ट्रॅफिक जाम महानगरे
वाढत्या नागरीकरणाच्या समस्या सोडविण्यासाठी जगभर योजले जाणारे उपाय अपुरे पडत आहेत. महानगरांमधील वाहतुकीची कासवगती नागरिकांसाठी खर्चिक ठरते आहे; पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेपुढील मोठे आव्हानही बनले आहे. ट्रॅफिक जाम होणार्‍या पहिल्या सहा महानगरांमध्ये देशातील बंगळूर आणि पुणेचा समावेश होणे ही आपल्याद़ृष्टीने धोक्याची घंटा आहे.
जगाकडे नजर टाकली तर विकसित पाश्चात्त्य देशांमध्ये नागरीकरणाचा वेग भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या तुलनेने खूपच अधिक असल्याचे आढळून येते. जेवढे नागरीकरण अधिक, तितका विकास अधिक, तितके दरडोई उत्पन्न म्हणजेच पर कॅपिटा इन्कम अधिक असते. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे नागरीकरणात बाजी मारणार्‍या देशांमधील नागरिक आर्थिकद़ृष्ट्या संपन्न, चांगले राहणीमान असणारे असतात असे मानले जाते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये शहरीकरणाचे प्रमाण 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत आहे. सिंगापूरमधील नागरीकरण 100 टक्के, जपान, इस्रायल, अर्जेंटिनामधील 92 टक्के, स्वीडन-डेन्मार्कमधील 88 टक्के, न्यूझीलंडमधील 86, अमेरिकेतील 83 टक्के तर फ्रान्समधील 81 टक्के ही वानगीदाखलची उदाहरणे आहेत. आपल्या देशातील नागरीकरणाचे प्रमाण 35.90 टक्क्यांच्या आसपास असले तरी राज्यांनुसार ते कमी-अधिक आहे. बिहारमध्ये ते अवघे 11 टक्के तर महाराष्ट्रात 45 टक्के आणि तामिळनाडूत सर्वाधिक 48 टक्के आहे.
विकास साधायचा असेल तर नागरीकरणाचे प्रमाण वाढायला हवे, असे एका बाजूने म्हणत असताना दुसर्‍या बाजूने झालेल्या नागरीकरणाचे व्यवस्थापन चांगल्या दर्जाचे असायला हवे, याचेही भान ठेवण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यामुळे वाहतुकीच्या समस्या निर्माण होतात. देशातील मुंबई, दिल्ली, कोलकातासारख्या राज्यांच्या राजधानीच्या महानगरांमध्येच नव्हे तर मध्यम स्वरूपाच्या महानगरांमध्येही ट्रॅफिक जामचा प्रश्न किती भयंकर झाला आहे, याचा अनुभव सर्वच नागरिकांना येतो. टॉम-टॉम या संस्थेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या संस्थेने जगातील 56 देशांमधील 389 शहरांमधील रहदारीची आकडेवारी गोळा करून ट्रॅफिक इंडेक्स 2022 नावाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील निष्कर्ष जगातील नगर नियोजनकर्त्यांच्या तसेच प्रशासन तज्ज्ञांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहेत. या अहवालातील विविध आकडेवारी पाहिली तर वाहतुकीच्या उग्र बनलेल्या समस्येवर झगझगीत प्रकाशझोत पडतो. दहा किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी विविध शहरांत वाहनांना किती वेळ लागतो, याची आकडेवारीच चिंतनीय आहे. त्यानुसार ग्रेट ब्रिटनमधील लंडन हे महानगर सर्वाधिक कासवगतीचे आहे. या महानगरात 2022 मध्ये दहा किलोमीटर प्रवासाला 36 मिनिटे 20 सेकंद लागतात. हा वेळ 2021 पेक्षा एक मिनिट 50 सेकंदांनी अधिक आहे.
कासवगती असणार्‍या महानगरांमध्ये जगात दुसरा क्रमांक भारतातील बंगळूरचा लागावा, ही धक्कादायक बाब म्हणावी लागेल. बंगळूर शहरातील हा वेळ 29 मिनिटे 10 सेकंद असून गतवर्षीपेक्षा तो 40 सेकंदांनी अधिक आहे. पुण्यामध्ये दहा किलोमीटरला 27 मिनिटे 20 सेकंद लागतात आणि 2021 पेक्षा त्यात एक मिनिट 10 सेकंदांची भर पडली आहे. चौतिसाव्या क्रमांकावरील दिल्लीत दहा किलोमीटर अंतर कापायला 22 मिनिटे 10 सेकंद तर 47 व्या क्रमांकावरील मुंबईत 21 मिनिटे 10 सेकंद लागतात. याचाच अर्थ वाहतुकीची उग्र समस्या असलेल्या पहिल्या 47 शहरांत आपल्या देशातील चार शहरांचा समावेश असून त्याकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
वाहतुकीच्या कोंडीचे अनेक तोटे शहरांना सहन करावे लागतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शहरांमधील प्रवासी आणि माल वाहतुकीचा वेग जितका अधिक तितका त्या शहराचा विकास वेगवान असे मानले जाते. प्रवासी आणि माल वाहतूक वेगाने न झाल्यास प्रवासाचा वेळ वाढतो. त्यामुळे बहुमूल्य मानवी तास वाया जातात. घरातून निघून कामाच्या ठिकाणी पोहोचणे आणि कामाच्या ठिकाणाहून पुन्हा घरी पोचणे यामध्ये अवाजवी वेळ गेला तर तेवढ्या वेळाचा काहीही उपयोग होत नाही. कामगार-कर्मचारी वर्गाचे उत्पादक तास कमी होत असल्याने तेवढे उत्पादन तसेच काम कमी होते. कच्चा माल उत्पादन केंद्रावर वेळेवर न पोहोचल्याने उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो. या वाहतूक कोंडींचा दुसरा तोटा होतो तो हकनाक वाया जाणार्‍या इंधनामुळे.
