राजकारण : भवितव्य ‘इंडिया’आघाडीचे

रशीद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक, नवी दिल्ली

निवडणूक व्यवस्थापनाबाबत विरोधकांना बरेच काम करावे लागणार आहे. नेत्यांची भूमिका स्पष्ट असायला हवी आणि कशावर मौन बाळगायला हवे, हेदेखील ठरले पाहिजे. अनेक राज्यांत आघाडीतील पक्षांत मतभेद आहेत. राजकीय व सामाजिक विचार वेगळे असले, तरी सर्वसंमती करता येऊ शकते. आगामी बैठकीत ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते ही अधिकाधिक सार्थक रणनीती आखताना दिसतील, अशी अपेक्षा आहे.

विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. लोकसभा निवडणुकांसाठी आता खूपच कमी वेळ राहिला आहे. त्यामुळे या आघाडीतील सर्वच पक्षांना आता ‘करो या मरो’ अशी लढाई करावी लागणार आहे. वैचारिक पातळीवरही या पक्षांत मतभेद आहेत आणि राजकीय संस्कृतीच्या अनेक निकषांच्या पातळीवर ही आघाडी पात्र ठरत नाहीये; तरीही ‘एनडीए’ सरकारला सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी विरोधक एकत्र आले आहेत. आता एकामागून एक धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. आताच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. यावेळी मतैक्य कमी होण्याची शक्यता असलेले काही प्रस्तावदेखील घाईगडबडीत मांडले गेले; तरीही सध्या कोणताच पर्याय दिसत नसल्याने त्याला मान्यता देण्यात आली आहे.

बैठकीतील पहिला मुद्दा होता तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध कोणाचा चेहरा असावा? यापूर्वीच्या बैठकीत या मुद्द्याला बगल देण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, आता राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने विरोधक पुरते हादरले आहेत. त्यामुळेच यावेळच्या बैठकीमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पुढे केले. खर्गे हे मागासवर्गीय समाजातील आहेत आणि त्यांच्याकडे पुरेसा राजकीय अनुभव आहे, त्यामुळे त्यांच्या नावाला आघाडीत विरोध होईल, असे सध्या तरी वाटत नाही. ममतांच्या या प्रस्तावावर अरविंद केजरीवाल यांनी तत्काळ सहमती दर्शविली. या रणनीतीमुळे मायावतींसारख्या नेत्यांना आणि दलित मतदारांना ‘इंडिया’ आघाडीकडे आकर्षित करणे शक्य होईल, असा आघाडी सदस्यांचा अंदाज आहे. त्यानुसार देशातील सुमारे 30 टक्के दलित मतदारांना ‘इंडिया’ आघाडीकडे ओढता येईल, अशी गृहीतके मांडली जात आहेत; पण खर्गेंचे नाव केवळ निवडणुकांपुरतेच पुढे करण्याचा आघाडीचा विचार आहे.

त्यानंतर कोणतेही नाव पुढे करता येऊ शकते, अशीही कुजबुज कानी पडत आहे. तसे झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण, असा अनुभव आपल्याला यापूर्वीही अनेकदा आला आहे. उदा., 1989 मध्ये सत्ताधारी काँग्रेसविरुद्ध नॅशनल फ्रंटची स्थापना झाली होती आणि त्याचा चेहरा देविलाल होते. परंतु, निवडणुकीनंतर विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान झाले. याप्रमाणे 2004 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत सोनिया गांधी यांच्याभोवती राजकारण फिरत होते. मात्र, डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळाली. त्यापूर्वीही 1977 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींविरुद्ध जयप्रकाश नारायण असे चित्र होते. मात्र, पंतप्रधानपदासाठी मोरारजी देसाई यांच्या नावावर मतैक्य झाले. वास्तविक, आजही विरोधी पक्षांच्या आघाडीत कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. अशा वातावरणात काँग्रेस अध्यक्षांचे नाव समोर आले, तर आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.

‘इंडिया’ आघाडीच्या या हालचालींमध्ये नितीशकुमारांना दुर्लक्षित करता येत नाही. कारण, ते अजूनही दबावाचे राजकारण करत आहेत आणि त्यांच्या जोडीला लालूप्रसाद यादव आहेतच. त्यामुळे कदाचित पुढच्या बैठकीत त्यांना आघाडीचे निमंत्रक केले जाईल. यामागे केवळ जातीय समीकरणे काम करत नाहीहेत; तर हिंदीपट्टा (नितीशकुमार) आणि दक्षिण (मल्लिकार्जुन खर्गे) यांच्यात ताळमेळ साधण्यास हातभार लागणार आहे. नितीशकुमार यांचे नाव पुढे आल्यास चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या नेत्यांच्यादेखील आशा पल्लवित होऊ शकतात. सध्या ही मंडळी ‘इंडिया’ आघाडीत नाहीत; पण नितीशकुमार यांच्याशी चांगले संबंध असल्याने ही मंडळी त्यांना ‘टाळी’ देऊ शकतात. याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्याशी काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी आणि राजीव शुक्ला यांचे चांगले संंबंध आहेत. त्याचा लाभ खर्गे यांना मिळू शकतो. खर्गे आणि नितीशकुमार यांची जोडी आकारास येत असेल, तर कोणताही तटस्थ नेता ‘इंडिया’ आघाडीचा भाग होऊ शकतो.

