परराष्ट्र धोरण : भारताचा कणखर बाणा
नुकत्याच पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) वार्षिक शिखर परिषदेच्या यशाचे किंवा फलनिष्पत्तीचे आकलन करायचे झाल्यास फारसे हाती लागणार नाही. कारण मुळातच यंदाच्या बैठकीतून फारशा अपेक्षाही नव्हत्या. या संघटनेवर सुरुवातीपासूनच चीनचा दबदबा राहिला आहे. त्यामुळे वार्षिक शिखर परिषदांमधून सर्वसमावेशक निर्णय होण्याची शक्यता ही नेहमीच कमी राहिली आहे. परंतु या संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून यंदा भारताने दाखवलेला कणखर बाणा आणि मुत्सद्देगिरी लक्षवेधी ठरणारी आहे. भारताने एससीओ क्षेत्रात परस्पर सामंजस्य आणि सहकार्य वाढविण्याच्या द़ृष्टीने अनेक प्रकारच्या उपक्रमांचे आयोजन केले. त्याचबरोबर या संमेलनाची संकल्पना ‘सिक्योर’ अशी ठेवली होती, ज्यामध्ये सिक्युरिटी, इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट, कनेक्टिव्हिटी, युनिटी, सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर आणि पर्यावरण संरक्षण अशी ठेवण्यात आली होती.
सध्या भारताकडे जी-20 या जगातील सर्वांत शक्तिमान मानल्या जाणार्‍या बहुराष्ट्रीय संघटनेचे अध्यक्षपद आहे. या जोडीला शांघाय सहकार्य संघटनेचे यजमानपद भूषविल्यामुळे भारताचे राजकीय वजनही वाढले आहे. एससीओ बैठकीच्या निमित्ताने भारताने प्रादेशिक सार्वभौमत्वाबाबत कडक संदेश देत आपण प्रादेशिक संघटनांबाबतही गंभीर आहोत, हे दाखवून दिले. अर्थात या भागातील सामरिक रणनीती गुंतागुंतीची आहे. सध्या शांघाय सहकार्य संघटनेत आठ सदस्य देश आहेत. आता इराणलाही या संघटनेमध्ये सामील केले जात आहे. भारताचे एससीओच्या सहा सदस्यांशी चांगले संबंध आहेत. परंतु आपले घोडे चीन आणि पाकिस्तानशी येऊन थांबते. या उभय देशांशी भारताचे तणावपूर्ण संबंध आहेत.
एससीओसारख्या प्रादेशिक संघटनेचा सदस्य असण्याचे काही फायदे असून ते दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. मुख्य फायदा म्हणजे अशा संघटनांमध्ये आपल्याविरुद्ध काय काय शिजत आहे, याची माहिती कळत राहते. तसेच या विभागीय, प्रादेशिक संघटनांच्या व्यासपीठांवर काही प्रश्न आणि भूमिकाही मांडण्याची संधी मिळते. याची प्रचिती आपल्याला नुकतीच आली. गतवर्षीच्या वार्षिक शिखर परिषदेमध्ये चीनने आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘एससीओ’च्या अजेंड्यात संपर्क वाढविणे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. चीन या धोरणानुसार ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिटिव्ह प्रोजेक्ट’ अर्थात बीआरआयसाठी विविध देशांचे पाठबळ घेऊ इच्छित आहे. मात्र भारताचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून विरोध राहिला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून चीन आपला जगाशी असणारा संपर्क आणि दळणवळण वाढविण्यापेक्षाही गरीब, अविकसित देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकविण्याचाच अधिक प्रयत्न करताना दिसत आहेे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्याच्या मार्गात सर्वात मोठा अडथळा भारताचा आहे. भारताची सीमा चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी संलग्न असल्याने त्या दोन्ही देशांत संपर्क कसा वाढू शकतो? आज भारताला रशियाशी संपर्क वाढवायचा असेल आणि त्यासाठी चीन किंवा पाकिस्तानच्या मार्गेे जायचे असेल तर एक भारतासाठी तो ‘घाटे का सौदा’ ठरू शकतो. त्यामुळे त्यावर चर्चा होते. पण त्यात काहीही प्रगती होत नाही. अर्थात इराणचा समावेश झाल्याने एससीओ देशांमध्ये परस्पर संपर्क कायम करण्याबाबत मार्ग निघू शकतो. कारण इराणसोबत भारताचे संबंध सुरळीत आहेत. त्यासंदर्भात येत्या काळात काय घडते हे पाहावे लागेल.
