अर्थकारण : घटते दारिद्य्र, वाढती विषमता
समाजात एकीकडे टोकाचे दारिद्य्र जाणवते, तर दुसरीकडे उत्तुंग आर्थिक यश दिसते. देशाचा विकास आपण जीडीपीच्या विकास दरात मोजत असलो, तरी निर्माण झालेल्या संपत्तीचे वाटप कोणत्या प्रमाणात होते, हे महत्त्वाचे आहे. विषमता कमी करणे, हीच खर्‍या विकासाची आणि समृद्धीची खूण आहे. यासाठी काही सुधारणात्मक बदल घडवून आणावे लागतात.
हजारो वर्षांच्या भारतीय परंपरेचा सन्मान करणारी धार्मिकता आणि जागतिक पटलावर सामर्थ्यशाली सत्ता बनण्यासाठी आवश्यक असणारा आर्थिक विकास या दोन्ही पातळ्यांवर नियोजनबद्ध आगेकूच करत मोदी सरकारने आपल्या प्रारूपाला एक वेगळेपण दिले. अनेक अर्थतज्ज्ञ त्याला ‘मोदीनॉमिक्स’ असेही म्हणतात. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हायचा असेल, रोजगारनिर्मिती वाढून वाढत्या लोकसंख्येच्या हाताला काम द्यायचे असेल, तर उद्योगानुकूल धोरणांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हिकमतीने धोरणे राबवताना थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रे खुली करून जगभरातील गुंतवणूकदारांना बदलत्या भारतात संधी उपलब्ध करून दिल्या. त्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधांची उपलब्धता वाढवण्याबरोबरच करांमध्ये सुसूत्रता आणली गेली. हे करत असतानाच दुसरीकडे देशातील गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची तितक्याच काटेकोरपणे आणि गतिमानपणे अंमलबजावणी करत देशातील दारिद्य्र निर्मूलनाच्या द़ृष्टीने पावले टाकली. उज्ज्वला गॅस, जनधन खाते, बेटी बचाव बेटी पढाव, किसान सन्मान निधी यासारख्या असंख्य योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने थेट जनतेला मिळवून देत विकासाचा एक नवा मापदंड तयार केला. कोरोना कालखंडात भारताच्या या कामगिरीचे विशेष कौतुक जगभरात झाले. यंदाच्या जुलै महिन्यामध्ये संयुक्त राष्ट्राने एक महत्त्वाचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये भारताने गरिबीवर मात करण्याच्या द़ृष्टीने एक मोठी कामगिरी केल्याची माहिती नमूद करण्यात आली. त्यानुसार गेल्या 15 वर्षांमध्ये भारतातील 41.5 कोटी नागरिक दारिद्य्रातून बाहेर आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 2000 ते 2022 पर्यंत वेगवेगळ्या देशांचे वेगवेगळ्या पद्धतीने विश्लेषण करून हा अहवाल बनवण्यात आला होता. त्यानुसार भारतात 2005-06 साली गरिबांची टक्केवारी 55.1 टक्के होती, ती 2019-21 या कालावधीमध्ये 16.4 टक्क्यांवर आली. 2005-06 साली देशातील बहुआयामी गरिबांची संख्या 64.5 कोटी होती. 2015-16 साली ही संख्या 37 कोटींवर पोहोचली. त्यानंतर 2019-21 या वर्षीपर्यंत ही संख्या केवळ 23 कोटींवर आली असल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, पोषणापासून वंचित असलेल्यांची संख्या भारतात 2005-06 मध्ये 44 टक्के होती; ते प्रमाण 2019-21 मध्ये 12 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. तसेच बालमृत्यू दरही चार टक्क्यांवरून दीड टक्क्यांवर आला आहे. या अहवालात 2020 आणि 2021 ही कोरोना वर्षे समाविष्ट आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
आता गेल्या महिन्यामध्ये आलेल्या ‘यूएनडीपी’च्या (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) नव्या अहवालातूनही भारतात 2015-16 ते 2019-21 या काळात बहुआयामी गरिबीत जीवन जगणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण 25 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आल्याचे समोर आले आहे. 2024 आशिया-प्रशांत मानव विकास अहवाल, असे या अहवालाचे शीर्षक असून, त्यामध्ये राष्ट्रांच्या दीर्घकालीन प्रगतीबरोबरच असमानता आणि आर्थिक दरीचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, भारतात 2000 ते 2022 या काळात दरडोई उत्पन्न 442 डॉलरवरून 2,389 डॉलरवर पोहोचले आहे; तर 2004 ते 2019 या काळात गरिबीचा दर 40 टक्क्यांवरून घसरून 10 टक्क्यांवर आला आहे. अर्थात, हे यश मिळूनही देशातील 45 टक्के लोकसंख्या असणार्‍या राज्यांमध्ये दारिद्य्र कायम असल्याचे हा अहवाल सांगतो. या राज्यांमध्ये सुमारे 62 टक्के गरीब राहतात. अशाप्रकारच्या आकडेवारीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करताना दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेण्याची गरज असते. एक म्हणजे, ही आकडेवारी सरकारी प्रयत्नांची दिशा योग्य असल्याचे सूचित करते. त्याचबरोबर या दिशेने आणखी काम करणे बाकी असल्याचेही दर्शवते. याचाच अर्थ गरिबी निर्मूलनाचे ध्येय गाठण्यासाठी शासनाने या अहवालाची नोंद घेत सध्या सुरू असणार्‍या योजना पुढे अधिक कार्यक्षमतेने राबवण्याची आवश्यकता आहे.
