सिंहायन आत्मचरित्र : टोलचा भस्मासुर गाडला

पाच नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांनी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. तसेच त्यांनी ‘पुढारी’ची सूत्रे 1969 साली हाती घेतली. त्यांच्या पत्रकारितेलाही 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ‘पुढारी’ हे विविध चळवळींचे प्रथमपासूनचे व्यासपीठ. साहजिकच, संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनांचे ते साक्षीदार आहेत. केवळ साक्षीदार नव्हे, तर सीमाप्रश्नासह अनेक आंदोलनांत त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पाऊण शतकाचा हा प्रवास; त्यात कितीतरी आव्हाने, नाट्यमय घडामोडी, संघर्षाचे प्रसंग! हे सारे त्यांनी शब्दबद्ध केले आहेत, ते या आत्मचरित्रात. या आत्मचरित्रातील काही निवडक प्रकरणे ‘बहार’मध्ये क्रमशः प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. – संपादक, बहार पुरवणी

‘Integrity, transparency and the fight against corruption have to be part of the culture. They have to be taught as fundamental values.’

‘प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध संघर्ष या तीन गोष्टी आपल्या संस्कृतीचे महत्त्वाचे घटक असायला हवेत. आपली मूलभूत मूल्ये म्हणून ती शिकवली गेली पाहिजेत.’

जोसे अ‍ॅजेल गुरिया यांचं हे विधान प्रसिद्ध आहे. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या संस्थेचे जोसे हे सेक्रेटरी जनरल असल्यामुळे, त्यांच्या विधानाला मोठा अर्थ प्राप्त होतो. जोसे यांनी सांगितलेल्या तीन मूलभूत मूल्यांची पायमल्ली झाली, तर केवढा मोठा अनर्थ घडू शकतो, याचं उदाहरण म्हणजे कोल्हापूरचं टोल प्रकरण होय!

बी.ओ.टी. तत्त्वावर जनतेची कशी फसवणूक केली जाते, सरकारलाही कसा गंडा घातला जातो, याचं गंभीर उदाहरण म्हणजे कोल्हापूरचा टोल प्रश्न. शासनाची दिशाभूल करणार्‍या आणि जनतेची फसवणूक करणार्‍या टोल नावाच्या या प्रश्नाला सर्वप्रथम मीच ‘पुढारी’तून वाचा फोडली. इतकंच नव्हे, तर त्याबाबत शेवटपर्यंत लढा देण्यात, मी स्वतः अग्रभागी होतो. माझ्या नेतृत्वाखाली 2011 च्या अखेरीस कोल्हापुरात टोलचा ऐतिहासिक लढा उभा राहिला. यापूर्वी असा लढा कुठल्या शहरात झाला नाही आणि यापुढे होईल, असं वाटत नाही. हा लढा म्हणजे लोकशाही देशात, लोकशाही मार्गानं, लोकांनी लोकांसाठी दिलेला लढा होता. म्हणूनच त्याला ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त होतं.

आय.आर.बी.ला हद्दपार करण्यासाठी नागरिक उभे ठाकले. या विषयावर माझ्याशी चर्चा करण्यासाठी ‘पुढारी’ भवनात लोकांची रीघ लागली. निवासराव साळोखे, बाबा पार्टे यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माझी भेट घेतली. मी लगेचच टोल विरोधी समिती स्थापन केली आणि निवासराव साळोखेंना निमंत्रक म्हणून नियुक्त केलं. मी त्यांना टोलप्रश्न तातडीनं हातात घेण्यास सांगितलं आणि लगेचच टोलविरोधात कोपरासभा तसेच बैठका घेण्यास सुरुवात केली. परंतु, लढ्याला धार यायची असेल, सरकारला हलवायचं असेल, तर त्यासाठी ‘पुढारी’नेच पुढाकार घेतला पाहिजे, ‘पुढारी’कारांनीच नेतृत्व केलं पाहिजे, अशी जनतेची भावना. ती मी कशी डावलू शकणार होतो? डिसेंबर 2011 मध्ये सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीची स्थापना झाली. या समितीत मी स्वतः, शाहू महाराज, खा. सदाशिवराव मंडलिक, राजू शेट्टी, एन. डी. पाटील, गोविंदराव पानसरे यासारख्या नेत्यांचा समावेश होता.

टोलविरोधात 9 जानेवारी 2012 रोजी आम्ही पहिला विराट मोर्चा काढला. एकंदरीतच कोल्हापुरातील टोलचा भस्मासुर गाडताना मी स्वतः टोलसंबंधीच्या प्रत्येक हालचालीवर जातीने लक्ष ठेवले. त्याचा बारकाईनं अभ्यास केला, मैदानात उतरलो आणि या जुलूमशाहीतून जनतेची सुटका केली. माझ्या आयुष्यातील हा एक महत्त्वाचा ठरलेला लढा होता, यात संशयच नाही.

सरकारच्या तिजोरीवर ताण येऊ नये आणि पायाभूत सोयीसुविधा तर व्हाव्यात, या उद्देशानं, ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’, असे हे बी.ओ.टी. नावाचं नवं तत्त्व अस्तित्वात आलेलं आहे. परंतु, बी.ओ.टी. तत्त्वाखाली होणार्‍या कामावर पुरेपूर लक्ष वा देखरेख नसेल, यासंबंधीचा करार पारदर्शी नसेल, तर मात्र जनतेला कसं वेठीला धरलं जातं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कोल्हापूर शहरात बांधण्यात आलेले रस्ते. कोल्हापूर शहरांतर्गत रस्त्यांची बांधणी, बी.ओ.टी. तत्त्वावर करण्यात आली. विशेष म्हणजे देशात कुठेही शहरांतर्गत बी.ओ.टी.खाली रस्ते बांधण्यात आलेले नाहीत; पण कोल्हापुरात हा प्रयोग झाला आणि तो सपशेल फसलाही.

‘पुढारी’नं जर या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडली नसती, तर कदाचित हा टोलचा राक्षस पुढची तीस वर्षे जनतेच्या मानगुटीवर बसला असता आणि तोही निष्कारण! मात्र, ‘पुढारी’नंच टोल प्रकरणाला प्रथम वाचा फोडली आणि या प्रकल्पातील गैरकारभाराविरोधात आवाज उठवला. आयुष्यभर ‘जागल्या’ची भूमिका पार पाडण्याची सवय अंगी बाणली गेली असल्यामुळे सर्वप्रथम पुढाकार घेऊन मी जनजागृती केली आणि जेव्हा माणूस जागा होतो, तेव्हा उद्रेक होतच असतो! या प्रकरणातही सारं कोल्हापूर पेटून उठलं आणि रस्त्यावर आलं. मी जातीनिशी या महामोर्चाचं नेतृत्व केलं. करवीरच्या इतिहासात हा लढा म्हणजे एक स्वतंत्र अध्यायच आहे.

महापालिकेनं बी.ओ.टी. तत्त्वावरच्या आय.आर.बी. कंपनीच्या टेंडरला मंजुरी दिली. 220 कोटी रुपयांचा 49.99 कि.मी.चा हा प्रकल्प! हे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आय.आर.बी.ला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. 2009 पासून आय.आर.बी.ला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. 2009 पासून आय.आर.बी.ने प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ केला. मी त्यावेळचे महापालिका आयुक्त विजयसिंह सिंघल आणि महापौरांना बोलावून त्यांच्याबरोबर चर्चा केली. हा प्रकल्प राबवू नये, असं मी त्यांना सुचवलं. परंतु, आयुक्त सिंघल म्हणाले, “आधी रस्ते करून घेऊ आणि मग बघू.” परंतु, प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच प्रकल्पाचा खर्च 500 कोटींवर गेल्याचा दावा कंपनीनं केला.

त्याशिवाय प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यानंतर शहरातील झाडांची अक्षरशः कत्तल करण्यात आली. ही झाडे न तोडताही त्याच्या दुतर्फा रस्ता बांधता आला असता. परंतु, कसायानं जनावरांचे गळे कापावेत तसे झाडांच्या गळ्यांवरून करवत फिरवण्यात आले आणि पर्यावरणाचा मुडदा पाडला! यातूनच जनतेला आय.आर.बी.च्या कामाची झलक दिसू लागली. त्यातच आय.आर.बी.नं केलेल्या बांधकामाच्या दर्जाबाबतही मोठाच प्रश्न निर्माण झाला आणि नागरिकांमध्ये असंतोषाची ठिणगी पडली. त्या असंतोषाला ‘पुढारी’नं वाट मोकळी करून दिली.

‘पुढारी’नं प्रकल्पातील त्रुटी समोर आणण्याचं काम सुरू केलं. आकडेवारीसह प्रकल्पाची चिरफाड केली. कंपनीनं केलेलं काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचं आहे, हे यातून स्पष्ट झालं. मात्र, तरीही आय.आर.बी.नं दरवर्षी किमान शंभर कोटी रुपयांची टोलवसुली केली असती, तर 30 वर्षांत ती रक्कम तीन हजार कोटी रुपये होणार होती! इतकी अवाढव्य रक्कम मोजून शहरातील नागरिकांना कोणता फायदा होणार होता, या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नव्हतं. साहजिकच ‘पुढारी’च्या मोहिमेनं नागरिकांना आपली फसवणूक होणार आहे, हे लक्षात आलं. शिवाय टोलचा राक्षस मानगुटीवर बसणार आणि तो किमान 30 वर्षे तरी हटणार नाही, हेही स्पष्ट झालं. त्यामुळे शहराचं भविष्यात न भरून येणारं नुकसान होणार आहे, हेही ‘पुढारी’नं लोकांच्या ध्यानी आणून दिलं आणि ‘राजा, रात्र वैर्‍याची आहे. आताच जागा हो!’ असं म्हणून जनतेला ‘पुढारी’नं हलवून जागं केलं.

