समाजभान : कोवळ्या वयातलं घुसमटलेपण

गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात बालविवाहांचे आणि अल्पवयीन मातांचे प्रमाण वाढल्याची माहिती धक्कादायक आहे. भारतात बालविवाहाची राष्ट्रीय सरासरी 23.3 टक्क्यांच्या आसपास आहे. चिंतेची बाब म्हणजे भारतातील आठ राज्यांत बालविवाहाचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आणि पुरुषांसाठीचे विवाहाचे किमान वय समान करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार हा संसदेचा आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबर 2021 मध्ये केंद्राने भारतात विवाहासाठी महिलांना किमान वय 18 वरून 21 करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्याअगोदर किमान वयात वाढ करण्यासंबंधी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने महिलांचे कुपोषण, शिशू मृत्यूदर, मातृ मृत्यूदर, कुपोषण आणि अन्य सामाजिक निकष आणि विवाहाचे किमान वय यांचे आकलन करत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाच्या आधारावरच महिलांसाठी विवाहाचे किमान वय वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. अपेक्षेप्रमाणे केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध झाला. अनंत अडथळ्यांची शर्यत पार करत हा निर्णय झाला असला तरी तो आजही लटकलेल्या अवस्थेत आहे.

जगभरातील संशोधन अहवाल पाहिले, तर 21 वर्षांच्या अगोदर गर्भधारणा राहणे हे महिला आणि तिच्या बाळासाठी घातक ठरणारे असते. परंतु धर्म आणि जातीच्या नावावर चालविण्यात येणारा चाबूक हा मानवी जीवनापेक्षा परंपरांना अधिक प्राधान्य देत समाजाची दिशा निश्चित करत असतो. तसेच रूढीवादी गोेष्टी अमलात आणण्यासाठी अनेक प्रकारच्या क्लृप्त्याही वापरण्यास मागेपुढे पाहत नाही. त्यामुळेच आज बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे असूनही हे प्रकार पूर्णपणे थांबलेले नाहीत. महाराष्ट्रात महिला व बालविकास मंत्र्यांनी अलीकडेच विधानसभेत दिलेल्या माहितीतून गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यात बालविवाहांचे आणि अल्पवयीन मातांचे प्रमाण कसे वाढत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्राच्या आदिवासी भागात बालविवाहांचे प्रमाण वाढल्यामुळे अल्पवयीन मातांची संख्या गेल्या तीन वर्षांत 15 हजार 263 पर्यंत पोहोचली असून, ही बाब अत्यंत धक्कादायक व चिंताजनक आहे.

वस्तुतः, विवाहाच्या किमान वयाच्या वाढीला विरोधासंबंधी आणखी एक तर्क दिला जातो आणि तो म्हणजे यापूर्वी विवाहाचे किमान 18 वर्ष पाळण्यात हलगर्जीपणा दाखविला जात असताना आता त्याची मर्यादा वाढविण्याचे औचित्य काय? अर्थात, या तर्काला सहजासहजी नाकारता येत नाही. वास्तविक, भारतात बालविवाहाची राष्ट्रीय सरासरी 23.3 टक्क्यांच्या आसपास आहे. चिंतेची बाब म्हणजे भारतातील आठ राज्यांत बालविवाहाचा दर हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. बालविवाहाचा मुद्दा केवळ युवतींपुरताच मर्यादित नाही, तर मुलंदेखील कमी वयात विवाहित होतात. पण याकडे अभ्यासकांचे लक्ष जात नाही आणि त्यावर चर्चाही होत नाही.

बोटावर मोजण्याइतपत अभ्यासाच्या आधारावर 2019 मध्ये युनिसेफने 82 देशांतील बालविवाहांसंदर्भातील आकडेवारी गोळा केली आणि ती सादर केली. त्यात लॅटिन अमेरिका, दक्षिण आणि पूर्व आशिया आणि जगभरातील अन्य देशांत बाल जोडप्यांची संख्या ही अंदाजे 11.5 कोटी असल्याचे सांगण्यात आले. अल्पवयीन वर हा धोरणकर्त्यांपासून ते अभ्यास करणार्‍यांसाठी चिंतेचा विषय न ठरण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे गर्भधारणा आणि त्यासंबंधी निर्माण होणार्‍या आरोग्याच्या अडचणी, समस्या यांसारख्या तथ्यांना सामोरे जावे लागत नाही. अशा स्थितीत शारीरिक वेदनेसमोर मानसिक वेदनेकडे होणारे दुर्लक्ष हे निराशाजनक आहे.

