बहार विशेष : तरतूद वाढली; पण...

कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद गतवर्षीच्या तुलनेत वाढल्याचे दिसत असले, तरी आजही आपण चीन-पाकिस्तानच्या तुलनेत याबाबत मागे आहोत. तसेच संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीतील बराचसा पैसा हा वेतन, निवृत्ती वेतन आणि दैनंदिन क्रियाकलापांवर खर्च होत असल्याने शस्त्रास्त्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीसह आधुनिकीकरणावर याचा प्रतिकूल परिणाम होतो.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी 6.24 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षीच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षाही यंदा 13 टक्के निधी संरक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात आला आहे. गतवर्षी 6.02 लाख कोटींची तरतूद शासनाने केली होती. यंदाची ही तरतूद एकूण बजेटच्या 8 टक्के असली, तरी ‘जीडीपी’च्या जवळपास 1.24 ते 1.28 टक्के इतकीच आहे. आज आपण चीन आणि पाकिस्तानचे उदाहरण घेतल्यास, चीनमध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद ‘जीडीपी’च्या 8 टक्के आहे; तर पाकिस्तानची तरतूद ‘जीडीपी’च्या 5 ते 6 टक्के इतकी आहे. त्यातुलनेने विचार करता, अंतरिम अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेली तरतूद कमी आहे.

जुन्या काळामध्ये कारगिल युद्धावेळी भारताचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल व्ही. पी. मलिक यांनी असे म्हटले होते की, जे आमच्याकडे आहेे, त्यातच लढावे किंवा भागवावे लागेल आणि आम्ही ते करूच. तीच प्रथा विद्यमान शासनही पुढे नेत असल्याचे दिसत आहे. खरे पाहता, आपल्या संरक्षणसज्जतेमध्ये आजघडीला सुधारणांची गरज आहे. वायुदलाचा विचार करता, 125 लढाऊ विमाने, 300 हेलिकॉप्टर्सची कमतरता आहे. नौदलाला आवश्यक असणारे तिसरे एअरक्राफ्ट कॅरिअर देण्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्धता नाहीये. या उणिवांचा मोठा फटका येणार्‍या काळात बसू शकतो.

एकीकडे सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा देत असताना संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद पुरेशी नाहीये. अंतरिम अर्थसंकल्पातून स्टार्टअप्ससाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत; पण त्याचा कितपत उपयोग होईल, हे पाहावे लागेल. कारण, आपल्याला डीप टेक टेक्नॉलॉजीची गरज असते. डीप टेक तंत्रज्ञान म्हणजे क्वांटम कम्प्युटिंग, एआय, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी, प्रगत संगणक आणि एरोस्पेससारख्या उद्योगांचा समावेश आहे. आता देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना अधिक संधी मिळणार आहेत. देशाला अधिक सामर्थ्यवान बनवण्याची सरकारची योजना आहे. यामध्ये रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करून शस्त्रास्त्रे बनवणे किंवा स्वतः बनवणे, असे दोन प्रकार असतात; पण यासाठी लागणारा पैसा शासनाकडे नाहीये. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन ‘डीआरडीओ’चे शास्त्रज्ञ करतात. त्यांचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि पैसा पुरविणे आवश्यक आहे. इशापूरला इन्सास रायफल्सची फसलेली निर्मिती हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.

संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पामध्ये दोन भाग असतात. यापैकी रेव्हेन्यू बजेटसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतील पैसा हे वेतन, दैनंदिन खर्च आणि पेन्शन यासाठी खर्च केला जातो. गेल्यावर्षी संरक्षण अर्थसंकल्पात कॅपेक्ससाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 1.62 लाख कोटी रुपये होती. संरक्षण सेवांसाठी भांडवली खर्चापैकी 40,777 कोटी रुपये विमान आणि एरो इंजिनसाठी, तर 62,343 कोटी रुपये इतर उपकरणांसाठी वाटप करण्यात आले आहेत. यासह नौदल ताफ्यासाठी 23,800 कोटी रुपये आणि नेव्हल डॉकयार्ड प्रकल्पांसाठी 6,830 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात लष्करासाठी 1,92,680 कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी दिल्याचे दिसत आहे. नौदल आणि हवाईदलासाठी अनुक्रमे 32,778 कोटी रुपये आणि 46,223 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, एकूण महसुली खर्च 4,39,300 कोटी रुपयांचा असून, त्यापैकी 1,41,205 कोटी रुपये संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी आहेत. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी 1.38 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा संरक्षण सेवांसाठी 2,82,772 कोटी रुपये आणि संरक्षण मंत्रालय (नागरी) साठी 15,322 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सखोल तंत्रज्ञान मजबूत करणे आणि स्वावलंबनाला गती देणे यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाणार आहे. सीमेवरील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी 6,500 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. भारतीय तटरक्षक दलाला 7,651.80 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ‘डीआरडीओ’ला अर्थसंकल्पीय वाटप 23,855 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. तरुण/कंपन्यांना दीर्घकालीन कर्जासाठी सखोल तंत्रज्ञानासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

