न्यायव्यवस्‍था : फाशीला पर्याय?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरोपींना फाशीच्या तुलनेत अन्य कमी वेदनेचा पर्याय देता येईल का, याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. केवळ फाशीच्या शिक्षेचा नाही, तर अस्तित्वात असलेल्या शिक्षांच्या पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. मानवी उत्क्रांतीमध्ये कायद्यांचा विकास ही खूप मोठी गोष्ट आहे.
गुन्हेगारांना होणार्‍या शिक्षा कठोरात कठोर असाव्यात, अशी मागणी समाजातील एका गटाकडून अनेकदा होताना दिसते. विशेषतः फाशीच्या शिक्षेच्या मागणीबाबत ही बाब ठळकपणाने आढळते. तथापि नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरोपींना फाशीच्या तुलनेत अन्य कमी वेदनेचा पर्याय देता येईल का, याबाबत विचार करण्यास सांगितले आहे. तसेच या विषयावर विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती करण्याचा पर्याय खुला आहे, असेही म्हटले आहे. दोषींना वेदनारहित शिक्षा देण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. फाशीऐवजी गोळी मारणे, प्राणघातक इंजेक्शन किंवा इलेक्ट्रिक खुर्ची असे पर्याय सुचवण्यात आले आहेत.
फाशीची शिक्षा असल्याने कायद्याची भीती आणि वचक राहतो, हा समज चुकीचा असल्याचे गुन्हेगारीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करणार्‍या अनेकांनी मांडले आहे. पण भारतात फाशीची शिक्षा योग्य की अयोग्य, याबाबत चर्चा करण्याचीही कोणाची तयारी नसते. फाशीच्या शिक्षेसंदर्भात न्यायव्यवस्थेअंतर्गतसुद्धा कोणतेही न्यायतात्त्विक एकमत नाही. फाशीच्या भीतीने गुन्ह्यांस प्रतिबंध होतो, गुन्हे कमी होतात किंवा गुन्हेगारांना जरब बसते हे दाखवून देणारा कोणताही पुरावा नाही, असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी मागील काळात केले होते. कडक शिक्षांमुळे गुन्हेगारी कमी होते आणि प्रश्न सुटतात, असे वाटणार्‍या भारतीय समाजाने आता फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील विविध पैलूंवर गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.
आज जगातील 111 पेक्षा अधिक देशांनी फाशीची शिक्षा पूर्णपणे हद्दपार केली आहे. आपण असे म्हणू शकतो का की, ज्या देशांनी फाशीची शिक्षा रद्द केली, त्या देशातील नागरिकांचे त्यांच्या देशांवर प्रेम नाही, त्यांच्या देशांमध्ये गुन्हेगारी वाढावी, गुन्हेगारांचे लाड करावेत असे त्यांना वाटते? तर तसे मुळीच नाही. या सर्व देशांनी फाशीच्या शिक्षेचा सर्वंकष विचार करून फाशी रद्दच करण्याचा पुरोगामी गुन्हेशास्त्रीय विचार स्वीकारला आहे. जगातील 193 देशांपैकी आज केवळ 35 देशांमध्येच फाशीची शिक्षा प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे, या सद्य:स्थितीचा संदर्भही आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर आता एखाद्या सर्वोच्च न्यायालयातील अनुभवी न्यायमूर्तीनांही तसेच वाटत असेल, तर ती स्वागतार्ह बाब आहे.
दहशतवादी, दहशतवादी प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्ती, ‘जिहाद’ किंवा ‘धर्मासाठी सर्वस्व समर्पण’ या भावनेने प्रेरित होऊन स्वतः मानवी बॉम्ब होण्याचे विध्वसंक रूप आनंदाने धारण करतात, अशांच्या मनात फाशीने कोणते भय आपण निर्माण करणार आहोत आणि म्हणून फाशी हा अत्यंत तत्कालीन व मलमपट्टी स्वरूपाचा उथळ उपाय ठरतो, हे क्रिमिनॉलॉजी विषयावरील जगभरातील अभ्यासकांनी मान्य केले आहे. प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ खलील जिब्रान यांच्या मतानुसार, झाडावरचे पिकलेले पान जेव्हा गळून पडते तेव्हा त्या पडण्याला संपूर्ण झाडाची मूक संमती असते. तर आर्य चाणक्य यांचे वाक्य महत्त्वाचे आहे की, ‘जोपर्यंत वाईट गोष्टी घडण्याचे कारण समाजात अस्तित्वात आहे तोपर्यंत गुन्हेगारी कमी होणार नाही.’ या दोन्ही विचारांवर घासून फाशीच्या शिक्षेचे अस्तित्व आणि परिणामकारकता तपासली तर लक्षात येते की, आपण समाज म्हणून एकत्रितपणे गुन्हेगारी वाढण्यासाठी दोषी आहोत. दहशतवादी कारवाया करणार्‍यांची बुद्धीधुलाई (ब—ेनवॉश) करण्यासाठी कुणाची भाषणे त्यांना ऐकवली जातात याची माहिती घेतली, तर फाशीवर लटकणार्‍या गुन्हेगारी प्रवृत्ती तयार होण्याची कारणे समाजात सतत उपस्थित आणि अस्तित्वात आहेत हेच लक्षात येते. 31 ऑगस्ट 2015 रोजी भारताच्या विधी आयोगाने फाशीच्या शिक्षेमागची अन्याय्यता व अयोग्यता मांडणारा अहवाल सरकारला सादर केला होता. दहशतवाद आणि देशाविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा नसावीच, अशा सूचना-अहवाल भारताच्या लॉ कमिशनने (विधी आयोगाने) केंद्र शासनाला सादर केला होता.
