पर्यावरण : सावध ऐका, निसर्गाच्या हाका!
डॉ. व्ही. एन. शिंदे
‘आयपीसीसी’ संस्थेने वातावरण बदलाबाबतचा सहावा अहवाल ‘युनो’ला सादर केला आहे. तातडीने पावले उचलली नाहीत आणि आजच्या वेगाने निसर्गाची हानी होत राहिली, तर वसुंधरेचे अस्तित्व कसे अडचणीत येणार आहे, याबाबतचे गंभीर इशारे, या अहवालामध्ये दिले आहेत. त्यांना गांभीर्याने घेणे गरजचे आहे; अन्यथा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींना भविष्यात सामोरे जावे लागेल.
कोरोना आल्यापासून मानवाला निसर्गाचे महत्त्व लक्षात आले
कोरोना आल्यापासून मानवाला निसर्गातील विविध घटकांचे विशेषत: वनस्पतींचे महत्त्व लक्षात येऊ लागले आहे. त्यातही व्हॉटस् अ‍ॅप आणि इतर समाजमाध्यमांतून अनेक अंधश्रद्धा, गैरसमज पसरवणारी माहिती प्रसृत होते आणि बरेच लोक त्यावर विश्वास ठेवून वागतात. कोरोनाच्या सावटाखाली जगत असतानाच गतआठवड्यामध्ये ‘इंटर गव्हर्न्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज’ (आयपीसीसी) या ‘युनो’च्या अधिपत्याखालील संस्थेने वातावरणीय बदलावरील आपला अहवाल सादर केला.
त्या अहवालावर देश-विदेशात विचारमंथन सुरू झाले. भारतात मात्र याबाबत म्हणावी तशी चर्चा नाही. हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे; कारण ‘आयपीसीसी’ संस्थेची पितृसंस्था संयुक्त राष्ट्र संघ आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, ही आंतरसरकार स्वरूपाची, विविध देशांतील तज्ज्ञ प्रतिनिधींची संस्था आहे. यामध्ये कार्य करणारे बहुतांश लोक संशोधक किंवा पर्यावरणाचे, वातावरणीय बदलांचे अभ्यासक आहेत. त्यांनी निर्मिलेला हा महत्त्वाचा अहवाल आहे.
‘युनो’ने विविध देशांच्या धोरणकर्त्यांना ‘धोरणनिश्चिती’ करताना त्यांचा वातावरणावर काय परिणाम अपेक्षित आहे, याबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या हेतूने, या संस्थेची 1988 साली स्थापना केली. त्या वेळेपासून संस्था सातत्याने वातावरणीय बदलांसंदर्भात संशोधकांनी प्रसिद्ध केलेल्या निष्कर्षांचा अभ्यास करून आपला अहवाल ‘युनो’ला सादर करते. यापूर्वी 1990, 1996, 2001, 2007, 2014 साली अहवाल सादर केले होते. 2021 मध्ये सादर केलेला हा या संस्थेचा सहावा अहवाल आहे.
या अहवालात देण्यात आलेले इशारे अत्यंत गंभीर आहेत आणि तातडीने उपाययोजना न केल्यास भविष्यात निसर्गाची तीव्र प्रतिक्रिया मानव जातीस अनुभवावी लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तर भारताने जुलैमध्ये अनुभवलेला महापूर आणि दरड कोसळण्याच्या असंख्य घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालाचे महत्त्व आणखी वाढते. म्हणूनच त्यात देण्यात आलेले इशारे समजून घेणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलामध्ये तापमानवाढीची महत्त्वाची भूमिका
हवामान बदलामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका आहे ती तापमानवाढीची.जागतिक पातळीवर होत असलेल्या प्रदूषणामुळे आणि वातावरणात सोडल्या जाणार्‍या प्रदूषणकारी घटकांमुळे पृथ्वीवरील वातावरणाचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. या तापमानवाढीमुळे समुद्राचे तापमान वाढत आहे.पुढील वीस वर्षांमध्ये पृथ्वीवरील वातावरणाचे तापमान 1.5 डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन आणि इतर हरित वायूंचे उत्सर्जन थांबले नाही, तर ही शक्यता वास्तवात उतरणार, यात शंका नाही. सध्याच्या विकासाच्या संकल्पनेनुसार जे राष्ट्र प्रतिमाणसी जास्त ऊर्जा वापरते, ते राष्ट्र विकसित मानले जाते. त्यामुळे याबाबतीत कोणतेच राष्ट्र पुढाकार घेण्यास तयार नाही. काही छोट्या देशांनी याबद्दल प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, ऊर्जेचा जास्त वापर करणारी अमेरिका, युरोपियन देश, जपान इत्यादी बहुतांश विकसित राष्ट्रे यापासून दूर आहेत.
