वित्तीय तूट कमी करण्याचे सरकारचे लक्ष्य

मोतीलाल ओसवाल (शेअरबाजार तज्ञ)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत आज (1 फेब—ुवारी) 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करतील अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण हे जनतेच्या पैशाच्या व्यवस्थापनाचा केवळ एक भाग असले, तरी त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. केंद्र सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दिशेने पुढे जात राहील आणि जीडीपीच्या 5.6 ते 5. 8 टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ठेवेल.

गेल्या दोन वर्षांतील कर वसुलीच्या अपेक्षांचे सरकारने नेमस्त अंदाज लावले आहेत. जे त्यांच्या पूर्वीच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये सादर करण्याच्या प्रथेच्या अगदी विरोधात आहे. त्यामुळे र्थसंकल्पाचे अनुमान लावणे अवघड झाले आहे. एकूण कर रक्कम अर्थसंकल्पातील अंदाजांना ओलांडून सुमारे 4 सहस्त्र अब्जांनी वाढू शकते. 9 डिसेंबर 2022 रोजी सादर केलेल्या पहिल्या पूरक मागण्यांनुसार सरकारने 3.26 सहस्त्र अब्जांनी अतिरिक्त रोखीचा खर्च संमत करायचे ठरवले आहे. याचे कारण अर्थसहाय्यातील वाढ (सबसिडी) आणि मनरेगा आहेत. तरीही एकूण खर्च अनुमानित अर्थसंकल्पाच्या 2.3 सहस्त्र अब्जांच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्याला अन्य क्षेत्रांतील बचतीची साथ मिळेल. तसे झाल्यास अभिहित (नॉमिनल) जीडीपीमधील जास्त वाढीमुळे (अर्थसंकल्पाच्या 11 टक्के अनुमानाच्या तुलनेत 15 टक्के अपेक्षित) तूट जीडीपीच्या 6.1 ते 6.2 टक्के एवढी कमी करण्यास मदत होईल. जी जीडीपीच्या 6.4 टक्के लक्ष्यापेक्षा कमी असेल. सुमारे 9 टक्के अभिहित जीडीपी वाढीच्या अनुमानाच्या आधारे आणि 1.3 पटींनी वाढलेल्या कर उत्फुल्लतेच्या (टॅक्स बॉयन्सीच्या) आधारे (कोरोनापूर्व काळातील 1.2 पटीच्या तुलनेत एकूण कर 12 टक्के वाढतील तशी अपेक्षा आहे. ते जीडीपीच्या 11.9 टक्क्यांवर पोहोचण्याचे नवे शिखर गाठतील. जीडीपीच्या 5.6 ते 5.8 टक्के वित्तीय तुटीचे सरकारचे लक्ष्य कायम राखेल. असे गृहीत धरल्यास 9.5. टक्के खर्चामधील वाढीच्या तुलनेत अनुमानित खर्चामध्ये वर्षागणिक 6.5 ते 8.5 टक्के वाढ होईल; जी गेल्या आठ वर्षांमधील सर्वात कमी वाढ असेल. खर्चातील वाढ कमी झाली, तरी सरकार भांडवली खर्चाचे लक्ष्य अंदाजे 8.8 सहस्त्र अब्ज ठेवण्याची आणि जीडीपीच्या सुमारे 3 टक्के वाढविण्याची शक्यता खूप अधिक आहे. (वर्षागणिक 17 टक्क्यांनी जास्त, एकूण खर्चाच्या सुमारे 20 टक्के); परंतु आधी उल्लेख केल्यानुसार असे स्थूल निष्कर्ष काढण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील केपेक्सचे सर्वसमावेशक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी धोरणे आणि घोषणा होण्याची अपेक्षा नसली तरी केंद्रीय खर्चाच्या गुणवत्तेतील सुधारणा कायम राहिली तर ते खूप चांगले होईल. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य अजूनही खूप अवघड असले तरी त्याचा पुन्हा उल्लेख करणे आवश्यक ठरेल. 2023-24 चा अर्थसंकल्प पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा सर्वात शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे सरकार अनेक खर्चांचा, लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प घोषित करेल अशा अपेक्षा आहे; पण सरकार भांडवली खर्चाचे लक्ष्य अंदाजे 8.8 सहस्त्र अब्ज ठेवण्याची आणि तो जीडीपीच्या सुमारे 3 टक्के वाढविण्याची शक्यता आहे. (वर्षागणिक 17 टक्क्यांनी अधिक, एकूण खर्चाच्या सुमारे 20 टक्के) अर्थसंकल्पामध्ये 3 उद्योगांवर भर असण्याची शक्यता जास्त आहे. यामध्ये पायाभूत व्यवस्था, ऊर्जा आणि वस्तूनिर्मिती यांचा समावेश आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येतील तशा खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्यांमधील केपेक्स आणि गुंतवणुकीसाठी उत्तेजन दिले जाईल. 2022-23 या आर्थिक वर्षात अर्थ मंत्रालयाने केपेक्स 5.5 लाख कोटींवरून 7.5 लाख कोटींपर्यंत नेले. अर्थसंकल्पात रस्ते, लोहमार्ग, जलमार्ग, मेट्रो अशा पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासकामांकडे जास्त लक्ष दिले जाईल.

