मालदीव अगदी भारताच्या नजीक असल्यामुळे चीन व पाकिस्तानचा मालदीववर डोळा आहे. तेथे आपली लष्करी उपस्थिती असावी असे या दोन्ही देशांना वाटते. त्यातील पाकिस्तान हा मालदीवला मदत करण्याच्या स्थितीत नाही; पण चीनला येत्या काळात हिंदी महासागरात हातपाय पसरायचे असल्यामुळे तो मालदीवला मुबलक मदत पुरविण्यास तयार आहे.
भारताचा निकट शेजारी असलेल्या मालदीव या छोट्या बेटावर निवडणुका होऊन नव्याने आलेल्या सरकारने भारत सरकारशी असलेले संरक्षण संबंध कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बेटावरचे 77 भारतीय सैनिक भारताने काढून घ्यावेत, अशी मागणी मालदीवचे अध्यक्ष मोहंमद मोइझू यांच्या सरकारने केली आहेच; पण भारताबरोबर गेल्या काही वर्षांत झालेल्या 100 समझोत्यांचा अथवा करारांचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मालदीव हे बेट भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागरात लक्षद्वीप बेटांनजीक आहे. केवळ 300 चौरस किलोमीटर एवढा भूभाग असलेला हा अत्यंत छोटा देश आहे व भारताच्या दक्षिण किनार्यापासून सुमारे 750 किलोमीटर अंतरावर आहे. छोटा आकार व मर्यादित साधनसामग्री यामुळे मालदीव अनेक गोष्टींसाठी भारतावर अवलंबून आहे. भारतानेही निकटचा छोटा शेजारी असलेल्या या देशाला सर्व प्रकारची मदत देऊ केलेली आहे. 1988 साली काही बंडखोरांनी भाडोत्री सैनिकांच्या मदतीने मालदीवमधील सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण भारताने तातडीने लष्करी कारवाई करून हे बंड मोडून काढले व तेथे सरकारची पुनर्स्थापना केली, तेव्हापासून भारत व मालदीवमध्ये सुरक्षा संबंधही प्रस्थापित झाले आहेत.
हिंदी महासागरातील वादळे, सुनामी यापासून मालदीवचा बचाव करण्यासाठीही भारताने मदत देऊ केली आहे. त्यासाठी मालदीवच्या अनेक बेटांवर भारताने रडार बसवले आहेत तसेच मालदीवला काही हेलिकॉप्टर व विमाने दिली आहेत. रडार, हेलिकॉप्टर व विमाने यांच्या देखरेख, दुरुस्ती व वापरासाठी भारताने मालदीवमध्ये 77 भारतीय संरक्षण कर्मचारीही गेल्या अनेक वर्षांपासून ठेवले आहेत. दोन्ही देशांतला व्यापारही उत्तम आहे. मालदीवमधील राजकीय पक्षात भारताचे मित्र असलेले राजकीय पक्ष आहेत तसेच भारताच्या विरोधात असलेले राजकीय पक्षही आहेत. दक्षिण आशियातल्या नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका आदी देशांतही अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये सत्तांतर झाले की, भारताशी या देशांच्या असलेल्या संबंधात चढउतार होतात. तसे आता मालदीवमध्ये झाले आहे. हे प्रथमच घडत आहे असे नाही.
नवे अध्यक्ष मुइझू यांनी भारतीय सैन्याची देशातून हाकालपट्टी करणार हे आश्वासन देऊनच निवडणूक जिंकली आहे. त्यामुळे त्यांना आता भारतीय सैन्य किवा कर्मचारी काढून घ्या ही मागणी पूर्ण करावीच लागणार आहे. पण यानंतर मालदीवमध्ये चीनचा लष्करी प्रवेश होणार का हा भारताच्या चिंतेचा खरा प्रश्न आहे. मालदीव अगदी भारताच्या नजीक असल्यामुळे चीन व पाकिस्तानचा मालदीववर डोळा आहे. तेथे आपली लष्करी उपस्थिती असावी असे या दोन्ही देशांना वाटते. त्यातील पाकिस्तान हा मालदीवला मदत करण्याच्या स्थितीत नाही. पण चीनला येत्या काळात हिंदी महासागरात हातपाय पसरायचे असल्यामुळे तो मालदीवला मुबलक मदत पुरविण्यास तयार आहे. मालदीवमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी भारत मदत करीत आहे. पण चीन भारतापेक्षा अधिक सवलत देण्यास तयार आहे व मालदीवमधील भारतविरोधी गट ही मदत स्वीकारण्यास तयार आहेत. अध्यक्ष मुइझु हे भारतीय सैनिक गेल्यानंतर तेथे चिनी सैनिक येऊ देणार नाही, असे सध्या म्हणत आहेत. पण भारतविरोधी भूमिका घेऊन निवडणुका जिंकणारा हा नवा अध्यक्ष येत्या काळात भारताच्या हितसंबंधांना धक्का देणारे निर्णय घेणारच नाही, असे खात्रीने म्हणता येत नाही.
