आंतरराष्ट्रीय : ‘जी-7’ परिषदेचे फलित काय?

‘जी-7’ संघटनेची यंदाची वार्षिक बैठक जर्मनीमध्ये नुकतीच पार पडली. या बैठकीत चीनचा वाढता आक्रमकवाद, पर्यावरणाचे प्रश्न, ऊर्जासुरक्षा, युरोपीय देशांची आर्थिक पुनर्रचना यांसारख्या मुद्द्यांवर विस्ताराने चर्चा झाली. पण त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

जगातील अत्यंत श्रीमंत देशांची आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये प्रभावी भूमिका बजावणारी संघटना अशी ‘जी-7’ ची ओळख आहे. या संघटनेची वार्षिक बैठक जर्मनीमध्ये नुकतीच पार पडली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील या परिषदेला उपस्थित होते. ‘जी-7’ हा चार दशकांपूर्वी आकाराला आलेला गट असून, ते एक प्रकारे अनौपचारिक चर्चांचे व्यासपीठ आहे. जागतिक आर्थिक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी सामूहिक द़ृष्टिकोन कशा पद्धतीने विकसित करता येईल, या अंतःस्थ हेतूने हे व्यासपीठ तयार करण्यात आले. यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान या सात देशांचा समावेश आहे.

मध्यंतरी त्यामध्ये रशियाचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर या गटाला ‘जी-8’ म्हटले जाऊ लागले होते; परंतु 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून क्रामियावर लष्करी बळाने कब्जा मिळवला, तेव्हा या गटातून रशियाची हकालपट्टी करण्यात आली आणि पुन्हा हा गट ‘जी-7’ बनला. वस्तुतः 2008 मध्ये जेव्हा ‘जी-20’ची निर्मिती झाली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील ‘जी-7’चे महत्त्व कमी झाले. याचे एक कारण म्हणजे ‘जी-7’ गटातील सदस्य देशांमध्ये असणारा विसंवाद आणि समान द़ृष्टिकोनाचा अभाव हेदेखील होते. त्याचबरोबर सुरुवातीला हा श्रीमंत देशांचा गट मानला गेला असला तरी, कॅनडासारख्या देश प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. दुसरीकडे इटलीचे उदाहरण घेतल्यास, या देशाच्या जीडीपीच्या दुप्पट जीडीपी भारताचा आहे. त्यामुळे चार दशकांपूर्वी जरी ‘जी-7’मधील सर्व देश प्रभावी असले तरी कालौघात बदलत्या आर्थिक समीकरणामुळे या देशांहून अधिक श्रीमंत, प्रभावी देश उदयास आले आहेत.

भारताचेच उदाहरण घेतल्यास, जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची ओळख आहे. ही बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘जी-7’ संघटनेकडून पाच देशांना निरीक्षक म्हणून आमंत्रित करण्यात येऊ लागले. 2017 पासून भारताला निरीक्षक म्हणून या परिषदेसाठी बोलावले जाते. याखेरीज युरोपियन महासंघाच्या सर्व सदस्यांनाही आमंत्रित करण्यात येते. त्यामुळे आर्थिकद़ृष्ट्या महत्त्वाचा गट ही ‘जी-7’ची ओळख राहिलेली नाही. दुसरीकडे सर्व महत्त्वाचे निर्णय हे ‘जी-20’च्या व्यासपीठावरून घेतले जात असल्यामुळेही ‘जी-7’चे महत्त्व कमी झाले होते.

असे असताना 2017 नंतर अचानकपणाने ‘जी-7’च्या बैठका वाढण्यास सुरुवात झाली. यामागे काही प्रमुख कारणे होती. एक म्हणजे, चीनचा वाढता आक्रमकवाद आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढता प्रभाव. पश्चिम युरोपियन देश आणि अमेरिकेच्या आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांना चीनच्या विस्तारवादामुळे आव्हाने निर्माण झाली. रशिया-युक्रेन युद्धसंघर्ष सुरू झाल्यानंतर एका बाजूला ऊर्जासंकट निर्माण झाले, तर दुसर्‍या बाजूला ‘नाटो’ सदस्य देशांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला. त्यामुळे रशियाचे नियंत्रण कसे करता येईल, या विचारातून या गटाला नवी ऊर्जा मिळाली आणि ‘जी-7’च्या बैठकांची संख्या वाढत गेली. यापूर्वीची ‘जी-7’ची अधिवेशने कोरोनाकाळात झाली होती. या बैठकांमध्ये कोरोना महामारीचा मुकाबला कसा करायचा? याच मुद्द्यावर प्रामुख्याने चर्चा झाल्या.