असेच जर राहिले, तर होणारे परिणाम काय असतील, यावर हा अहवाल भाष्य करतो. त्यानुसार समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमानात वाढ होणार आहे. ही तापमानवाढ बाष्पीभवन वाढवते. तसेच समुद्रातील बर्फाचा भाग वितळला जाईल. त्यामुळे 2050 साली आर्क्टिक समुद्र हा बर्फमुक्त बनेल. परिणामी, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. 1901 सालच्या तुलनेमध्ये 2010 साली समुद्राच्या पाण्याची उंची 19 सेंटिमीटरने वाढली आहे.
पश्चिम बंगालच्या पूर्व किनार्‍यावरील अनेक बेटे पाण्याखाली
पश्चिम बंगालच्या पूर्व किनार्‍यावरील अनेक बेटे आणि काही गावे पूर्णत: पाण्याखाली गेली आहेत. भविष्यात हा धोका आणखी तीव्र होणार आहे. सखल किनारपट्टीच्या भागात वसलेल्या गावांना धोका जास्त आहे. अशी गावे स्थलांतरित करावी लागतील. समुद्राच्या पातळीवर होणारे परिणाम, वातावरणातील इतर सर्व घटकांवर परिणाम करणारे ठरणार हे निश्चित! 2012 साली न्यूयॉर्क भागामध्ये आलेले वादळ ही हवामान बदलावर निसर्गाने दिलेली प्रतिक्रिया, असे सांगण्यात येते.
सह्याद्रीमुळे अरबी समुद्रामध्ये कधीच वादळे उत्पन्न होऊ शकत नाहीत, असे अनेक हवामानतज्ज्ञ कालपरवापर्यंत सांगत होते. मात्र, 2020 आणि 2021 मध्ये आलेल्या तीन वादळांनी हा निष्कर्ष फोल ठरवला आहे. यालादेखील हवामान बदल आणि त्यातही तापमानवाढ कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष संशोधकांनी काढला आहे.
समुद्राचे तापमान वाढले की, त्याची ऑक्सिजन सामावून ठेवण्याची क्षमता कमी होते. तर त्याचवेळी वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड पाण्यामध्ये विरघळतो आणि कार्बनी आम्लांचे प्रमाण वाढते. त्याचा अनिष्ट परिणाम सागरांमध्ये असणार्‍या जीवसृष्टीवर संभवतो. अनेक माशांच्या जाती आणि इतर सागरी जीवांना स्थलांतर करावे लागणार आहे. त्यांना सुयोग्य वातावरण लाभले नाही, तर मोठ्या प्रमाणात प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका संभवतो.
आर्क्टिक समुद्रातील बर्फ नष्ट झाल्यानंतर तेथील पर्यावरण व्यवस्था आणि जीवसृष्टी नष्ट होणे स्वाभाविक आहे. हिमालयाची हिमशिखरे नष्ट होणार आहेत. अर्थात, त्यामुळे नद्यांना पूर येणे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात हानी होणे, हे ओघाने आलेच. हिमालयात उगम पावणार्‍या नद्यांवर बांधण्यात आलेल्या प्रकल्पांवरही संकट येण्याची शक्यता आहे.
पावसात हिमशिखरे ढासळण्याचा धोका
आज चीनमध्ये अशा काही धरणांना धोका निर्माण झाल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्या आहेत. भारताला याबाबतीत दक्ष राहावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या हिमशिखरांवर झाडे नाहीत किंवा अत्यल्प आहेत. तसेच हा भूभाग अत्यंत मृदू भूस्तराचा आहे. त्यामुळे पावसात हिमशिखरे ढासळण्याचा धोका निर्माण होतो.
समुद्रातील पाण्याचे बाष्पीभवन वाढले की, हवेची आर्द्रता वाढते. त्यातून ढग तयार होतात. हवेत आर्द्रतेचे संपृक्तीकरण झाले की, ओघाने दमट हवा आणि अनुषंगिक त्रास मानवाला आणि इतर प्राण्यांना सहन करावे लागतील. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात ढगांची निर्मिती आणि मुसळधार पाऊस या गोष्टी दरवर्षी अनुभवाव्या लागतील. दक्षिण भारताचा विचार केला, तर आजच्या पावसाच्या प्रमाणापेक्षा तो 40 टक्के जास्त पडेल. कमी वेळात जास्त पाऊस पडण्याच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात वाढतील.
