बहार विशेष : भाजपची दक्षिण मोहीम
व्यंकटेश केसरी ज्येष्ठ पत्रकार : भाजपने तेलंगणात रणशिंग फुंकले आहे. सामना एकास एक आहे की बहुरंगी, ते येणार्‍या काळात कळेल. तेलंगणा राष्ट्र समिती व काँग्रेस या दोघांवर हल्लाबोल करणार्‍या भाजपची निवडणूक प्रचाराची दिशा भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्पष्ट झाली असली, तरी स्ट्रॅटेजी अजून बाहेर आलेली नाही.
कर्नाटकात आपले बस्तान बसवल्यानंतर भाजपने आपला मोहरा शेजारच्या तेलंगणा राज्याकडे वळविला आहे. हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत 150 जागांपैकी 48 जागांवर विजय मिळाल्यानंतर, या छोट्या; पण महत्त्वपूर्ण राज्यात आपल्याला भविष्य आहे, हे जाणून भाजप खर्‍या अर्थाने कामाला लागला. सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्र समितीसमोर असलेले अँटी इन्कमबन्सीचे वाढते आव्हान, पक्षात आणि प्रशासनात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मुलाचा व मुलीचा वाढता वावर, सत्ताकेंद्राचा उदय, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला आलेली मरगळ, वाय. एस. आर. काँग्रेस व तेलुगू देसम पार्टी यांच्यावर असलेला आंध्र प्रदेशाचा शिक्‍का हे सारे लक्षात घेऊन भाजपने आपल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक हैदराबादेत घेऊन पहिला बार उडविला.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड, गोवा, हरियाणा अशा छोट्या छोट्या राज्यांत कसा शिरकाव करायचा, स्थानिक पक्षांशी निवडणुकीत युती करायची व त्या आधारे आपला विस्तार कसा करायचा, हे तंत्र भाजपनेे आत्मसात केले आहे आणि त्याचा फायदा या पक्षाला आता होताना दिसतो. तेलुगू देसम या पक्षाशी सुरुवातीला दोस्ती केल्यानंतर भाजपनेे स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला सक्रिय पाठिंबा दिला. या आंदोलनाचे नेतृत्व के. चंद्रशेखर राव यांनी केले असले व काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या हट्टाखातर मनमोहन सिंग सरकारने आंध्र प्रदेशाचे विभाजन केले असले, तरी तेलंगाणातील राजकीय वातावरण आता बदलू लागले आहे.
एके काळी निजामाचे राज्य असलेल्या या संस्थानात मुस्लिम समाजाची संख्या महत्त्वाची आहे आणि तेथे भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाला आधार मिळू लागला आहे. एकीकडे हैदराबाद महानगरचे नाव बदलण्याची भाषा सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची घराणेशाही, तसेच या पक्षाची ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिझ-ए-इत्तेहादूल मुसलीमीन या पक्षाशी उघड जवळीक, यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीची समीकरणे बदलू शकतात.
वास्तविक पाहता, तेलंगणा राष्ट्र समितीला काँग्रेस हा पक्ष पर्याय होऊ शकतो. परंतु नेतृत्वाचा अभाव, पराभवातून आलेली शिथिलता, दिशाहीनता यामुळे हा पक्ष निवडणुकीच्या आधीच पिछाडीला जात आहे असे चित्र दिसते. भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत चंद्रशेखर राव सरकारचा ‘भ्रष्ट’ कारभार, कुशासन, थांबलेला विकास, थांबलेली नोकर भरती यावर ‘हल्लाबोल’ करत असताना याची अप्रत्यक्ष तुलना जंगल राज्याशी करण्यात आली. आणि ती करत असताना, वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीत भाजपचे मोठे योगदान असल्याचे श्रेयही घेण्यात आले.
तेलंगणातील तीन प्रमुख पक्ष तेलंगणा राष्ट्र समिती, काँग्रेस व भाजप हे स्वतंत्र तेलंगणाच्या बाजूचे असल्याने प्रादेशिक अस्मिता हा मुद्दा येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपोआपच बाद झाला. चंद्रशेखर राव व राहुल गांधी हे भाजपला एकाकी पाडण्यासाठी उघडपणे एकत्र येण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर भाजप मत मागणार, हिंदू मतपेढी मजबूत करण्यासाठी शहरांच्या नामांतराचे भावनिक प्रश्‍न छेडणार, विकासासाठी डबल इंजिनचे (राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे) सरकार कसे आवश्यक ते लोकांना पटविणार. हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ताकतीने उतरले होते. त्याचा पक्षाला लाभ झाला. तेलंगणा विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल त्रिशंकू असा लागला, तर त्याचा सर्वाधिक लाभ भाजप उठवू शकते. याचा फायदा भाजपला आंध्रात शिरकाव करण्यासाठी मिळू शकतो.
चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मुलीचा निजामाबाद लोकसभा मतदारसंघात पराभव झाला, तर त्यांचा मंत्री असलेला मुलगा अजूनही स्वतंत्रपणे नेता म्हणून उदयाला आला नाही. चंद्रशेखर राव यांनी एक लाख लोकांना नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? तीलू, तिघुलु, नियामकालू (पाणी, धन, रोजगार) देणार असल्याच्या वचनाचे काय? विद्यापीठात 70 टक्के जागा रिकाम्या आहेत. मोठ्या इस्पितळाची अवस्था दयनीय आहे. पालपूर रंगारेड्डी सिंचन योजनेचे काय झाले? यामुळे 18 लाख एकर जमीन भिजली असती, असे सवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत विचारण्यात आले.
‘पंचायतसे पार्लमेंट तक, पश्‍चिमसे पूरक तक, उत्तरसे दक्षिण तक भाजपाकडे जनता का आशीर्वाद है.’ असे निष्कर्ष कार्यकारिणीत काढण्यात आले, तर ‘काँग्रेस एवंम उसके सहयोगी दल परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीतिमें डुबे है। सिद्धांतहीन अवसरवादी, भ्रष्ट राजनीतिका शिकार है (और) भय, नकारात्मकता का वातावरण बनाकर राष्ट्र का मनोबल तोडनेका प्रयत्न हो रहा है.’ असे आरोप विरोधकांवर करण्यात आले.
तेलंगणा राष्ट्र समिती व काँग्रेस या दोघांवर हल्लाबोल करणार्‍या भाजपची निवडणुकीची प्रचाराची दिशा कार्यकारिणीच्या बैठकीत स्पष्ट झाली असली, तरी स्टॅटेजी अजून बाहेर आली नाही. मुसलमानांना टार्गेट केले तरी हिंदूंची एकगठ्ठा मते मिळण्याची शक्यता नाही. याशिवाय स्थानिक चेहर्‍याचा अभाव आहे. कर्नाटकात तो चेहरा येडियुरप्पा होता. लिंगायत समाजाची मते होती. तेलंगणात भाजप स्थानिक आहे की हिंदी भाषिक प्रदेशातून आयात झालेला आहे, याबाबतची लोकांची धारणा येत्या काही महिन्यांत कळेल.
सत्तेच्या बाहेर गेल्यानंतर अनेक राजकीय पक्षांसमोर अस्तित्व टिकविण्याचे आव्हान उभे राहते. पण सत्तेच्या बाहेर अनेक दशके असताना, भाजपसमोर हा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. कारण त्याच्याजवळ केडर आहे म्हणूनच तो पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणात विपरीत परिस्थितीत काम करतो, असे निरीक्षण नरेंद्र मोदी यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत मांडले होते.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर भाजपचे आव्हान अधिक उग्र झाले आहे. ही लढाई केवळ चंद्रशेखर राव व भाजप यांच्यात होणार नसून, त्याची व्याप्‍ती व परिणाम मोठे असतील. विरोधक विखुरलेले आहेत. व्यवस्था भाजपाच्या बाजूने आहे. लोकांच्या अपेक्षा माफक आहेत. कार्यकारिणीच्या बैठकीत संमत करण्यात आलेल्या ठरावात महाराष्ट्राचा उल्‍लेख आहे.
‘महाराष्ट्र के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए भाजपाने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दिया. प्रदेश मे महाविकास आघाडी के अवसरवादी, सिद्धान्तहीन गठजोड के कारण महाराष्ट्र का विकास अवसर हुआ.’असे म्हटले आहे. पण भाजपची संख्या शिंदे गटाच्या दुपटीहून अधिक असताना शिंदे यांच्यावर भाजप हायकमांड एवढे मेहेरबान का? त्यांच्यावर एवढा विश्‍वास, तर स्वतःच्या पक्षाच्या आमदारांवर एवढा अविश्‍वास का? या प्रश्‍नाचे सरळ उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत भाजप नाही.
भाजपने तेलंगणात रणशिंग फुंकले आहे. सामना एकास एक आहे की बहुरंगी, ते येणार्‍या काळात कळेल. विकासाचे डबल इंजिन गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोव्यात आहे. तेथे रामराज्य आले काय? विकासाची गंगा वाहतेय काय? हा प्रश्‍न पुढे-मागे विचारला जाईल. तेलंगणाची लढाई ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, योगी आदित्यनाथ यांच्या स्पिरीटने लढली जाईल की ती एकतर्फी होईल, ते लवकरच कळेल.
हेही वाचा