपंथीय केले जात आहे. 2023 मध्ये भारतीय गुप्तचर विभागाने एका उत्खनन अभियंत्याला अटक केली. त्याने आपल्या काही इंजिनिअर मित्रांच्या मदतीने अनेक शहरांत स्फोट घडवून आणले होते. त्याची हँडलर मालदीवची एक महिला होती.
गेल्यावर्षी अध्यक्ष होताच मुईज्जू हे तुर्कस्तानच्या दौर्‍यावर गेले. या भेटीचे रहस्य आता कोठे उलगडले आहे. मालदीवमधून ‘इसिस’मध्ये सामील झालेल्या 36 युवकांना सीरियातून मायदेशी आणण्यासाठी अंकाराकडे मदत मागण्यासाठी ते गेले होते. तुर्कियेने त्यांना मदत केली आणि या बदल्यात लाखो डॉलरचे ड्रोन विकले. या ड्रोनच्या मदतीने मालदीवच्या सागरी किनार्‍यावर गस्त घालण्याचे काम केले जात आहे. पूर्वी हे काम भारत आणि मालदीव एकत्रपणे करायचे. तसेच चीनकडेदेखील त्यांनी मदत मागितली. 2019 मध्ये अफगाणिस्तानात पकडलेल्या 243 ‘इसिस’ खुरासन प्रशिक्षित मालदीवच्या लोकांना सोडण्यासाठी तालिबानला राजी करा, अशी मागणी त्यांनी चीनकडे केली. या मुलांना 21 वर्षांची शिक्षादेखील सुनावली आहे.
मात्र, काबुलने त्यास नकार दिला. प्रचंड गरिबी, धोकादायक राजकारण, तापट नेता, विकासाच्या संधींचा अभाव आणि दहशतवादी संघटनांकडून मिळणारा निधी पाहता मालदीव हा कट्टरपंथीयांचा देश होत आहे. तेथे देशातील पाच टक्के श्रीमंतांकडे एकूण संपत्तीपैकी 95 टक्के संपत्ती एकवटली आहे. अलीकडील काळात मालदीवमध्ये धार्मिक असहिष्णुता, इस्लामीकरण, दहशतवादात वाढ झाली आहे. मालदीव हा बुडण्याच्या स्थितीत आला आहे. जगाकडे त्यांच्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीच्या निकालाचा आपल्या द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे आपण मालदीवसोबत ‘जशास तसे’ धोरण ठेवायला हवे. म्हणजे त्याच्या भाषेत समजेल असाच व्यवहार अपेक्षित आहे.