न्याय : न्याय कुणाला मिळाला?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 26 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपातास परवानगी देण्यास नकार देण्याचा निणर्ंय नुकताच जाहीर केला. वास्तविक, इच्छेविरुद्ध मूल जन्माला घालण्याचे आदेश दिल्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे; तर पालकांच्या इच्छेविरुद्ध जन्माला येणार्‍या मुलाचे संगोपन नीट होणार नसल्याचे स्पष्ट असल्याने त्यालाही न्याय मिळणार नाहीये. त्यामुळे या निकालामधून नेमका न्याय कुणाला मिळाला? असा प्रश्न पडतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपातासंदर्भात दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाची सध्या संपूर्ण देशभरामध्ये चर्चा होत आहे. 26 आठवड्यांची गर्भवती असणार्‍या एका महिलेने गर्भपातास परवानगी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, तिला ही परवानगी नाकारण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाबाबत दोन वेगवेगळे मतप्रवाह दिसून येत आहेत. काहींनी याचे स्वागत केले आहे; तर आमच्यासारख्या महिलांच्या क्षेत्रात काम करणार्‍यांच्या मते, हा निर्णय अयोग्य आहे. या निकालाचा अन्वयार्थ शोधताना आणि त्याची मिमांसा करताना थोडासा खोलात जाऊन तपशील विचारात घेणे गरजेचे आहे.
साधारणतः, 2001 नंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गर्भपातासंदर्भात अनेक याचिका दाखल होऊ लागल्या. आधीच्या कायद्यानुसार, 12 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भवतीला एका वैद्यकीय तज्ज्ञाने (आरएमपी-रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर) तपासणी अहवालाच्या माध्यमातून दिलेल्या संमतीच्या आधारे गर्भपातास परवानगी होती; तर 20 आठवड्यांचा गर्भ असेल, तर त्यासाठी दोन वैद्यकीय तज्ज्ञांची संमती असणे बंधनकारक होते. परंतु, न्यायालयात दाखल झालेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये पोटातील गर्भ 20 आठवड्यांहून जास्त कालावधीचा झाल्यानंतर काही ना काही कारणाने ती गर्भधारणा नकोशी असल्याने गर्भपाताची परवानगी मागण्यात आली होती. त्यामध्ये बरेचदा गर्भाची वाढ योग्य प्रमाणात झालेली नसणे, बलात्कारासारख्या प्रसंगातून झालेली गर्भधारणा, अशी अनेक कारणे होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा कालावधी वाढत अपवादात्मक स्थितीमध्ये 24 आठवड्यांपर्यंतच्या गर्भवतीला दोन वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार, गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात आली. काही वेळा याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी एका मंडळाची स्थापना करण्यात येते आणि त्यांच्याकडून सदर गर्भपातास परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो.
अर्थात, गर्भधारणेशी निगडित अन्य असंख्य गोष्टी असतात. आताच्या प्रकरणाचाच विचार करायचा झाल्यास, यातील 27 वर्षीय महिलेला लॅक्टेशनल अ‍ॅमोनोरिया झालेला होता. यामध्ये स्तनदा मातांना मासिक पाळी येत नाही. याला प्रसूतीनंतरचे वंध्यत्व, असेही म्हटले जाते. या समस्येबरोबरच तिला प्रसूतीपश्चात नैराश्याचाही सामना करावा लागला होता. या सर्वांमध्ये गर्भधारणा झाल्याचे समजलेच नाही, असे या महिलेने म्हटले होते आणि त्यामुळेच मला हा गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. यातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे, या महिलेला सद्य:स्थितीत दोन मुले असून, त्यातील एक मूल जेमतेम एक वर्षाचे झालेले आहे. अशा स्थितीत मी आणखी एका मुलाची जबाबदारी घेऊ शकण्यास सक्षम नाही, असे या महिलेचे म्हणणे होते.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तिची याचिका दाखल करून घेण्यात आली आणि न्या. हिमा कोहली आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे ते वर्गही करण्यात आले. किंबहुना, या खंडपीठाकडून सदर महिलेला प्राधान्य दिले जाईल आणि तिची समस्या समजून घेत गर्भपाताची परवानगी दिली जाईल, अशी शक्यताही दिसत होती; परंतु न्या. हिमा कोहली यांनी सदर महिलेच्या पोटात असणारे बाळ निरोगी असून, त्याची बर्‍यापैकी वाढ झालेली असताना त्याला मारण्याची परवानगी कशी द्यायची, त्याच्या हक्कांचा विचार आपण करणार नाही का, असा मुद्दा उपस्थित केला.
