'महाराष्ट्राच्या पाठिंब्यासाठीच चलो मुंबई'
बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई येथे 28 फेब्रुवारीला होणार्‍या धरणे आंदोलनासाठी मराठी भाषिक सज्ज झाले असून, मुंबईत सर्व बांधवांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या पाच ठिकाणी राहण्याची सोय झाली असून सीमावासीयांना महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांचे सहकार्य हवे आहे. महाराष्ट्राचा पाठिंबा मिळवून घेण्यासाठीच हे आंदोलन आहे. आंदोलनाआधी मुंबईत जावून संभाव्य सोयींची पाहणी करणार असल्याची माहिती माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली.
तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक ओरिएंटल स्कूलनजीक संत तुकाराम महाराज सभागृहात पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी माजी आ. मनोहर किणेकर होते. बैठकीत मुंबई येथील धरणे आंदोलनाच्या नियोजनावर विचारविनिमय करण्यात आला. व्यासपीठावर माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, आर. एम. चौगुले, अ‍ॅड. एम. जी. पाटील, माजी जि. पं. सदस्या सरस्वती पाटील, अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण, मनोज पावशे उपस्थित होते.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना माजी आ. किणेकर म्हणाले, कर्नाटक सरकार दिवसेंदिवस मुजोर बनत आहे. महाराष्ट्र सरकार आपल्यासोबत नसल्याने हा अन्याय वाढत आहे. सीमाप्रश्नाचा दावा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राची आहे. धरणे आंदोलनात सहभागी मराठी बांधवांची राहण्याची सोय नवी मुंबई, पनवेल, वरळी येथील महाविद्यालय, मंगल कार्यालय तसेच दादर रेल्वेस्टेशनजवळील कामगार भवनात केली आहे. विविध पाच ठिकाणी राहण्याचे नियोजन केले आहे. 27 रोजी सायंकाळी सीमावासीय मुंबईत येतील, असे कळविले आहे. पण दोन दिवसांत मुंबईत जावून संभाव्य सोयींची पाहणी केली जाणार आहे. प्रवास आणि राहण्याची कितीही अडचण आली तरी आझाद मैदानात 28 रोजी सकाळी 10.30 वाजता सर्वांनी एकत्र जमायचे आहे. आपल्या गावातील किती लोक सहभागी होणार त्याची गावप्रमुखांनी यादी तयार करावी.
यावेळी आर. के. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, सुनील अष्टेकर, कृष्णा हुंदरे आदींनी मनागेत व्यक्त केले. बैठकीला विविध गावातील समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
वाहनांचे टोल माफ करावेत
‘चलो मुंबई’ आंदोलनासाठी जाणार्‍या वाहनांवर ‘चलो मुंबई’ आणि मध्यवर्ती म. ए. समिती असा मजकूर असलेले बॅनर लावले जातील. आंदोलन यशस्वी करणे हे आपले कर्तव्य आहे. सर्वांनी शक्यतो दिवसा प्रवास करावा. आंदोलनासाठी 100 ते 400 वाहने जातील. सर्व वाहनांचे टोल माफ करावेत, अशी मागणी केल्याची माहिती माजी आ. किणेकर यांनी दिली.