पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमधून आपल्या बदललेल्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव दिसून येतो. भारतीय जनता पक्षानं 1996 च्या आणि 1998 च्या निवडणुकांमध्ये तयार केलेलं एक रसायन आता अधिकाधिक परिपक्व होत आहे. या निकालांचे परिणाम काय होतील? भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ही प्रस्थापित, प्रचलित आणि विस्तृत होत जाईल तसतसं या पक्षातील नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचं काय करायचं? हा प्रश्न जटिल बनेल.
प्रत्येक निवडणूक केंद्र सरकारच्या द़ृष्टीनं आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या द़ृष्टीनं महत्त्वाची असते. कारण त्यामुळं राजकीय पक्षांना आपण नेमकं कुठं आहोत, याचं भान येतं. त्यामुळं नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांइतकीच चालू वर्षाखेरीस होणारी गुजरातमधील निवडणूक, पुढील वर्षी होणारी कर्नाटकमधील निवडणूक किंवा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकाही तितक्याच महत्त्वाच्या असतील. परंतु, यंदाच्या निवडणुका तुलनेनं अधिक महत्त्वाच्या मानल्या जाण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे आकारमानाच्या द़ृष्टीनं आणि खासदारसंख्येच्या द़ृष्टीनं देशात अव्वल स्थानी असणार्या उत्तर प्रदेशचा यामध्ये समावेश होता.
साधारणतः असं म्हटलं जातं की, उत्तर प्रदेश काबीज केला तर देशावर राज्य करणे सोपे जाते. दुसरं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं एकूण व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचा कारभार माध्यमांमध्ये खूप वादग्रस्त ठरलेला होता. त्याचा तिळमात्र संबंध निकालांमधून दिसून येत नसला, तरी तो दिसेल या अपेक्षेनं या निवडणुकांकडं पाहिलं जात होतं आणि म्हणूनही ती महत्त्वाची होती. अशा निवडणुकीच्या निकालांचं वर्णन 'ही निवडणूक भाजप जिंकलेला आहे,' असं एका वाक्यात पुरेसं ठरणारं आहे. त्या अर्थानं 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे बिगुल वाजू लागले असतील, तर आताच्या घडीला त्यामध्ये भाजपाची सरशी झाली आहे हे निःसंशय!
योगी आदित्यनाथांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशासंदर्भातील अनेकानेक नकारात्मक बाबी समोर येऊनही भाजप पुन्हा विजयी झाला आहे. बाहेरून राजकारण पाहणार्या, पण त्यात रस घेऊन विचार करणार्या लोकांच्या द़ृष्टीनं अभ्यासासाठी यातून एक अत्यंत जटिल प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे आजूबाजूला घडणार्या घटनांपासून निवडणुकीचं राजकारण जवळपास वेगळं करण्याचं कौशल्य एखाद्या पक्षाला कसं साधतं? कारण उत्तर प्रदेशासंदर्भात गेल्या पाच वर्षांत विविध माध्यमातून समोर आलेल्या बहुतांश नकारात्मक घटना वस्तुनिष्ठद़ृष्ट्या खर्या असूनही निवडणुकीत त्यांचं कुठंही प्रतिबिंब पडलेलं दिसलं नाही, इतपत त्या घटना आणि निवडणुकीचं राजकारण यांच्यात काडीमोड करण्यात भारतीय जनता पक्षाला आणि मोदी व आदित्यनाथ यांना यश आलं.
राजकीय नेत्यांना अथवा पक्षांना हे कसे शक्य होते, हा यानिमित्तानं निर्माण झालेला जटिल अभ्यासविषय आहे. कारण या निवडणुकांनी एक गोष्ट दाखवून दिली आहे, ती म्हणजे रोजच्या वर्तमानपत्रात येणार्या बातम्या कितीही प्रतिकूल असल्या तरीही त्यापासून दूर जाऊन लोकांना मत देण्यासाठी भाग पाडता येतं किंवा उद्युक्त करता येतं. माझ्या मते, भारतीय जनता पक्षानं कमावलेलं हे खरं यश आहे.