मुळात प्रश्न केवळ फाशीच्या शिक्षेचा नाही, तर आपण व्यापकपणे अस्तित्वात असलेल्या शिक्षांच्या पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. आधुनिक समाज म्हणून आपण गंभीर गुन्हे वगळता अन्य गुन्ह्यांसाठीच्या शिक्षांबाबत सुधारणावादी विचार करण्याची गरज आहे, आम्ही सातत्याने अशी मागणी करत आलो आहोत. अलीकडील काळात असा विचार काही न्यायालयेही करत आहेत. मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने मागील काळात 100 हून अधिक लोकांना वृक्षारोपण करण्याची अनोखी शिक्षा दिली. यातून 500 झाडे लावण्यात आली.
याखेरीज याच खंडपीठाने अनाथाश्रमात सेवा देणे, शहराच्या विविध भागात कचरापेट्या बसवणे, अनाथालयात फळे व अल्पोपहारांचे वाटप करणे, शहिदांना आर्थिक मदत देणे अशा अभिनव शिक्षा सुनावल्या आहेत. महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात तंबाखूचे सेवन करणार्‍या पोलिसाला कोर्टाने न्यायालयातील खराब झालेले कोपरे स्वच्छ करण्याची शिक्षा दिली होती. ऑक्टोबर 2018 मध्ये विरार रेल्वे स्थानकावर लोकलसमोर ‘किकी डान्स’ करून जीव धोक्यात घालणार्‍या तरुणांना वसई स्थानकाची स्वच्छता करण्याची शिक्षा सुनावली. अशाच एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने गतवर्षी एका हॉटेल चालकाला धमकावणार्‍या दोघा जणांना वर्सोवा येथील समुद्र किनार्‍याची स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले होते. अलीकडेच, एका घटनेत वॉरंट बजावण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांशी हुज्जत घातल्याप्रकरणी सात जणांना न्यायालयाने प्रत्येक महिन्यातील पहिल्या आणि तिसर्‍या शनिवारी पोलिस ठाण्याची साफसफाई करण्याची शिक्षा दिली.
अशा प्रकारच्या रचनात्मक आणि सुधारणावादी शिक्षा या अत्यंत गरजेच्या असून, त्यांचा गुन्हेगारांच्या पुनर्वसनासाठी खूप जास्त प्रमाणात उपयोग होऊ शकतो. सर्वच जणांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना शिक्षा दिली पाहिजे, असे अपेक्षित नसते. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या गुन्ह्याची जाणीव करून देणे आणि तो गुन्हा करणे चुकीचे आहे, हे सांगणे आवश्यक असते.
मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, माणूस उद्ध्वस्त करून टाकणे हे कायद्याचे काम नाही. त्या व्यक्तीवर सर्जनशीलपणाने शल्यचिकित्सा करणे आणि गुन्ह्याचा भाग त्या व्यक्तीला जाणीव करून देऊन त्याच्या स्वभावापासून वेगळा करणे, ही खूप मोठी रचनात्मक प्रक्रिया आहे. ती करण्याच्या शक्यता जिथे जिथे असतील तिथे तिथे ती वापरली गेली पाहिजे. याचा अर्थ, गुन्हेगारांचे लाड केले पाहिजे किंवा सर्वच गुन्हेगारांना माफ केले पाहिजे, कुणालाही शिक्षा होता कामा नये, असा मुळीच नाही. पण शिक्षेच्या पद्धतीमध्ये हळूहळू बदल करत गेला पाहिजे.