याउलट न्या. नागरत्ना यांनी स्पष्ट भूमिका घेत महिलेच्या स्थितीचा विचार प्राधान्याने करायला हवा, असे सांगतानाच सदर महिलेला जन्माला येणार्‍या बाळाचे संगोपन झेपणारच नसेल, तर त्याला जन्म देणे कितपत योग्य आहे, असे मत नोंदवले. दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये निर्णयाबाबत एकमत होऊ न शकल्यामुळे अखेरीस याप्रकरणी त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आणि त्यामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश करण्यात आला. या खंडपीठाकडून सुनावणी होत असताना सरन्यायाधीशांनी सदर महिलेची बाजू महत्त्वाची आहे, असे म्हटले होते; पण अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ‘एम्स’ला सदर गर्भाची तपासणी करण्यास सांगितले. ‘एम्स’ने सदर बाळामध्ये कसलाही दोष नसल्याचा अहवाल दिला. परंतु, मुदतीपूर्वी डिलिव्हरी केल्यास त्याच्यात काही दोष निर्माण होण्याच्या शक्यता असल्याचे, तसेच ते जगण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने सदर अर्भकाच्या हृदयाचे ठोके थांबवण्याचा पर्यायही सुचवला होता; परंतु तो ‘एम्स’ला आणि महिलेलाही मान्य नव्हता. असे असताना अंतिम निकाल देताना मात्र न जन्मलेल्या बाळाच्या हक्कांना प्राधान्य देत सदर महिलेला गर्भपाताची परवानगी नाकारण्यात आली. वास्तविक, एकीकडे आपण ती महिला महत्त्वाची आहे आणि ती प्रसूतीपश्चात उद्भवणार्‍या अनेक समस्यांमधून जात असते, हे मान्य करतो. किंबहुना, अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आपल्या पोटातील बाळ ठेवायचे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांना असला पाहिजे, या द़ृष्टिकोनातूनच 2001 मध्ये कायद्यात बदल करण्यात आला. असे असताना त्या सगळ्या पार्श्वभूमीचा कुठलाही विचार आताचा निकाल देताना केला गेला नसल्याचे दिसत आहे.
वास्तविक, न्या. नागरत्ना यांनीही या प्रकरणादरम्यान मातेच्या स्थितीचा विचार केला गेला पाहिजे, असे म्हटले होते. परंतु, त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या अंतिम निकालपत्रात हा विचार केला गेल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, गर्भधारणा झाल्यानंतर महिलेची परिस्थिती पालटू शकते. ती कौटुंबिक हिंसाचाराची बळी ठरू शकते, काही वेळा तिची आर्थिक परिस्थिती बिघडू शकते किंवा काही आरोग्यविषयक समस्यांमुळे तिला पोटातील बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याचे संगोपन करणे कठीण ठरू शकते. या सर्व वास्तवातील शक्यतांचा विचारच या निकालपत्रात दुर्लक्षिला गेला आहे. त्यामुळेच एकप्रकारे ही गर्भधारणा सदर महिलेवर लादल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आम्ही गर्भपाताची परवानगी देत नसल्यामुळे तुला पुन्हा आई व्हावेच लागेल, असेच या निकालातून सूचित केले आहे.
या निकालामुळे सदर महिलेला पुन्हा एकदा त्या शारीरिक वेदनांमधून, हार्मोनल बदलांमधून जावे लागणार आहे. अशा स्थितीतून जाताना ती पुन्हा प्रसूतीपश्चात नैराश्यामध्ये गेल्यास खरोखरीच तिला जन्माला येणार्‍या बाळाचे संगोपन करता येईल का, हा यातील मूलभूत प्रश्न आहे.
