निपाणी : सीमाभागावर हक्क सांगताय; मग सवलतीत अन्याय का?
निपाणी; विठ्ठल नाईक : सीमाभागातील मराठी भाषेत डीएड, बीएड उमेदवार महाराष्ट्रातील भरती प्रक्रियेशी निगडित नेहमी अपेक्षा बाळगून असतात. एरव्ही सीमाभागाच्या नेहमी पाठीशी असल्याचे सांगून हक्क सांगण्यापर्यंतचे भाष्य करणार्‍या महाराष्ट्र शासनाने भरतीप्रक्रियेबाबत मात्र सीमाभागावर अन्याय केल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
जुलै 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या अध्यादेशानुसार सीमाभागातील उमेदवारांना आरक्षणास पात्र ठरवले नसल्याने अन्याय दूर करण्याची मागणी होत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील सर्व खात्यांच्या भरती प्रक्रियेला वेग आला आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या अनेक जागा रिक्त असल्याने लवकरच भरती प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या भरती प्रक्रियेसाठी सदर अध्यादेश सीमाभागातील उमेदवारांना अडचणीचा ठरणार असून, त्वरित त्यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
कोरोनामुळे दोन वर्षे कोणत्याच खात्यातील भरतीप्रक्रिया झालेल्या नाहीत. आता हळूहळू भरती प्रक्रियेला प्रारंभ होत असून, शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर भरती प्रक्रियेत हा अध्यादेश सीमावर्ती उमेदवारांना निराशाजनक असून महाराष्ट्रातील आरक्षणाप्रमाणेच सीमावासीय उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत पात्र ठरवावे, असा अध्यादेश जारी करण्याची मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक भरती प्रक्रियेत आणि नोकरीमध्ये सामावून घेताना सीमाभागातील मराठी भाषिक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवारांना महाराष्ट्रामध्ये खुल्या प्रवर्गात गणले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने हक्क सांगितलेल्या 865 गावातील मागासवर्गीयांवर होणार्‍या अन्यायाविरोधात सीमाभाग मागासवर्गीय विद्यार्थी व नोकरदार कृती समिती लढत आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिक मागासवर्गीयांना महाराष्ट्र शासनाने प्रवर्गानुसार सर्व सवलती देण्याची मागणी वर्षानुवर्षे करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील राखीवतेच्या सर्व सुविधा सीमाभागातील मराठी भाषिक मागासवर्गीयांनाही मिळणे अत्यावश्यक आहे. पण, आजतागायत सीमाभागातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र शासनाच्या सोयी-सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
सीमावासीय मागासवर्गीयांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक भरती प्रक्रियेसाठी पात्र ठरविण्यास यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन प्रधान सचिव, सामान्य न्याय व साहाय्य विभाग, आदिवासी विकास न्याय विभागाला निवेदनेही दिली आहेत. पण, मागणीकडे अद्याप दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सीमाभागातील 865 गावांवर हक्क सांगणार्या शासनाने सीमावासीय मराठी भाषिक उमेदवारांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीची दखल घेत महाराष्ट्राप्रमाणे सवलती देण्याची मागणी होत आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना महाराष्ट्राप्रमाणे सर्व सवलती मिळण्यासाठी सीमाभाग मागासवर्गीय विद्यार्थी व नोकरदार कृती समिती सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. सदर अध्यादेशामुळे सीमावासीय उमेदवारांना मागणीनुसार न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे यापुढील भरती प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील आरक्षणानुसार सीमावासीय उमेदवारांना सामावून घेण्याची गरज आहे.
– प्रा. शरद कांबळे, सीमाभाग मागासवर्गीय विद्यार्थी व नोकरदार
कृती समिती सदस्यसीमाभागातील मराठी डीएडधारक महाराष्ट्रातील शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी प्रयत्न करतात. पण अध्यादेशानुसार सीमाभागातील उमेदवारांना त्यांच्या प्रवर्गानुसार संधी मिळत नाही. महाराष्ट्रातील उमेदवारांना मिळणार्‍या सवलतींचा लाभ सीमावासीय उमेदवारांनाही मिळावा.
– मिथून मधाळे, डीएडधारक.