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन कार्यक्रम आधीच सुरू झाला आहे. त्यामुळे जल जीवन मिशन, हायस्पीड रेल, स्मार्ट शहरे आदी योजनांना एनआयपीअंतर्गत जास्त वाटा मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठीच्या खर्चाची मोठी तरतूद केली जाऊ शकते. ऊर्जेच्या खर्चाचा पडणारा भार कमी करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेवरही लक्ष्य केंद्रित केले जाऊ शकते. सरकार हायबि-ड वाहनांवरील जीएसटी कमी करण्याची घोषणा करू शकते. ईव्हीसाठी चार्जिंगच्या सुविधा प्रस्थापित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. लिथियम आयन बॅटरीजवरील जीएसटी दरात कपातसुद्धा होऊ शकते. याशिवाय वस्तूनिर्मितीवर अर्थसंकल्पात भर दिला जाऊ शकतो. आयातींना पर्याय, निर्यातींना उत्तेजनाला आणखी महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे.

पीएलआय योजनांचा विस्तार करून त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात सुरक्षेसाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. बँकिंग सुधारणांबाबत केंद्राने 2015 मध्ये धोरण जाहीर केले. 2015पासून सरकारने बँकांना भांडवल न देण्याची भूमिका सरकारने घेतली. कर्ज वसुली आणि जी वसुली शक्य नाही ती निर्लेखित करून बँकांच्या बॅलन्स सीट स्वच्छ करण्याचे काम सुरू झाले. नोटबंदी आणि जीएसटीचे परिणामही बँकिंग क्षेत्रावर झाले. त्यामुळे बँका नफ्यात आहेत. कर्जे निर्लेखित करण्याचा फायदा उद्योगपतींना आणि बँकांना मिळत आहे. आर्थिक क्षेत्रात सरकारी बँकांचा कसा वापर होईल हे अर्थसंकल्पामधून स्पष्ट होईल.

काही राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करून हा पैसा सरकारी खजिन्यात सरकारला टाकायचा आहे; पण बँकांच्या खासगीकरणात देशाचे नुकसान होणार आहे आणि ठेवीदार आणि भागभांडवलाला फटका बसणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील ताळेबंद 200 लाख कोटींचा आहे, यात 110 लाख कोटी सर्वसामान्यांचे ठेवीच्या रूपात आहेत. म्हणजेच बँकिंग व्यवस्थेतील पैसा हा अर्थसंकल्पाच्या चारपट जास्त आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाचे धोरण देशहिताचे नाही, हे नक्कीच आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डिजिटल चलन आणत आहे. याचे धोकेही आहेत. डिजिटल रुपया हा कागदी नोटांना पर्याय आहे का? नोटा छापणे भविष्यात बंद होईल का? असे प्रश्न बँकिंग व्यवस्थेशी आणि चलनाशी निगडित आहेत, त्याचे उत्तर अर्थमंत्री सीतारामन देतील.