बहार विशेष : पाकिस्तानातील अराजक
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना झालेली अटक आणि अटकेची पद्धत या दोन्ही गोष्टी हा देश अद्यापही 1970 च्या काळातच वावरत असल्याचे दर्शवणार्‍या आहेत. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असो वा अन्य कोणतेही प्रकरण असो, अशा प्रकारचे आरोप असणारी व्यक्ती पंतप्रधानपदावर असली तरी तिच्या विरोधात कारवाई झालीच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही; मात्र पाकिस्तानी रेंजर्सनी ज्या पद्धतीने इम्रान खान यांचा गळा पकडून त्यांना गाडीत बसवले त्यातून पाकिस्तानच्या मानसिकतेचे, कार्यसंस्कृतीचे, कार्यपद्धतीचे भेदक दर्शन संपूर्ण जगाला घडले. या घटनेवरून पाकिस्तानात राजकीय सूडबुद्धी आणि लष्कराचा हस्तक्षेप किती टोकाच्या पातळीवर गेला आहे, हेही दिसून आले.
गतवर्षी तीन नोव्हेंबर रोजी इम्रान यांच्या हत्येचा प्रयत्न झाला होता. वास्तविक तेव्हाच पाकिस्तानात येणार्‍या काळात अराजक उद्भवण्याचे संकेत मिळाले होते. अर्थात पाकिस्तानचा इतिहास पाहिला असता अशा प्रकारच्या गोष्टींचे नवल वाटण्याचे कारण नाही. फार खोलात न जाता नवाझ शरीफ यांचे उदाहरण घेतल्यास त्यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडला असता; पण त्यावेळी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी थेट सत्ताच उलथवून टाकत संविधान आणि लोकशाहीचा अक्षरशः गळा घोटला. त्या आधी जनरल झिया-उल-हक यांनी तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांना फाशी देऊन लष्करी राजवटीच्या वर्चस्वाचे उदाहरण देशापुढे घालून दिले.
जनरल झिया यांच्या काळात पाकिस्तान हा दहशतवादी संघटनांचे केंद्र बनला. नंतरच्या काळात लष्करातील सर्वोच्च पदावर असलेले जनरलही त्याचीच पुनरावृत्ती करत राहिले. पाकिस्तानातील राजकीय सत्ता ही लष्कराच्या हातचे बाहुले असते ही बाब जगापासून लपून राहिलेली नाही. त्यामुळेच पाकिस्तानातील सरकारला ‘पपेट गव्हर्नमेंट’ असेही म्हटले जाते. जोपर्यंत लष्कर पंतप्रधानांवर खूश असते, तोपर्यंत त्यांची खुर्ची शाबूत राहते. पाक लष्कराकडे इतकी ताकद आहे की, त्यांना हवे असल्यास ते काही मिनिटांत पंतप्रधानांना खुर्चीवरून हटवू शकतात. पाकिस्तानच्या इतिहासात आजवर सात पंतप्रधानांवर पोलिस कारवाई करण्यात आलेली जगाने पाहिली असून यापैकी अनेकांना प्रचंड त्रास देण्यात आला. इम्रान खान यांनी लष्कराविरुद्ध बोलण्याचे धाडस करून आधी आपली खुर्ची गमावली होतीच; पण त्यानंतरही त्यांचा संघर्ष सुरूच राहिल्याने याची फळे त्यांना भोगावी लागणार हे दिसू लागले होते. पंतप्रधानपद भूषवलेल्या राष्ट्रीय नेत्यांना अवहेलनेची वागणूक दिली जाणार्‍या देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे स्वप्न पाहणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात राहिल्यासारखे ठरेल.