मी जनतेचे शिष्टमंडळ आणि कृती समितीच्या सदस्यांची ‘पुढारी’ कार्यालयातच बैठक बोलावली. त्यामध्ये टोल प्रश्नाला प्रथम वाचा फोडण्याचं काम आणि त्यातील गैरकारभार आकडेवारीसह चव्हाट्यावर आणण्याचं काम आपणच केलं आहे, असं शिष्टमंडळातील सदस्यांनी आणि प्रतिनिधींनी मला सांगितलं आणि आपणच पुढेही पाठबळ द्यावे आणि नेतृत्व करावे, अशी मला विनंती केली. त्यावर मी त्यांना म्हणालो, “आपण चिंता करू नका. मीही कोल्हापूरचाच नागरिक आहे, माझ्या कर्तव्याची मला जाणीव आहे. त्यामुळे या लढ्यात मी जनतेसोबत रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही!”

कोल्हापूरच्या जनतेला मी पुन्हा एकदा विश्वास दिला आणि या लढ्यात मी त्यांच्यासोबत असल्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे जनतेत विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं. लोकांचा उत्साह वाढला. आंदोलनाला धार आली! ‘पुढारी’नं टोल नको, अशी फक्त भूमिका मांडली नाही, तर त्यापाठीमागची कारणं अत्यंत अभ्यासू पद्धतीनं जनतेसमोर मांडली आणि प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींच्या डोळ्यातही झणझणीत अंजन घातलं.

‘टोल नको’ असं म्हणत असताना रस्त्यावर झालेला खर्च देऊ नका, अशी कोल्हापूरकरांची कधीच भूमिका नव्हती. मात्र, ती तपासणी करावी, योग्य त्या खर्चाचा तपशील तयार करावा आणि जी रक्कम निश्चित होईल, ती रक्कम शासनानं आय.आर.बी.ला द्यावी, अशीच कोल्हापूरवासीयांची भूमिका होती. ती ‘पुढारी’च्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनापासून मंत्रालयापर्यंत आणि थेट अगदी दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याचं काम मी केलं.

मी ही रक्कम शासनानं का द्यावी, ती देणं कसं शक्य आहे, हे उदाहरणासह दाखवून दिलं. साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेलं कोल्हापूर हे देशातील एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र. राज्यातील अन्य तीर्थक्षेत्रांना सरकारनं भरघोस मदत केलेली आहे. परंतु, कोल्हापूरकडे दुर्लक्ष केलेलं. मी आधीपासूनच तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मंजूर करून निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना, ‘तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मंजूर करा आणि त्यातून या प्रकल्पाची रक्कम देऊन टोलचं भूत गाडून टाका,’ असं आवाहन केलं. तसेच शहराची हद्दवाढ करावी आणि जवाहरलाल नेहरू नगरोत्थान योजनेंतर्गत शहराला निधी उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव मी मांडला. माझ्या पुढाकारानं आंदोलनाला सूत्रबद्ध स्वरूप आलं. ‘पुढारी’त आक्रमक परंतु तर्कशुद्ध बातम्या येत. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला. लढा दिवसेंदिवस उग्र होत चालला. माणूस माणूस एक झाला!

त्याचदरम्यान काम पूर्ण झालं नसतानाही सरकारनं टोलवसुलीची अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनं आगीत तेल ओतण्याचं काम केलं आणि 9 जानेवारी 2012 रोजी टोलविरोधात महामोर्चा काढण्याचा निर्णय समितीनं घेतला. मोर्चाची जोरदार तयारी सुरू झाली. ‘पुढारी’तील बातम्यांनी मोठी जनजागृती केली. टोलविरोधी कृती समिती जिथं पोहोचली नाही, तिथं ‘पुढारी’ पोहोचत होता आणि त्याबरोबरच लोकांचा टोलवरील रागही शिगेला पोहोचत होता. आंदोलन तीव्र होत असल्याचं लक्षात येताच 5 जानेवारी 2012 रोजी राज्य शासनानं टोलवसुली अधिसूचनेला स्थगिती दिली. परंतु, मोर्चा काढण्याचा आमचा निर्धार कायम राहिला.