दुसर्या बाजूला अखिलेश यादव यांचा विचार करता, त्यांची लोकप्रियता खरोखरीच वाढलेली होती आणि ती प्रचारामध्ये जशी दिसून आली तशाच प्रकारे मतदानातूनही ती प्रतिबिंबित झाली. पण तरीही त्यांना योगी आदित्यनाथांना पूर्णपणाने शह देता आला नाही. कारण अचानकपणानं भारतीय जनता पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या दोघांमध्येच टक्कर झाली. द्विध्रुवीय राजकारण निर्माण झाले. गेल्या 30 वर्षांचं उत्तर प्रदेशचं राजकारण हे बहुध्रुवीय राहिलं आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, जनता दल आणि आता भाजप या दोनांहून अधिक ध्रुवांभोवती तिथलं राजकारण फिरत असे.
ही बहुध्रुवीयता यावेळी राहिली नाही. उदाहरणार्थ, ही निवडणूक बसपानं गांभीर्याने लढवली असती आणि काँग्रेसलाही थोडी अधिक मतं मिळाली असती तर भाजप आणि समाजवादी पक्षामधील अंतर कमी झाले असते आणि कदाचित निकाल वेगळा दिसला असता; पण असं न झाल्यामुळं समाजवादी पक्षाची मतं वाढली, त्यांच्या जागा वाढल्या आणि तो एकटाच भाजपला आव्हान देणारा पक्ष म्हणून उभा राहिला. परंतु, अखिलेश यांना अपेक्षेइतक्या जागा मिळू शकल्या नाहीत.
ध्रुवीकरणाचे काय?
अलीकडील काळात एखादा पक्ष पराभूत झाला की, त्याची सर्व गणितं चुकली आणि जिंकणार्याची सर्व गणितं बरोबर आली असं सांगण्याची पद्धत आहे. आपणही, जिंकणारी व्यक्ती जे निवेदन करतो ते राजकीय विश्लेषण आहे असं समजून चालतो. यानुसार सध्या 'आमचं राजकारण धर्म आणि जातीच्या पलीकडचं आहे,' असे आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत आहेत आणि त्यांचा विजय झाल्यानं आपणही ते मान्य करत आहोत. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.
मुलायमसिंगांच्या पक्षाला यादवांची मुख्यतः ओबीसींची जास्त मते मिळाली, ही वस्तुस्थिती आहे. पण दुसरीकडं भारतीय जनता पक्षानं 1996 च्या आणि 1998 च्या निवडणुकांमध्ये तयार केलेलं एक रसायन आता अधिकाधिक परिपक्व होत आहे. हे रसायन म्हणजे 'अलायन्स ऑफ एक्स्ट्रिम्स' म्हणजेच उच्च जाती आणि कनिष्ठ जाती यांची युती घडवून आणणं.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ब्राह्मण आणि ठाकूर या उच्च जाती एका बाजूला आहेत; तर दुसर्या बाजूला कनिष्ट मानल्या गेलेल्या जातींमध्ये यादवांखेरीजचे सर्व इतर मागास वर्गीय आणि अनुसूचित जातींचे मतदार यांचा समावेश आहे. या निवडणुकांमध्ये यादवेतर इतर मागासवर्गीयांची मोठ्या प्रमाणावर मतं भाजपला गेलेली आहेत. दुसरीकडे जाटवांखेरीज इतर अनुसूचित जातीतील मतदारांची मतंही मोठ्या प्रमाणावर भाजपला गेलेली आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत जातीय ध्रुवीकरण झालेले नाही, यामध्ये तथ्य नाही.
जातीबरोबरच धर्माच्या आधारावरही ध्रुवीकरण झालेलं दिसतं. योगी आदित्यनाथांनी उल्लेख केलेल्या '80 विरुद्ध 20'ची चर्चा थोडी फार झाली असली तरी ध्र्रुवीकरण त्याआधीच झालेलं आहे. त्यामुळंच 2017 पेक्षाही अधिक संख्यनं हिंदू मतं एकत्र आली आणि ती भाजपच्या पारड्यात पडली. ज्या राज्यात हिंदूंची संख्या साधारणपणे 80 टक्क्यांच्या आसपास आहे, तिथं निम्म्या हिंदूंची मतं मिळाली तरी तो पक्ष 40 टक्क्यांच्या वर पोहोचतो. इथं हिंदू म्हणून एकवटलेल्या 40 टक्क्यांहून अधिक मतदारांची मतं भाजपला मिळालेली दिसतात.
