बहार विशेष : मिशन रुपया ‘ग्लोबल’चे
रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलनाचा दर्जा मिळावा या प्रयत्नाच्या दिशेने रिझर्व्ह बँकेने उचललेली पावले स्वागतार्ह आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपयात करण्याचे धोरण त्याचाच एक भाग असून त्याला मिळत असलेला वाढता उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा उत्साह आणि विश्वास वाढवणारा आहे. डॉलरवरचे अवलंबित्व कमी करून परकीय चलनाच्या साठ्यावरील दबाव कमी करण्याचे धोरण अंतिमत: भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी भक्कम पायावर उभे करण्याचे प्रभावी साधन ठरेल.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपयात करण्याच्या धाडसी धोरणाला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि मोदी सरकार यांचा आत्मविश्वास आणि मनोबल वाढवणारा म्हणावा लागेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन आणि परकीय चलनाच्या गंगाजळीवर वाढणारा दबाव या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने जुलै 2022 मध्ये आयात-निर्यातीचे व्यवहार रुपयात करण्याची व्यवस्था जाहीर केल्यावर त्याला किमान 50 हून अधिक देशांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळणे, हे या धोरणाचे महत्त्व अधोरेखित करते. जागतिक बाजारात रुपयात व्यवहार करण्यासाठी अन्य देशांनाही रुपयात पेमेंट स्वीकारण्यासाठीची यंत्रणाही यात उभी करण्यात आली. त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने काही भारतीय बँकांना ‘वेस्ट्रो’ अकाऊंट उघडण्याची परवानगी दिली. भारतात आणि ही व्यवस्था मान्य केलेल्या देशात अशी 50 वर वेस्ट्रो अकाऊंटस् उघडली गेली आहेत. त्यामुळे आयात-निर्यातीचे व्यवहार रुपयात करणे खूपच सुलभ झाले. म्हणूनच आता रशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यानमार, सिंगापूर, मलेशिया, इस्रायल, जर्मनी आदी देशांशी रुपयात व्यापार करण्याचा मार्ग खुला झाला. ताजिकीस्तान, क्युबा, लक्झेम्बर्ग आणि सुदान आदी देशांनाही या व्यवस्थेत स्वारस्य असल्याचे दिसते .
संकटातही संधी
अनेकदा संकटात संधी शोधून तशी पावले वेळीच उचलणे हे खरे मुत्सद्दीपणाचे लक्षण. मोदी सरकार याही आघाडीवर किती सजग आहे, हे यासंबंधीच्या घडामोडी पाहता लक्षात येते. डॉलरच्या वर्चस्वाविरुद्ध अनेक देशांना प्रतिकार करावयाचा आहे. पण अमेरिकन चलन अजूनही प्रबळ असल्याने हे वर्चस्व मोडून काढायला मर्यादा आहेत, हेही तितकेच खरे. पण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी रुपया हे जगाच्या व्यापारात प्रभावी चलन व्हावयास हवे आणि ते आंतरराष्टीय कसे होईल, यासाठीही पावले उचलायाला हवीत, याचे भान रिझर्व्ह बँक आणि सरकारलाही आहे. त्याची निदान दमदार सुरुवात आपण केली, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले, त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ यावेळी भारताला घेता आला. या निर्बंधांमुळे स्विफ्ट (डथखऋढ) या आंतरराष्ट्रीय पेमेंट मेसेजिंग व्यवस्थेला रशियाला मुकावे लागले. अमेरिकेने पूर्वेकडील अनेक देशांना रशियाशी डॉलरमध्ये व्यापार करण्यास बंदी घातली. रुपयात व्यवहार करण्याच्या पर्यायामुळे अशा देशांशी व्यापार करणे भारताला सोपे झाले आहे. आपल्या खनिज तेल आयातीतील 10 टक्के इंधन रशियातून येते. पण अमेरिकन निर्बंधांमुळे ते घेण्यात अडचणी होत्या. त्यातच रशियाने आपल्यासाठी तेलाचे दर कमी करण्याची तयारी दाखविली. त्यामुळे आपण डॉलरला या व्यवहारात न आणता रुपयात हा व्यवहार रशियाशी केला. अमेरिकेचा दबाव झुगारून इराणकडून खनिज तेल विकत घेण्यासाठी अशा स्वरूपाचा हा पर्याय यापूर्वी मनमोहन सिंग यांनी वापरलेला होताच. आता अशा पद्धतीने व्यापार करू पाहणार्‍या देशांपुढे हा पर्याय भारताने उपलब्ध करून देत दूरदृष्टीचे एक व्यवहार्य पाऊल उचलले आहे.