वस्तुतः, सरकारने याची सुरुवात केलेलीच आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकांदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची कालमर्यादा आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने सरकारी तिजोरीवर 10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. अन्नसुरक्षेसाठी भारत सरकारच्या खर्चाचा हा आकडा अनेक लहान देशांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. कोरोनाच्या काळात या मोफत रेशन योजनेचे बजेट जवळपास 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. 2020 मध्ये जगभरात कोरोना महामारीने थैमान घातले असताना भारतालाही लॉकडाऊनसह अनेक कठोर निर्बंधांचा सामना करावा लागला. यामुळे लोकांवर उदरनिर्वाहाचे गंभीर संकट निर्माण झाले होते. या काळात गरिबांना पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलत मोफत रेशन योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना 5 किलो अन्नधान्य अगदी मोफत मिळते. यांतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिले जातात. या योजनेमुळे गरीब कुटुंबांचा अन्नधान्यावरचा खर्च कमी होण्यास मदत झाली आहे. अनेकांनी या योजनेला मुदतवाढ दिल्यानंतर टीकाही केली. या योजनेमुळे गरिबांची कार्यशीलता कमी होण्याचा धोका असल्याचे म्हटले. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करत सरकारने ही योजना पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला. जनधन खाती सुरू करण्यात आली तेव्हाही अशाच प्रकारची टीका करण्यात आली होती. परंतु, या सर्व योजनांचे द़ृश्य परिणाम ‘यूएनडीपी’ आणि अन्य अहवालातून स्पष्टपणाने समोर आले आहेत.
वास्तविक, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतापुढे गरिबी निर्मूलनाचे मोठे आव्हान होते. ‘गरिबी हटाव’ हा निवडणुकीचा नारा बनला होता; पण आज 75 वर्षांनी त्या दिशेने पहिल्यांदाच ठोस आणि सकारात्मक स्थिती समोर आली आहे. असे असले तरी ‘यूएनडीपी’च्या अहवालातील दुसरा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे भारतातील वाढती उत्पन्न विषमता. केवळ भारतातच नव्हे, तर आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये विषमतेचे आव्हान बिकट बनले आहे. विशेषतः, 2000 नंतरच्या काळात उत्पन्न विषमतेमध्ये प्रचंड वाढ होत गेली आहे. या अहवालात नमूद केल्यानुसार, आशिया प्रशांत क्षेत्र यावर्षी जागतिक आर्थिक विकासामध्ये दोनतृतीयांश योगदान देईल; परंतु या भागातील उत्पन्न आणि संपत्तीबाबतची असमानता वाढत जाणार आहे. विशेषतः, दक्षिण आशियामध्ये एकूण उत्पन्नापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक उत्पन्नावर सर्वात श्रीमंत असणार्‍या 10 टक्के लोकांचे नियंत्रण आहे. विद्यमान आव्हानांवर मात करण्यासाठी आपण मानवी विकासातील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. जागतिक विषमता अहवालामध्येही भारतातील उत्पन्न असमानतेबाबत अनेकदा भाष्य करण्यात आले आहे. आपण पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची स्वप्ने रंगवीत असलो, तरी भारताचा उल्लेख या अहवालात ‘गरीब आणि असमानता असलेला देश’ असे केले जाते. भारतात वरच्या आर्थिक स्तरातील दहा टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57 टक्के भाग जातो, तर खालच्या वर्गातील तब्बल निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ 13 टक्के भाग जातो. संधीची समानता हे आपल्या राज्यघटनेतील तत्त्व आहे; परंतु खरोखर तसे घडते का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. अर्थशास्त्रात ‘सहभागात्मक