मोकळ्या रस्त्यावर ठरावीक अंतर कापायला जेवढे इंधन लागेल, त्यापेक्षा अधिक इंधन वाहतुकीचा वेग कमी असताना लागते. बहुतांश इंधन हे परकीय चलन खर्ची घालून मिळविलेले असते. परकीय चलन अधिक प्रमाणात खर्ची पडल्याने त्याचा आयात-निर्यात व्यापारावर विपरीत परिणाम होतो. कासवगती वाहतुकीचा तिसरा तोटा म्हणजे पर्यावरणाची हानी. कमी गतीमुळे वाहनांतून निघणार्‍या धुराचे प्रमाण वाढते. कार्बनचे वातावरणातील वाढते प्रमाण धोकादायक ठरते. शहरातील श्वसनाचे विकार वाढून अनारोग्य पसरतेच; पण त्याचबरोबर हरितगृह परिणामाला म्हणजेच ग्रीन हाऊस इफेक्टला खतपाणी घातले जाते. हवेत साठून राहणार्‍या घातक वायूंमुळे जमिनीवरील उष्णता वातावरणात साठून जागतिक तापमानवाढ म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंगच्या प्रमाणात मोठी वाढ होते.
या संस्थेने पाहणी केलेल्या देशांपैकी 62 टक्के शहरांत वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ वाढला आहे. यांमुळेच जगातील महानगरांनी वाहतुकीच्या कोंडीच्या गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जगातील वाहतुकीचा खर्च किती वाढला आहे, याकडेही टॉम-टॉम या संस्थेने लक्ष वेधले आहे. याबाबत 2021 ची तुलना 2022 शी केली असता वाहतुकीचा खर्च तब्बल 27 टक्क्यांनी वाढला आहे. आधीच वेगवेगळ्या कारणांमुळे जगातील अनेक शहरांतील इंधनाचे दर भडकत चालले आहेत. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तेलाच्या पुरवठ्यावर बराच परिणाम झालेला आहे. बेभरवशाचे हवामान, तेलशुद्धीकरणासाठी लागणार्‍या गुंतवणुकीत कपात आदी कारणेही त्यामागे आहेत. त्यातच प्रत्यक्ष प्रवासाबरोबरच इंधन भरून घेण्यासाठी लागणारा वेळही वाढत चालल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. इंधनासाठीच्या रांगेत वाहनचालकांचा जो वेळ जातो त्या वेळातही 27 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
जगामध्ये नेदरलँडमधील ‘अलमेरे’ या शहरात सर्वात कमी वाहनांची कोंडी असते. या शहराचा क्रमांक टॉम टॉम अहवालामध्ये सर्वात शेवटी आहे. येथे दहा किलोमीटरसाठी केवळ 8 मिनिटे 20 सेकंद लागतात. या शहराचा गर्दीच्या वेळेचा ताशी वेग 67 किलोमीटर आहे. अशा शहराचे अनुकरण पुणे, मुंबई, बंगळूर, दिल्ली या आपल्या देशातील शहरांनी करणे आवश्यक आहे. आता वाहतुकीचा वेग अधिक असणार्‍या शहरांचे अनुकरण करायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेल्या या समस्येवर मात कशी करायची, याचा विचार करण्याची तसेच त्यावर ताबडतोबीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सुरुवातीला नगरनियोजनाकडे वळावे लागेल. वाढत्या नागरीकरणाचे आव्हान पेलण्यासाठी शास्त्रशुद्ध नगरनियोजनाचा विचार महत्त्वाचा ठरावा. शहरे वाढत जातात आणि ती वाढ आपल्याला थोपवता येत नाही, मात्र आता परंपरागत विचारसरणी सोडून नव्या विचारसरणीचा अवलंब करणे भाग पडणार आहे. शहरे आडवी वाढत जातात, पसरत जातात. त्यामुळे नागरीकरणाच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. वाहतुकीची समस्या ही त्यातीलच एक. कर्मचारी शहराच्या एका टोकाला राहतो आणि दुसर्‍या टोकाला कामाला जातो. त्यातूनच अधिक रहदारी असलेले मार्ग निर्माण होतात. त्याचे पर्यवसान शेवटी वाहतूक कोंडीमध्ये होते.
वॉक टू वर्क ही संकल्पना आता नगरनियोजक मांडत असून अनेक ठिकाणी त्याचे प्रयोग सुरू झाले आहेत. वाहतुकीच्या समस्येवरील दुसरा उपाय आहे तो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा. सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा मजबूत नसेल तर खासगी वाहनांची संख्या बेसुमार वाढते आणि तुम्ही कितीही नवे रस्ते किंवा उड्डाणपूल बांधले तरी तो प्रश्न संपत नाही. पुण्यासारख्या शहरात रोज तब्बल आठशे नवी वाहने रस्त्यावर येत आहेत. शहरामध्ये बससेवा अत्यंत तुटपुंजी आहे आणि त्यामुळेच पुण्यातील वाहतुकीच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.
सुनील माळी