जात व धर्माच्या आधारे मतांचे विभाजन करतानाच त्या जोडीला इतरही काही घटक पटांगणात आणले गेले आणि सर्व चर्चा त्यावर केंद्रित झाल्या. उत्तर प्रदेशात विकास हे जसे एक पटांगण होते, तसेच दुसरे पटांगण होते लाभार्थी. हा शब्दही भाजपानंच तयार केलेला आहे. लाभार्थ्यांना आम्ही लाभ मिळवून दिले असल्याने ते आमच्या पाठीशी येतील, असा दावाही त्यांनी केला. या दोन्ही बाबतीत मुलायमसिंग किंवा अखिलेश यांच्याकडं बोलण्यासारखं काहीही नसल्यानं ते मागे पडले.
उत्तर प्रदेश हे त्यामानाने मागासलेले राज्य आहे. त्यामुळे यंदा तेथे विकास या कल्पनेच्या आधारे मतदान झाले. आमच्या सर्वेक्षणामध्ये 'तुम्ही कोणत्या आधारे मत दिले,' असा प्रश्न मतदारांना विचारण्यात आला होता आणि त्याच्या उत्तरासाठी पर्याय दिलेला नव्हता. सर्वांची उत्तरे एकत्रित केल्यानंतर बहुसंख्य लोकांनी विकास या मुद्द्यावर मतदान केल्याचे लक्षात आले. गरिबांच्या आणि कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील लोकांच्या मनात हा विश्वास निर्माण करण्यात भाजपला यश आलं. त्याला मनरेगा आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांसारख्या योजनांची जोड देऊन त्याचा अस्त्रासारखा वापर केला गेला.
त्यातून लोकांच्या मनात विकासाची स्वप्नं प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण झाली. हे काम या योजनांनी केले, हे निश्चित आहे. त्यामुळं जी सरकारे हे काम करतील त्यांना हा फायदा मिळणार आहे. भाजपनं ही किमया अधिक चतुराईनं, चापल्यानं केली असली तरी ती अभिनव नाही. 2015 मध्ये नितीश कुमारांनी बिहारमध्ये मिळवलेल्या विजयाचं वर्णनही 'जात प्लस' किंवा जातीचा मुद्दा आणि अन्य काही असंच करण्यात आलं होतं. या 'अन्य काही'मध्ये विकासाचं स्वप्न होतं. हे स्वप्न यशस्वीपणानं दाखवता येण्याचं कौशल्य भाजपला साध्य झालं आहे.
श्रमाची आणि श्रेय-अपश्रेयांची विभागणी
याखेरीज, अपयश किंवा मर्यादित यश आलं असेल तर त्यास राज्यातील राज्यकर्ते जबाबदार आणि मोठं विकासाचं स्वप्न दाखवणारा माणूस मात्र दिल्लीत बसलेला, अशा प्रकारची अफलातून विभागणीही भाजपनं केलेली दिसली. याचा फायदा भाजपला सगळीकडेच झालेला दिसत आहे. उदाहरणार्थ, आमच्या सर्वेक्षणामध्ये पंजाब आणि गोवा या राज्यातील सरकारांची कामगिरी सर्वाधिक खराब असल्याचे दिसून आले होते.
पण तरीही गोव्यात भाजप कसा विजयी झाला? याचं कारण राज्यातील सरकार चांगलं नसलं तरी मोदींवर आमचा विश्वास असून ते सर्व गोष्टी सुरळित करतील, अशा प्रकारची भावना लोकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. याला जोडून असलेला दुसरा पैलूही महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, मोदींवरील या विश्वासाचा दाखला देत आपण जर एखाद्याला स्थानिक पातळीवरील गंभीर प्रश्नाबाबत विचारणा केली तर तो म्हणतो की, 'याला मोदी कसे जबाबदार असतील?' श्रमाची आणि श्रेय-अपश्रेयांची अशी विभागणी करून त्याचा फायदा कसा घ्यायचा याचाही पद्धतशीरपणानं विचार भाजपानं केलेला असावा, असं मला वाटतं.