गर्भधारणा हा संपूर्णतः स्त्रीचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणतीही स्त्री आपण ही जबाबदारी पेलण्यासाठी किती सक्षम आहोत, याचा विचार करून गर्भधारणेचा निर्णय घेत असते. आताच्या युगात तर अनेक तरुण पती-पत्नी आम्हाला मूलबाळच नको आहे, असे म्हणताना दिसत आहेत. आहे ती लोकसंख्या पुरेशी आहे, असा एक मतप्रवाह ते मांडतात किंवा आम्हाला ती जबाबदारीच नको आहे, असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे दिसते. हा निर्णय सर्वस्वी त्यांचा असल्याने त्याचा समाजाने आदर केला पाहिजे. मुळात जन्माला येणारे बाळ स्त्रीच्या पोटात वाढणार असल्याने आपण कधी आई व्हायचे, किती वेळा आई व्हायचे, हे बाईला ठरवता आले पाहिजे. ही बाब जाहीरपणाने सर्वच जण मान्य करतात.
खुद्द सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हेदेखील सातत्याने महिलांच्या हक्कांबाबत बोलताना दिसतात; पण ताज्या निकालात या विचारसरणीचे प्रतिबिंब कुठेच दिसत नाहीये. सदर महिलेला कोणत्या स्थितीत गर्भधारणा झाली आणि आता ती कोणत्या स्थितीत जगते आहे, त्यातून तिला आणखी एक मूल जन्माला घालून त्याचे संगोपन, पालनपोषण करता येणे शक्य नाहीये, हे तिचे वास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने विचारातच घेतलेले दिसत नाहीये. पोटात असलेले अर्भक महत्त्वाचे नाहीये, असे नाही; पण ते अर्भक मूर्तरूपाने जेव्हा जन्म घेईल तेव्हा त्याची जबाबदारी पालक पेलू शकणार आहेत का की, आपण ती जबाबदारी त्यांच्यावर लादत आहोत आणि त्यातून त्यांच्या समस्या वाढवत आहोत, याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा होता. तो न केल्यामुळे जन्माला येणार्‍या मुलावरही एकप्रकारचा अन्यायच होणार आहे. त्यामुळे या निकालामधून नेमका न्याय कुणाला मिळाला? असा प्रश्न पडतो. कारण, इच्छेविरुद्ध मूल जन्माला घालण्याचे आदेश दिल्यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे; तर जन्माला येणार्‍या मुलाचे संगोपन नीट होणार नसल्याचे स्पष्ट असल्याने त्यालाही न्याय मिळणार नाहीये. वास्तविक पाहता, अशा खटल्यांमध्ये महिलेला आणि तिच्या म्हणण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.
कारण, आपण कोणीही त्या मुलाचा सांभाळ करण्यासाठी जाणार नसतो. त्या आईलाच ती जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. आपल्या सामाजिक परिस्थितीनुसार, वडिलांपेक्षाही मुलांच्या संगोपनात आईला अधिक भूमिका बजावावी लागते. या सर्वांचे भान सदर निकालात ठेवले गेले नाहीये, ही बाब खेदाची आहे. परिणामी, ज्या कारणामुळे गर्भपाताचा कायदा केला गेला किंवा बदलला गेला त्या कायद्यासाठी असलेल्या पार्श्वभूमीचा विसर हा निकाल देताना पडलेला दिसतो. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, सदर महिलेची क्षमता असल्याने ती सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकली; पण सर्वच महिलांना हे शक्य होत नाही. त्यामुळे असुरक्षित गर्भपाताच्या घटना घडतात आणि त्यामध्ये बायका आपला जीव धोक्यात घालताना दिसतात, हे वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून दिसून आले आहे. ही बाबही न्यायालयाने विचारात घेतल्याचे दिसत नाही.
या निकालाचे समर्थन करताना अशाप्रकारच्या गर्भपातास परवानगी दिली असती, तर त्यातून समाजात चुकीचा प्रवाह निर्माण झाला असता, अशी मांडणी केली जात आहे. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जर पती-पत्नी दोघांनी सहमतीने जर गर्भपाताचा निर्णय घेत असतील, तर त्याचा आदरच केला पाहिजे. कारण, अंतिमतः जन्माला येणार्‍या मुलाचा सांभाळ त्यांनाच करावा लागतो. ते मानसिकरीत्या या अपत्याचा स्वीकार करण्यासाठी तयार नसतील तर अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपाताची परवानगी दिली पाहिजे. त्यांची कारणे कुठलीही असली, तरी ती आम्हाला मान्य नाहीत म्हणून नाकारता कामा नयेत. कारण, शेवटी हे मातृत्व स्त्रीवरच लादले जाते. सबब तिला केंद्रबिंदू ठेवूनच गर्भपाताबाबतचे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत.