संतोष घारे ,ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व सनदी लेखपाल :
भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत आहे आणि प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यामध्ये जीएसटीचे योगदान नाकारता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे वाढलेला ओघ हेदेखील जीएसटीचे अप्रत्यक्ष यशच म्हणावे लागेल. मात्र जीएसटीच्या काही उणिवांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आणि करप्रणालीच्या दृष्टीने 2017 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. 1 जुलै 2017 पासून 'एक देश, एक बाजारपेठ, एक करप्रणाली' या तत्त्वानुसार देशात वस्तू आणि सेवा कर अर्थात 'जीएसटी'ची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारतीय इतिहासात करव्यवस्थेच्या दृष्टीने एका नव्या पर्वाला प्रारंभ झाला. जगातील सुमारे 165 देशांत अनेक वर्षांपासून 'जीएसटी' लागू आहे. फ्रान्समध्ये 1954 मध्ये, न्यूझीलंडमध्ये 1986 रोजी, कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिकेत 1999 मध्ये, ऑस्ट्रेलियात 2000 मध्ये आणि मलेशियात मे 2016 मध्ये 'जीएसटी' लागू झाला आहे. न्यूझीलंडमध्ये 15 टक्के, ऑस्ट्रेलियात 10 टक्के, फ्रान्समध्ये 19.6 टक्के, जर्मनीत 19 टक्के, स्वीडन आणि डेन्मार्कमध्ये 25 टक्के 'जीएसटी' लागू झालेला आहे.
वस्तू आणि सेवा कर ही एक अप्रत्यक्ष सेवा करप्रणाली असून, तिचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले ते अनेक करांचे एकत्रीकरण. जवळपास 17 केंद्रीय व राज्यस्तरीय करांचे आणि 13 उपकरांचे एकत्रीकरण करून, म्हणजेच ते संपुष्टात आणून 'जीएसटी'ची अंमलबजावणी सुरू झाली. यामुळे अत्यंत गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट करप्रणाली सुलभ बनण्यास मदत झालीच; पण त्याबरोबरीने करांवर कर ही चक्रवाढ पद्धत खंडित झाली. त्यामुळेच वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन खर्चावर आणि बाजार मूल्यांवर याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. जर एखादी कंपनी किंवा कारखाना एका राज्यात उत्पादन करून दुसर्या राज्यात विक्री करत असेल, तर त्याला अनेक प्रकारचे दोन्ही राज्यांत कर भरावे लागत होते. त्यामुळे वस्तूंचे उत्पादनमूल्य वाढत होते. 'जीएसटी'मुळे यालाही आळा बसला. दुसरीकडे, करप्रणाली सुटसुटीत झाल्यामुळे करभरणा करणार्यांची संख्या वाढत गेली. आज 'जीएसटी'तून मिळणार्या महसुलामुळे करसंकलन हे विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. जून महिन्याचेच उदाहरण घेतल्यास, वस्तू व सेवा कर संकलनाने जून महिन्यात 1.45 लाख कोटींचा टप्पा गाठला आहे. मार्च महिन्यापासून सलगपणाने 1.40 लाख कोटींच्या पुढील मजल कायम राखली आहे. गतवर्षीच्या जून महिन्याशी तुलना करता, यंदा 56 टक्क्यांनी 'जीएसटी' संकलनामध्ये वाढ झाली आहे. ही करप्रणाली लागू झाली, त्यावेळी हा आकडा 66 लाख कोटी इतका होता.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये या नव्या करप्रणालीची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी निश्चितपणाने आल्या; पण त्यांचे निराकरण वेळोवेळी केले गेले. देशभरात एकसमान करप्रणाली आणून काय साधणार? 'जीएसटी' लागू झाल्यास महागाई वाढेल, विविध वस्तूंवर वेगवेगळी कर आकारणी कशी करणार? कमाल करमर्यादा असावी का? अशा एक ना अनेक प्रश्नांच्या मोहोळांना शांत करण्यासाठी 'जीएसटी' कौन्सिलची निर्मिती करण्यात आली आणि या कौन्सिलतर्फे 'जीएसटी'संदर्भातील सर्व निर्णय घेतले जातात. मूळ 'जीएसटी' कायद्यात 170 च्या आसपास कलमे होती. परंतु आतापर्यंत या कायद्यात 1500 पेक्षा अधिक सुधारणा झाल्या आहेत. यावरून ही करप्रणाली अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट होते. मध्यंतरी, देशातील 200 हून अधिक कंपन्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करून 'जीएसटी'संदर्भात एक पाहणी करण्यात आली होती. त्यातील निष्कर्षांनुसार, 'जीएसटी'मुळे व्यवसाय सुलभ होण्यास मदत झाल्याचे दिसून आले आहे. 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'च्या निर्देशांकातही 'जीएसटी' लागू झाल्यानंतर भारताने मोठी मजल मारली आहे. 2018 मध्ये या क्रमवारीत भारत 100 व्या स्थानावर होता. त्यानंतर 2019 मध्ये 77 व्या आणि 2020 मध्ये 63 व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
या करप्रणालीचा एक मुख्य उद्देश करगळती रोखणे किंवा करचुकवेगिरीला आळा घालणे, हादेखील होता. कारण कल्याणकारी व्यवस्था राबवण्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी कोणत्याही शासनाकडे विविध प्रकारचे कर हा प्रमुख आधार असतो. तथापि, करप्रणाली आणि करसंकलन करणारी व्यवस्था गोळीबंद नसेल, सदोष असेल तर कररूपी महसुलात घट होते. परिणामी, सरकारला करांच्या दरांमध्ये वाढ करण्यावाचून पर्याय राहात नाही. 'जीएसटी' संकलनाचे विक्रमी आकडे पाहता, करचुकवेगिरी रोखण्यामध्ये बर्याच अंशी यश आल्याचे स्पष्टपणाने जाणवते. कारण, जुलै 2017 मध्ये 'जीएसटी' करभरणा करणार्यांची संख्या 63.9 लाख इतकी होती, ती आता 1.38 कोटींवर पोहोचली आहे. आज 41 लाखांहून अधिक करदाते आणि 67 हजार ट्रान्स्पोर्टर ई-वे पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. एप्रिल महिन्यामध्ये 'जीएसटी' करसंकलनाने 1.68 लाख कोटींचा उच्चांक गाठला होता.