शिक्षा एक उपचारपद्धती म्हणून वापरण्याची पद्धत परदेशांमध्ये विशेषतः प्रगत देशांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. जवळपास 80 टक्के गुन्हे हे तडजोड होण्यासारखे, केवळ समज देण्यासारखे असतात. अशा प्रकरणांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या शिक्षा देऊन त्या माणसांना माणूस म्हणून पुन्हा प्रस्थापित होण्याची संधी असते. यासाठी विवेकशीलता वापरावी लागते. तसेच तेथे समाजशास्त्रीय द़ृष्टिकोन वापरणे आवश्यक असते. तसेच अशा वेळी गुन्हेगारीचा मानसशास्त्रीय द़ृष्टिकोन अभ्यासणे गरजेचे असते. अर्थातच असे करण्यासाठी जाणीवपूर्वक वेगळा विचार करावा लागतो. दुर्दैवाने, अशी संधी असते तिथे भारतीय न्यायव्यवस्थेत किंवा पोलिस व्यवस्थेत फारसे कुणी वेगळा विचार करताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच पुनर्वसनाचा विषय आपल्याकडे पूर्णपणे मागे पडलेला आहे.
एकेकाळी आपण वाल्याला वाल्मिकी होण्याची संधी दिली होती. तथापि, त्यानुसार वागण्याची आपली परंपरा नाही हेच आपण सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे आपण मागासलेला समाज म्हणून राहतो. आपल्याला पुढे येऊन पुढारलेला समाज म्हणून काम करायचे असेल, तर सुधारणावादी शिक्षांचे प्रमाण वाढण्याची गरज आहे. यातून माणसे उभे करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. बर्‍याच जणांना गुन्हेगारी प्रवृत्ती, हातून घडलेला गुन्हा, अनावधानाने झालेली चूक, ठरवून केलेला गुन्हा, कट कारस्थान रचून केलेला गुन्हा या सर्वांमध्ये खूप मोठा फरक आहे. हा फरक लक्षात न घेता केवळ शिक्षा देऊनच सर्व प्रश्न संपतात, असे आपण समजत असतो आणि ही आपली दिशाभूल ठरते हे आजवर लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना प्रायश्चित्त करण्याची संधी देणे, वाईट वाटले पाहिजे, डोळ्यातून पाणी आले पाहिजे अशी परिस्थिती निर्माण करणे आणि त्याला स्वतःला स्वतःची पापे धुऊन काढण्याची संधी देणे, हा खूप मोठा पुनर्वसनाचा विचार आहे. भारतीय कायद्यांमध्ये पुनर्वसनाची संकल्पना खूप कमी ठिकाणी आहे आणि जिथे आहे तिथे त्याचा वापर होताना दिसत नाही.
मी चालवलेल्या एका खटल्यामध्येच खुनाचा आरोप असणार्‍या मुलाला न्यायालयाने ससून हॉस्पिटलच्या फरशा पुसण्याची शिक्षा दिली होती. जातपंचायतविरोधी कायद्याचा मसुदा मी महाराष्ट्र सरकारला करून दिला आणि हा कायदा असणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. यावेळीही आम्ही अशीच सूचना केली होती की, वाळीत टाकणार्‍या लोकांनी जर गुन्हा कबूल केला तर त्यांना माफ करण्याचे अधिकार हे वाळीत पडलेल्या लोकांना असले पाहिजेत. सदर व्यक्तींना पश्चात्ताप झाला आहे असे आम्हाला वाटते, असे या वाळीत पडलेल्यांनी न्यायालयाला सांगितले पाहिजे. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सार्वजनिक पुनर्वसनावर आधारित शिक्षा द्यावी. पण बरेचदा कायदा करणारे हे स्वीकारत नाहीत. त्यामुळे आपल्याला मानसिकतेत बदल घडवून आणायला हवा.
महात्मा गांधी नेहमी म्हणायचे की, गुन्हेगारांचा नव्हेतर गुन्ह्यांचा तिरस्कार करा. या पार्श्वभूमीवर भारताला कायदेविषयक क्षेत्रामध्ये पुरोगामी विचार आणायचा असेल तर या सुधारणावादी, रचनात्मक शिक्षांची व्यापकता वाढवायला हवी. मानवी उत्क्रांतीमध्ये कायद्यांचा विकास ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मानवी समाज म्हणून आपला कितपत विकास झाला आहे, याचे ते दर्शक आहे. जिथे कायदे आणि कायदेव्यवस्था मागासलेली असते तिथे समाजही मागासलेलाच असतो. म्हणूनच जिथे कायद्याचे राज्य आहे तिथे पुनर्वसन असले पाहिजे. कारण पुनर्वसन ही खूप आधुनिक, वैज्ञानिक संकल्पना आहे. हा कायद्याचा विवेकवादी द़ृष्टिकोन अधिकाधिक वाढला पाहिजे.
अ‍ॅड. असीम सरोदे