कायदा : छळवणुकीला लगाम
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील निर्णय देताना स्वेच्छेने वेश्या व्यावसायिक असलेल्या स्त्रियांना गुन्हेगार ठरवू नये, त्यांच्या मुलांना त्यांच्यापासून तोडून दूर नेऊ नये, असा निर्णय दिला आहे. या निकालाने वेश्या व्यवसाय करणार्‍या महिलांंच्या मानवी हक्कांची दखल घेतली आहे. सामाजिक न्यायाच्या द़ृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तथापि, यामुळे वेश्या व्यवसायाला आता कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्या व्यवसायाबाबतच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, देहविक्री हा एक व्यवसाय असून स्वतःच्या मर्जीने हा व्यवसाय करणार्‍या सेक्स वर्कर्सनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू नये, असे सांगताना न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र आणि राज्यांसह पोलिसांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. साधारणतः 2001 पासून आम्ही पुण्यातील बुधवार पेठेतील वेश्यावस्तीमध्ये कायदेविषयक काम करत आलो आहोत. हे काम प्रामुख्याने वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांच्या मानवी हक्कांसाठीचे आहे. तेव्हापासून आम्हाला जाणवत आले आहे की, या वस्त्यांमधील स्त्रियांचे शोषण केले जात आहे.
तिथल्या स्त्रियांवर पोलिस अत्याचार करतात, या स्त्रियांना समाज भेदभावाची आणि विषमतेची वागणूक देतो, त्यांना बर्‍याचदा आरोग्यसुविधा मिळत नाहीत. एकूणच, या स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे सर्व प्रकाराने हनन केले जाते. त्यामुळे त्यांचे सामाजिक न्यायाचे प्रश्न नेहमी असायचे. विशेष म्हणजे पोलिस आमच्यावर सर्वात जास्त अन्याय करतात, असे या महिलांचे म्हणणे होते. त्यामुळे आम्ही तेव्हा पोलिसांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. ज्या महिला आता या व्यवसायात आहेत त्यांना समाज स्वीकारत नाही, त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जात नाही, सरकारच्या पुनर्वसनाच्या योजना अत्यंत अपूर्ण आणि चुकीच्या पद्धतीच्या आहेत, या बाबी आम्ही पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. सरकारच्या पुनर्वसनाच्या योजनांमधून पाच-दहा हजार रुपये दिल्याने त्यांचे पूर्ण पुनर्वसन झाले असे म्हणता येत नाही. त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय-अत्याचाराचा आणि शोषणाचा विचार करता त्यांच्या जीवनाचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे, अशी आमची मागणी राहिली आहे.
बालक हक्क समितीचे कार्यकर्ते या महिला वेश्या व्यवसाय करतात म्हणून त्यांच्या लहान मुलांना पुनर्वसनासाठी बाल संगोपन केंद्रात घेऊन जायचे; तर दुसरीकडे या महिलांना महिला सुधारगृहात पाठवले जायचे. यातून त्यांच्या कुटुंबाची ताटातूट व्हायची. पण त्यांच्या या भावनिक तडजोडीकडे कुणीच लक्ष द्यायचे नाही. ही सर्व परिस्थिती अत्यंत जवळून पाहिल्या-अभ्यासल्यानंतर आम्ही सातत्याने मागणी करत राहिलो की, आधीपासून ज्या महिला या व्यवसायात आलेल्या आहेत, त्यांचे गुन्हेगारीकरण करू नका. त्या आधीच वंचित आहेत, अन्यायग्रस्त आहेत. अशा स्थितीत त्यांना पुन्हा गुन्हेगार करणे चुकीचे आहे.
कायद्यामध्ये कुठेही वेश्या व्यवसाय बेकायदेशीर आहे, असे थेट म्हटलेले नाही. पण कोणकोणत्या पार्श्वभूमीवर वेश्या व्यवसाय बेकायदेशीर ठरतो याची स्पष्टता कायद्यात आहे. अमानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींनुसार सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करणे हा गुन्हा आहे. वेश्या व्यवसायासाठी आमंत्रित करणे म्हणजेच रस्त्यावर उभे राहून इशारे वा अंगविक्षेप करून बोलावणे, हा गुन्हा मानला गेला आहे. तसेच कलम-9 नुसार वेश्या व्यवसायाच्या कमाईवर जगणे, हा गुन्हा आहे. या पार्श्वभूमीवर वस्तुस्थिती काय आहे, हेही पाहणे गरजेचे आहे. वेश्या वस्त्यांमधील महिला या त्यांच्या दाराच्या उंबर्‍यावर, त्यांच्या दाराच्या चौकटीत, दाराला टेकून बसत असतात. हे ठिकाण सार्वजनिक म्हणता येत नाही. तसेच त्यांच्या घरांमध्ये कोणीही जाऊ शकते, जिने चढून वर जाऊ शकते, याचा अर्थ तिथे सर्वांना मुक्तप्रवेश आहे.