यंदाची बैठक तीन प्रमुख मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर झाली.

1) चीनचा वाढता प्रभाव आणि आक्रमकवाद. विशेषतः विकसनशील देशांना चीन ज्या पद्धतीने वित्तपुरवठा करत आहे आणि त्यांना आपल्या कर्जाच्या जोखडाखाली अडकवत एक प्रकारचा कर्जविळखा चीनने तयार केला आहे, त्याचा सामना कसा करायचा? याबाबतची रणनीती ठरवणे.

2) कोरोना महामारीच्या काळात युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना उतरती कळा लागली असून, त्यांची आर्थिक पुनर्रचना कशा प्रकारे करता येईल, यावर विचारमंथन करणे हाही या परिषदेचा एक अजेंडा होता.

3) रशियावरील आर्थिक निर्बंध अधिक कडक कसे करता येईल, याविषयीची दिशा ठरवणे.

याबाबत बैठकीमध्ये काही निर्णय घेतले गेले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. किंबहुना, त्यावरच या परिषदेच्या यशाचे गणित किंवा समीकरणे किंवा मोजमाप अवलंबून असणार आहे. कारण हा अनौपचारिक गट आहे. त्यांची कोणतीही संस्थात्मक रचना नाहीये.

यंदाच्या बैठकीत चीनच्या बीआरआय या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने एक निर्णय घेण्यात आला. ‘बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह’ या प्रकल्पांतर्गत चीन विविध देशांना अब्जावधी डॉलर्सची कर्जे देत आहे आणि त्यांना आपल्या कह्यात ओढत आहे. अशा परिस्थितीत चीनला आर्थिक शह देण्याच्या द़ृष्टिकोनातून 600 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा करण्याचा निर्णय यंदाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निधी विकसनशील देशांमधील विकासात्मक प्रकल्पांना द्यायचा असे ठरवण्यात आले. ही संकल्पना चांगली आहे; परंतु हा निधी कसा उभा करणार? याबाबत खासगी क्षेत्राची म्हणजेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. म्हणजेच सुरुवातीला यापैकी 50 टक्के निधी या 7 सदस्य देशांना द्यावे लागतील आणि त्यानंतर खासगी क्षेत्राकडून उर्वरित 50 टक्के घेण्यात येतील. पण 300 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा करणे ही आजच्या परिस्थितीत खूप मोठी आणि कठीण बाब आहे. त्यामुळे वरकरणी ही संकल्पना स्वागतार्ह वाटत असली तरी ती प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे.

चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आणि व्यापार कमी करण्याचाही मुद्दा या बैठकीत चर्चिला गेला; परंतु त्याला इंग्लंडने ठाम विरोध दर्शवला. कारण इंग्लंडचे चीनबरोबरचे व्यापारसंबंध अतिशय घनिष्ट आहेत. थोडक्यात, चीनच्या मुद्द्यावरून सामूहिक सहमती होऊ शकली नाही.

रशियावरील आर्थिक निर्बंध कडक करणे आणि त्यांच्याकडून निर्यात केल्या जाणार्‍या तेल व वायूंची किंमत निश्चित करणे असेही निर्णय या बैठकीत घेतले गेले असले, तरी तेही प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे. कारण मुळातच आज अमेरिकेने हजारो निर्बंध लादूनही त्याचा प्रभाव फारसा कुठे दिसत नाहीये. खुद्द युरोपियन देशांकडूनच त्याला बगल दिली जात आहे. नैसर्गिक गॅस आणि तेलाबाबत युरोपियन देशांचे रशियाशी अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत. परिणामी हा निर्णयही कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे. याखेरीज पर्यावरण रक्षणासाठी, कार्बनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार्‍या देशांचा ‘क्लायमेट क्लब’ तयार करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेतला गेला; परंतु त्याबाबत कसलीच स्पष्टता नाहीये.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर आधारित विश्वरचना अबाधित राहिली पाहिजे, हा मुद्दाही या बैठकीत चर्चिला गेला असला तरी त्यात नावीन्य असे काही नाही. सर्वच बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून त्याची चर्चा होत असते. पाचवा मुद्दा म्हणजे भौगोलिक एकात्मता आणि सार्वभौमत्व याचा प्रत्येकाने आदर केला पाहिजे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्याने या देशाची भौगोलिक एकात्मता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात आले असून तसे होता कामा नये, या उद्देशाने हा मुद्दा चर्चिला गेला.