भांडवली खर्चासाठीची यंदाची तरतूद कमी आहे. कारण, या खर्चामध्ये नव्या करारांसाठी लागणारा पैसा आणि मागील काळात केलेल्या खरेदीच्या पैशांचे हप्ते या दोन्हीचा समावेश असतो. मागील वर्षी शस्त्रास्त्रे खरेदीसाठी 1.25 लाख कोटी रुपये शासनाने दिले होते; पण हा पैसा आकस्मिक निधीमधून देण्यात आला होता. तथापि, भांडवली तरतूद पुरेशी नसेल, तर शस्त्रास्त्रे खरेदी करता येत नाहीत. कॅपिटल बजेट आणि रेव्हेन्यू बजेट यांचे गुणोत्तर हे अनुक्रमे 30ः60 असे असणे आवश्यक असते. आपल्याकडे ते उलटे असून, रेव्हेन्यू बजेट जास्त असून, कॅपिटल बजेट कमी आहे. त्यात बदल करणे गरजेचे आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, संरक्षण क्षेत्रातील तिन्ही दलातील निवृत्त जवानांची आणि अधिकार्‍यांची संख्या सुमारे 70 लाख इतकी आहे. यासाठी 1.4 ते 1.5 लाख कोटी रुपयांची गरज भासते. ही रक्कम वजा केल्यास रेव्हेन्यू बजेटमध्ये फारसे काही शिल्लकच राहत नाही. दुसरे असे की, संरक्षण दलातील शस्त्रास्त्रांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठीचा दैनंदिन खर्च हा रेव्हेन्यू बजेटमधून अदा केला जातो. त्यासाठी कॅपिटल बजेटमधील तरतूद वापरता येत नाही. त्यामुळे रेव्हेन्यू बजेट कमी असल्यास क्षेपणास्त्रे, रणगाडे दुरुस्तीसाठी निधीची चणचण भासू शकते. सरकारकडून वेळप्रसंगी यासाठी निधी दिला जाऊ शकतो; पण तो कितपत पुरेल, हे सांगता येत नाही.

गेल्या तीन वर्षांचा विचार करता, संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींचे आकडे मोठे दिसत असले, तरी त्यामध्ये फारशी वाढ झालेली नाहीये. ‘आत्मनिर्भर भारत’ साकारण्यासाठी आपल्याला संशोधन आणि विकासासाठी प्रचंड पैसा लागणार आहे. गतवर्षी 1 लाख कोटी रुपये यासाठी देण्यात आले होते; पण हा पैसा खूप कमी पडतो, असा अनुभव आहे.

आज संरक्षण क्षेत्रामध्ये भारताची निर्यात वाढत आहे. जवळपास 15 हजार कोटींची शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्यात आली आहेत; पण ही निर्यात अद्यापही कमी आहे. सरकारने आता पेन्शनवरील खर्च कमी करण्यासाठी ‘अग्निवीर’सारखी योजना आणली आहे. त्याचा थोडा फार फायदा होईल; पण तो 2025 नंतर दिसणार आहे.

सध्याच्या काळात जगभरात युद्धखोरी वाढली आहे. विशेष म्हणजे, मागील काळातील दोन देशांमधील युद्धे फार काळ चालत नसत. भारताचेच उदाहरण घेतल्यास, बांगला देशचे युद्ध 13 दिवस चालले होते; पण रशिया-युक्रेन युद्धाचे उदाहरण घेतल्यास दोन वर्षे उलटूनही ते अद्यापही सुरू आहे. इस्रायल-हमास युद्धाला चार महिने पूर्ण होत आहेत. याचा विचार करून भारताने संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. आजही भारताचा ‘डब्ल्यूडब्ल्यूआर’ म्हणजेच वॉर वेस्टेज रिझर्व्ह 20 दिवस इतकाच आहे; पण भविष्यात जर यदाकदाचित 30 ते 40 दिवसांचे युद्ध चालले तर काय स्थिती होईल, याचा विचारच केलेला बरा! काश्मीरमध्ये आपण याचा अनुभव घेतलेला आहे. त्यावेळी बोफोर्सचे बॉम्बगोळे संपल्यानंतर आपल्याला आयत्या वेळी ते आयात करावे लागले होते. हा पूर्वानुभव आणि बदलती जागतिक परिस्थिती यांचा विचार करून आपल्याला संरक्षणासाठीची तरतूद वाढवावी लागणार आहे. पुढच्या अर्थसंकल्पात याद़ृष्टीने पावले पडतील, अशी अपेक्षा करूया.