रुपया सावरण्याची गरज
मुळात गडगडणार्‍या रुपयाला सावरण्याची गरज रिझर्व्ह बँकेला प्रकर्षाने जाणवत का होती, हे समजण्यासारखे आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत सावरण्यासाठी आपल्या या मध्यवर्ती बँकेला त्यांच्या गंगाजळीतील डॉलर वारंवार बाहेर काढावे लागत होते. त्यातच आयातीची रक्कम देण्यासाठी अधिक डॉलर्स द्यावे लागत होते. रुपया खूप स्वस्त झाला की, अशा आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. परिणामी देशाची चालू खात्यातील तूटही 3 टक्क्यांच्या सुरक्षित मर्यादेच्या पलीकडे जाऊ लागली होती. आयातीसाठी खर्च होणारी रक्कम आणि निर्यातीतून येणारे उत्पन्न यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट, आपली आयात जास्त आणि तुलनेने निर्यात कमी, म्हणून डॉलर्सवरील खर्च वाढणे अपरिहार्य. अशा वातावरणात रुपया आणि अन्य देशातील चलनात व्यवहार केल्याने डॉलर साठ्यावरील आपला ताण कमी होईल, असाही एक हेतू या निर्णयामागे आहे. त्यातच अमेरिकेत उच्चांकी चलनवाढ झाल्याने तेथील फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेने त्याला आळा घालण्यासाठी कधी नव्हे एवढे व्याज दर वाढविले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत गुंतवणुकीवर उत्तम परतावा मिळू लागल्याने भारतीय शेअर बाजारात परदेशी वित्तसंस्थांनी गुंतवलेली त्यांची चार हजार कोटींहून अधिक रक्कम गेल्या काही महिन्यांत काढून घेतली आहे. त्याचा फटका अर्थातच परकीय चलनाच्या गंगाजळीला बसणे स्वाभाविक होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे डॉलर विरुद्ध इतर देशांची चलने यातील संबंधांचा कळीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अलीकडच्या काळात उभरत्या देशातील वित्तीय बाजारपेठांचा विस्तार होत असताना अनेक देशात द्विपक्षीय व्यापारात वाढ होत असल्याचे जाणवते. परिणामी भविष्यकाळात एक बहुध्रुवीय चलनव्यवस्था आकाराला आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण अमेरिकेच्या चलन धोरणाच्या बदलाचा फटका अनेक देशांना बसत आहे. जगातील महत्त्वाच्या मध्यवर्ती बँका या अमेरिकन डॉलरपासून दूर जाण्याच्या प्रयत्नात म्हणूनच दिसतात. अमेरिकन निर्बंध आले तर त्याची झळ आपल्याला बसू नये, अशी या देशांची इच्छा आहे