भारतातील बालविवाहासंदर्भात केलेल्या संशोधनातून बाल जोडप्यांची अवहेलना पाहावयास मिळते. सामाजिक आणि सांस्कृतिक दबावामुळे त्यांना विवाह करण्यास भाग पाडले जाते. विवाहासाठी ते शारीरिक आणि मानसिकद़ृष्ट्या सक्षम नसतात. ‘चाईल्ड ग्रुप्स अंडरस्टँडिंग द ड्राइव्ह ऑफ चाईल्ड मॅरेज फॉर बॉईज,’ तसेच यांसारखे अन्य शोध सांगतात की, किशोरवयातील जबाबदारी ही त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. शिक्षण वगळता त्यांची आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासाठी त्यांची अकुशल कामगार होण्याकडे वाटचाल होते आणि परिणामी ते गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकले जातात.

एका अभ्यासानुसार किशोरवयात विवाहित झालेली मुले हे नैराश्याच्या गर्तेत अडकतात आणि हे प्रमाण समकक्ष वयोगटातील अविवाहित मुलांच्या तुलनेत अधिक असते. हीच स्थिती बालवधूंची आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित ‘चाईल्ड मॅरेज अँड मेंटल हेल्थ ऑफ गर्ल्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश अँड बिहार’च्या अहवालानुसार, विवाहित किशोरवयीन मुलींतील नैराश्य हे अविवाहित किशोरवयीन मुलींच्या तुलनेत अधिक आहे. एवढेच नाही, तर विवाहित अल्पवयीन मुलींनी अविवाहित मुलींच्या तुलनेत भावनात्मक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषणाचा अधिक सामना केला आहे.

बहुतांश धोरणात्मक उपायांतून बालविवाह रोखणे किंवा थांबवणे यासाठी सामाजिक परिस्थितीचे घटक निश्चित करण्यात आले. पण कमी वयात होणार्‍या विवाहामुळे निर्माण होणारी मानसिक घालमेल, अस्वस्थता याकडे दुर्लक्ष केले गेले. या सत्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मानसिक स्थितीकडे काणाडोळा केल्याने आत्महत्या वाढण्याला हातभार लागला आहे. ‘असोसिएशन ऑफ चाईल्ड मॅरेज विथ सुसाईडल थॉट्स अँड अटेम्ट्स अमंग गर्ल्स इन इथोपिया’चे आकलन केल्याने अल्पवयीन मुला-मुलींच्या विवाहाने निर्माण होणारा मानसिक ताणतणाव हा आत्महत्येला कसा प्रवृत्त करतो, हे कळते.

युनिसेफच्या मते, बालवधूंना पती आणि त्यांच्या कुटुंबांतील अन्य सदस्यांकडून कौटुंबिक हिंसाचाराचा मुकाबला करावा लागतो आणि त्याचा धोकाही अधिक राहतो. कुपोषण, नैराश्य, बंडाचे प्रमाण तसेच 18 नंतर विवाह करणार्‍या मुलींच्या तुलनेत मृत्यूदर किंवा आजारपण हे विवाहित अल्पवयीन मुलींत अधिक दिसून येते. एवढेच नाही, तर बालविवाह हा कुटुंब आणि समाजावर दीर्घकाळ परिणाम करतो. ज्या समुदायात किंवा समाजघटकांत बालविवाह होतो, तेथे कमी शिक्षणामुळे उच्च वेतनश्रेणीचे रोजगार मिळण्याची शक्यता कमीच राहते आणि त्यामुळे आर्थिक विकासाची गतीही कमी होते.

बालविवाह हा मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, हे मानले पाहिजे. तसेच निर्णयक्षमतेवर परिणाम करणारा घटक आहे. काही दिवसांपूर्वी आसाममध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली गेली. या आधारे भविष्यात बालविवाहाच्या प्रकाराला निश्चितच चाप बसेल. अशा वेळी आसामप्रमाणेच अन्य राज्यांनीदेखील कृती करायला हरकत नाही. राजकीय हेतू बाजूला ठेवून बालविवाहाला चाप बसविण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास पुढाकार घ्यायला हवा.

डॉ. ऋतू सारस्वत