मोर्चाचा दिवस उगवला. हजारांवर नव्हे, तर लाखांवर कोल्हापूरकर रस्त्यावर उतरले. गांधी मैदानावर जनसागर उसळला. उसळला कसला? तो तर खवळला! एखाद्या वर्तमानपत्रानं ठरवलं तर ते काय करू शकतं, याचं हे ज्वलंत उदाहरण! ‘पुढारी’नं जनजागृती केल्यानं, जनसागराला भरती आल्याचं आणि उद्रेक उफाळल्याचं दिसून येत होतं. मी या महामोर्चात अग्रभागी होतो. या विराट मोर्चानं राज्य शासनाच्या उरात धडकी भरली. त्या दिवशी कोल्हापूर पूर्णपणे बंद राहिलं. हा बंद कोल्हापूरच्या जनतेनं स्वेच्छेनं पाळला होता, हे विशेष!
एकीकडे आंदोलन सुरू असतानाच, दुसरीकडे मी कृती समितीचं शिष्टमंडळ घेऊन सातत्यानं मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत होतो. त्यांच्याशी चर्चा करीत होतो. टोलबाबत विविध पर्यायांची चाचपणी करीत होतो. मार्च 2012 मध्ये तर कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मुंबईत ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीत मी जनतेची भूमिका कणखरपणे मांडली. शिवाय टोलला पर्याय देऊन सरकारला विचार करण्यास भाग पाडले. मात्र, त्यावेळी आघाडी सरकार टोलमुक्ती देण्याबाबत उत्साही असल्याचं मला दिसलं नाही. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “आमच्या बारामतीतही टोल सुरू आहे. कोल्हापुरात टोलमाफी होणार नाही. कारण सरकारनं कंपनीशी तसा करार केलेला आहे आणि तो पाळावाच लागेल.”

अर्थ सरळच होता. शिष्टाई फसली होती. राज्यकर्त्यांना तत्त्वनिष्ठा कळत होती. भ्रष्टाचार दिसत नव्हता. मग जानेवारी 2013 मध्ये टोलविरोधी कृती समितीनं शिरोली टोलनाक्यावर धरणे आंदोलन केलं. त्यात मी आघाडीवर राहून रस्त्यावरच्या लढाईतही जनतेसोबत असल्याचं कृतीनं दाखवून दिलं. मात्र, टोलच्या बाबतीत सरकारचा लपंडाव अगदी हास्यास्पदच म्हणावा लागेल. कारण आंदोलन चिघळलेलं असतानाच 2013 मध्ये शासनानं टोलवसुलीच्या अधिसूचनेची स्थगिती उठवली. लगेचच या आंदोलनात तेल ओतण्याचं काम आय.आर.बी. आणि सरकारनं हातात हात घालून केलं आणि भडका उडाला! आय.आर.बी.नं टोलवसुलीची तयारी सुरू केली.

त्यामुळे अगोदरच धगधगत असलेल्या कोल्हापुरात संतापाची लाट उसळली आणि टोलनाक्यावर मोर्चा काढण्यात आला. आक्रमक झालेले आंदोलक आणि पोलिस यांच्यात मोठी धुमश्चक्री झाली. त्यात टोलनाक्यांची जाळपोळ झाली. पोलिसांकडून लाठीहल्ला करण्यात आला. लाठीहल्ल्याच्या निषेर्धात 1 मे रोजी पुन्हा कोल्हापूर दुसर्‍यांदा बंद करण्यात आलं.

3 जून रोजी, राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांच्याकडे बैठक झाली. मी आमची भूमिका मंत्रिमहोदयांपुढे प्रभावीपणे मांडली. त्यामुळे ‘सरकार जर प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम देणार असेल, तर तत्काळ टोल रद्द करू,’ अशी भूमिका मंत्री क्षीरसागर यांना घ्यावी लागली. तरीही सरकारला लवकर जाग आणण्यासाठी 8 जुलै 2013 रोजी पुन्हा एकदा महामोर्चा काढण्यात आला. दिवस पावसाळ्याचे होते, तरीही भर पावसात सारं कोल्हापूर रस्त्यावर आलं. यावेळी नेहमीप्रमाणे मी अग्रभागीच होतो. त्या दिवशीही कोल्हापुरातील सर्व व्यवहार तिसर्‍यांदा बंद राहिले.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयानं टोलवसुलीसाठी आय.आर.बी.ला पोलिस बंदोबस्त देण्याचे आदेश दिले आणि पोलिस बंदोबस्तात टोलवसुली सुरू झाली. त्याच्या निषेधार्थ चौथ्यांदा कोल्हापूर बंद ठेवण्यात आलं आणि आंदोलन करून टोलवसुली बंद पाडण्यात आली. सलग दोन दिवस आंदोलन पेटलं होतं. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विराट धरणं धरण्यात आलं. टोल देणार नाही, हा निर्धार सर्वांनी व्यक्त केला. यावेळी हजारो आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.

6 जानेवारी 2014 रोजी टोलविरोधी कृती समितीनं महापालिकेसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केलं. ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटीलही या उपोषणात सहभागी झाले. मग त्याच दिवशी नगरसेवकांची बैठक घेऊन हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांनी टोल कायमचा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. आंदोलकांच्या आनंदाला उधाण आले. परंतु, तो बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी ठरली. दुसर्‍याच दिवशी टोलवसुली सुरू झाल्याचं दिसलं. मग मात्र संतप्त जमावानं टोलनाके पेटवून दिले. इतकंच नव्हे, तर टोलनाक्यांवर गेलेल्या महापौर आणि नगरसेवकांना धक्काबुक्की करण्यात आली.