भारत आणि मालदीवमध्ये घनिष्ट संबंध स्थापण्याचे श्रेय मालदीवचे भूतपूर्व अध्यक्ष अब्दुल गयूम यांच्याकडे जाते. भारताच्या निकट सानिध्याचा फायदा आपल्या देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे हे त्यांनी हेरले होते व त्यानुसार भारतीय नेत्यांशी सतत संवाद ठेवून त्यांनी भारताशी घनिष्ट संबंध प्रस्थापित केले होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत मालदीवमध्ये 1988 साली बंड झाले होते. त्यावेळी गयूम यांनी भारताकडे मदत मागितली व भारताने तातडीने आपले सैन्य पाठवून हे बंड मोडून सत्ता पुन्हा गयूम यांच्याकडे सोपवली होती. त्यामुळे मालदीव व भारताचे संबंध अधिक घनिष्ट झाले. नंतर 2008 साली मोहंमद नशीद हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यांनीही भारताशी चांगले संबंध ठेवण्यावर भर दिला. त्यांच्याच काळात भारताने मालदीवला सुरक्षेसाठी दोन हेलिकॉप्टर, दोन डार्नियर विमाने, सागरी सुरक्षेसाठी लागणारे साहित्य व भारतीय तटरक्षक दलाची गस्त आदी मदत दिली. पण मालदीवमध्ये कट्टर इस्लामी शक्तीही कार्यरत आहेत व त्यांचा भारताला सतत विरोध असतो. त्यांनी नाशिद यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत अब्दुल्ला यामीन हे भारतविरोधक मालदीवचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी नाशिद यांना अटकेत टाकले. यामीन यांनी आपला भारतविरोध अधिक प्रखर करीत चीनशी काही करार केले. पण 2018 च्या निवडणुकीत यामीन पराभूत झाले व इबू सोलीन हे अध्यक्ष झाले. ते भारतमित्र होते. त्यांच्या काळात भारताचे मालदीवबरोबरचे संबंध खूपच सुधारले.
भारताने मालदीवला भरघोस मदत देऊन (50 कोटी डॉलर) मालदीवमध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प उभारण्यास हातभार लावला. पण आता सप्टेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत सोलीन हे पराभूत झाले असून मुइझू हे निवडून आले आहेत. त्यांनी निवडणुकीत भारतीय सैन्याला देशाबाहेर काढण्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्यापलीकडे जाऊन ते फार मोठे भारतविरोधी धोरण अवलंबतील असे वाटत नसल्याचे अनेक राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. खुद्द माजी अध्यक्ष नाशिद यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, भारत व मालदीव यांचे संबंध गेल्या अनेक वर्षांचे आहेत व ते खूप घनिष्ट आहेत. त्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे मालदीवमध्ये भारतविरोध असणार नाही. भारत सरकारही अशीच आशा बाळगून आहे.
नवे अध्यक्ष मुइझू यांच्या शपथविधी समारंभासाठी भारताने अरुणाचल प्रदेशातून निवडून आलेले केंद्रीय मंत्री किरेन रजिजू यांना पाठवले होते. त्यांची व नव्या अध्यक्षांची चांगली चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. नव्या अध्यक्षांनी निवडणूक विजयासाठी भारतविरोधी भूमिका घेतली असली तरी ते सतत भारतविरोधी राहणार नाहीत, अशीच अपेक्षा भारतीय राजकीय निरीक्षक व्यक्त करीत आहेत. मालदीव हा एक लोकशाही देश आहे व त्याला त्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा हक्क आहे. पण हे निर्णय भारताच्या सुरक्षेला व हितसंबंधांना धक्का लावणारे असू नयेत अशी अपेक्षा आहे व रिजिजू यांनी ही अपेक्षा मुइझु यांच्याकडे व्यक्त केली असणार यात काही शंका नाही. येत्या काळात मुइझू सरकार भारताशी कसे संबंध ठेवते व चीनला कितपत जवळ करते याकडे भारताचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. मालदीवला संकट काळात मदत पोहोचवण्याची भारताची जेवढी क्षमता आहे तेवढी चीनची नाही, त्यामुळे चीनशी मालदीवचे संबंध वाढले तरी भारताशी असलेले संबंध मालदीव बिघडू देणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.