जागावाटपाचा विचार करता, ममता बॅनर्जी यांच्या मतानुसार, येत्या काही दिवसांतच याबाबत एकमत होऊ शकते. यासाठी त्यांनी एक व्यावहारिक मार्गही सुचविला आहे. त्यांचे डाव्या आघाडीशी असणारे मतभेद स्वाभाविक आहेत. परंतु, पश्चिम बंगालमध्ये त्या काँग्रेसशी आघाडी करू शकतात. अशावेळी 43 जागांच्या बंगालमध्ये तृणमूलचे 35 उमेदवार उभे राहू शकतात आणि उर्वरित सात जागांवर काँग्रेस आणि डावे परस्पर संमतीने उमेदवार उभे करू शकतात. त्यामुळे तृणमूल, डावे या दोघांचाही सन्मान राखला जाईल. थोडक्यात काय, तर प्रादेशिक पातळीवर मजबूत असणार्‍या पक्षाला जागावाटपात झुकते माप दिले जावे, असे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

हा मार्गदेखील चुकीचा वाटत नाही. परंतु, या गणिताला ‘डेटा सायन्स’सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने अभ्यासले, तर अनेक जागांवर सहमती होण्यात फारशा अडचणी येणार नाहीत. उदाहरणार्थ, ज्या जागांवर आघाडीतील एखादा पक्ष जिंकत असेल, तर साहजिकच त्यांचा दावा बळकट राहील. त्याचवेळी भाजपविरुद्ध लढताना एखादा उमेदवार दुसर्‍या स्थानावर राहत असेल आणि पराभवाचे अंतर कमी असेल, तर त्याला संधी दिली जाईल. यानुसार सुमारे 300 जागांवर तोडगा निघू शकतो. त्यानंतर उर्वरित जागांसाठी देवाण-घेवाणीची प्रक्रिया अवलंबली जाऊ शकते. अर्थातच, हे काम प्रामाणिकपणे होणे गरजेचे आहे. गेल्यावेळी बिहार विधानसभा निवडणुकीत राजदने काँग्रेसला काही अनावश्यक जागा दिल्या होत्या. त्यामुळे तेजस्वी यादव यांना फटका सहन करावा लागला होता.

निवडणूक व्यवस्थापनाबाबत विरोधकांना बरेच काम करावे लागणार आहे. नेत्यांची भूमिका स्पष्ट असायला हवी आणि कशावर मौन बाळगायला हवे, हेदेखील ठरले पाहिजे. सनातनवाद हे ज्वलंत उदाहरण आहे. ईव्हीएमसारख्या मुद्द्यावरदेखील रडगाणे गाण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मदन लोकूर यांच्या अहवालाचा संदर्भ देता येऊ शकतो. अन्य देशांत ईव्हीएमचा वापर बंद का केला? हे त्या माध्यमातून सांगता येऊ शकते. निवडणूक व्यवस्थापनसारख्या कामाची जबाबदारी ही अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या नेत्यांवर सोपवायला हवी. त्यांनी दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आश्वासन आणि अंमलबजावणी यात समानता आणण्याचा प्रयत्न केला.

सोनिया गांधी यांना ‘यूपीए’ आघाडीचे नेतृत्व यशस्वीरीत्या करता आले. कारण, त्यांनी कोणाविरुद्ध काम केले नव्हते. परिणामी, ही आघाडी दोनदा केंद्रात स्थानापन्न झाली. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची संधी आहे. त्यांना आघाडीतील प्रत्येक व्यक्तीचे महत्त्व ओळखून त्यांची भूमिका निश्चित करावी लागणार आहे. यासाठी ते राजकीय अनुभवाचा फायदा घेऊ शकतात. त्याचवेळी अनेक राज्यांत आघाडीतील पक्षांत मतभेद आहेत. समान विचारसरणी नसल्याने आणि राजकीय व सामाजिक विचार वेगळे असले, तरी सर्वसंमती करता येऊ शकते. या आघाडीत एखाद्या पक्षाच्या नेतृत्वाकडे भूमिका नसणे हीपण एक मोठी समस्या राहू शकते. काँग्रेस हा कागदोपत्री सर्वात आघाडीवर आहे. परंतु, तृणमूल काँग्रेसदेखील त्यापेक्षा फार मागे नाही; तरीही बैठकीत सर्वांचीच राजकीय इच्छाशक्ती दिसून आली. त्यामुळे आगामी बैठकीत ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते ही अधिकाधिक सार्थक
रणनीती आखताना दिसतील, अशी अपेक्षा आहे.