ढगफुटीच्या प्रमाणात वाढ होईल. त्यामुळे शेतातील पिके वाहून जाणे, सुपीक जमिनीतील मातीचा थर वाहून जाण्यामुळे शेती क्षेत्रावर मोठा परिणाम संभवतो. त्याच्या जोडीला आणखी वेगवान वादळे, त्यांची तीव्रता, वारंवारिता आणि वेग वाढेल. त्यातून होणारे नुकसानही तितकेच मोठे असणार आहे. काही भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस, तर काही भागात अवर्षणाची परिस्थिती निर्माण होईल. यामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होईल. अविचारी विकासामुळे या वाढत्या पर्जन्यकाळात दरडी कोसळणे, महापूर येणे, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होण्याच्या घटना वाढतील.
हवामान बदलासाठी सर्वाधिक असुरक्षित देश भारत आहे.
हवामान बदलासाठी सर्वाधिक असुरक्षित देश भारत आहे. भारतातील ज्या राज्यांना किनारपट्टी लाभली आहे, त्या राज्यांच्या अनेक गावांना, शहरांना स्थलांतरित व्हावे लागेल. वादळ आणि समुद्राच्या पातळीत होणार्‍या वाढीसाठी कराव्या लागणार्‍या उपाययोजना खर्चिक आणि त्रासदायक असणार आहेत. तापमानवाढीचा मान्सूनवर मोठा परिणाम झाल्याने शेतकर्‍याला आजची पीक पद्धती बदलावी लागेल; मात्र ती निर्धारित करणे कठीण होणार आहे. याचा थेट परिणाम शेतीमालाच्या उत्पादनावर होतो. शेतीमालाच्या उत्पादनाचा परिणाम मानवी जीवनावर लगेच होतो. एकूणच मानवाला धोक्याचा इशारा देणारा हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवणे, संपूर्ण सजीवसृष्टीसाठी घातक आहे.
औद्योगिकीकरणपूर्व काळातील नोंदी आणि त्यानंतर प्रसिद्ध झालेले संशोधनातील निष्कर्ष यांचा अभ्यास करून भविष्यातील धोके वर्तवण्यात आलेले आहेत. लगेचच प्रत्येक जीवाला धोका निर्माण झाला, असे समजून घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तसेच ही केवळ शक्यता आहे म्हणून टाळताही येणार नाही. कारण, आपण याच वेगाने प्रदूषण करत राहिलो, तर अहवालातील भाकिते खरी ठरणार, यात शंका नाही. हे टाळायचे असेल, तर प्रदूषणाचे प्रमाण कमी केले पाहिजे.
औष्णिक विद्युत प्रकल्प, खनिज तेले, कोळसा आणि तत्सम प्रदूषणकारी घटकांच्या वापरावर तातडीने नियंत्रण आणले गेले पाहिजे. पृथ्वीवरील हरित आवरण जपणे आणि वाढवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. हरित वायूंचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा अशा नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध संसाधनांचा वापर वाढवायला हवा. बायोगॅस जैवइंधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणे गरजेचे आहे.
असमतोल विकासाचे दुष्टचक्र भेदावे लागेल
मुख्य म्हणजे, अविचारी आणि असमतोल विकासाचे दुष्टचक्र भेदावे लागेल. निसर्गस्नेही जीवनप्रणाली स्वीकारावी लागेल. पुढील पाच-सहा वर्षांत वातावरणातील कार्बनयुक्त वायूंचे प्रमाण लक्षणीय पातळीवर घटले नाही, तर निसर्गाच्या लहरी प्रतिक्रियांचे फटके सहन करावे लागतील. मात्र, तो निसर्गाचा लहरीपणा नसेल, तर आपल्या अविचारी कृतीवरील निसर्गाची प्रतिक्रिया असेल.
त्यामुळे या अहवालाचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून भविष्यातील हानी टाळण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करायला हवेत. ‘मी एकट्याने करून काय होणार,’ असा विचार न करता, ‘मी केले तर निश्चित होणार,’ हाच द़ृष्टिकोन ठेवून काम करण्याची नितांत गरज आहे.