राष्‍ट्रीय : समान नागरी कायदा हवाच!

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेदेखील समान नागरी कायद्याबाबत आग्रही होते. भारत एक राष्ट्र असल्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, अशी त्यांची ठाम इच्छा होती. जगभरातील अनेक देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा आहे. हा कायदा लागू झाल्यास धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व बळकट होणार आहे. देशातील विधी आयोगाने त्याद़ृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकले आहे.

ब्रिटिशांच्या राजवटीच्या काळात इंग्रजांनी 1835 मध्ये सर्वप्रथम भारतात समान नागरी संहिता या संकल्पनेबाबत एक अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार गुन्हे, पुरावे आणि करार यांसारख्या विषयांवर भारतीय कायद्याच्या संहितेत एकरूपता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्या अहवालात हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांच्या वैयक्तिक कायद्यांना या एकरुपतेपासून विभक्त ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तथापि, वैयक्तिक समस्यांशी संबंधित कायद्यांची संख्या वाढू लागली तेव्हा 1941 मध्ये हिंदू कायद्यात सुधारणा करणे भाग पडले आणि यासाठी बी. एन. राव समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख यांच्या वारसाहक्काशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी 1956 मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा स्वीकारण्यात आला. तथापि मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी आदींसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे तसेच लागू राहिले. याचाच अर्थ, समान नागरी कायद्याच्या विषयाला 180 हून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे.

मुळात हा एक अत्यंत नाजूक, संवेदनशील, गुंतागुंतीचा व भावनात्मक असा विषय आहे आणि त्यासंदर्भात सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही पद्धतींच्या प्रतिक्रिया देशभरातून उमटत आल्या आहेत. हा कायदा हिंदू आणि मुस्लिम समाजात फूट पाडणारा असल्याची टीका विरोधकांकडून केली गेली आहे. देशातील अनेक राज्यांत या कायद्याविरोधात आंदोलनेदेखील करण्यात आली आहेत. भारतीय राज्यघटनाकारांनी भाग 4 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचे विवरण देताना कलम 44 च्या माध्यमातून अशी आशा व्यक्त केली होती की, देशाच्या सर्व भागांमध्ये समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु, हिंदू पर्सनल लॉ 1956 मध्ये लागू करण्यात आल्यानंतर समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. शहाबानो आणि सरला मुदगल प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याची शिफारस केल्यानंतरसुद्धा काहीही घडू शकले नाही. किंबहुना, 1985 मध्ये शाहबानो प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 44 मृतप्राय झाल्यासारखी स्थिती असल्याची टिप्पणी करताना समान नागरी कायद्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला होता. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेदेखील या कायद्याबाबत आग्रही होते.

भारत एक राष्ट्र असल्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, अशी त्यांची ठाम इच्छा होती. तथापि, संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर मतभिन्नता झाली आणि हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया हे देखील समान नागरी कायद्याला अनकुल होते. डॉ. आंबेडकर द्रष्टे होते. समान नागरी कायदा म्हणजे केवळ अल्पसंख्याकांना हिंदू कायद्याच्या कक्षेत आणणे नाही, तर वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानतेच्या तत्त्वानुसार काळानुरूप बदल करणे ही त्यांची कल्पना होती. हिंदू कोड बिल ही समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी आहे, असे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते. हिंदू बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होऊन भविष्यात समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल आणि मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्याक समाजालाही पुढे त्यात समाविष्ट करता येईल, असे त्यांचे मत होते.