महिला फॅक्टर
गेल्या काही वर्षांत स्वविवेकानं, स्वत:ची बुद्धी वापरून महिला मतदान करताहेत. इतकेच नव्हे, तर देशाच्या अनेक भागांमध्ये महिलांच्या मतदानाचं प्रमाण पुरुषांच्या मतदानापेक्षा अधिक आहे. यंदा उत्तर प्रदेशातही हे दिसून आलं आहे. या राज्यात ग्रामीण भागातही पुरुषांपेक्षा महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी अधिक होती. त्यामुळं स्त्रिया आणि स्त्री मतदार हा देशाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा घटक बनू लागला आहे, हे लक्षात येतं.
बिहार, पश्चिम बंगालसारख्या अनेक राज्यांबरोबरच उत्तर प्रदेशचीही गणना यामध्ये आता करता येईल. गमतीचा भाग म्हणजे, महिलांचं मतदान हे विशिष्ट दिशेनं होणार्या मतदानाचीच री ओढणारं असतं. पण ती री ठामपणानं ओढली जात असल्यानं त्यांचं मतदान ठळकपणानं दिसतं. उत्तर प्रदेशात महिलांच्या मोठ्या प्रमाणावरील मतदानाचा फायदा भाजपला झालेला दिसून आला आहे.
वास्तविक, प्रियांका गांधी यांनी महिलांचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून प्रचारनीती आखली होती. पण, 1980 च्या दशकाच्या अखेरीपासून उत्तर प्रदेशातून काँग्रेस हद्दपार झाली होती. त्यामुळं प्रियांका गांधींनी स्त्रियांच्या प्रतिनिधित्वाबद्दल आणि प्रश्नांबद्दल कितीही सैद्धांतिक भूमिका घेतली तरी त्यातून मतं मिळतील याची शाश्वती नव्हतीच. यातून महिलांच्या मतदानातलं चातुर्य आणि मर्यादा दोन्हीही दिसून येतं. चातुर्य म्हणजे केवळ स्त्री उमेदवार आहे म्हणून मतदान करायचं नाही आणि मर्यादा म्हणजे आपला समाज ज्या दिशेनं मतदान करत आहे, त्या दिशेनंच आपणही कौल द्यायचा. उत्तर प्रदेशच्या निकालांची अशी अनेक वैशिष्ट्यं सांगता येतील.
'आप'च्या विजयाचं गमक
निवडणुकीच्या राजकारणात असा एक टप्पा येत असतो, जेव्हा लोक प्रस्थापित असलेल्या सर्व पर्यायांना कंटाळतात. दरवेळी असं होतं असं नाही; पण लोक जेव्हा तिसर्या पर्यायांकडे जातात, तेव्हा सगळ्या सैद्धांतिक आणि इतर सामाजिक मर्यादा ओलांडून मतदान करतात. दिल्लीमध्ये मागील काळात हे दिसून आलेलं आहे. 'आप' च्या विजयाचा एका अर्थानं तो फॉर्म्युलाच आहे. प्रस्थापित सर्व पक्ष जिथं बदनाम झालेले आहेत, सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही लोकांना नकासे झाले आहेत, अशा ठिकाणी शिरकाव करायचा. पंजाब हे यातील अव्वल राज्य होतं.
कारण पंजाबचं राजकारण पूर्वापार अकाली दलाभोवती फिरणारं होतं आणि त्याला पर्याय होता सत्तेत आलेल्या काँग्रेसचा. काँग्रेसच्या दुर्दैवानं पंजाबमध्ये सत्तेत आलेला काँग्रेस हा अकाली दलासारखाच जाट-शिखांचाच होता. त्यामुळं एका अर्थानं ते श्रेष्ठ जनांचं राजकारण होतं. दुसरीकडे, भ्रष्टाचार, ड्रग्जचा विळखा, व्यसनाधीनता यापैकी कोणतीही गोष्ट बदलली नव्हती. अशा पार्श्वभूमीवर तिथं 'आप'चा प्रवेश झाला आणि त्यांना चार पंचमांश जागा मिळाल्या. याचे पडसाद अनेक महिने इतर राज्यांमध्ये उमटताना दिसतील. येत्या वर्षाखेरीस गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होताहेत.