डॉलरचा वापर आपल्या देशाचे हितसंबंध शाबूत ठेवण्यासाठी आणि आपले जागतिक राजकारणातील डावपेच साध्य करण्यासाठी प्रतिस्पर्धी देशांविरुद्ध अमेरिकेने वारंवार केला असून ही दादागिरी मोडून काढण्याचा त्यांचा इरादा लपून राहिलेला नाही. अशियातील अनेक देश या ‘डिडॉलरायझेशन’च्या बाजूचे आहेत. चीन आणि रशियाने डॉलरवरील अवलंबित्व यापूर्वीच कमी केले आहे. या एका मुद्द्यावर भारत आणि चीन सहमत असले तरी युवान या आपल्या चलनाला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून पुढे आणण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. हे काहीही असले तरी आजमितीला जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि सामर्थ्यवान देश अमेरिका तर आहेच; पण त्यांचा डॉलर अजूनही सर्वात प्रभावशाली चलन असल्याने जगभरातील मध्यवर्ती बँकांमध्ये परकीय चलनाच्या गंगाजळीत 60 ते 65 टक्के चलन हे अमेरिकन डॉलरचे तर 20 टक्के युरोचे असते. जगाच्या अनेक भागात युरोचे वर्चस्व आहे. जपानी येन, ब्रिटिश पौंड आणि थोड्याफार प्रमाणात चिनी युआन ही सध्या आंतरराष्ट्रीय चलने म्हणून ओळखली जातात. युरोपीय युनियन ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. तरीही युरो डॉलरला अजूनही तुल्यबळ ठरू शकलेला नाही. जगात सुमारे 185 चलने असली तरी त्यातील बहुसंख्य चलनांचा वापर फक्त त्या त्या संबंधित देशांच्या अंतर्गत व्यवहारात केला जातो.
ताकदवान अर्थव्यवस्थेवर सारे अवलंबून
संबंधित देशाची अर्थव्यवस्था आणि ताकद या निकषावर कोणते चलन जगात किती वापरले जाते, हे अवलंबून असते. कोणत्याही चलनाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा ही त्या देशाच्या निर्यातीचे प्रमाण आणि गुणवत्ता यावर साधारणत: ठरत असते. यासाठी अंतर्गत बाजारपेठ कार्यक्षम असावी लागते. उत्पादन कार्यक्षमता, तंत्र सुधारणा, नववस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील संशोधन, कामगार गुणवत्ता आणि उपलब्धता इत्यादी घटकही त्याला पूरक ठरतात. विविध क्षेत्रात होत असलेल्या सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, पर्यायी ऊर्जा वापर पद्धती या बाबीही रुपया आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारला जाण्यासाठी तितक्याच उपयुक्त आहेत, याचे भान आपल्याकडे आले असल्याचे बदलत्या धोरणांवरून दिसते. जगातील 85 टक्के व्यापारात डॉलरचा सहभाग का असतो आणि जगातील 39 टक्के कर्जे डॉलरमध्ये का दिली जातात, या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर रुपया दुसरा डॉलर होण्यासाठीचा मार्ग सापडायला मदत होईल. चलनाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्वीकारार्हता वाढण्यासाठी त्या चलनाविषयीचा विश्वास वाटणे हेही तितकेच महत्त्वाचे.
प्रारंभी वापर बार्टर पद्धतीचा
विदेशी चलनांच्या इतिहासाचा धावता आढावा घेतला तरी डॉलर का विश्वासार्ह आणि ताकदवान झाला, याची कल्पना येईल. चलने अस्तित्वात येण्यापूर्वी वस्तूंची देवाणघेवाण करीत बार्टर पद्धतीने व्यवहार होत होते. पण त्यातल्या अडचणी लक्षात आल्यावर सोन्याचा पर्याय पुढे आला.