आजघडीला भारतात असणारे फौजदारीकायदा, संपत्तीच्या हस्तांतराचा कायदा, खरेदी-विक्री, बँकिंग, विमा, वाहतूक, घरबांधणी, नोकरी-धंद्याविषयक, कर आकारणी या सर्व बाबींसाठी असलेले कायदे भारतीय नागरिक म्हणून सबंध देशाला एकसमान पद्धतीने लागू आहेत. परंतु विवाह, वारसा, घटस्फोट, दत्तकविधान आणि पोटगी यासंबंधी सर्वांना एकच कायदा नाहीये. यासंबंधीचे व्यक्तिगत कायदे (पर्सनल लॉ) हे हिंदू, मुस्लिम, पारशी, ख्रिश्चन आदी धर्मियांसाठी वेगवेगळे आहेत. हे धार्मिक कायदे त्या त्या जाती-जमातींच्या प्रचलित रूढींवर, धर्मग्रंथांवर आधारलेल्या व परंपरेने चालत आलेल्या पद्धतींवर आधारित आहेत. परंतु, अशा भिन्न प्रकारच्या कायद्यांमुळे सामाजिक एकीकरणाच्या प्रक्रियेला मर्यादा येत आहेत, असे एका मोठ्या वर्गाचे म्हणणे आहे आणि हा वर्गच समान नागरी कायदा आणण्याची मागणी सातत्याने करत आला आहे.

आता 14 जून 2023 रोजी देशातील विधी आयोगाने राजकीयद़ृष्ट्या संवेदनशील असणार्‍या या विषयाबाबत एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले. समान नागरी कायद्याची गरज आहे का, हे नव्याने जाणून घेण्यासाठी विधी आयोगाकडून सार्वजनिक, धार्मिक संस्था तसेच समाजाच्या विविध स्तरांतील लोकांची मते आजमावण्यात येणार आहेत. येत्या 30 दिवसांत नागरिकांनी आणि संस्थांनी याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया विधी आयोगाला कळवायच्या आहेत.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारशी लॉ, इसाई लॉ किंवा अल्पसंख्याक धर्मांचे अन्य कायदे रद्द होतील आणि त्याजागी एकच कायदा अस्तित्वात येईल. याच कारणामुळे काही धर्मांच्या लोकांकडून याला विरोध केला जात आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी एक असंविधानिक आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात हा कायदा आहे, असे म्हणत याला विरोध केला आहे. भारत हा विविध जाती आणि समुदायांचा देश आहे. वेगवेगळ्या धर्मांनुसार त्यांचे कायदेही वेगवेगळे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास, त्याचा देशावर आणि इतर धर्मांवर परिणाम होईल. त्यामुळे या कायद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा विरोध आहे.

वास्तविक पाहता, जगभरातील अनेक देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. यामध्ये आयर्लंड, बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान आणि इजिप्त अशा अनेक पाश्चिमात्य, आशियाई आणि इस्लामिक देशांचा समावेश होतो. इस्रायल, जपान, फ्रान्स आणि रशियामध्ये समान नागरी कायदा किंवा काही प्रकरणांसाठी समान नागरी किंवा फौजदारी कायदे आहेत. युरोपीय देश आणि अमेरिकेत धर्मनिरपेक्ष कायदा आहे, जो कोणत्याही धर्माचा विचार न करता सर्व नागरिकांना समान रीतीने लागू होतो. नागरी कायद्याची तत्त्वे रोममध्येच निर्माण झाली. रोमन लोकांनी कायदे विकसित करण्यासाठी काही तत्त्वांचा वापर केला आणि त्या तत्त्वांनुसार कायदेशीर समस्यांवर निर्णय कसा घ्यायचा, हे ठरवण्यात आले. त्याला ज्यूस सिव्हिल म्हटले जाते. सम्राट जस्टिनियनने 527 मध्ये ही संहिता तयार केली. नंतरच्या काळात इतर अनेक देशांनीही रोमन कायदा लागू केला. नंतरच्या काळात प्रचलित परिस्थितीनुसार त्याचा वापर केला गेला. जगातील सर्वात प्रसिद्ध नागरी संहितांंमध्ये फ्रान्सचे स्थान अग्रस्थानी आहे. फ्रान्समध्ये 1804 च्या सुरुवातीला नेपोलियन सिव्हिल कोड लागू करण्यात आला. या नागरी कायद्याने 300 हून अधिक स्थानिक नागरी कायद्यांची जागा घेतली. याने पारंपरिक कायदे आणि विद्यमान कायदेशीर तरतुदी या दोन्हींना मागे टाकले. त्यात मालमत्ता, वस्तू, व्याज, सोपस्कार, उत्तराधिकार, इच्छापत्र, भेटवस्तू, करार यांचा समावेश होता.

