निर्देशांकात अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब

गेल्या आठवड्यात राजकीय पटलावर, अर्थक्षेत्रामध्ये आणि समाजजीवनातही उल्लेखनीय अशा काही घटना घडल्या. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन भारताच्या दोन दिवसांच्या दौर्‍यावर आले होते. त्यांच्याबरोबर अनेक करार केले. सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांचे करार झाले. त्याच सुमारास चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएम) चे प्रमुख बिपीन रावत व त्यांच्या पत्नी यांच्यासह 13 संरक्षण अधिकारी ज्या हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करत होते, तेे हेलिकॉप्टर उटी-कुन्नूरच्या परिसरात कोसळले व त्यात असलेल्या सर्वांना 1 व्यक्ती सोडता अपघातात आपले प्राण गमवावे लागले. बिपीन रावत हे संरक्षण क्षेत्रातील एक आगळे व्यक्तिमत्त्व होते. हा केवळ एक अपघात नसून त्यामागे एक षड्यंत्र असल्याची शक्यता वर्तवली जाते.

रुळावर येत असलेल्या आर्थिक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट व रिव्हर्स रेपो रेट यात काहीही बदल केला नाही. हे धोरण दोन महिन्यांसाठी असून, पुढील पतधोरण 7 ते 9 फेबु्रवारी 2022 ला भरणार्‍या बैठकीत ठरवले जाईल. बाजारातील द्रवता सध्याच्या धोरणामुळे बदलणार नाही. हेे ‘जैसे थे’ धोरण गेल्या ऑगस्ट 2021 पासून चालू आहे. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडला जाईल.

सलग नवव्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपो रेट 4 टक्के ठेवण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलीटी रेट 4.25 टक्के ठेवण्यात आला आहे. औद्योगिक व कृषी क्षेत्राला बँकांकडून भरपूर भांडवल पुरवठा व्हावा यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) 9.5 टक्के, तर किरकोळ चलनवाढ 5.3 टक्के राहावी. अथर्र्व्यवस्था सध्याच्या धोरणामुळे बळकटच राहील. सुदैवाने कोरोना साथीचा अर्थकारणावर काहीही दुष्परिणाम झाला नाही. जगात सर्वत्र पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढत असताना या इंधनांवरील कर कपात चलन वाढ आटोक्यात ठेवण्यात महत्त्वाच्या वाटा आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या मते, अर्थव्यवस्थेवर अजून मंदीची छाया आहे. त्यामुळे पतधोरणाचा उपयोग ही मंदी हटवण्यासाठी केला जाणार आहे.

जगातील शंभर कर्तृत्त्ववान महिलांच्या यादीत यंदा भारताच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांचा आता उल्लेख होत आहे. प्रसिद्ध फोर्ब्ज मासिकाच्या 100 कर्तबगार महिलांच्या यादीत श्रीमती सीतारामन या 37 व्या क्रमांकावर आहेत.

सध्याच्या सर्व अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब मुंबई शेअरबाजाराच्या निर्देशांकात पडलेले दिसते. 9 डिसेंबरला शेअरबाजार बंद होताना निर्देशांक 58,807 इतका होता, तर निफ्टी 17,516 वर स्थिरावला होता. काही प्रमुख शेअर्सचे बाजारभाव गेल्या गुरुवारी खालीलप्रमाणे होते –

बजाज फायनान्स 7440 रुपये, जिंदाल स्टेनलेस (हिस्सार) 319 रुपये, जिंदाल स्टील 390 रुपये, लार्सन अँड टुब्रो 1879 रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडिया 494 रुपये, मुथुट फायनान्स 1491 रुपये, हिंदुस्थान पेट्रोलियम 307 रुपये, ग्राफाईट 436 रुपये, मन्नापुरम फायनान्स 177 रुपये.

शेतकर्‍यांचे आंदोलन 378 दिवसांच्या दीर्घ काळानंतर मागे घेण्यात आले. प्रमुख 23 पिकांचे हमीभाव ठरवण्याच्या समितीत शेतकर्‍यांचा एक प्रतिनिधी असेल. उत्तरप्रदेश हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमधील शेतकर्‍यांवरील खटले मागे घेण्यात येतील. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश सरकारने आर्थिक भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली आहे. वीज सुधारणा विधेयकावर सर्व संबंधितांशी चर्चा झाल्यानंतरच हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येईल. शेतातील पालापाचोळा जाळण्यासाठी शेतकर्‍यांवरील निर्बंध काढून टाकले जातील. या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्यामुळे शेतकर्‍यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.

सध्या लोक अनेक सीमकार्डे मोबाईलमध्ये घालून त्याचा दुरुपयोग करत असतात. त्यामुळे यापुढे नऊपेक्षा जास्त कार्डे वापरणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीमकार्डासाठी ‘केवायसी ’ (Know your customer) आवश्यक केले आहे.

डॉ. वसंत पटवर्धन