राष्ट्रीय : नंदनवनातील अशांतता
येत्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये काश्मीरच्या पुनर्रचनेला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या काळात तुलनेने बर्‍याच प्रमाणात शांत राहिलेल्या नंदनवनात गेल्या काही आठवड्यांत काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांमुळे अशांततेचे साम्राज्य पसरताना दिसत आहे. तेथील हिंदूंना आणि राज्याबाहेरील लोकांना लक्ष्य केले जात आहे. चालू वर्षाखेरीस जम्मू-काश्मीरमध्ये विधान सभेसाठीच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर काश्मीरमध्ये तत्परतेने उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया थांबताना दिसत नाहीत. कलम-370 आणि कलम 35-ए रद्द झाल्यानंतर काही दिवस दहशतवादी सुरक्षा दलांना आणि लष्कराला लक्ष्य करत होते. आता त्यांनी नागरिकांना, विशेषत: हिंदू आणि स्थलांतरित मजुरांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. हिंदूंची तर एकामागून एक अशा सातत्याने हत्या होऊ लागल्याने, तेथील हिंदू अत्यंत अस्वस्थ झाले आहेत आणि आमच्या सुरक्षेची काळजी सरकार घेणार नसेल, तर ‘आम्ही काश्मीरमध्ये राहणारच नाही’ असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. काश्मीरमधील हिंदूंमध्ये सरकारविरोधात असंतोष वाढू लागला आहे.
या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या शुक्रवारी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, गृहसचिव अजय भल्ला आणि रॉ, केंद्रीय राखीव दल, सीमा सुरक्षा दल आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत काश्मीर खोर्‍यातील सुरक्षेशी निगडित धोरणांची समीक्षा करून त्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता ही बैठक झाल्यानंतरच्या आठवडाभरात हिंसाचाराची मोठी घटना घडलेली दिसत नाही. पण म्हणून तेथे लगेच सर्वकाही आलबेल झाले आहे, असे नाही.
‘द काश्मीर फाईल्स’ हा चित्रपट आल्यावर देशभरात काश्मीरमधून 90 च्या दशकात हिंदूंना कराव्या लागलेल्या पलायनाबाबत संताप व्यक्‍त करण्यात आला. आता पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या छत्रछायेत काश्मीरमध्ये हिंदू सुरक्षित राहतील असे वातावरण तयार करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द झाल्यानंतर दहशतवाद्यांच्या कारवायांत खंड पडला नाही. उलट त्यांची कारवायांची पद्धत बदलली. 90 च्या दशकातील त्यांची कारवाया करण्याची पद्धत त्यांनी पुन्हा अवलंबायला सुरुवात केली. हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना बाजूला करून ठार मारण्याची त्यांची जुनीच पद्धत सुरू झाली.
पण यावेळी त्यांच्या कारवायांवर येणार्‍या प्रतिक्रिया वेगळ्या होत्या. 89 साली काश्मीरमधून हिंदूंचे पलायन सुरू झाले, त्यावेळी देशात अन्य घटनाही घडत होत्या. मंडल आयोगाचे वारे वाहत होते, राजकीयद‍ृष्ट्या केंद्रात अस्थिरता होती. काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादाने कळस गाठला होता. इतका की, काश्मीर भारतात राहते की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या सगळ्या गदारोळात काश्मिरी हिंदूंकडे कोणाही राजकीय पक्षाचे दुर्लक्ष झाले आणि दहशतवाद्यांचे फावले.
यावेळी ती परिस्थिती नाही. आता काश्मीरमध्ये हिंदूंचे जीव धोक्यात आले आहेत; पण आता हिंदू सहजपणे मागे हटायला तयार नाहीत. जम्मू-काश्मीरला कलम-370 हटवून भारताशी व्यवस्थित जोडून घेतल्यावर तेथे शांतता प्रस्थापित होईल, या भावनेने काश्मीर खोर्‍यातील हिंदू तेथे परतू लागले. पण तेथे आल्यावर गोष्टी वाटतात तितक्या सोप्या नाहीत, याची जाणीव विशेष करून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला झाली. हिंदूंना ती जाणीव होतीच. कारण ‘सुरक्षेची पूर्ण हमी दिल्याशिवाय आम्ही तेथे येणारच नाही,’ असे त्यांनी आधीच जाहीर केले होते. तरीही कलम-370 रद्द झाल्यानंतर 1500 च्या वर हिंदू कुटुंबे काश्मीर खोर्‍यात परतली. पण आता त्यांचे जीवन चांगलेच धोक्यात आले आहे. या वर्षात आतापर्यंत दहशतवाद्यांकडून झालेल्या हल्ल्यांत 22 जण ठार झाले आहेत. यात राहुल भट, चार स्थलांतरित मजूर, चार पंचायत स्तरावरील नेते, चार पोलिस कर्मचारी, लष्कराचा एक जवान, दोन केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान, दोन रेल्वे संरक्षण दलाचे जवान आणि तीन स्थानिक नागरिकांचा समावेश आहे.
काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादाचा एक नवा प्रकार पुढे आला आहे, तो म्हणजे ‘हायब्रीड दहशतवाद.’ हे दहशतवादी सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतात आणि आपले काम झाले की, सामान्यांच्याच गर्दीत मिसळून जातात. त्यामुळे त्यांना शोधून काढणे अवघड जाते.
काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करणार्‍यांचे नेते सीमेपलीकडे म्हणजे पाकिस्तानात आहेत. तेथून काश्मीर अशांत करण्याच्या त्यांच्या कारवाया सातत्याने सुरू आहेत. या कारवायांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी त्यांच्या मुळावरच घाव घालण्याची गरज आहे. काश्मीरकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. ही समस्या सोडवायची असेल, तर त्यासाठी त्या समस्येचा पूर्ण भारतीय द‍ृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. मोदी सरकारने दहशतवाद्यांचा कडेकोट बंदोबस्त करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याबरोबरच स्थानिकांचे या पाकप्रणीत दहशतवादाशी काही नाते असणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचीही गरज आहे. सुदैवाने आता काश्मीर खोर्‍यातील सामान्य मुस्लिमही आता अशा टार्गेटेड हत्यांविरोधात रस्त्यावर उतरू लागला आहे. गेल्या महिन्यात नऊ टार्गेटेड हत्या काश्मीरमध्ये झाल्या आहेत आणि त्याचा हिंदूंबरोबर काश्मीरमधील मुस्लिम मौलवी, अगदी काश्मीर खोर्‍यातील ग्रँड मुफ्तींनीही अशा हत्यांची निंदा केली आहे.
थोडक्यात, काश्मीरमधील वारे बदलू लागले आहे. दहशतवाद्यांच्या कारवाया त्याच आहेत; पण आता त्यांना मिळणारा प्रतिसाद वेगळा आहे. काश्मीर खोर्‍यातील स्थानिकांना आता विकासाची ओढ लागली आहे. गेल्या महिना अखेरपर्यंत काश्मीरला 9.9 लाख पर्यटकांनी भेट दिली. यातून स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. काश्मिरी मुसलमान जर विकासाच्या दिशेने धावू लागला, तर हा मुद्दाच संपुष्टात येईल, ही भीती पाकिस्तानी राजकीय नेत्यांना वाटली तर त्यात नवल नाही. दहशतवाद्यांच्या कारवायांविरोधात बोलण्याची, त्यांचा निषेध करण्याची हिंमत आता काश्मीर खोर्‍यातील सामान्य माणूस; मग तो हिंदू असो वा मुस्लिम, दाखवू लागला आहे, ही जमेची बाजू आहे.
आता खरी जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे. संकुचित राजकारणाचा विचार करून दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या राजकीय नेतृत्वाचीही गळचेपी करण्याची गरज आहे. काश्मीरमध्ये आता पर्यटक येऊ लागले आहेत, औद्योगिक गुंतवणुकीसाठीही पोषक वातावरण तयार केले जात आहे. अशा वेळी काश्मीर खोर्‍यात अस्थिरता आणि असुरक्षितता निर्माण करणे हेच दहशतवाद्यांचे उद्दिष्ट आहे.
काश्मिरी हिंदूंना जम्मूत हलवावे, अशी मागणी होताना दिसते. पण काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंनी बाहेर पडावे, हीच तर दहशतवाद्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे येथून हिंदू बाहेर पडले, तर 90 चीच पुनरावृत्ती होणार आहे. सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. 90 च्या दशकात काश्मिरी हिंदूंना पळवून लावणारे तेव्हाचे राजकीय नेतृत्व आता तोंडदेखले का होईना; पण हिंदूंनी राज्य सोडून कुठे जाऊ नये, अशी विनंती करताना दिसते, याचे कारण देशात अन्यत्र जसे सर्व धर्म-पंथांचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात तसे ते काश्मीरमध्येही राहायला हवेत, हा दबाव त्यांना जाणवू लागला आहे.
काश्मीरमधील परिस्थिती सुरळीत व्हायला काही काळ लागेल. पण काश्मीरबाबतच्या धोरणात कोणतीही घिसडघाई किंवा लहरीपणा असता कामा नये. सध्या तेथील सामान्य नागरिकांची सुरक्षा हेच उद्दिष्ट असायला हवे. दहशतवाद संपुष्टात आला तरच काश्मीरचा प्रश्‍नही संपुष्टात येईल. केवळ धर्माच्या जोरावर देशाचा भूगोल आता बदलला जाणार नाही, ही समज देण्यासाठी दहशतवादाच्या मुळावर म्हणजे पाकिस्तानवर घाव घालण्याची गरज आहे.
व्ही. के. कौर, राजकीय विश्‍लेषक