बहार विशेष : डिजिटल रुपयाचे नवे पर्व
आरबीआयने आपल्या अहवालात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) आणण्यामागचा उद्देश स्पष्ट केला होता. सध्याच्या चलन व्यवस्थेला पूरक आणि पर्यायी व्यवस्था तयार करणे हे या डिजिटल करन्सीचे ध्येय असल्याचे नमूद केले होते. ‘सीबीडीसी’ हे कोणत्याही केंद्रीय बँकांकडून जारी होणार्‍या चलनाचे डिजिटल स्वरूप आहे. डिजिटल रुपया हा विकसित होणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
एक नोव्हेंबरपासून देशात डिजिटल रुपयाच्या नव्या पर्वाला प्रारंभ झाला आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर डिजिटल करन्सीचा वापर केवळ सरकारी सिक्युरिटीजच्या म्हणजेच रोख्यांच्या व्यवहारात केला जाणार आहे. आरबीआयने नऊ सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांना सरकारी सिक्युरिटीजच्या व्यवहारासाठी डिजिटल करन्सीचा वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. या बँकांमध्ये भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, आयसीआयसीआय बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसी बँकेचा समावेश आहे. आगामी काळात दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल चलनाचा व्यापक प्रमाणात वापर केल्यास व्यवहारातील खर्च कमी होईल, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. हा पायलट प्रोजेक्ट किंवा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रयोग यशस्वी झाला तर अन्य क्षेत्रात डिजिटल रुपयाचा वापर होऊ शकतो. डिजिटल करन्सी ही आरबीआयसारख्या कोणत्याही केंद्रीय बँकेकडून जारी होणार्‍या नोटांचे डिजिटल स्वरूप आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात डिजिटल रुपया आणण्याची घोषणा केली होती.
डिजिटल रुपया आणि क्रिप्टोकरन्सी
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे आरबीआयने दाखल केलेला डिजिटल रुपया हा क्रिप्टोकरन्सी नाही. क्रिप्टोकरन्सीवर कोणत्याही सरकारी मध्यवर्ती बँकेचे अथवा शासनाचे नियंत्रण नसते. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी ही बेकायदेशीर मानली जाते. परंतु भारतीय डिजिटल चलन हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या भारताच्या मध्यवर्ती केंद्रीय बँकेच्या नियंत्रणात असल्यामुळे ते पूर्णतः वैध असून त्याला कायदेशीर अधिमान्यता असणार आहे. डिजिटल रुपयाला संख्येचे (क्वांटिटी) कोणतेही बंधन असणार नाही. तसे रिझर्व्ह बँकेकडून नियमन होणार असल्यामुळे या ई-रुपीचा वापर टेरर फंडिंग, मनी लाँडरिंग किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांमधील काळ्या पैशासाठी होण्याच्या शक्यता जवळपास नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीच्या दरामध्ये किंवा मूल्यामध्ये सातत्याने आणि टोकाचे चढउतार होत असतात. तसा प्रकार डिजिटल रुपयाबाबत असणार नाही. कागदी चलनाचे सर्व नियम आणि वैशिष्ट्ये डिजिटल रुपयाला लागू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे डिजिटल रुपयाचे कागदी चलनात रुपांतर करण्याची सुविधाही लोकांना उपलब्ध असणार आहे.
‘डीबीटी’ला गती
गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: मोदी सरकार आल्यापासून देशात डिजिटायजेशनची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. सध्याच्या काळात देशात 46 कोटीपेक्षा अधिक जन-धन खाते असून 134 कोटी आधार कार्ड आणि 118 कोटीपेक्षा अधिक मोबाईल ग्राहक आहेत. या तिन्ही घटकांमार्फत सामान्य नागरिक हा कळत-नकळतपणे डिजिटल जगाला जोडला गेलेला आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 75 जिल्ह्यांत डिजिटल बँकिंग युनिटची (डीबीयू) व्हर्च्युअल सुरुवात करताना भारतातील डिजिटायजेशनच्या वेगाचे चित्र मांडले. भारतातील डिजिटायजेशनचा वेग हा जगाला अचंबित करणारा असून त्यामुळे आम आदमी आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्राला लाभ मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केलेे. अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसह विविध जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय संस्थांनी आपल्या अहवालात भारताच्या प्रगतीचे कौतुक केले आहे. विशेष म्हणजे सध्या जागतिक मंदीचे वातावरण असताना भारतातील स्थिती समाधानकारक राहण्यामागे डिजिटायजेशन हे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
‘आयएमएफ’ने 13 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अहवालात म्हटले की, गरीब, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांचे सक्षमीकरण करताना भारतात 2014 पासून लागू केलेली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजना ही एक चमत्कार ठरत आहे. या माध्यमातून विविध सरकारी आणि कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात मोठे यश आले. तसेच डिजिटायजेशन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर ठरले आहे. अर्थात डीबीटीचे ध्येय हे कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि अंशदान हे पात्र असलेल्या लोकांच्या खात्यात वेळोवेळी जमा करणे होय. या व्यवस्थेमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राहते आणि मध्यस्थांची भूमिका ही कमी राहते.