पोलिसांनी लाठीमार केला. कोल्हापूर पुन्हा एकदा बंद ठेवण्यात आलं. मग लवकरच 27 फेब्रुवारीला टोल वसुलीला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आणि कोल्हापूरनं सुटकेचा निःश्वास टाकला. पण तो आनंदही फार काळ टिकला नाही. 5 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली. दरम्यान, 10 जून रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मूल्यांकन समिती स्थापन केली आणि याच दिवसापासून पुन्हा टोलवसुली सुरू झाली. मग 8 ऑगस्ट 2014 रोजी टोलविरोधात तिसरा महामोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात माझ्यासह खा. सदाशिवराव मंडलिक, खा. राजू शेट्टी, गोविंदराव पानसरे, एन. डी. पाटील आणि शाहू महाराज सहभागी झाले होते. या दिवशी पुन्हा एकदा कोल्हापूर बंद राहिलं! स्वातंत्र्यपूर्व काळानंतर पहिल्यांदाच एवढं मोठं आंदोलन महाराष्ट्रानं बघितलं!

मात्र, एवढा मोठा जनक्षोभ उसळूनही कोल्हापूरकरांच्या मागे लागलेलं शुक्लकाष्ठ काही संपायला तयार नव्हतं. 14 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रस्ते प्रकल्पाविरोधातील सर्वच याचिका न्यायालयानं रद्दबातल ठरवल्या. या दिवशी त्याची प्रतिक्रिया कोल्हापुरात उमटून उत्स्फूर्तपणे रास्ता रोको आंदोलन झालं आणि टोलविरोधी आंदोलनाला पुन्हा धार चढली.

आय.आर.बी.चे रस्ते कसे सदोष आहेत आणि युटिलिटी शिफ्टिंगसह अनेक प्रश्न का आणि कसे रेंगाळलेले आहेत, यावर ‘पुढारी’नं सातत्यानं घणाघात केला. प्रकल्पाच्या कामातील उणिवा वेशीवर टांगल्या. सदोष रस्त्यांमुळे तर काही निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले होते. त्यातील एका प्रकरणात तर ठेकेदाराला शिक्षाही झाली. आय.आर.बी.ला जो भूखंड दिला गेला होता, ते प्रकरणही ‘पुढारी’नं सतत गाजत ठेवलं. असा भूखंड देणं हे कायद्याच्या चौकटीत बसतं का? असा खडा सवाल सरकारला व महापालिकेला केला. इतकेच नव्हे, तर उच्च न्यायालयानेही या मुद्द्याची दखल घेतली आणि आय.आर.बी.ला कोल्हापुरात स्वतंत्र मैदान उपलब्ध करून द्यावं, असा आदेशही दिला. त्यामुळे ‘पुढारी’च्या वृत्तांकनाला खुद्द न्यायालयाचाही दुजोराच मिळाला. मात्र, आघाडी सरकारनं या प्रकरणात डोळ्यांवर कातडं ओढून घेतलं होतं, यात शंकाच नव्हती. 2014 साली राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन भाजप-शिवसेना या युतीचं नवं सरकार सत्तेवर आलं. ही एका अर्थानं टोलविरोधी आंदोलनाला संजीवनी देणारी घटनाच घडली. निवडणुकीपूर्वी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांची कोल्हापुरात उचगाव येथे प्रचारसभा झाली होती. त्या सभेत त्यांनी सत्तेत आल्यास टोल रद्द करू, अशी ग्वाही दिली होती. पुढे युतीचं सरकार आलं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांचं अभिनंदन करतानाच मी त्यांच्याकडे टोलचा विषयही मांडला. त्यावेळी फडणवीस यांनी माझ्याशी सकारात्मक चर्चा केली आणि आशेचा किरण दिसू लागला.

तरीही टोलसाठी रस्त्यावरची लढाई सुरूच होती. मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळाचा सिलसिला सुरूच होता. मी ‘पुढारी’तून चारही बाजूनं रान उठवीत होतो. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईही सुरूच होती. मुंबई उच्च न्यायालयात टोलप्रश्नी तीन जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या 14 ऑक्टोबर 2014 रोजी फेटाळण्यात आल्या.

दरम्यान, 3 जानेवारी 2015 रोजी ‘पुढारी’चा अमृत महोत्सव मोठ्या दणक्यात साजरा झाला. त्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांचं स्वागत करताना केलेल्या प्रास्ताविक भाषणात मी स्वतः कोल्हापूरशी संबंधित सर्व प्रश्न हिरिरीने मांडले. त्यामध्ये टोल रद्द करण्याची प्रमुख मागणी होती.

पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात या सर्व बाबींचा नुसता उल्लेख केला नाही, तर आवर्जून आढावा घेतला आणि त्या पूर्ण करण्याचं आश्वासनही दिलं. इतकं करूनच मोदी थांबले नाहीत तर ते म्हणाले, “मी जाधवजींच्या भाषणातील शब्द नि शब्द अवलोकन केला. मला असं दिसून आलं की, त्यांनी स्वतःसाठी काहीही मागितलं नाही. माझा आजवरचा अनुभव पाहता हा माझ्यासाठी गोड धक्का आहे. जाधवजींनी जे काही मागितलं ते कोल्हापूरसाठी, कोल्हापूरच्या भल्यासाठी, कोल्हापूरच्या विकासासाठी. मी आपल्याला ग्वाही देतो, जाधवजींनी जे काही कोल्हापूरसंबंधी प्रश्न मांडले, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नक्कीच सोडवतील.”

इतक्या स्पष्ट आणि स्वच्छ शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी माझ्या भाषणाची दखल घेतली होती. पुढे मी दिल्लीला जाऊन त्यांच्या लोककल्याण मार्गावरच्या निवासस्थानी त्यांना भेटलो. तेव्हाही मी त्यांच्याकडे टोलचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला. त्यांनी माझ्यासमोरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांना फोन करून टोल रद्द करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यास सांगितले. त्यानंतरही वेळोवेळी त्यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणात मी त्यांना टोल प्रश्नाची आठवण करून देतच राहिलो. तसेच मुख्यमंत्र्यांशी होणार्‍या गाठीभेटी आणि होणार्‍या फोनवरील संभाषणात, टोलचा प्रश्न येतच राहिला. मी त्याचा पाठपुरावा सोडला नाही.

इतकेच नव्हे, तर कोल्हापुरातून प्रस्तावित कोकण रेल्वेसाठीही माझी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याशीही चर्चा होत होती. पंतप्रधान मोदी यांना जेव्हा मी त्यांच्या निवासस्थानी भेटलो होतो, तेव्हाही त्यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना फोन करून कोल्हापूर-कोकण रेल्वेबाबत काय झालं; ते विचारलं होतं.

12 फेब्रुवारी 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. टोलमुक्तीचं एक पाऊल थोडं पुढं पडलं, ते 10 एप्रिल 2015 रोजी. त्यादिवशी, ‘टोल बंदचा निर्णय आम्ही 31 मेपर्यंत घेऊ,’ असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेतच जाहीर करून टाकलं. त्यातून कंत्राटदार कंपनीला जी नुकसानभरपाई द्यायची आहे, ती कोल्हापूर महापालिकेला कर्जरूपानं द्यावी, असा एक पर्याय पुढे आला. कोल्हापुरातील नऊ टोलनाके बंद होते. ‘मनपाला कर्ज देऊन त्यातून टोलमुक्ती करण्यात येईल,’ असं चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं. परंतु, हा अव्यापारेषू व्यापार होता. कारण यामध्ये महापालिकेला बळीचा बकरी करण्यात येत होतं आणि आम्हाला ते मान्य होणं शक्यच नव्हतं.

या घडामोडीतच आय.आर.बी.नं केलेल्या रस्त्यांचं मूल्यांकन सुरू झालं. ‘नोबल’ कंपनीकडे हे काम होतं. चुकीच्या, न झालेल्या कामाचा खर्च वगळला पाहिजे, अशी रास्त मागणी टोलविरोधी कृती समितीनं कंपनीकडे केली. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे हे कोल्हापूर दौर्‍यावर आले असताना त्यांना कृती समिती भेटली. संपूर्ण टोलमाफीच हवी, मनपाला कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मान्यच नाही, अशी ठाम भूमिका कृती समितीनं मंत्र्यांसमोर घेतली. त्यावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक तोडगा सांगितला. एमएच 09 ही कोल्हापूरच्या वाहनांची ओळख. या क्रमांकाच्या वाहनांना टोलमधून वगळण्यात यावं आणि इतर सर्व वाहनांना टोल लागू करावा, असा प्रस्ताव पालकमंत्र्यांनी मांडला.

तो प्रस्तावही कृती समितीने फेटाळला. पालकमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत सरसकट टोलमाफीच हवी. हा आग्रह कायम ठेवण्यात आला. या विषयावर पुढील दोन दिवसांतच कृती समितीची व्यापक बैठक बोलावण्यात आली आणि त्यात या भूमिकेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

23 मे रोजी मुख्यमंत्री कोल्हापूर दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी कृती समितीच्या शिष्टमंडळानं त्यांना भेटण्याचं ठरवलं. माझ्यासह प्रा. एन. डी. पाटील, धनंजय महाडिक, राजू शेट्टी, सदाशिवराव मंडलिक, शाहू महाराज, गोविंदराव पानसरे, निवासराव साळोखे, बाबा पार्टे आणि कृती समितीचे अन्य सदस्य शिष्टमंडळात होते. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. तेव्हा ‘रस्ते मूल्यांकन झाल्यावरच टोलमाफीचा निर्णय होईल,’ असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच मूल्यांकनाची रक्कम देण्यासाठी महापालिकेला मदत करू, असंही त्यांनी सांगितलं.

