गोपाळ गावडा : शहाला काटशह राजकारणात असतोच. बहुतेकदा तो विरोधकांना दिला जातो. पण जेव्हा असा काटशह स्वकीयांना दिला जातो, तेव्हा सगळ्यांनाच धक्के बसू लागतात; काहींना सुखद, तर काहींना दुःखद. सोबत राजकारणात रंगत भरते ती वेगळीच. कर्नाटकाच्या राजकारणात नेमके हेच चाललेय. 2011 पासून भाजपने देशात ऑपरेशन कमळ मोहीम राबवण्यास सुरवात केली ती कर्नाटकातूनच. त्यावर्षी निधर्मी जनता दलाचे 11 आमदार फुटून भाजपमध्ये गेले. तेव्हापासून पुन्हा कर्नाटकासह गोवा, महाराष्ट्र, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब अशा अनेक राज्यांत ऑपरेशन कमळ मोहीम सुरूच राहिली, काही राज्यांत सत्तांतरही झाले.
थोडक्यात गेल्या तपभरात मूळ पक्ष सोडून भाजपमध्ये जाणार्या नेत्यांची संख्या वाढली; कारणे काहीही असली तरी. पण यंदा कर्नाटकात उलटे घडते आहे. भाजप सोडून जाणार्या नेत्यांची संख्या पहिल्यांदाच वाढते आहे. कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री, ज्येष्ठ भाजप नेते, वडिलांपासून रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते असलेले जगदीश शेट्टर आणि संघाशी तितकेच जवळचे असलेले माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी या दोन दिग्गजांनी गेल्या तीन दिवसांत भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. यंदा कर्नाटकात सत्तांतर होण्याचे संकेत आहेत, काँग्रेस भाजपकडून सत्ता हस्तगत करेल, असे मतदानपूर्व कल सांगतात. पक्षांतरामागची ही कारणे वाटत असली तरी ती वरवरची आहेत. तर या दोन्ही दिग्गजांना भाजपने त्यांच्याच मतदारसंघात उमेदवारी नाकारली, हे सकृतदर्शन कारण आहे.
खरे कारण आहे ते भाजपचा कर्नाटकातील चेहरा असलेले माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पांची माणसे दूर करून राष्ट्रीय नेत्यांनी पक्षावर पकड मजबूत करणे. शेट्टर आणि सवदी हे दोघेही येडिंचे मित्रच नव्हे, तर सवंगडी. या तिघांनी मिळून उत्तर कर्नाटकात पक्षबांधणी केली. येडि आणि शेट्टर तर पक्षाची विचारसरणी लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सायकलवरून फिरायचे. येडिंना दोन वर्षांपूर्वीच वयाचे कारण देत बाजूला करण्यात आले. थोडक्यात त्यांचा अडवाणी केला. त्यानंतर राहिले शेट्टर, सवदी आणि ईश्वरप्पा ही त्रयी. ईश्वरप्पा आणि दिवंगत नेते अनंतकुमार यांनी दक्षिण कर्नाटकात भाजप उभारला. पण ईश्वरप्पा गेल्या वर्षी 40 टक्के कमिशनच्या आरोपात अडकले आणि मंत्रिपदावरून पायउतार झाले. दोन आठवड्यांपूर्वीच त्यांनी राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली. उमेदवारी मिळणार नाही, हे संकेत त्यांनी आधीच ओळखले असावेत. त्यामुळे ते आपसूकच बाहेर गेले. पण उमेदवारी न मिळणे हा सवदी आणि शेट्टरांसाठी धक्का होता. शेट्टर तर सलग सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले.
या धक्क्यांचे मुख्य सूत्रधार आहेत रा.स्व. संघाचे कर्नाटकातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष आणि धारवाड-कर्नाटकातून खासदार म्हणून गेलेले संसदीय व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी. जोशींना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रीपद हवे आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा येडिंना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला करण्यात आले, तेव्हा ते पद आपल्यालाच मिळेल, असा जोशींचा अंदाज होता. मात्र भाजपने त्यांना केंद्रातच ठेवून गृहमंत्री असलेल्या बसवराज बोम्मईंना मुख्यमंत्री बनवले. बोम्मई हे मूळ भाजपाई नेते नव्हेत, ते जनता दलातून भाजपमध्ये आलेले. त्यामुळे त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद जाणे जोशींसाठी जास्त वेदनादायी होते.
यंदाची निवडणूक जिंकून जर भाजप पुन्हा सत्तेवर आला, तर बोम्मईंना मुख्यमंत्रीपद दिले जाण्याची शक्यता फारच कमी. कारण त्यांच्या कारभाराबद्दल पहिल्या दिवसापासूनच कुरकुर होती. अशा स्थितीत भाजपला नवा चेहरा द्यावा लागणार आहे. तो चेहरा शेट्टरच असू शकले असते; सगळ्यात अनुभवी आणि स्वच्छ प्रतिमेचा नेता म्हणून. सवदी विधानसभेवर निवडून आले, तर सवदीही असू शकले असते. त्या स्थितीत जोशी तिसर्या स्थानी येतात. त्यामुळे जोशींनी संतोष यांच्याशी संधान साधून केंद्रातील नेत्यांना या दोघांचेही तिकीट कापण्यास भाग पाडले. हे कापताना किती कडवटपणा दाखवला गेला हे दोन विधानांवरून स्पष्ट होते. भाजपमधून बाहेर पडताना शेट्टर म्हणाले, 'भाजप शतकानुशतके सत्तेवर येऊ नये.' तर सवदी म्हणाले, 'मी मेल्यानंतर माझा मृतदेहही भाजप कार्यालयासमोरून नेऊ नका!'
भाजपने डावलणे णए या दोन्ही दिग्गजांनी वैयक्तिक अपमान मानला आहे. त्याचा परिणाम काय होईल, हे कळेलच. शेट्टरांनी स्वतः 20 मतदारसंघांवर आपण प्रभाव पाडू शकतो, हे जाहीर केले आहे!
विरोधकांचे नुकसान तो आपला फायदा, हे सगळ्याच पक्षांना लागू होते. भाजपमधून बाहेर पडलेल्या या दोन्ही दिग्गज नेत्यांना काँग्रेसने आपल्याकडे ओढले आहे. शेट्टरांना तर काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपद सोडून काहीही मागा, असे सांगितले होते. शेट्टरांनी काय मागितले, हे गुलदस्त्यात आहे. पण काँग्रेस सत्तेवर आल्यास ते क्रमांक दोनचे नेते बनतील. मतदानपूर्व चाचण्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेवर येण्याचे संकेत आहेतच. शेट्टर-सवदींच्या प्रवेशाने काँग्रेस आणखी बळकट झालेय, हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी राजकारण म्हणजे फुटबॉल नव्हे, तर बुद्धीबळ आहे, असे वक्त्व्य गेल्या आठवड्यात भाजपमध्ये तिकीट वाटपावरून गोंधळ सुरू असताना केले होते. ते खूप काही सांगून जाते.