समाजवाद’ अशी एक संकल्पना मांडली गेली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची शक्ती प्रत्येक व्यक्तीत असते, असे या सिद्धांतात नमूद करण्यात आले आहे. ही संकल्पना थॉमस पिकेटी या अर्थतज्ज्ञाची असून, कामगारांनी कारखान्याच्या उभारणीत भांडवल गुंतविले नसले, तरी श्रम हे त्याचे भांडवलच असल्यामुळे कारखान्याच्या कामकाजात त्यांना सहभागी होता आले पाहिजे, अशी मांडणी पिकेटी यांनी केली आहे. तसे झाले नाही, तर सध्या अस्तित्वात असलेला समाजच पाहावा लागतो. अशा समाजात एकीकडे टोकाचे दारिद्य्र जाणवते, तर दुसरीकडे उत्तुंग आर्थिक यश दिसते. देशाचा विकास आपण जीडीपीच्या विकास दरात मोजत असलो, तरी निर्माण झालेल्या या संपत्तीचे वाटप कोणत्या प्रमाणात होते, हे महत्त्वाचे आहे. विषमता कमी करणे हीच खर्‍या विकासाची आणि समृद्धीची खूण आहे. यासाठी काही सुधारणात्मक बदल घडवून आणावे लागतात; अन्यथा संपत्तीचे असमान वितरण तसेच सुरू राहील. विषमता निर्मूलन, शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केल्याशिवाय कोणताही देश खर्‍या अर्थाने समृद्ध होऊच शकत नाही. उत्पन्नातील असमानता मागणीवर परिणाम करणारी ठरते, हे लक्षात घ्यायला हवे. समाजातील बहुतांश लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज बाजारपेठेत वस्तूंची विक्री होत नाही. बाजारपेठ थंड पडली की, आपण मंदी आली असे म्हणतो; परंतु त्या मंदीचे खरे कारण बहुसंख्य लोकांच्या कमी क्रयशक्तीत दडले आहेे.
अर्थशास्त्रीयद़ृष्ट्या विचार केल्यास, बाजारपेठांमध्ये विक्री मोठ्या प्रमाणावर व्हावी, असे वाटत असेल तर देशातील बहुतांश लोकांच्या हातात पैसा असणे ही प्राथमिक गरज आहे. आकडेवारीतून अंशात्मक तथ्यच कळत असले आणि गुणात्मक विश्लेषण होत नसले, तरी या आकडेवारीच्याच आधारे नागरिकांच्या कल्याणासाठी धोरणे आखली जातात. त्यामुळे या आकडेवारीचा बोध घेऊन देशातील 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याबरोबरच त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि रोजगारांच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अशा उपाययोजनांतून देशातील गरिबी दूर होऊन उत्पन्नातील असमानता कमी करण्यात यश मिळेल. विद्यमान शासनाने रोजगारनिर्मितीसाठी आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देऊन आर्थिक विकास साधण्यासाठी हाती घेतलेल्या आत्मनिर्भर भारत, गती-शक्ती, स्टार्टअप, पीएलआय योजना यासारख्या योजनांचे सुपरिणाम येत्या काळात दिसून येतील; पण यातून निर्माण होणार्‍या संपत्तीचे केंद्रीकरण होता कामा नये, यासाठी व्यवस्था तयार करावी लागेल; अन्यथा एकाच देशात शेअर बाजाराच्या ऐतिहासिक भरारीमुळे मूठभरांचे उत्पन्न काही लाख कोटींनी वाढत असताना, खेड्यातला गरीब भिकेकंगाल झाल्यामुळे मरणाला कवटाळताना दिसेल. याच उत्पन्न असमानतेमुळे आरक्षणासारखे सामाजिक प्रश्नही संघर्ष पातळीवर पोहोचले आहेत. आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे जाताना ही संपत्ती दुसर्‍या टप्प्यात समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचावी लागते. याच स्तरावर योजनांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आपल्या स्वाभाविक गतीने ही समृद्धी समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचते आहे की नाही, या बाबीकडे लक्ष ठेवावे लागते. जर तशी ती पोहोचत नसेल, तर तिच्या मार्गातील अडसर कोणते आहेत, हे शोधून काढावे लागते आणि ते दूर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात. येणार्‍या काळात सरकारने अशा उपाययोजनांवर खास लक्ष देणे आवश्यक आहे.