बहुसंख्य देश सोन्याला योग्य मानदंड मानत होते. सोन्याच्या मागणीवर त्या देशांचे चलन निर्धारित होते. त्यावेळी अमेरिकेकडे सर्वाधिक सोने होते. मात्र 1944 मध्ये अमेरिकेतील न्यु हॅम्पशायरच्या ब्रेटनवूड मधील जगातील प्रगत देशांच्या बैठकीत डॉलरच्या तुलनेत सर्व चलनांचा विनिमय दर ठरविला गेला. यात झालेल्या कराराद्वारे सोन्याऐवजी या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. मात्र 1970 मध्ये अनेक देशांनी पुन्हा डॉलर ऐवजी सोन्याचा मापदंड असावा , असा आग्रह धरला होता. पण त्यावेळी अमेरिकेने डॉलरला सोन्यापासून अलग केले. अर्थात त्यावेळी डॉलर ताकदवान झाला होता. वसाहतवादाच्या काळात ब्रिटीश पौंड हा जगाचे चलन बनला होता. 1973 मध्ये तेल निर्यातदार अरब देशांच्या संघटनेला म्हणजे ओपेक ला तेल विक्री डॉलरमध्ये करण्याची अट अमेरिकेने घातली. त्या बदल्यात त्यांना राजकीय आणि लष्करी मदतीची हमी मिळाली . या प्रक्रियेत अमेरिका सुपरपॉवर होण्यास मदत झाली. कारण खनिज तेल हेच एक नवे सोने मानले जात होते .
डॉलरचे अवलंबित्व कमी करणे, रुपया संपूर्ण परिवर्तीत करण्याची प्रक्रिया सुरु करणे , चालू खात्यातील तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करणे ,भारतीय उद्योग जगताची क्रयशक्ती वाढविण्यास मदत करणे इत्यादी अनेक हेतू या प्रयत्नातून साध्य होऊ शकतात. विदेशी चलनावर प्रमाणाबाहेर अवलंबित्व राहिल्यास देशात खेळत्या पैशावर नियंत्रण ठेवणे भाग पडते. त्यातच आपले चलन दबावाखाली असेल तर विदेशी गुंतवणूक बाहेर कशी जाते , हे आपण पाहिलेले आहेच, परकीय चलन बाजारपेठेत तीव्र चढउतार होत असतांना त्याच्या धक्क्यापासून सुरक्षा मिळविण्याचा भाग म्हणूनही हे महत्त्वाचे आहे. जागतिक बाजारपेठेत व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचा खर्चही यातून कमी होणार आहे.शिवाय त्यांची जोखीमही कमी होईल . भारतीय निर्यातदारांना रुपयात आगाऊ पेमेंटही यामुळे मिळू शकते परकीय चलन बाजारपेठेतील रोजच्या सरासरीत अमेरिकन डॉलरची उलाढाल इतर जागतिक परकीय चलनांच्या तुलनेत सर्वाधिक म्हणजे 88टक्के आहे. यात सध्या भारतीय रुपयाच्या रोजच्या सरासरीचे प्रमाण अत्यल्प म्हणजे 1. 6 टक्के इतके येते. युरो आणि अमेरिकन डॉलर सोडून इतर विदेशी चलनाची सरासरी 4 टक्के आहे. एवढी सरासरी रुपयाने गाठली तर आपले चलन आंतरराष्ट्रीय म्हणून ओळ्खले जाऊ लागेल , असे अलिकडील सरकारी अर्थिक पाहणीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे , त्या दिशेने वाटचाल होणे हे म्हणूनच आवश्यक .
अर्थात ही वाटचाल काहीशी काटेरीही होऊ शकते . कारण , रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणात काही धोके आणि जोखीम अटळ आहे. उदाहरणार्थ देशाची अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्थैर्य हे रुपयाच्या मुल्याशी निगडित आहे आणि निवडणुका, अर्थिक गती मंदावण्याची प्रक्रिया , भू राजकीय ताणतणाव अशांसारख्या घटकांमधील बदलांचा त्यावर होणारा भला बुरा परिणाम दुर्लक्षिता येणार नाही. कारण ते मोठा परिणाम करण्याइतके संवेदनक्षम आहेत. दुसरी शक्यता ही की, समजा रुपयाची मागणी अचानक वाढली तर त्यात तीव्र चढउतार होण्याचा आणि तो अस्थिर होण्याचा धोका आहे . त्या परिस्थितीत रुपयाच्या मुल्यात मोठे फेरबदल झाले तर बाहेरील उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना भारतातील भावी काळातील व्यापार कामकाजाचे आणि गुंतवणुकीचे नियोजन करणे अत्यंत अवघड जाईल .