मग त्यांचे संपूर्ण घर हे सार्वजनिक ठिकाण आहे का? असे असताना पोलिस त्यांना कोणत्या आधारावर पकडतात, हा आमचा सवाल होता. अशा प्रकारे वर्दीच्या अधिकारांचा वापर करून या महिलांचे गुन्हेगारीकरण थांबवले गेले पाहिजे, अशी मागणी आम्ही अनेकदा केली. केवळ बुधवार पेठच नव्हे, तर नागपूरमधील गंगा-जमुना भागात, मुंबईतील कामाठीपुर्‍यात; औरंगाबाद, कोल्हापूर, शिर्डी आदी ठिकाणच्या वेश्या व्यवसायातील महिलांची मागणी आहे. विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये आम्ही याबाबत आणखी एक मुद्दा मांडला, तो म्हणजे वेश्या व्यवसायातील कमाईवर जगणे हा कायद्यानुसार गुन्हा असेल; तर हा वेश्या व्यवसाय ज्या वाड्यांममध्ये, इमारतींमध्ये, खोल्यांमध्ये चालतो, त्या जागांचे भाडे घेणारेही दोषी ठरतात. कारण तेही वेश्या व्यवसायाच्या कमाईवरच जगताहेत. मग त्यांना कधी अटक का केली जात नाही? आजवर महाराष्ट्रात एकही असा एफआयआर या वस्त्यांमधील घरमालकांवर दाखल झालेला नाहीये.
मग या महिलांनाच, केवळ तुम्ही वेश्या व्यवसायाच्या कमाईवर जगता म्हणून गुन्हेगार मानून सदोदित त्रास देत राहणे, छळवणूक करत राहणे हा अन्याय नाही का? जगण्याचे सर्व मार्ग बंद करून टाकून त्यांची कोंडी करणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. आपल्याला जर त्यांचे अशा प्रकारचे जगणे चुकीचे वाटत असेल, तर त्यांच्यासाठी योजना काय आहेत? आजघडीला अस्तित्वात असणार्‍या योजना पाहिल्यास वेश्या व्यवसाय करणार्‍या महिला त्याआधारे आयुष्य जगू शकणार नाहीत अशा आहेत. मेणबत्ती तयार करण्यास शिकवणे, उदबत्ती बनवण्यास शिकवणे, शिवणकाम शिकवणे यांसारख्या योजनांमधून त्यांची गुजराण होणे शक्य नाही. त्यांच्या हाताला काम देताना, त्यातून मिळणार्‍या मोबदल्यातून त्यांचा-कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालला पाहिजे. तसे काहीही नसताना त्यांना तुम्ही वेश्या व्यवसाय करता आणि तो बेकायदेशीर आहे, असे सांगून अटक करणे ही दंडुकेशाही झाली.
वास्तविक, या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी, उदरनिर्वाहासाठी व्यावहारिक द़ृष्टीने योजनांची आखणी करतानाच नवीन मुली या व्यवसायात येणार नाहीत यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा वेश्या व्यवसायातील महिलांचे गुन्हेगारीकरण रोखले जावे, हे स्पष्ट करणारा आहे. सामाजिक न्यायाच्या द़ृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. परंतु, या निर्णयाचा अर्थ काढताना वेश्या व्यवसाय आता कायदेशीर झाला आहे, असा चुकूनही काढण्यात येऊ नये. अन्यथा तो घातक ठरेल. प्रत्यक्षात वेश्या व्यवसायातील महिलांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांची छळवणूक थांबवली जावी, हे या निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परंतु भारतासारख्या गरिबी असलेल्या देशामध्ये, पुरुषप्रधानता पाळणार्‍या देशामध्ये, भारतासारख्या स्त्रियांना वापराची वस्तू समजल्या जाणार्‍या देशामध्ये, स्त्रियांना दुय्यम दर्जा दिल्या जाणार्‍या देशामध्ये स्त्रियांचे मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक शोषण होत असते. शोषण होणारे कोणतेही काम कायदेशीर असू शकत नाही. वेश्या व्यवसायामध्ये स्त्रीचा यंत्रासारखा वापर करून तिचे शोषण केले जात असल्यामुळे हा व्यवसाय कायदेशीर केला आहे, असा न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ मुळीच होत नाही. हा अर्थ स्पष्टपणाने समजून घेतला पाहिजे आणि कोणीही बेकायदेशीरता वाढवणारा अर्थ काढून या व्यवसायाला खतपाणी घातल्यास तशा लोकांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, हे समजून घ्यायला हवे.
दुसरी बाब म्हणजे या व्यवसायामध्ये नवीन मुलींना जबरदस्तीने आणणे, शरीरविक्रीसाठी बेकायदेशीरपणाने मुलींची वाहतूक करणे हा आजही गुन्हाच असून, तशा प्रकारच्या लोकांना आजही शिक्षा अटळ आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. वेश्या व्यवसायात असणार्‍या स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी अपरिहार्य परिस्थितीमुळे हा व्यवसाय करत आलेल्या महिलांना गुन्हेगार मानले जाऊ नये आणि कायद्याची अंमलबजावणी पोलिसांनी माणसुकीप्रधान भावनेतून करावी, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
-अ‍ॅड. असीम सरोदे,
मानवी हक्क विश्लेषक