अर्थज्ञान : ‘सेंट्रल डिजिटल करन्सी’
प्रा. डॉ. विजय ककडे : सर्वसाधारण चलनाप्रमाणेच व्यवहारपूर्णतेचे, मूल्यसंग्रहाचे साधन म्हणून सर्व नागरिक, उद्योग आणि शासकीय यंत्रणा हे सीडीसी वापरणार आहेत. सीडीसी (केंद्रीय डिजिटल चलन) हे नेहमीच्या चलनात सहज रूपातरंणीय असणार व असे चलन वापरणार्‍यांकडे बँक खाते असलेच पाहिजे असे नाही. एकूण चलन छपाई, वितरण हाताळणी यावरील खर्च घटवण्यास हे ई-रूपी चलन उपयुक्त ठरणार आहे.
भारतीय रुपयाचा डिजिटल अवतार एका नव्या डिजिटल युगाची सुरुवात करणारा असून त्याचे स्वरूप, तंत्र, वापर, पद्धती याबाबत रिझर्व्ह बँकेने नुकताच संकल्प मसुदा जाहीर केला आहे. केंद्रीय डिजिटल चलन (लशपीींरश्र वळसळींरश्र र्लीीीशपलू) सीडीसी वापरणार्‍या देशात आपला समाविष्ट झाल्याने जागतिक स्तरावर रुपयाचे मानांकन वाढण्याची शक्यता आहे. चीनने 2019 पासून केंद्रीय डिजिटल चलन वापरत असून पूर्णत: डिजिटल लवल वापरणारे फक्त 8 देश आहेत. एकूण चलन क्रांतीमध्ये वस्तुविनिमय, धातूची नाणी, पेपर चलन व आता डिजिटल चलन असा हा चलन प्रवास प्रत्येक उत्क्रांतीच्या टप्प्यावर व्यवहार सुलभता व प्रमाण वाढवणारा, विश्वासार्हता द़ृढ करणारा ठरला आहे.
बिटकॉईनच्या स्वरूपात सरकारी किंवा सार्वभौम चलनास पर्यायी खासगी चलन राबवण्याचा प्रयत्न अनेक अडचणींतून अद्यापी विश्वासार्हता मिळवूू शकला नाही. परंतु यासाठी वापरलेले ब्लॉक चेन तंत्र वापरून सीडीसी केंद्रीय डिजिटल चलन तयार होत आहे. कोणतीही चलन व्यवस्थेतील परिवर्तने ही प्रस्थापित व्यवस्थेस धक्का न लावणारी; वित्त व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवणारी; सुलभ, कार्यक्षम, नियंत्रणक्षम असावी लागतात. त्यामुळेच असे बदल फार काळजीपूर्वक करावे लागतात. नव्या चलन व्यवस्थेमुळे बँकिंग व्यवस्था, चलनधोरण यावरील परिणामही लक्षात घ्यावे लागतात.
केंद्रीय डिजिटल चलनाची महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
सीडीसी हे मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेले सार्वभौम चलन असणार व ते रिझर्व्ह बँकेच्या चलनधोरणास सुसंगत राहणार आहे. मुख्य म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदात ते देयता म्हणून दाखवले जाणार आहे. सर्वसाधारण चलनाप्रमाणेच व्यवहारपूर्णतेचे, मूल्यसंग्रहाचे साधन म्हणून सर्व नागरिक, उद्योग आणि शासकीय यंत्रणा हे सीडीसी वापरणार आहेत. सीडीसी हे नेहमीच्या चलनात सहज रूपातरंणीय असणार व असे चलन वापरणार्‍यांकडे बँक खाते असलेच पाहिजे असे नाही. एकूण चलन छपाई, वितरण हाताळणी यावरील खर्च घटवणेस हे ई-रूपी उपयुक्त ठरणार आहे.
प्रकार
जर डिजिटल चलन वापर फक्त वित्तसंस्था व शासन व्यवहार असा मोठ्या व्यवहारासाठी वापरणारे असल्यास ते घाऊक वापर चलन ठरते. मात्र असे चलन सर्व नागरिक, उद्योजक सर्व व्यवहार पूर्ततेस वापरू शकणार असल्यास ते किरकोळ डिजिटल चलन ठरते. प्रारंभीच्या टप्प्यावर घाऊक व्यवहार वापरून नंतर त्याची व्याप्ती वाढवणे शक्य असते. यातूनच सीडीसी हे हिशेब आधारित असणार की टोकन आधारित असणार, हेही ठरते. मोठ्या व्यवहाराची नोंद आवश्यक असल्याने तेथे हिशेब आधारित, तर किरकोळ व्यवहारासाठी ते टोकन पद्धतीचे असते. ज्याकडे हे सीडीसी असेल तोच त्याचा मालक असतो. जसे 500 रुपये नोट स्वरूपात ज्याकडे असतात, तोच त्याचा वापर करू शकतो. यामध्ये व्यवहाराची गुप्तता किंवा निनावीपणा सांभाळली जातो. हिशेब आधारित प्रणालीत कसे प्राप्त झाले, याचा मागोवा ठेवावा लागतो.