इम्रान खान यांच्यावर 140 हून अधिक आरोप दाखल करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये दहशतवाद, ईशनिंदा, हिंसाचारास चिथावणी यांसह भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा समावेश आहे. सध्याचे प्रकरण अल कादिर ट्रस्टशी संबंधित भ्रष्टाचाराचे आहे. पंतप्रधान असताना इम्रान खान यांनी या विद्यापीठाला कोट्यवधी रुपयांची जमीन बेकायदेशीरपणे दिली होती. या प्रकरणाचा खुलासा पाकिस्तानातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मलिक रियाझ यांनी केला आहे. इम्रान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांनी त्यांना धमकावून कोट्यवधी रुपयांची जमीन त्यांच्या नावावर करून घेतल्याचा आरोप रियाझ यांनी केला आहे. थोडक्यात हे प्रकरण त्यांचे सरकार आणि प्रॉपर्टी टायकून यांच्यातील कथित समझोत्याशी संबंधित असून त्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला 50 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका इम्रान यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
मार्च महिन्यामध्ये एक महिला न्यायाधीश आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याला धमकावल्या प्रकरणी इस्लामाबाद न्यायालयाने इम्रान खान यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिस पोहोचलेही होते; परंतु त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार हंगामा सुरू केल्यामुळे ती अटक होऊ शकली नव्हती. याखेरीज इम्रान यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध देशांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंची विक्री केल्याचे समोर आले होते. इम्रान यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले होते की, या सर्व भेटवस्तू तोशाखान्यातून 2.15 कोटी रुपयांना विकत घेतल्या होत्या, त्यानंतर त्याची विक्री केल्यावर 5.8 कोटी रुपये मिळाले. परंतु तपासात ही रक्कम 20 कोटींहून अधिक असल्याचे उघड झाले. या सर्व प्रकरणांचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे आताच्या प्रकरणातून जरी इम्रान यांची तात्पुरती सुटका झाली तरी दुसर्‍या एखाद्या प्रकरणात त्यांना अडकवता येईल याचा पुरेपूर बंदोबस्त त्यांच्या विरोधकांनी करून ठेवलेला आहे. इम्रान यांच्या सहकार्‍यांचीही धरपकड सुरू झाली आहे. त्यामुळे एकंदरीतच त्यांच्या पक्षाची अवस्था निर्नायकी होणार आहे.
इम्रान खान यांना गेल्या वर्षी सत्तेवरून हटवण्यात आले. तेव्हापासून सध्याच्या शाहबाज शरीफ सरकारने त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करण्यास सुरुवात केली होती. सत्तेतून पायउतार होऊनही इम्रान खान शरीफ सरकारसमोर आव्हान उभे करत राहिले. त्यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने आहेत आणि त्यांच्याच बळावर इम्रान खान पुन्हा सत्तेत येण्याच्या आशा पल्लवित करत होते. त्यांची हकालपट्टी चुकीची असल्याचे सांगत ते निष्पक्ष निवडणुकांची सातत्याने मागणी करत होते. मात्र शरीफ सरकारने निवडणुकीसाठी कोणताही पुढाकार घेतला नाही.
उलट इम्रान यांना अटक करून त्यांचे राजकीय भवितव्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची तयारी केल्याचे दिसते. आजघडीला पाकिस्तानात इम्रान खान लोकप्रियतेच्या शिखरावर असून आणखी काही दिवस तुरुंगात राहिले तर त्यांची लोकप्रियता कमी होईल, असे सरकारला वाटत होते. इम्रान यांचे लष्करासोबतचे संबंध पूर्वीच बिघडले आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकून इम्रान खान पुन्हा पंतप्रधान झाले तर ते लष्करासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे सरकार आणि लष्कर इम्रान खान यांना तुरुंगात ठेवून निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुरुंगात राहिल्यामुळे इम्रान यांना प्रचाराची संधी मिळणार नाही आणि त्याचा फायदा आपल्याला होईल, असे शरीफ सरकारला आणि लष्कराला वाटते. या वाटण्याला एक आधार आहे.
2018 मध्ये नवाझ शरीफ यांनाही तुरुंगात टाकण्यात आले होते आणि सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी शरीफ यांना फटका बसला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याचे प्रयत्न सध्या पाकिस्तानात सुरू आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांची तुरुंगातून सुटका केली असली परिस्थितीत फार फरक पडेल असे वाटत नाही. अर्थात, शरीफ सरकार निवडणुका कधी घेणार आणि त्यातून कोणाला फायदा होईल आणि कोणाचे नुकसान होईल, हा नंतरचा विषय आहे. सद्य:स्थितीत इम्रान यांच्या अटकेमुळे शरीफ सरकारसाठी चौफेर अडचणी निर्माण होत होत्या. अटकेनंतर देशभरात इम्रान यांचे समर्थक हिंसक निदर्शने करत होते. पाकिस्तानी लष्करावरही हल्ला केला. अनेक ठिकाणी लष्कराच्या तळांना आग लावण्यात आली. इम्रान खान यांच्या समर्थकांनी पाकिस्तानी लष्कराच्या मुख्यालयात घुसून तोडफोड केली. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणणे शरीफ सरकार आणि लष्करासाठी सर्वांत मोठे आव्हान होते.