गुजरातमध्ये भाजपला आव्हान देणारा पक्ष काँग्रेस. पण दोन्हीही पक्षांच्या राजकारणात फारसा फरक नाही. दोघेही पाटीदारांना पाठिंबा देणारे आहेत. अशा स्थितीत तेथे आम आदमी पक्ष प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. गुजरातेत पंजाबच्या विजयाची पुनरावृत्ती झाली तर 'आप'चा उदय झाला असं म्हणता येईल; अन्यथा दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांपुरता हा पक्ष मर्यादित राहील. पंजाबमध्ये 'आप' कशा पद्धतीनं राजकारण करतो, गुजरातमध्ये त्यांना किती यश मिळतं हे पहावं लागेल.
'आप' हा असा पक्ष आहे, जो एखाद्या राज्यात जेव्हा शिरकाव करतो तेव्हा तो सर्वच पक्षांची मतं आपल्याकडं ओढून घेतो. पण त्यांचा इतिहास काय सांगतो हे पहावं लागेल. 'आप'चा उदय झाला दिल्लीमध्ये. काँग्रेसला टक्कर देत 'आप'ने सत्ता संपादित केली. दुसर्यांदा त्यांचा उदय झाला तो पंजाबमध्ये. भाजप फारसा महत्त्वाचा नसलेल्या या राज्यात काँग्रेस आणि अकाली दलाला बाजूला सारत ते सत्तेत आले. यावरून असं दिसतं की, 'आप' हा भाजपच्या विरोधातील पक्षांना नेस्तनाबूत करून ती जागा मिळवण्याचा किंवा 'बिगरभाजपा अवकाश' व्यापण्याचा प्रयत्न करतो.
भाजपचा अवकाश आपल्याकडं ओढला आहे, असं केवळ दिल्लीमध्ये दिसतं; पण तेही काही प्रमाणात. कारण लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये दिल्लीतील जागा भाजपाकडं आलेल्या आहेत. त्यामुळंच ते आपल्या निवेदनातही 'आम्ही काँग्रेसला पर्याय आहोत' असं म्हणतात. भाजपची मतं आम्ही घेऊ, असं म्हणत नाहीत. नजीकच्या काळात जिथं शक्य असेल तिथं भाजपखेरीजचा प्रमुख पक्ष म्हणून आपल्याला प्रस्थापित करायचं, असं 'आप'चं व्हिजन असू शकतं. जसजसा आप हा बहुराज्यीय पक्ष होत जाईल तसतसं देशाच्या राजकारणातलं त्यांचं महत्त्व वाढत जाईल. येत्या काळात याबाबत काय घडतं हे पाहूया.
पुढील राजकारणाची दिशा
आता मुद्दा उरतो तो या निकालांचे परिणाम काय होतील? माझ्या मते, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता ही प्रस्थापित, प्रचलित आणि विस्तृत होत जाईल तसतसं या पक्षातील नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांचं काय करायचं? हा प्रश्न जटिल बनत जाईल. आज योगी आदित्यनाथांना पुन्हा मुख्यमंत्री केल्यास त्याचा जातीच्या समीकरणांच्या भाषेत अर्थ, ठाकूर व्यक्ती पुन्हा सर्वोच्च पदी बसवली जाईल आणि व्यक्तीच्या समीकरणांच्या भाषेत एकाच व्यक्तीच्या हाती पुन्हा सत्ता. या दोन्हीही परिस्थितीत इतरांच्या संधी तहकूब होतात. राजकारणात पाच वर्षांसाठी अशा संधी तहकूब होणं म्हणजे आपण पाच वर्षांनी मागं जाणं असतं.