त्यावेळी ते असंही म्हणाले की, ‘गडबडीनं निर्णय नको. आय.आर.बी. न्यायालयात गेली, तर अडथळा होईल. जो काही निर्णय घ्यायचा, तो ठोस घेऊ.’ मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार मूल्यांकनानंतरच टोलमाफी होणार असल्यानं, टोलमाफी लांबणीवर पडल्याचं स्पष्ट झालं.

पुण्यात मूल्यांकन समितीची बैठक झाली. त्यात सिमेंटचे रस्ते निकृष्ट प्रतीचे असल्याचं समितीसमोर सादर करण्यात आलं. तसेच मनपानेही 210 कोटींची कामं निकृष्ट असल्याचा अहवाल सादर केला. रस्त्यांच्या कामात घोटाळा झाला असल्याचा आरोप कृती समिती पहिल्यापासूनच करीत होती. ‘पुढारी’तून त्यावर वेळोवेळी प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. आता मूल्यांकन समितीपुढेही आय.आर.बी.चं पितळ उघडं पडलं! या पार्श्वभूमीवर 3 जुलै रोजी ‘नोबल’नं मूल्यांकन समितीला अहवाल दिला. रस्ते प्रकरणाचं मूल्यांकन 183 कोटींचं करण्यात आलं होतं. मनपाचं 60 कोटींचं निगेटिव्ह मूल्यांकन, आय.आर.बी.ला दिलेल्या भूखंडाचं मूल्य 75 कोटी असा हिशेब करता आय.आर.बी.ला फक्त 47 कोटी रुपये देणं द्यावं लागत होतं. रस्त्यावर 500 कोटींचा खर्च झाल्याचा दावा करणार्‍या आय.आर.बी.चं तोंड फुटलं होतं. खरं म्हणजे ‘पुढारी’नं याआधीच आय.आर.बी.चा घोटाळा चव्हाट्यावर आणला होता. आज त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं इतकंच!

11 ऑगस्टला टोलला घरघर लागली. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 15 दिवसांत टोल कायमचा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली. आय.आर.बी.ला किती रक्कम द्यायची; ते आठ दिवसांत ठरेल. ती कशी द्यायची, हे पुढील आठ दिवसांत ठरवू. त्यानंतर कोल्हापूर टोलमुक्त होईल, असं मंत्र्यांनी सांगितलं. त्यावेळी आय.आर.बी.ला इशारा देताना त्यांनी सज्जड दमही भरला. ते म्हणाले, “सहकार्य करा, अन्यथा सर्व काही कागदावर आणू. करारभंगप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करू. गुन्हे दाखल करू.”

दरम्यान, मंत्रालयातील बैठकीत मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टोलवसुलीला 15 दिवस स्थगिती दिल्याचं जाहीर होताच, कोल्हापुरातील नऊही टोलनाके बंद करण्यात आले आणि वाहने सुसाट धावू लागली. आय.आर.बी.ला देण्याची अंतिम रक्कम ठरवण्यासाठी तामसेकर समिती नेमण्यात आली होती. तो अहवाल आल्यावर टोलप्रश्न कायमचा सुटणार होता आणि तोपर्यंत टोल स्थगितच राहणार होता. टोलची घटका भरली होती. त्याचदरम्यान, पालकमंत्री पाटील यांनी एक डिसेंबरपूर्वी टोल रद्द होईल, अशी ग्वाही कोल्हापुरात दिली. टोलचं काऊंटडाऊन सुरू झालं.

टोल रद्दची अधिसूचना काढण्याच्या हालचालीही जोरात सुरू झाल्या. टोलचा भार सरकारच उचलेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केलं आणि शंका-कुशंकांना पूर्णविराम मिळाला.

नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं आणि 23 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरचा टोल रद्द केल्याची विधानसभेत घोषणा केली. टोल विरोधी कृती समितीच्या आणि ‘पुढारी’च्या लढाऊ भूमिकेमुळे तसेच कोल्हापूरच्या जनतेच्या पाठपुराव्यातून आणि जनआंदोलनातून हे ऐतिहासिक यश लाभलं होतं. अखेर टोलचं भूत कायमचं गाडलं गेलं.

जिझिया कर नेस्तनाबूत झाला. टोलचा ताबूत थंड झाला. पुढे शासकीय अधिसूचना रीतसर प्रसिद्ध झाली आणि टोलनं अखेरचा निःश्वास सोडला. हा टोल रद्द झाला, तो केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेमुळेच, हे मान्य करावंच लागेल. विशेष म्हणजे हे भारतातील एकमेव आंदोलन आहे की, त्यामुळे शहरांतर्गत लावलेला टोल रद्द झाला.

टोलमुक्तीचा निर्णय जाहीर होताच, कोल्हापुरात प्रचंड जल्लोष झाला. सर्वत्र साखर-पेढे वाटण्यात आले तसेच फटाक्यांच्या आतषबाजीनं शहर दणाणून गेलं. ‘पुढारी’वर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. माझं अभिनंदन करण्यासाठी लोकांची रीघ लागली होती. त्यावेळी कृती समितीचे सदस्य आपल्या भावना व्यक्त करताना म्हणाले, “प्रतापसिंह जाधव आणि ‘पुढारी’ यांच्यामुळेच एवढा मोठा लढा उभा राहिला आणि तो यशस्वी झाला. ‘पुढारी’ आणि प्रतापसिंह जाधव यांचं टोलच्या लढ्यातील योगदान हे असामान्य आहे.” शाहू महाराजांनी मला मनःपूर्वक धन्यवाद दिले. आपलं प्रांजळ मत मांडताना ते म्हणाले, “प्रतापसिंह जाधव यांच्या सक्रिय सहभागामुळेच या आंदोलनाला यश लाभलं.”

कोल्हापूर टोलमुक्त झालं. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मकतेनं हा प्रश्न सोडवला, त्याबद्दल विजयोत्सव साजरा करण्यात आला. त्याचवेळी कृती समितीच्या वतीनं मुख्यमंत्र्यांचा भव्य सत्कार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

7 फेब्रुवारी 2016 रोजी प्रायव्हेट हायस्कूलच्या मैदानावर मुख्यमंत्र्यांचा प्रा. एन. डी. पाटील, शाहू महाराज आणि माझ्या हस्ते भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी त्यांना राजर्षी शाहू महाराजांची प्रतिमा आणि अंबाबाईची मूर्ती भेट देण्यात आली.

‘टोल आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जातील, तसेच टोलनाक्यावर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा बसवण्यात येतील,’ अशा घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. या निमित्तानं श्री अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला लवकरच मंजुरी देणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. ‘आंदोलन कसं करावं, हे कोल्हापूरकडून शिकावं,’ असंही ते कौतुकानं म्हणाले. जनसागराला साक्षी ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस मला उद्देशून म्हणाले, “ जाधवसाहेब, खंडपीठाचं काम 90 टक्के पूर्ण झालं आहे. त्याबद्दल चिंता नसावी. टोलविरोधी लढा हा कोल्हापूरच्या अस्मितेचा विषय होता. तो ‘पुढारी’च्या माध्यमातून जिवंत ठेवण्याचं काम आपण केलंत. यालाच जागृत पत्रकारिता म्हणतात!”

यापेक्षा आपण केलेल्या लोकोपयोगी कामाची दखल ती काय असते! पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला. चंद्रकांत पाटील, एकनाथ शिंदे, खा. राजू शेट्टी, आ. राजेश क्षीरसागर, आ. चंद्रदीप नरके, आ. सुरेश हाळवणकर यांनी ‘पुढारी’च्या भक्कम पाठबळामुळेच लढा यशस्वी झाला, अशा भावना व्यक्त करून माझं अभिनंदन केलं. टोल पंचगंगेत बुडाला. त्यानिमित्त विजयोत्सव साजरा करण्याबरोबरच विविध कार्यक्रमही सादर करण्यात आले. तब्बल पाच वर्षे चाललेल्या या लोकलढ्याची यशस्वी सांगता झाल्यानं मैदानावर उत्साही वातावरण होतं. सर्वच वक्त्यांनी ‘पुढारी’ची आणि माझी मनमोकळेपणानं स्तुती केली. निर्भीड, निःपक्ष ‘पुढारी’नं टोलविरोधी जनआंदोलनाला पाठबळ दिलं. प्रतापसिंह जाधव यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून लोकलढ्याचं नेतृत्व केलं. त्याबद्दल मनःपूर्वक आभाराच्या भावना व्यक्त झाल्या.

‘पुढारी’कारांची लेखणी चालणार! प्रतापसिंहजी वाचा फोडणार! या शाहिरी कवनातून शाहिरांनीही माझं आणि ‘पुढारी’चं कौतुक केलं. खरं तर पक्ष, गट, तट विसरून सारे कोल्हापूरकर एकत्र आल्यानंच हा इतिहास घडला होता. मी केवळ सर्वांना जागं करण्याचं काम केलं होतं. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा हा लढा पुढच्या पिढ्यांना आदर्शवत ठरल्याशिवाय राहणार नाही. कारण मागच्या पिढीचे आदर्शच पुढची पिढी गिरवीत असते.