फ्रेंच संहितेने विशेषाधिकार आणि समानता, रीतिरिवाज आणि कायदेशीर आवश्यकता यांच्यात संतुलन स्थापित केले. अमेरिकेतील समान नागरी संहिता कायद्याचे अनेक स्तर आहेत. राज्य आणि काउंटी, एजन्सी आणि शहरांनुसार ते बदलतात. राज्यांमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त स्वतंत्र कायदेशीर संस्था आहेत, ज्या त्यांच्या स्वतःच्या पद्धती आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करतात. ही सामान्य तत्त्वे राज्यांमधील नागरी कायद्यांना संपूर्ण देशात लागू असलेल्या पद्धतीने नियंत्रित करतात.

भारतात गोव्यात पोर्तुगीजकाळापासून समान नागरी कायदा आहे. हा कायदा 1867च्या पोर्तुगीज सिव्हिल कोडपासून तयार करण्यात आला आहे. पोर्तुगीजानी 1961 नंतर गोवा सोडल्यानंतरही तो लागू आहे. या कायद्यांतर्गत हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन अशा सर्व धर्माच्या समुदायांना लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क अशा सर्व प्रकारांसाठी एकच कायदा लागू होतो. देशभरात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व बळकट होणार आहे.

उत्तराखंड सरकारने मार्च 2022 मध्ये समान नागरी कायद्याच्या मसुद्यासाठी एक समिती गठीत केली होती आणि त्यावर लोकांच्याही प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. त्यावेळी या समितीला 2 लाख 31 हजार सुचना समितीला आल्या आणि त्यानंतर या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. उत्तराखंडच्या या कायद्यात दोनपेक्षा जास्त अपत्य झाल्यास मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही, सरकारी सुविधांपासूनही वंचित ठेवले जाईल अशी तरतूद आहे. तसेच मुलींच्या विवाहासाठीचं किमान वय वाढवले जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून विवाहाच्या आधी मुली किमान पदवीधर होऊ शकतील. याखेरीज घटस्फोटासाठी पती आणि पत्नी दोघांचेही अधिकार समान असतील. त्यामुळे वैयक्तिक कायद्यांमधील असमानता त्यामुळे संपुष्टात येईल. लिव्ह इन रिलेशनशिपसारख्या नात्यांसाठी सेल्फ डिक्लेअरशन सादर करण्याची तरतूद या विधेयकाच्या मसुद्यात आहे. उत्तराखंड सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक त्यांच्या विधानसभेत मंजूर केल्यास अशा प्रकारे समान नागरी कायदा लागू करणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. राज्यघटनेच्या कलम 12 नुसार ङ्गराज्यफ मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांचा समावेश होतो. त्या अधिकारानुसार, उत्तराखंड किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारने असा कोणताही कायदा आणल्यास, त्याला घटनेच्या कलम 254 नुसार राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असेल.

समान नागरी कायद्याविषयी समोर येणार्‍या माहितीमुळे समाजात आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर समज-गैरसमज आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास हा कायदा लागू झाल्यास राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण रद्द होईल, असा प्रचार काहींकडून केला जातो; परंतु तो धादांत खोटा आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाहीये. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा कायदा लागू झाल्यानंतर धर्माबाबत असणारे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाईल असाही एक समज आहे. विशेषतः मुस्लिम धर्मियांचा या कायद्याला असणारा विरोध त्याच धर्तीवर आहे. परंतु मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर या कायद्याने गदा येणार नसून बहुपत्नीत्वाची प्रथा रोखली जाणार आहे.