करसंकलनातील या वृद्धीमुळे केंद्र सरकारला आपले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी मोठा हातभार लागला आहे. आज देशभरात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हजारो प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. 'कोरोना'सारखे शतकातील ऐतिहासिक संकट येऊनही आणि या संकटात प्रगत म्हणवल्या जाणार्या पाश्चिमात्य युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येत आहे आणि प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, यामध्ये जीएसटीचे योगदान नाकारता येणार नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताकडे वाढलेला ओघ हेदेखील 'जीएसटी'चे अप्रत्यक्ष यशच म्हणावे लागेल.
'जीएसटी'च्या यशाचा हा आलेख नक्कीच सुखावणारा असला, तरी जेव्हा ही करप्रणाली लागू करण्यात आली तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. किंबहुना, ही प्रणाली लागू झाल्यास देशातील जनतेचा रोष पत्करावा लागेल आणि त्यामुळे सरकारला सत्ता गमवावी लागू शकते, असे भाकीत अनेकांनी वर्तवले होते. ती भीती साधार होती. कॅनडामधील प्रोग्रेसिव्ह कंझर्व्हेटिव्ह पार्टीचे नेते आणि तत्कालीन पंतप्रधान किम कॅम्पबेल यांनी 'जीएसटी' लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 1993 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या निवडणुकांमध्ये 80 टक्के जनतेने नव्या करकायद्याला विरोध दर्शवला होता. परिणामी तेथे लिबरल पार्टी सत्तेत आली. ऑस्ट्रेलियामध्ये जॉन हॉवर्ड यांच्या सरकारने 'जीएसटी' लागू केला आणि 1998 मध्ये ते सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे गेले; मात्र महत्प्रयासानंतर त्यांना सत्ता वाचवता आली. अशा प्रकारचा धोका समोर दिसत असूनही मोदी सरकारने ही प्रणाली लागू केली, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे.
अर्थात, 'जीएसटी'च्या यशाचे गोडवे गाताना त्यातील उणिवांकडे, आव्हानांकडे आणि संदिग्दधतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विशेषतः या करप्रणालीमुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये जो संघर्ष उभा राहिलेला दिसून आला, तो लोकशाही देश म्हणून काहीसा चिंताजनक आहे. भारतीय लोकशाही ही संघराज्य व्यवस्था आहे. संविधानामध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारांचे, जबाबदार्यांचे, इतिकर्तव्यांचे स्पष्टपणाने विस्तृत वर्णन केलेले आहे. तथापि 'जीएसटी' लागू झाल्यानंतर राज्यांकडून आपल्या कर आकारणीच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याची तक्रार होऊ लागली. केंद्र सरकारने ही प्रणाली लागू करताना असा दावा केला होता की, यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर करसंकलनात 14 टक्क्यांची वाढ होईल. तसेच राज्यांना केंद्राने शब्द दिला होता की, करसंकलन एवढे वाढले नाहीतर पुढील पाच वर्षांपर्यंत केंद्र राज्यांना करसंकलनातील फरकाच्या रकमेची भरपाई देईल. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात त्यानुसार कार्यवाहीही झालेली दिसली. तथापि हा परतावा देण्यास उशीर झाल्यामुळे राज्यांकडून तीव्र भावना व्यक्त केल्या गेल्या. महाराष्ट्रातच त्यावेळी सत्तेत असणार्या शिवसेनेने 'तुम्ही व्यापारी असाल तर तुमच्या घरचे, राज्याचे पाकीट का मारता?' असे म्हणत केंद्राने राज्यांचा हक्क मारू नये असे म्हटले होते. शिवसेनाच नव्हे, तर ममता बॅनर्जींनीही जीएसटीच्या परताव्यावरून केंद्राला लक्ष्य केलेले दिसले.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या कराचा उल्लेख 'गब्बर सिंग टॅक्स' असा करत 'जीएसटी'ची कमाल करमर्यादा 18 टक्केच असली पाहिजे, असे म्हटले आहे. वास्तविक, 'जीएसटी' लागू झाल्यानंतर 400 हून अधिक वस्तूंच्या आणि 80 हून अधिक सेवांच्या दरांमध्ये घट झाली आहे. 'जीएसटी'मधील 28 टक्क्यांच्या सर्वोच्च श्रेणीमध्ये केवळ विलासी वस्तूंचा समावेश राहिला आहे. अशा वस्तूंची संख्या साधारणतः 230 इतकी आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने 'जीएसटी' अनुदानापोटी 86,922 कोटींची रक्कम राज्यांना वितरित केली असून यामध्ये 14,145 कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. राज्यांना द्यावयाच्या या नुकसान भरपाईसाठी महागड्या वस्तूंवर जादाचा सेस लावण्यात आला होता. आता राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची मुदत संपल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले असले, तरी दुसरीकडे सेसची मुदत मात्र पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ, पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून नुकसानभरपाई मिळणार आहे का, याबाबत संदिग्धता आहे. 'जीएसटी' परिषदेची 47 वी बैठक नुकतीच पार पडली. ही नवीन अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाल्यानंतरची कदाचित ही सर्वांत महत्त्वाची बैठक होती. पण या बैठकीत परताव्या संदर्भाने कोणताही निर्णय झाला नाही. ही भरपाई मिळणार नसेल, तर राज्यांना त्या त्या प्रमाणात अतिरिक्त महसूल मिळविण्याची व्यवस्था करावी लागेल. ही प्रक्रिया अनेक राज्यांसाठी अत्यंत अवघड होऊन बसणार आहे. कारण कमाईचे बहुतांश स्रोत आता राज्यांकडून हिसकावून घेतले गेले आहेत.
पेट्रोल-डिझेलवर व्हॅट, जमीन आणि वाहनांच्या नोंदणी शुल्कापोटी मिळणारी रक्कम, दारूवरील कर, वीज दर, खनिजापोटी मिळणारी रॉयल्टी असे मोजके स्रोत आता राज्यांकडे शिल्लक आहेत. या स्रोतांवरील करांचा दर आणखी वाढविण्याचा पर्याय राज्यांकडे आहे. या स्रोतांमधून अधिक कमाई करण्याचा विचार राज्यांनी केलाच, तर महागाई आणखी वाढणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे जवळजवळ सर्वच राज्ये केंद्रावर दबाव आणू लागली असून, 'जीएसटी'च्या भरपाईचा कालावधी दहा वर्षांचा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु या गोष्टीला केंद्राने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. 'इंडिया रेटिंग्ज' या भारतीय रेटिंग एजन्सीच्या मागील महिन्यात जारी झालेल्या अहवालात राज्यांच्या चिंता स्पष्ट दिसून आल्या आहेत. 'जीएसटी' लागू झाल्यापासूनच राज्यांना करांच्या माध्यमातून फारसे उत्पन्न मिळालेले नाही, असा दावा यात करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, 'जीएसटी'च्या यंदाच्या बैठकीमध्ये नव्याने काही वस्तू व सेवांवर कर आकारणी करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे आधीच कडाडलेल्या महागाईला नवी फोडणी मिळणार आहे. कारण चहा, साखर, खाद्यतेले, घरगुती वापराचा गॅस, दूध पावडर, मसाले, पनीर, दही, लस्सी, ताक, जीवनावश्यक औषधे, मटण, मासे, बार्ली, ओटस्, मका आदींना 'जीएसटी'च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. वीज बचतीमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणार्या एलईडी दिव्यांवरील 'जीएसटी'देखील 6 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. डोक्याला लावायचे तेल आणि दात घासण्यासाठी वापरली जाणारी पेस्ट यांवरही 18 टक्के दराने 'जीएसटी' आकारण्यात येणार आहे. पोत्यांमध्ये पॅकिंग करून लेबलसह विकले जाणारे प्रत्येक धान्य आता 5 टक्के 'जीएसटी'स पात्र असणार आहे. म्हणजेच शेतकर्याने बाजारात आणलेले धान्य करमुक्त असेल; पण त्याला लेबल लावून विक्री केल्यास त्यावर 5 टक्के 'जीएसटी' भरावा लागणार आहे. साहजिकच यामुळे गहू, डाळी यांसारख्या अन्नधान्यांसाठीही सर्वसामान्यांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. आर्थिक विकासाच्या, प्रगतीच्या प्रक्रियेमध्ये महागाई नियंत्रण हे केंद्रस्थानी असले पाहिजे.पाच वर्षांचा आव्हानात्मक टप्पा पार करुन पुढे जाताना जीएसटी परिषदेनेही कराचा बोजा वाढू नये यादृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा
