गुन्हेगारी : शिक्षा झाली; ‘न्यायाचे’ काय?
एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून ओळखले जाणारे पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांंना लखनभैया फेक एन्काऊंटरप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा योग्य असली तरी प्रदीप शर्मासारख्या कायदा हातात घेणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यांना समाज हिरो का मानतो, हा प्रश्न आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. एन्काऊंटर स्पेशालिस्टना मिळणारा जनसामान्यांचा पाठिंबा ही चिंतेची बाब आहे.
प्रसार माध्यमे आणि पर्यायाने जनतेने दिलेली ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ ही उपाधी लाभलेल्या प्रदीप शर्मा यांना लखनभैया फेक एन्काऊंटर प्रकरणामध्ये दोषी ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. 2006 मध्ये झालेल्या लखनभैया एन्काऊंटर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर ती चकमक बनावट असल्याचे एसआयटी चौकशीत उघड झाले होते. याप्रकरणी मुंबई पोलिस दलातील 13 अधिकारी आणि पोलिसांना अटक करण्यात आली होती. त्यात प्रदीप शर्मांचाही समावेश होता. त्यानंतर 2008 मध्ये त्यांना निलंबितही करण्यात आले होते; मात्र न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. तीन वर्षांपूर्वी एनआयएने अँटिलियासमोर मिळालेली स्फोटके असणारी कार आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात शर्मांना अटक केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेली कारवाई योग्य असली तरी या विषयाचे काही पैलू समजून घेतले पाहिजेत. मी 1966 मध्ये राज्य पोलिस सेवेत दाखल झालो. पोलिस प्रशासनातील कारकिर्दीमध्ये एन्काऊंटर, फेक एन्काऊंटर, गुन्हेगारी टोळ्यांसोबतचे लागेबांधे, राजकीय हस्तक्षेप, राजकारण्यांच्या ताटाखालचे मांजर होऊन काम करणारे अधिकारी आणि या सर्वांमधून उत्तरोत्तर खालावत गेलेली पोलिस दलाची प्रतिमा हे सर्व मी जवळून पाहिले आहे आणि प्रसंगी त्याविरोधात आवाज उठवत वरिष्ठांकडे कारवाईची मागणीही केली आहे. परंतु त्याला प्रत्येक वेळीच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असे घडले नाही. किंबहुना काहीवेळा याचा उलट परिणाम माझ्या कारकिर्दीवरही झाला. याचे कारण बेकायदेशीर किंवा नैतिकता पायदळी तुडवून केल्या जाणार्‍या कृत्यांबाबत खालपासून वरपर्यंत असणारे नेक्सस किंवा लागेबांधे !
आज ज्या प्रदीप शर्मांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे, त्यांना एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून ओळख कुणी दिली? 300 हून अधिक एन्काऊंटर त्यांच्या नावावर असल्याचे सांगत त्यांना समाजापुढे ‘हिरो’ कुणी बनवले? यातील अनेक एन्काऊंटर फेक असल्याचे माहीत असूनही त्यांना सेवेमधून बडतर्फ करण्याचे धाडस कुणी का दाखवू शकले नाही? त्यांच्या डोक्यावर कुणाचा हात होता? त्यांचे आश्रयदाते कोण होते? यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे समाजाला मिळायला हवीत.
मागील काळात हैदराबादमध्ये घडलेल्या एका डॉक्टर तरुणीवरील सामूहिक बलात्कारातील आरोपींचे एन्काऊंटर झाल्याची घटना घडल्यानंतर त्या पोलिसांवर तेथील नागरिकांनी पुष्पवृष्टी केल्याचे दिसून आले होते. उत्तर प्रदेशातही असा प्रकार घडला होता. आता प्रश्न उरतो तो लोक किंवा समाज अशा पोलिस अधिकार्‍यांना डोक्यावर का घेतो? याचे कारण आपली न्यायव्यवस्था अत्यंत अकार्यक्षम झालेली आहे आणि लोकांचा तिच्यावरचा विश्वास कमी होत चालला आहे. लोकशाहीचा भक्कम स्तंभ म्हणून न्यायपालिकेचे स्थान कितीही महत्त्वाचे असले तरी आपल्याकडील न्यायप्रक्रियेमधील प्रदीर्घ दिरंगाई आणि त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास लागणारा विलंब हा संबंधित पीडितांबरोबरच समाजासाठीही अत्यंत निराशानजक ठरणारा आहे.