भारताच्या द़ृष्टिकोनातून विचार करता एक गोष्ट अत्यंत सुस्पष्ट झाली आहे. ती म्हणजे मानवाधिकारांचे रक्षण, पर्यावरण संवर्धन, आर्थिक पुनर्रचना, कोरोनाचा मुकाबला, अण्वस्त्र प्रसारांचा मुद्दा यांसारख्या आताच्या काळातील आर्थिक, संरक्षण अथवा कोणत्याही जागतिक समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी भारताची मदत अपरिहार्य आहे, ही बाब पाश्चिमात्य देशांना कळून चुकली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारताने रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये काय भूमिका घेतली, याची जगाला कल्पना आहे. ती असूनही भारताला ‘जी-7’साठी आमंत्रित करण्यात आले आणि रशियावरील निर्बंधांमध्ये सहभागी झाले पाहिजे, असा कोणताही दबाव भारतावर आणला गेला नाही. हे भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे द्योतक आहे.

या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही मुद्दे ठळकपणाने मांडले. त्यानुसार विकसित आणि प्रगत देश आपापल्या हितसंबंधांसाठी जसे काम करतात तशाच प्रकारे आम्हीही आमच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी काम करत राहणार. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ऊर्जाक्षेत्रातही अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच पुरवठा साखळी असली पाहिजे. तिसरा मुद्दा म्हणजे, भारताने जगाला गव्हाची निर्यात केली पाहिजे, असा आग्रह वैश्विक समुदायाकडून धरला जात आहे. पण गव्हाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आमच्या शेतकर्‍यांना खतांची गरज आहे. त्याद़ृष्टीने खतांच्या क्षेत्रातही पुरवठा साखळी प्रस्थापित झाली पाहिजे, असा मुद्दा मोदींकडून मांडण्यात आला. चौथा मुद्दा म्हणजे, विकसित देशांकडून होणार्‍या अन्नधान्यांच्या साठेबाजीलाही त्यांनी विरोध दर्शवला.

भारताला आपल्या आर्थिक विकासासाठी ‘जी-7’मधील देशांकडून तंत्रज्ञानाची आणि आर्थिक निधीची गरज आहे. विशेषतः भारताकडे असणार्‍या ग्रीन टेक्नॉलॉजीच्या विकासासाठी निधी मिळावा, असे आवाहन पंतप्रधानांकडून करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर भारतात कशा प्रकारचे बदल होत आहेत, गुंतवणूकस्नेही वातावरण कसे तयार झाले आहे, स्टार्टअप्स कसे वाढत आहेत आदी बाबीही यासाठी पंतप्रधानांकडून या व्यासपीठावर मांडण्यात आल्या. एकूणच, या बैठकीतून भारताचा वाढता प्रभाव दिसून आला असून, जागतिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी भारताची अपरिहार्यता पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे.

भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग बनवावे लागेल, हेही यानिमित्ताने जगाला कळून चुकले आहे. पुढील वर्षी ‘जी-20’ची बैठक भारतात होणार आहे. असे असले तरी या बैठकीत चर्चा आणि प्रतीकात्मक गोष्टी बर्‍याच झाल्या; परंतु घेतलेले निर्णय प्रत्यक्षात कितपत उतरतील याबाबत संदिग्धता आहे. अमेरिका आणि युरोपियन देशांमधील विसंवाद, अमेरिका-कॅनडामधील विसंवाद, कोरोनामुळे युरोपियन देशांना लागलेली उतरती कळा, बदलती आर्थिक रचना या पार्श्वभूमीवर या गटाचा विस्तार कसा करता येईल आणि इतर देशांना कसे यामध्ये सामावून घेता येईल, याचा विचार आता ‘जी-7’ने केला पाहिजे. अन्यथा ‘जी-20’ गट ‘जी-7’चे महत्त्व संपुष्टात आणेल.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक