कोगनोळी सीमेला वाघा बॉर्डरचे स्वरुप
निपाणी; मधुकर पाटील : एका बाजूला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाची सुनावणी लांबणीवर पडली असली तरी दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकारमधील सीमा समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई हे शनिवारी बेळगाव दौऱ्यावर येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने जय्यत तयारी केली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक कोगनोळी सीमा तपासणी नाक्यावर जिल्हा सशस्त्र व राज्य राखीव दलाच्या प्रत्येकी १० पोलिस तुकड्या तैनात केल्या असून तब्बल २ हजार पोलिस कर्मचारी या ठिकाणी भारत-पाकिस्तान सीमेसारखा पहारा ठेवणार आहेत. या दोन दिवसात कोणतेही ये जा करणाऱ्या वाहनांना न तपासता प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे या सीमेला आता वाघा बॉर्डरचे स्वरूप आले आहे.
मागील काही वर्षात बेळगाव येथे मराठी भाषिकांचा मेळावा म्हटले की महाराष्ट्रातील मंत्री गनिमी काव्याने या ठिकाणी पोचल्याचे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने कोणताही धोका न पत्करता गनिमी काव्यालासुद्धा पर्याय म्हणून दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर २१ ठिकाणी सीमा तपासणी नाके उभारले आहेत. या प्रत्येक ठिकाणी डोळ्यात तेल घालून पोलिस पहारा देत आहेत. सीमाप्रश्नाची सुनावणी आणि महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचा दौरा समजल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून गेल्या दोन-तीन दिवसापासून बंगळूरसह जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी निपाणीसह तपासणी नाक्यांना भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी चालवली आहे. परिस्थितीनुसारच मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभूराजे देसाई यांचा कर्नाटकात प्रवेश निश्चित होईल आणि जिल्हाधिकारी याबाबत निर्णय घेतील, असे सांगण्यात येत आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटील भूराजे देसाई हे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते यांच्यासह हुतात्मांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधणार आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. असे असताना कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील केवळ दोन मंत्र्यांसाठी एवढा आटापिटा कशासाठी सुरू केला आहे, हा प्रश्न पडतो. सीमाप्रश्न ही न्यायप्रविष्ठ बाब आहे. दुसऱ्या बाजूला सध्या कर्नाटकातदेखील भाजपचे सरकार आहे. यात मंत्री चंद्रकांत पाटील हे भाजपचे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ प्रमुख वजनदार नेते आहेत. त्यांच्या बेळगाव दौऱ्याला धावरून कर्नाटक सरकारने जय्यत तयारी केली, ती का याचे उत्तरही त्यांच्या राजकीय वजनातच आहे.
आतापर्यंत कर्नाटक सरकारचे धोरण कमी जास्त प्रमाणात महाराष्ट्रातील नेत्यांबद्दल अशाच पद्धतीने राहिले आहे. याचा अनुभव महाराष्ट्रातील केंद्र व राज्य पातळीवरील नेत्यांना आला आहे. यापूर्वी वेळ्ळूर गावाने कर्नाटक सरकारची दडपशाही सोसली आहे. विविधतेने नटलेल्या एकाच देशातील दोन राज्यात एवढा तणाव एखाद्या गोष्टीवरून वाढत असेल तर यासारखे दुसरे कोणते दुर्दैव असू शकत नाही. एखाद्या राज्यातील नागरिकांना त्याच देशातील राज्यकर्ते भेटणार असतील आणि त्यांच्यासाठी त्या राज्याच्या सरकारला एवढी मोठी तयारी करावी लागते, यातच सीमाप्रश्नाचे खरे मूळ असल्याची चर्चा आहे.