खून-बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींवरील खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयांमध्ये निर्णयाविना चालत राहतात आणि बरेचदा पुराव्यांअभावी यातील गुन्हेगार निर्दोष सुटतात किंवा शिक्षा झालीच तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे चित्र सातत्याने समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. अशा वेळी एखादा पोलिस अधिकारी कायदा हातात घेऊन थेट न्यायाधीशाची भूमिका घेऊन गुन्हेगारांना शासन करत असेल तर त्याबाबत समाजातून समाधान व्यक्त होणे किंवा त्यांच्या या कृतीला लोकांचा पाठिंबा मिळणे स्वाभाविक म्हणायला हवे. पण प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया योग्य नाही. कारण आपल्याला कायद्याचे राज्य हवे आहे, कायदा हातात घेणार्‍यांचे नाही! कायद्याचे राज्य या संकल्पनेेचे दोन मुख्य पैलू आहेत.
पहिला म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून गुन्हेगारांना वेळीच शिक्षा व्हायला हवी आणि दुसरा पैलू म्हणजे निरपराध व्यक्तींना खोट्या आरोपांमुळे अकारण तुरुंगात आयुष्य खितपत घालवावे लागता कामा नये. आज गुन्हेगारांना होणार्‍या शिक्षेच्या विलंबाइतकाच निरपराध्यांचा मुद्दाही कळीचा आहे. एखाद्या व्यक्तीला अंडरवर्ल्डशी किंवा दहशतवाद्याशी संबंध आहे असे आरोप करून जर पोलिसांनी पकडले तर कुटुंबातील व्यक्ती वगळता उर्वरित सर्वजण त्या व्यक्तीपासून लांब जातात. ही व्यक्ती निर्दोष आहे हे सिद्ध होण्यास प्रदीर्घ काळ जातो. पण तोवर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याचे आणि कुटुंबाचे अपरिमित नुकसान झालेले असते. या दोन्ही पातळ्यांवर बदल होणे आवश्यक आहे. तो घडत नसल्यामुळे न्यायप्रक्रियेवरचा जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. ही बाब लोकशाहीसाठी धोक्याची आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल.
कायद्याचे राज्य ही संकल्पना प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी चांगले पोलिस अधिकारी गरजेचे आहेत. गँगवाले पोलिस हे पोलिस दल आणि समाज दोहोंच्याही हिताचे नाहीत. अशा गँगवाल्या पोलिसांंच्या डोक्यावर पहिला वरदहस्त असतो तो वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याचा आणि त्याच्या डोक्यावर हात असतो तो राजकीय नेत्याचा. प्रदीप शर्मांबाबतही तेच होते. आज त्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असली तरी त्यांचे आश्रयदाते कायद्याच्या कचाट्यापासून लांबच आहेत. त्यांच्यापर्यंत जेव्हा ‘कानून के लंबे हाथ’ पोहोचतील आणि त्यांना जेव्हा शिक्षा होईल तेव्हा सुधारणांची आणि परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली, असे म्हणता येईल.
सारांशाने सांगायचे झाल्यास प्रदीप शर्मा ही एक प्रवृत्ती आहे, जी स्वतःच कायदा हातात घेते, स्वतःच न्यायाधीश बनून न्याय देते आणि या प्रवृत्तीला वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व पुढारी पोसत असतात. गुन्हेगारांशी झालेल्या चकमकीमध्ये स्वरक्षणासाठी पोलिसांना एन्काऊंटर करावे लागतात ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याचेही काही नियम आहेत. ते नियम पाळून घडणारे एन्काऊंटर हे समर्थनीयच आहेत; परंतु ठरवून किंवा सुपार्‍या घेऊन केलेले एन्काऊंटर हे कोल्ड ब्लडेड मर्डर असतात. पण त्यातील पडद्यामागची बाजू समाजासमोर येत नाही. समाज केवळ मोकाट फिरणार्‍या गुन्हेगाराचा खात्मा झाला याकडे पाहतो आणि मनोमन त्याला मारणार्‍या पोलिसाला देवत्व देऊन मोकळा होतो. प्रसारमाध्यमेही अशा पोलिस अधिकार्‍यांना प्रचंड प्रसिद्धी देतात. त्यामुळे पाहता पाहता असे प्रदीप शर्मा ‘नायक’ म्हणून समाजात नावारूपाला येतात. त्यामुळे एकीकडे समाजाने आपल्या विचार प्रक्रियेत बदल केला पाहिजे आणि दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेमध्येही सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत. तरच एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट म्हणून ताठ कॉलर करून समाजात फिरणारी प्रवृत्ती रोखली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक सुधारणांचा भाग म्हणून काही मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निर्देश दिले आहेत. पण ते अपुरे असून त्यांची अंमलबजावणीही प्रभावीपणाने होत नाहीये.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)