सीडीसीची निर्मिती आणि त्याचे व्यवस्थापन याकरिता प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा पद्धतीचा वापर करता येतो. प्रत्यक्ष पद्धतीत रिझर्व्ह बँक सीडीसी उपलब्ध करून देते व व्यवस्थापन करते. तर अप्रत्यक्ष पद्धतीत सध्या चलन वितरण, व्यवस्थापन यासाठी बँकांची मदत घेतली जाते; तशी सीडीसीसाठी व्यवस्था केली जाते. घाऊक सीडीसी प्रत्यक्ष पद्धत व किरकोळ सीडीसीकरिता अप्रत्यक्ष पद्धत वापरणे सयुक्तिक ठरते. सीडीसीधारकास व्याज द्यावे किंवा देऊ नये, असा एक निर्णय संभ्रम असून ही व्यवस्था लोकप्रिय व्हावी, व्यापक स्वीकृती मिळावी यासाठी व्याज देण्यात यावे, असे मत व्यक्त केले जाते. परंतु, असे केल्यास अधिकाधिक चलन सीडीसी स्वरूपात घेतले जाईल व बँकांकडील रोख ठेवी घटल्याने त्यांची पतनिर्मिती व व्यवसाय लाभ घटण्याचा धोका निर्माण होतो.
सीडीसी आणि आपण
सध्या वापरात असणारे डिजिटल व्यवहार यातील फरकही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आपणास प्राप्त डिजिटल चलन एटीएम कार्ड स्वरूपात किंवा अन्य पद्धतीचे, ही बँकिंगची देयता असते तर सीडीसीमध्ये ही देयता रिझर्व्ह बँकेची असते. सीडीसी आंतरराष्ट्रीय देणी देण्यास, हस्तांतरणास वापरणे शक्य असल्याने आपल्या चलनाची आंतरराष्ट्रीय स्वीकृतता वाढेल व प्रबळ चलनाकडे रुपया ई-स्वरूपात वाटचाल करेल.
सुरक्षित, परिणामकारक, विश्वासार्ह, सर्व घटकांना समाविष्ट करणारी, सर्वत्र उपलब्ध असणारी चलन व्यवस्था अर्थव्यवस्था गतिमान करते. व्यवहार, उत्पादन, रोजगार यात वृद्धी करणारी ठरते. भारतीय चलन व्यवस्था सातत्याने तंत्रसुलभ व प्रगत होत असून आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआय, आयएमपीएस याच्या वापरातून नवा उच्चांक स्थापन करीत असून डिजिटल व्यवहाराची ही वाढती क्षितिजे आता सीडीसी स्वरूपात वापरात येणार असल्याने हा नवा चलन अध्याय एक महत्त्वाचे वळण म्हणून चलन इतिहासात नोंदवला जाईल.
डिजिटल व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान सातत्याने असते. हे आव्हान केवळ राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही असते. अर्थात, जोखीम टाळण्यासाठी नवी व्यवस्था न स्वीकारणे म्हणजे अपघाताच्या भीतीने वाहन न चालवणे याप्रमाणे ठरते. चलन क्षेत्रातील ही नवी सुरुवात सावधपणे व टप्प्याटप्प्याने करीत वित्तीय क्षेत्रातील अग्रगण्य राष्ट्र ही ओळख आपण प्रस्थापित केली आहे, ती लवकर होण्यास सीडीसी महत्त्वाचे ठरते.
फायदे
सीडीसीचा स्वीकार का केला जाणार आहे, यावर रिझर्व्ह बँकेने आपल्या संकल्पना मसुद्यात स्पष्टीकरण दिले असून, त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे सध्याच्या चलन छपाईचा व व्यवस्थापनाचा खर्च घटवणे हा आहे. सध्या एक नोट छापण्याचा खर्च 2 ते 4 रुपये इतका येतो. हा खर्च ई-चलनात असत नाही. डिजिटल अर्थव्यवस्था विस्तारणे हा आणखी एक फायदा यामध्ये आहे. सर्व व्यवहार वेगवान, सुलभ, खात्रीशीर, तंत्रप्रगत करणे हा सीडीसीचा उद्देश आहे. बनावट चलन, दहशतवादास निधी प्रतिबंध करणे, काळा पैसा नियंत्रित करणे अशी फायदेशीर बाजू सीडीसीच्या वापरात दिसते. वित्तीय समावेशकता वाढवणेस व कूट चलन किंवा आभासी चलनात खासगी चलनाचा प्रसार होत असून त्यास प्रतिबंध सीडीसी करू शकेल. सीडीसी विविध व्यवहारांत कार्यक्षमता आणण्यास उपयुक्त ठरते. सरकारी अनुदाने, अंशदाते (सबसिडी) पूर्व निर्धारित उद्दिष्टासाठीच वापरणे यातून शक्य होते. समजा, शेतकर्‍याला खतांचे 1000 रुपयेचे अनुदान ई- टोकन स्वरूपात दिल्यास त्याला ते टोकन फक्त खते खरेदी करण्यासच वापरता येईल. कोणत्याही दुकानात ते टोकन देऊन खते घेऊ शकेल. याचाच अर्थ, निधीचा इतर कारणास वापर होऊ नये यासाठी टोकन उपयुक्त ठरते. ही यंत्रणा साध्या मोबाईल करीताही वापरता येणे शक्य असते.