याउलट, योगींना केंद्रातील सत्तेत घ्यायचं झाल्यास ते गृहमंत्रिपदासारखं पद मागू शकतात. अशा वेळी अमित शहांचं काय करायचं? हा प्रश्न उपस्थित राहील. त्यामुळं भाजपला येत्या काळात आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या अंतर्गत स्पर्धेचं काय करायचं, याचा विचार करावा लागेल. आज अमित शहा, नितीन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराजसिंग चौहान, येडियुरप्पा आणि देवेंद्र फडणवीस यांसारख्या नेत्यांच्या अंतर्गत स्पर्धांचं व्यवस्थापन कसं करायचं? ही भाजपापुढील खूप मोठी डोकेदुखी असणार आहे.
यश येताना नेहमी अनेक प्रकारची आव्हान घेऊन येतं असं म्हणतात. यापैकी हे कळीचं आव्हान भाजपापुढं असणार आहे. 2024 चा सामना करताना एकीकडे मोदींची प्रतिमा असून त्याला कोणी आव्हान देणारं नाहीये; पण त्याखालोखाल असणार्या मोहर्यांपैकी कुणाला किती काळ पुढं जाऊ द्यायचं आणि कुणाला मागं ओढायचं, हे ठरवणं ही पक्षापुढील आणि मोदींपुढील सर्वांत मोठी डोकेदुखी असणार आहे.
सारांश
समारोप करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांमधून आपल्या बदललेल्या राजकीय संस्कृतीचा प्रभाव दिसून येत आहे. त्यानुसार लोकांना तीन गोष्टी हव्या आहेत किंवा मान्य आहेत. एक म्हणजे धार्मिक आधारावरील ध्रुवीकरण. दुसरे म्हणजे एका नेत्याच्या हाती सगळी सत्ता असणं; म्हणजेच एक नेता तारणहार ही संस्कृती लोकांना मान्य आहे. तिसरं म्हणजे सरकारनं किंवा राज्यसंस्थेनं कडक, मग्रुरीनं किंवा अत्यंत तिखट पद्धतीनं वागलं पाहिजे, यालाही लोकांची स्वीकारार्हता आहे.
कारण योगींचा सत्कारच मुळी 'बुलडोजर बाबा' म्हणून केला जातो आणि लोकांच्या द़ृष्टीनं ते कौतुक आहे. पण लोकशाहीमध्ये असं 'बुलडोज' करणारं सरकार हवं आहे का? अशी चिंता म्हणून व्यक्त केल्यास लोकांचं उत्तर 'होय' असं आहे. येत्या काळात होणार्या निवडणुकांचे निकाल कोणाच्याही बाजूनं लागले तरी त्यांचा विचार या तीन परिप्रेक्ष्यांतून करावा लागेल. यातून होणारा व्यापक परिणाम म्हणजे आपलं एकूण राजकारण वरवर पाहता लोकशाही चौकटीत असल्याचं दिसत असलं तरी आशयाच्या द़ृष्टीनं ते लोकशाहीपासून दूर जाणारं असं ठरतं, हा या निवडणूक निकालांचा मोठा अर्थ आहे.
आजघडीला विरोधी पक्षांमध्ये असणारा विस्कळीतपणा पाहता भाजपाकडून फार मोठी काही चूक झाली नाही तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना विजय मिळणे स्वाभाविक आहे. तथापि, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र, तेलंगण यांसारख्या राज्यांत भाजपला पुरेसं यश मिळेल याची आज शाश्वती नाही. म्हणजेच 2014 साली दक्षिण आणि पूर्वेच्या राज्यांमध्ये पुरेसं यश नाही, ही जी मर्यादा होती ती अद्यापही कायम आहे. त्यामुळं पश्चिम आणि उत्तरेतील राज्यांमधील मतांवर त्यांना निवडून यावं लागणार आहे. या निवडणुकीमध्येही मोदी हाच चेहरा आणि नेतृत्व असणार आहे. पण मोदी जितका काळ या स्थानी राहतील तितका काळ इतरांच्या संधी हुकणार आहेत.
('थिंक बँक'च्या सौजन्याने)
डॉ. सुहास पळशीकर, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