‘एससीओ’च्या दरवेळच्या बैठकीत दहशतवाद हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. याचे कारण ही संघटना मुळातच व्यापारी गट नसून ती प्रामुख्याने संरक्षणात्मक उपाययोजना आणि दहशतवादाचा बीमोड या द़ृष्टीने उभारण्यात आली आहे. या संघटनेचे उद्दिष्ट संरक्षण हेच आहे. एससीओचे जवळपास सर्वच सदस्य देश कमी-अधिक प्रमाणात दहशतवादाला बळी पडलेले देश आहेत. अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेचा संदर्भ घेत 2001 मध्ये या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर यात आणखी काही मुद्दे जोडले गेले.
यंदाच्या एससीओ शिखर बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याचा आग्रह केला. हे एक आवश्यक आणि योग्य पाऊल होते. कारण दहशतवादाचा मुद्दा पूर्णपणे निकाली निघाल्याशिवाय परस्पर सहकार्य अणि संपर्क या गोष्टींना अर्थच उरत नाही. परंतु दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या मुद्द्यावरील चर्चेमध्ये जे देश दहशतवादाला आश्रय देतात किंवा पाठिंबा देतात, त्यांचा नेहमीच अडसर असतो. चीनसारखा देश उघडपणे दहशतवाद्यांचे समर्थन करत आला आहे. विशेषत: पाकिस्तानच्या दहशतवादाला चीनने पूर्णतः अभय देत खतपाणी घातले आहे. एससीओच्या बैठकीत तार्किक, सैद्धांतिक पातळीवर द्विपक्षीय मुद्दे मांडले जात नाहीत. म्हणून यातील मर्यादा लक्षात घेता अन्य देशांचे नाव घेतले जात नाही. अशा प्रकरणात केवळ इशारा देणे पुरेसे राहू शकते.
म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणाचेही नाव न घेता दहशतवादाबाबतच्या भूमिकांवर टीका केली आणि ती टीका संबंधितांच्या अचूकपणे वर्मी लागली. याचे पडसाद लगेचच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केलेल्या टिप्पणीतून दिसून आले. बिलावल भुट्टो यांनी गोव्यातील परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत जो कित्ता गिरवला होता, तोच पाढा पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी आता वाचला. भारताकडून दहशतवादाचा मुद्दा मांडला जाणे स्वाभाविक आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या घटनेतही हा विषय नमूद केलेला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिखर संमेलनात ज्या टिप्पण्या केल्या, त्याबाबत आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. एससीओच्या बैठकीत रशिया आणि अन्य देशांनी देखील आपल्या भूमिका मांडल्या. त्या सर्वांचा विचार केल्यास शांघाय सहकार्य संघटना हा गट फारशा आश्वासकपणे वाटचाल करताना दिसत नाही.
यामागचे कारण म्हणजे चीन आहे. या संघटनेवर चीनचे वर्चस्व एवढे वाढले आहे की, अन्य देश तेथे सहजपणे वावरूच शकत नाहीत. मध्य आशियाई देशांचा नाईलाज आहे. मात्र भारताला चीनबरोबर सहकार्य वाढविण्याचे बंधन नाही. पण रशियाची चीनशी वाढत चाललेली जवळीक भारतासाठी द्विधा मन:स्थिती निर्माण करणारी आहे. यंदाच्या बैठकीत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी शीतयुद्ध भडकण्याचा इशारा दिला. वस्तुतः एका अर्थाने शीतयुद्ध सुरू झालेले आहे. चीनने कितीही दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला तरी चीनला अमेरिकेसारखी छाप पाडता आलेली नाही. दुसरीकडे जगाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती बिघडली तर त्याचे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम हेाऊ शकतात. त्यामुळे जेवढी गरज जगाला चीनची आहे, तेवढीच जागतिक बाजाराची गरज चीनला आहे. शी जिनपिंग यांच्या शीतयुद्धाच्या इशार्‍यात चीनची चिंता दडलेली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
एकूणच एससीओची बैठक ही भारतासाठी फलदायी मानायला हवी. कारण या व्यासपीठावरून भारताने पुन्हा एकदा दहशतवादाबाबत आपला संदेश जगाला दिला असून योग्य ठिकाणी तो पोहोचला आहे. याखेरीज राजकीय पातळीवर देखील भारत भूमिका मांडण्यास यशस्वी ठरला आहे.
भारत सध्या जी-20 परिषदेला अधिक महत्त्व देत आहे. सप्टेंबरमध्ये होणार्‍या बैठकीत रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन दिल्लीत येतील आणि त्यासोबत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग देखील असणार आहेत. कदाचित यावेळी भारताने एससीओ बैठकीसाठी व्हर्च्युअलचा मधला मार्ग काढून चीन आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांचे धूमधडाक्यात स्वागत करण्याचे टाळले असावे. ही एक प्रकारची रणनीतीच म्हणायला हवी आणि त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
सुशांत सरीन, सामरिक तज्ज्ञ