रुपया जागतिक स्तरावर अधिक सक्रीय झाल्यास त्याची डॉलर आणि पौंडशी स्पर्धा होऊन याचा परिणाम त्याच्या घसरणीत होऊ शकतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारतातील उत्पादने आणि सेवा अधिक महाग होतील. याव्यतिरिक्त रुपयाला राखीव चलन म्हणून जास्त उठाव मिळाला तर त्यामुळे चलनाचेमूल्य आणि भांडवलाचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर वाढून त्यामुळे निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते, पण हे काही धोके असले तरी अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी त्याच्या शक्यता कमी करून नेटाने हे प्रयत्न पुढे नेले पाहिजेत. कारण दीर्घकालीन विचार केल्यास त्याच्या तोट्यापेक्षा फायदेच अधिक आहेत , हे लक्षात येईल. आधीच्या 10 वर्षांच्या राजवटीच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या काळात 2022 मध्ये देशात 65 टक्के अधिक परकीय गुंतवणूक आली आहे. त्यामुळे रुपया ने यापुर्वीच दमदार वाटचाल सुरु केल्यासारखी आहे. विकास दर वाढविणे ,निर्यातीचा वाटा वाढावा म्हणून प्रयत्न जारी ठेवणे , अर्थिक नवकल्पना अंमलात आणणे , अर्थिक आघाडीवर दीर्घकालीन धोरण आखणे अशासारख्या उपायांना म्हणूनच पर्याय नाही .
हीच योग्य वेळ
भारताने गेल्या काही वर्षांपासून रुपया आंतरराष्ट्रीय करण्याचे प्रयत्न करून पाहिले होते. पण त्यात सातत्य आणि निश्चित दिशा यांचा अभाव होता. 2013 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी गुंतवणूकदारांना ‘मसाला बाँड’ आपल्या जवळ बाळगण्याची दिलेली परवानगी ही यातील ठळक बाब. रुपयात असलेले हे बाँड त्यांना खरेदी-विक्रीसाठी त्यामुळे सुलभ झाले. 2015 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने विदेशी गुंतवणूकदारांना रुपया डिनॉमिटेड डेरेव्हेटिव्हज्मध्ये व्यापार करण्याची परवानगी दिली. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने रुपयाला राखीव चलन म्हणून अधिक आकर्षक बनवून विनिमय दर उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली.
आता रुपया आंतरराष्ट्रीय करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची यापेक्षा दुसरी योग्य वेळ असू शकत नाही. देशाच्या व्यापारात आणि गुंतवणुकीत रुपयांची मागणी सतत वाढत आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी विदेशी गुंतवणूकदार उत्सुक असून त्यासाठी महत्त्वाचे गंतव्य स्थान म्हणून भारताचे नाव घेतले जाते. झपाट्याने वाढत असलेल्या या अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेण्यासाठी अनेक बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी देशात आपले कामकाज सुरू केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार 2008 मध्ये 12 अब्ज डॉलर्स असलेली विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (एफपीआय) 2020 मध्ये 80 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली, हे या प्रगतीचे निदर्शक आहे. अलीकडील काळात देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी निकट स्वरूपात जोडली गेल्याने रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झाले तर व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी कितीतरी पटींनी वाढणार आहेत. रुपया अधिक भरवशाचा (प्रेडिक्टेबल) आणि अधिक स्थिर होण्यासही त्याची मदत होणार आहे. आपल्या साठ्यात विविध प्रबळ चलने ठेवू पाहणार्‍या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आणि मध्यवर्ती बँकांसाठी तो एक आकर्षक पर्याय होऊ शकतो. डिजिटल तंत्रज्ञानाने जगात कुठूनही कधीही पैसे पाठविणे सोपे केले आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीसारखी मालमत्ता बाळगणेही आता अवघड राहिले नाही. रुपयाच्या आंतरराष्टीयीकरणाला हे पूरकच आहे.