आधीच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था भिकेकंगाल स्थितीत पोहोचली आहे. पाकिस्तानात गरीबी, उपासमारी, अन्नधान्य टंचाई, महागाई यामुळे जनता कमालीची त्रस्त झाली आहे. गव्हाच्या पिठाच्या एका पाकिटासाठी झुंबड उडवणार्‍या पाकिस्तानी जनतेचे फोटो जगाने अलीकडील काळात पाहिले आहेत. सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे पाकिस्तानच्या डॉलरचे अवमूल्यन झाले आहे. एका डॉलरची किंमत 285 पाकिस्तानी रुपये झाली आहे. तेथील व्याज दरात 9.5 टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सुमारे 150 रुपयांनी वाढ झाली आहे. देशाची परकीय गंगाजळी 10.5 अब्ज डॉलर्सवरून सुमारे 4.2 पर्यंत कमी झाला आहे. महागाईचा दर सुमारे 35 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्जही घेता येत नाहीये. कारण एकीकडे या देशावर दहशतवाद पोसण्याचा आरोप आहे आणि दुसरीकडे राजकीय अस्थिरतेमुळे त्याच्या प्रतिष्ठेला तडा गेला आहे. या आर्थिक आव्हानांमधून बाहेर पडण्यासाठी जगभरात मदतीची याचना करूनही मार्ग निघत नसताना आता या संघर्षाने नवे आव्हान उभे राहिले आहे.
पाकिस्तानात जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारची अराजकसद़ृश परिस्थिती निर्माण होते आणि अस्थिरता निर्माण होते तेव्हा तेव्हा तेथील लष्कर राजकीय सत्तेला बाजूला सारत सत्ता आपल्या हाती घेते. त्यामुळे पाकिस्तान पुन्हा एकदा लष्करशाहीच्या विळख्यात जातो का, याचीही चिंता जगाला लागून राहिली आहे. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानातील उत्तर वझिरीस्तानातील फटाह भागात तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेने आपले स्वतःचे सरकार स्थापन केल्याचे समोर आले होते. बलुचिस्तानातील फुटिरतावादी चळवळींना या संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान फुटीच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे. अशा स्थितीत इम्रान यांच्या अटकेवरून निर्माण झालेला संघर्ष चिंता वाढवणारा आहे.
या आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेचा फायदा चीनकडून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. अलीकडेच चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर होते. त्यावेळी त्यांनी देशांतर्गत आणि बाह्य आघाडीवरील आव्हानांवर राजकारण्यांनी प्रभावी उपाय शोधले पाहिजेत, असा सल्ला पाकिस्तानला दिला होता. या सूचनेवर पाकिस्तानमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. हा पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप मानला जात होता. पण त्यानंतर इम्रान खान यांच्यावर कारवाई करून सरकार मजबूत असल्याचा संदेश शरीफ सरकारने चीनला दिल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे इम्रान यांच्या अटकेमागे चीनचा दबावही कारणीभूत असण्याची
शक्यता नाकारता येत नाही. चिनी कर्जाच्या विळख्यात सापडल्याने श्रीलंकेची अवस्था झाली तशीच अवस्था भविष्यात पाकिस्तानचीही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
इम्रान खान यांच्यावर आणखी काय कायदेशीर कारवाई केली जाते, त्यांना किती शिक्षा होते, त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या अन्य खटल्यांमध्ये कारवाई कशी होते, या प्रश्नांची उत्तरे भविष्याच्या गर्भात दडलेली आहेत. याकडे भारतासह संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे. कारण या राजकीय अस्थिरतेचा फायदा तेथील दहशतवादी संघटनांकडून, धार्मिक मूलतत्त्ववाद्यांकडून घेतला जाण्याची शक्यता असते. अशांत, अस्वस्थ आणि यादवी माजलेला पाकिस्तान हा जगासाठी चिंतेचा विषय ठरतो. पाकिस्तानात जेव्हा जेव्हा अस्थिरता माजते तेव्हा त्यावरून नागरिकांचे आणि जगाचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हा देश भारताविरुद्ध कारवाया करतो, हा इतिहास आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या जनसमुदायाकडून होणार्‍या हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येऊ लागल्याचे दिसल्यास लष्कर आणि आयएसआय ही पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा भारताविरुद्ध एखादी कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही शक्यता अधिक बळावते. गेल्या महिन्याभरात दहशतवाद्यांकडून अशा कुरापती सुरू झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भारताने येत्या काळात अत्यंत दक्ष राहणे गरजेचे आहे.