शेअर बाजारात सुधारणा अर्थव्यवस्थेला उठाव

गेल्या दीड आठवड्यात सुरू झालेला ‘फाईव्ह जी’ (वायुलहरी 5) स्पेक्ट्रमचा लिलाव सात दिवसांनी सोमवारी 31 जुलैला संपला. सरकारला घसघशीत विक्रमी 1॥ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. केंद्र सरकारला एक नवी अलिबाबाची गुहाच सापडली. रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि गौतम अदानी डेटा नेटवर्क्सने स्पेक्ट्रमच्या लिलाव भाग घेतला होता. जगात नवनवीन येणार्‍या शोधांमुळे- शास्त्रांमुळे, देशातील अर्थव्यवस्थेला कसा उठाव मिळतो. त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

शेअर बाजारातही हळूहळू सुधारणा होत आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे समभाग आणि वाहन उद्योगातील कंपन्यांच्या समभागांची सोमवारी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावार खरेदी केल्यामुळे शेअर बाजाराने उसळी घेतली. निर्देशांकाने आता 59 हजारांची पातळी गाठली आहे. पुढील चार वर्षांत तो 1 लाखापर्यंत जावा. तर निफ्टीने गेल्या आठवड्यात 17,500 ची सीमा ओलांडली आहे. निर्देशांक वाढण्यामागे खालील कारणे महत्त्वाची ठरली.

1) अर्थव्यवस्थेची वेगाने होणारी वाढ, 2) विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतात गुंतवणुकीसाठी वाढता प्रतिसाद, 3) मोदी सरकारने स्थैर्य, 4) फाईव्ह जी स्पेक्ट्रमसाठी मिळालेले विक्रमी प्रतिसाद, 5) युरो झोनमध्ये वाढलेला रोजगार, 6) जगात क्रूड तेलाचे घसरलेले भाव.

कोरोनाचे संकट संपल्याने देशाचे आर्थिक चित्र सुधारलेले दिसते. गेल्या वर्षीच्या जुलैपेक्षा 2022 च्या जुलैमध्ये वस्तू सेवाकराच्या उत्पन्नात 22 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्या महाराष्ट्रात वस्तू सेवाकराचे उत्पन्न सर्वाधिक झाले आहे म्हणजे ते 22 हजार 129 कोटी रुपये झाले आहे.

जुलै 2022 मध्ये देशातून वस्तू सेवाकराचे उत्पन्न 1 लाख 48 हजार 995 कोटी रुपये संकलित झाले आहे. केंद्रीय वस्तू सेवा कराचा हिस्सा 25 हजार 751 कोटी रुपये इतका आहे. राज्यांमधील एस जीएसटीचा हिस्सा 32,800 कोटी रुपये आहे. आय जीएसटी म्हणजे (एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कराचा) हिस्सा 79,500 कोटी रुपये आहे. त्यावरील उपकरातून 1092 कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. त्यात महाराष्ट्रात 2021 जुलै महिन्यापेक्षा 2022 जुलै महिन्यात 17 टक्के वाढ झाली आहे.

2022 जुलैमध्ये अनेक म्युच्युअल फंडांनी नवीन फंडविक्री जाहीर केली. जुलैमध्ये म्युच्युअल फंडांच्या सुमारे 25 नव्या योजना जाहीर झाल्या होत्या. इक्विटी फंड, डेट, इंडेक्स फंड आणि एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) असे विविध प्रकारचे फंड बाजारात आले होते.

गेल्या काही दिवसांत रुपयाचा डॉलरमधील विनिमय दर घसरून 7865 रुपयांपर्यंत आला होता. पण यापेक्षा जास्त रुपया कोसळणार नाही, याची ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच राज्यसभेत दिली.

अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत दिलेल्या त्यांच्या ग्वाहीच्या पाठोपाठ रुपयातील चढ-उतारांकडे सरकारचे लक्ष असून, हे चढउतार मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास सरकार हस्तक्षेप करील, असे आश्वासन अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिले. डॉलर जसजसा वर जाईल तसतसा अन्य देशातील नॉन रेसिंडेट भारतीय नागरिकांकडून पैसे पाठवण्याचे प्रमाण वाढेल आणि रिझर्व्ह बँकेकडील विदेशी चलनाच्या साठ्यात आपोआप वाढ होईल. रिझर्व्ह बँकेकडे आजही परकीय चलनांचा साठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यातून वेळ पडल्यास मोठ्या प्रमाणावर आयातीची सोय होऊ शकेल.

नोकर्‍या देणार्‍या कंपन्यांकडून कर्मचार्‍यांना वेतना अतिरिक्त दिल्या जाणार्‍या भत्त्यांवर वस्तू सेवाकर चालू करावा का, याबाबत चर्चा चालू आहे. पण असे होणार नाही याचे आश्वासन केंद्रीय उत्पादन व सेवा शुल्क मंडळाने (सीबीआसी) दिले आहे.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी 2021 नंतर निर्यातीत घट झाल्यामुळे देशाची व्यापारी तूट वाढली आहे. ती जुलै महिन्यात विक्रमी 31 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. भारताची आजची अर्थव्यवस्था असे मोठे धक्के सहज सहन करू शकते.

पेट्रोलियम क्षेत्रात सरकारने लावलेल्या विंडफॉल करामुळे तेलाच्या उत्पादनांची निर्यात 7 टक्क्यांनी म्हणजे 5.4 अब्ज डॉलरने घटली आहे.
डॉ. वसंत पटवर्धन