भारतात सुमारे 450 पेक्षा अधिक योजनांचा गरिबांना लाभ देण्यासाठी ‘डीबीटी’चा वापर केला जात आहे. एका आकडेवारीनुसार 2013-14 पासून ते आतापर्यंत डीबीटीमार्फत 24.8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्म लाभार्थ्यांपर्यंत पोचली आहे. पैकी 6.3 लाख कोटी रुपये केवळ 2021-22 या आर्थिक वर्षात जमा झाले आहेत. 2021-22 च्या आकडेवारीनुसार डीबीटीच्या माध्यमातून दररोज सरासरी 90 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होते. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशात शंभरपेक्षा अधिक सरकारी सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. पूर्वी बँक, गॅस, शाळा, टोल, रेशन या ठिकाणी रांगा लागायच्या. आता हे चित्र दिसत नाही. एकंदरीतच सरकारकडून सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ देणार्‍या अनेक डिजिटल योजना सकारात्मक परिणाम देत आहेत.
यूपीआय, कोविन आणि डिजिलॉकर यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मने आम आदमीच्या जीवनासंंबंधी सेवा सुलभ झाल्या. शेतकर्‍यांचा सर्वसमावेशक विकासात देखील डीबीटीची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या मते, 17 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत किसान सन्मान निधी योजनेनुसार 11 कोटीपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांच्या खात्यात डीबीटीमुळे थेट सुमारे 2.16 लाख कोटी रुपये स्थानांतरित झाले आहेत. त्यामुळे लहान शेतकर्‍यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत आहे. तसेच कोरोना काळात गरिबांसाठी सुरू केलेला अन्नधान्याचा पुरवठा अजूनही सुरू आहे. सुमारे 80 कोटी जनतेला त्याचा लाभ मिळत असून हे डीबीटीचे आदर्श उदाहरण मानायला हवे.
सध्याच्या काळात डिजिटल ग्रामीण स्वामित्व योजना ही लहान शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि त्याचे सक्षमीकरण करण्याबरोबरच ग्रामीण विकासात मैलाचा दगड ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. मध्य प्रदेशचे सध्याचे कृषिमंत्री कमल पटेल यांनी ऑक्टोबर 2008 मध्ये महसूल मंत्री असताना स्वामित्व योजनेसारखीच मुख्यमंत्री ग्रामीण निवास अधिकार योजना आणली. त्यांनी हरदा येथील दोन गावांतील शेतकर्‍यांना पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत भूखंडाचे मालकी हक्काचे पट्टे सोपविलेे. या पायलट प्रोजेक्टमुळे बदल झाला. चौदा वर्षांत या दोन गावांत आर्थिक कायापालट दिसून आला.
आता देशभरातील गावांत डिजिटलकृत ग्रामीण स्वामित्व योजनेचा विस्तार होत असल्याने ग्रामीण भागाच्या विकासाला आणि शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे. मात्र डिजिटल इंडियाअंतर्गत स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षण, डिजिटल बँकिंग, पेमेंट सोल्युशन, आरोग्य तंत्रज्ञान, अ‍ॅग्रीटेक आदी आघाडीवर दिसून येणारे अडथळे आणि आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. या द़ृष्टीने तंत्रज्ञान आणि शास्त्रीय विचार, सहज उपलब्ध डेटा, स्मार्टफोनवर कमी खर्च येणे, कनेक्टिव्हिटी, सुरळीत वीजपुरवठा आदींकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. आता डिजिटल रुपयाच्या प्रायोगिक वापराला सुरुवात झाली आहे. मात्र कालांतराने डिजिटल रुपयाचा वापर अन्य क्षेत्रात वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
‘आयएमएफ’कडून डीबीटीमुळे लोकांना मिळणार्‍या लाभाबद्दल कौतुक झालेले असताना सरकारने डीबीटीचा अधिकाधिक लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणखी व्यापक प्रयत्न करायला हवेत. भारतात डिजिटायजेशनची प्रक्रिया आणखी वेगवान करण्यासाठी नव्या पिढीला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ऑटोमेशन, क्लाऊंड कम्पाऊंडिंग, मशिन लर्निंग, डेटा सायन्स यांसारख्या प्रगतीशील तंत्रज्ञानाने शिक्षित आणि प्रशिक्षित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत.
ठळक फायदे
डिजिटल रुपयामुळे बँकिंग व्यवसायात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. कारण हा रुपया पूर्ण वापरात आल्यानंतर चेक, डीडी यांबरोबरच अन्य बँकिंग व्यवहारांमधील क्लिष्टता, किचकटपणा कमी होणार आहे. तसेच त्यांची गरजही कमी होणार आहे. याखेरीज बनावट नोटांच्या रूपाने उभ्या राहिलेल्या आव्हानाचा कणा मोडण्यासाठीही हा पर्याय अक्सीर इलाज ठरणार आहे. याशिवाय नोटांच्या छपाईसाठी होणारा खर्चही यामध्ये असणार नाही.
डॉ. जयंतीलाल भंडारी