मुस्लिम धर्मियांमधील हमिद दलवाई यांच्यासारखे सुधारणावादी बहुपत्नीत्व आणि तिहेरी तलाक या प्रथा अनुचित असल्याचे आणि महिलांच्या अस्मितेवा व मानवी हक्काला बाधक असल्याचे सातत्याने सांगत आले आहे. परंतु मुस्लीम पर्सनल -लॉ बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार शरीयत कायदा अल्लाहची देणगी आहे, मनुष्याची नाही. त्यामुळे कुठलीही संसद यात दुरूस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी मुस्लिम समाज मानणार नाही. वास्तविक, बहुसंख्य देशांमध्ये तिथले मुस्लिम त्या त्या देशाचा कायदा पाळत असतात आणि त्यामुळे त्यांची मुस्लिम म्हणून असणारी ओळख धोक्यात आल्याचे कधी समोर आलेले नाही. अशा देशात शरियानुसार चालण्याची किंवा शरिया राज्यघटनेच्या वर मानण्याची त्यांची कधीच मागणी नसते. इतकेच नव्हे तर मुस्लिम बहुसंख्यांक देशांमध्ये शरियामध्ये काळानुसार बदलही झाले आहेत. इराणसारख्या देशाने स्त्रियांनाही ङ्गतलाकफचा अधिकार घटनादुरुस्ती करून दिला आहे. तो मूळ शरीयामध्ये नाही. ही बाब समान नागरी कायद्याला विरोध करणार्‍या मुस्लिमांनी लक्षात घ्यायला हवी.

अर्थात, हिंदू धर्मामध्येही शेकडो जाती असून त्यांच्या लग्नाच्या परंपरा आणि नियम वेगवेगळे आहेत. विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धर्मानुसार शासित आहेत. त्यात अनेक उणिवा आहेत. समान नागरी कायदा तयार करताना सर्वच धर्मातील उणिवा दूर करण्याची, सुधारणांची संधी सरकारला आहे. किंबहुना, तसे झाले तरच या कायद्याला खरा अर्थ प्राप्त होईल. त्यासाठी विधी आयोगाने मागवलेल्या सुचना, शिफारसी आणि मतांमधून सर्वांची सहमती होईल, असा मसुदा तयार करावा लागेल. हा कायदा लागू करताना देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार असल्याने हे सर्व अत्यंत अडचणीचं,आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट असेल. तसेच ही प्रक्रिया प्रदीर्घ आणि किचकट असणार आहे.

सारांश, सर्वांना समान लागू होणारा कायदा, हा विचारांच्या पातळीवर स्वागतार्ह आणि आदर्शवादी आहे. परंतु समाज जेव्हा सुधारणा स्वीकारण्यास तयार होईल, तेव्हाच हे शक्य आहे. तो दिवस उजाडणार कधी? भारतीय लोकशाही तितकी प्रगल्भता दाखवेल का? या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करुन पुढे जाताना भारतीय समाजाने अनेक प्रसंगांमध्ये प्रगल्भतेचे दर्शन जगाला घडवले आहे. अयोध्येतील राममंदीराच्या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी झाली तेव्हा भारतात पुन्हा अशांतता पसरेल का, याकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते; परंतु अत्यंत सामंजस्याने, सहिष्णुपणाने भारतीयांनी या निर्णयाचे स्वागत आणि स्वीकार केला. सहिष्णुता ही भारतीय संस्कृतीची ओळख असून हजारो वर्षांपासून ती आपली ओळख राहिली आहे. आता समान नागरी कायद्याच्या निमित्ताने हीच प्रगल्भता भारतीय समाजाने दाखवण्याची वेळ आली आहे.

जाता जाता, समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणार्‍या आर्थिक प्रश्नांबाबत सरकारने पुनर्विचार करण्याची किंवा पर्यायी तरतूद करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ समान नागरी कायदा आल्यानंतर हिंदू अविभक्त कुटुंब कायदा रद्द करावा लागणार आहे. या कायद्यानुसार हिंदू अविभक्त कुटुंबास करपात्र उत्पन्नातून वजावटींचा लाभ मिळतो. पण समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर या करसवलती, वजावटी रद्द होणार आहेत. त्यामुळे निर्माण होणारी समस्या गुंतागुंतीची तर आहेच; पण याचा फटका मोठ्या लोकसंख्येला बसणार आहे. विधी आयोगाने मसुदा ठरवताना या मुद्दयाचा सांगोपांग विचार करणे गरजेचे आहे.

हेमचंद्र फडके