Winter session of Karnataka Assembly : राजकीय दुर्लक्षामुळे स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकची मागणी; आज होणार अधिवेशनामध्ये चर्चा

बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : प्यायला आणि शेतीलाही पुरेसे पाणी नाही… एकही मोठा उद्योगधंदा नाही… पर्यटन स्थळे असूनही प्रोत्साहन नाही… राजकीय प्रतिनिधित्त्वही यथातथाच… ही आहे उत्तर कर्नाटकाची अवस्था. विकास प्रामुख्याने बंगळूर-म्हैसूरभोवतीच केंद्रित झाल्याने उत्तर कर्नाटक मागासच राहिला असून, त्यामुळेच स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची मागणी जोर धरू लागली आहे. थोडक्यात उत्तर कर्नाटकासमोर प्रश्नच अधिक असून गुरुवारी विधीमंडळ उत्तर कर्नाटकाच्या समस्यांवर चर्चा करणार आहे. त्यातून ठोस तोडगा निघावा, हीच उत्तर कर्नाटकवासीयांची अपेक्षा आहे.

राज्याचा विकास बंगळूर-म्हैसूर केंद्रीत झाल्याचा आरोप नेहमीच करण्यात येतो. राजकीय, शैक्षणिक, पर्यटन, औद्योगिक, दळणवळण, सरकारी कार्यालये, कृषी, सिंचन, माहिती तंत्रज्ञान याच परिसरात विकसित झाले आहे. उत्तर कर्नाटकच्या विकासाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून भिजत पडला आहे.

उत्तर कर्नाटकातील जिल्हे

बेळगाव, बिदर, गुलबर्गा, विजापूर, यादगिरी, बागलकोट, गदग, धारवाड, हावेरी, बळ्ळारी, कोप्पळ, रायचूर

दुसऱ्या राजधानीची केवळ वल्गना

बेळगावात २००६ पासून अधिवेशन भरवण्यात येते. परंतु गेल्या १२ अधिवेशनांमधून उत्तर कर्नाटकच्या पदरात ठोस काहीच पडलेले नाही. हा संशोधनाचा विषय आहे. बेळगावला दुसर्‍या राजधानीचा दर्जा देण्याची करण्यात आलेली घोषणा वल्गना ठरली आहे. ४०० कोटींहून अधिक रुपये खर्चून उभारण्यात आलेली सुवर्णसौध वर्षातील केवळ दहा दिवस वगळता भूत बंगला बनून राहिली आहे.

म्हैसूर-बंगळूर केंद्रीत धोरण

दक्षिण कर्नाटक आणि उत्तर कर्नाटक या दोन भागात अनेकदृष्ट्या प्रचंड तफावत आहे. दक्षिण कर्नाटकातून सुरुवातीपासून प्रभावी राजकारण्यांची मांदियाळी निर्माण झाली. त्यामुळे त्या भागाचा विकास झाला. उत्तर कर्नाटकाकडे सुरुवातीपासून दुर्लक्ष करण्यात आले. बहुतांशी योजना म्हैसूर-बंगळूर भागाला डोळ्यासमोर ठेवून राबविण्यात येतात. परिणामी त्यांची अंमलबजावणी उत्तर कर्नाटकात करताना समस्या निर्माण होतात. बहुतांश सरकारी योजना उत्तर कर्नाटकमध्ये कूचकामी ठरतात. यासाठी योजना राबविताना भौगोलिक बदल लक्षात घेऊन राबविणे गरजेचे आहे.

औद्योगिक क्षेत्राकडेही दुर्लक्ष

देशभरात एकीकडे बंगळूरची ख्याती पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञानाचे केंद्र अशी आहे. त्याचवेळी उत्तर कर्नाटकात एकही मोठी औद्योगिक वसाहत निर्माण झाली नाही. औद्योगिक विकास हुबळी, धारवाडच्या सीमेवर येऊन थांबला. बेळगावसह बीदरपर्यंत तो पुढे सरकलाच नाही. उत्तर कर्नाटकात केवळ साखर कारखानदारीची जोमाने वाढ झाली. परंतु त्याचा वेग आणखी वाढविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत.

सिंचन योजनांचे प्रमाण कमी

उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश जिल्हे दुष्काळी म्हणून ओळखले जातात. पावसाचे प्रमाण कमी आहे. त्याचबरोबर आलमट्टी आणि हिडकल ही धरणे वगळता एकही मोठे धरण नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी नदीनाल्यातून वाहून जाते. शेतीसाठी उपयोग होत नाही. कोरडवाहू क्षेत्र असल्याने सिंचनाची कामे होणे अपेक्षित होती. ती न झाल्याने हा भाग दुष्काळीच राहिला आहे.

पर्यटनाकडे दुर्लक्ष

विजापूर, बेळगाव, धारवाड, गुलबर्गा आदी भाग पर्यटनाच्या दृष्टीने समृद्ध आहे. हंपी, बदामी, पट्टदकल्ल, ऐहोळे यांसह गोलघुमट अशी अनेक पर्यटनस्थळे उत्तर कर्नाटकात आहेत. मात्र पर्यटनासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा, दळणवळणाची साधने, विकसित करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे पर्यटकांचा ओढा इकडे नाहीच.

शैक्षणिक क्षेत्रात मागास

शैक्षणिक क्षेत्रातही उत्तर कर्नाटक मागास आहे. केवळ बेळगावात विश्वेश्वरय्या तांत्रिक विद्यापीठ सुरू करण्यात आले आहे. राणी चन्नम्मा विद्यापीठ, कर्नाटक विद्यापीठ धारवाड, महिला विद्यापीठ विजापूर, अशी मोजकी विद्यापीठे कार्यरत आहेत. त्याशिवाय केएलई सोसायटी आणि विजापूरची बीएलडीई सोसायटी या दोन संस्थांमुळे थोडाफार शैक्षणिक विकास होऊ शकला आहे.

स्वतंत्र राज्याची मागणी

उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी अनेक वर्षापासून करण्यात येत आहे. उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाकडे झालेल्या दुजाभावातून ही मागणी पुढे आली आहे. गेल्या १ नोव्हेंबर रोजीही गुलबर्ग्यात स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकसाठी आंदोलन करण्यात आले. सरकारने दुर्लक्ष कायम ठेवल्यास ही मागणी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

• उद्योग-व्यवसायाअभावी परिसराचा विकास खुंटला
• जलसिंचन योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष
• राजकीय नेतृत्वाची प्रत्येक पक्षांकडून कोंडी
• पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाकडे दुर्लक्ष
• मूलभूत सुविधांची वानवा
• रेल्वे जाळे निर्माण करण्यात अपयश

नंजुडप्पा अहवालाकडे दुर्लक्ष

राज्य सरकारने २००० मध्ये प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी डी. एम. नंजुडप्पा समितीची घोषणा केली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात उत्तर कर्नाटकातील भाग दक्षिण कर्नाटकच्या तुलनेत मागास असल्याचे नमूद केल होते. त्याद्वारे दक्षिण आणि उत्तर कर्नाटकाच्या विकासात असणारी तफावत जनतेसमोर आली.