गणेश खळदकर
पुणे : ऑनलाइन झालेले शिक्षण पुन्हा एकदा ऑफलाइन झाले, प्राथमिकच्या शाळांमध्ये तब्बल पावणेदोन वर्षांनंतर किलबिलाट सुरू झाला. दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचे निश्चित झाले. उच्च व तंत्रशिक्षणच्या परीक्षा ऑफलाइन होण्याच्या मार्गावर आहेत. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शोधण्यासाठी अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात आली, तर मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी मराठीसक्ती करण्यात आली. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीला कोरोनामुळे शिक्षणाचा रुतलेला गाडा आता सुरळीत होत असल्याचे आशादायक चित्र आहे.
राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोरोनाच्या शिरकावानंतर शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये काही काळा शाळा सुरू झाल्या. मात्र, नंतर 2021 या नवीन वर्षात पुन्हा कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यामुळे प्रथम प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद करण्यात आल्या. त्यानंतर महाविद्यालयाला टाळे लावावे लागले. विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला असताना देखील परीक्षा रखडल्या, तर दहावी-बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली. महाविद्यालयांच्या परीक्षा बहुपर्यायी ऑनलाइन घेण्यात आल्या. परिणामी, विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करणे अडचणीचे ठरले आणि केवळ परीक्षांची औपचारिकताच पार पडली.
नवीन प्रवेशाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. परंतु, 2021 हे वर्ष संपत आले तरी अद्याप वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरूच आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार, नवीन वर्षाचा अभ्यासक्रम कधी पूर्ण होणार आणि संबंधित अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा कधी होणार, असे विविध प्रश्न निर्माण झाले असले, तरी सरत्या वर्षात का होईना पहिली ते बारावीच्या सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. तर, विविध परीक्षा ऑफलाइन होणार आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा गाडा काही अंशी का होईना पूर्वपदावर येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामुळे केवळ चार भिंतींच्या आत शिकण्यापेक्षा हव्या त्या वातावरणात शिकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात ऑनलाइन शिक्षण पोहचत असल्यामुळे शिक्षकांनादेखील देशभरात किंबहुना जगभरात शिकवण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. यातूनच राज्य शासनाने ऑनलाइन विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी समिती गठित केली.
1966 मध्ये कोठारी आयोगाने शिक्षणावर एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) किमान 6 टक्के खर्च व्हावा, अशी शिफारस केली होती. परंतु, त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणावर 6 टक्के खर्च व्हावा, असे आवर्जून म्हटले आहे. मागील 38 वर्षांत शिक्षणाची सुमार गुणवत्ता, पदवीधारकांच्या हाती कौशल्ये नसणे, शिक्षणामध्ये गळतीचे प्रमाण, शिक्षकांच्या योग्य मूल्यमापनाची प्रक्रिया नसणे, या सर्वच बाबींचा नवीन शैक्षणिक धोरण आणताना विचार करून प्रत्येक घटकाचा सांगोपांग विचार करण्यात आला आहे. या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी 2022 पासून सुरू होणार असल्याची माहिती शिक्षणतज्ज्ञांनी दिली आहे.
पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेत शिक्षण क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दर्जेदार शैक्षणिक इमारती, पाश्चात्त्य अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी, चांगल्या दर्जेदार वसतिगृहांची बांधणी, जगात मागणी असलेल्या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक मशिनरींची उपलब्धता आदी पायाभूत सुविधांचा विकास होणे गरजेचे आहे. परंतु, कोरोनामुळे आर्थिक अडचणींमुळे 2021 मध्ये पायाभूत सुविधांवर खर्चच झाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
अभियांत्रिकीच्या सर्वच शाखांमध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता, मशिन लँग्वेज, सायबर सिक्युरिटी, बिग डेटाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या सर्वच अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून एआयएमएल (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अ‍ॅण्ड मशिन लर्निंग) नावाची शाखा उदयास आली आहे. तर मास्टर ऑफ बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अर्थात एमबीए हा अभ्यासक्रम एचआर, मार्केटिंग, फायनान्स, प्रॉडक्शन आदी शाखांपुरताच मर्यादित होता. परंतु, यामध्ये आता नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांची भर पडली असून सेवा क्षेत्र, संगणक, तंत्रज्ञान, शेती, औद्योगिक कंपन्या, डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी संबंधित नवनवीन शाखा उदयास आल्या आहेत.
तंत्रशिक्षण संस्थांना उद्योगजगताशी जोडण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यातूनच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात लिबरल आर्ट्स, डिझाइन, हॉस्पिटॅलिटी, ब्लेंडेड बीएस्सी, जेम्स ज्वेलरी, हॉस्पिटल मॅनेजमेंट यांसारखे अनेक रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम माफक शुल्कात सुरू केले आहेत. यातून पारंपरिक अभ्यासापेक्षा विद्यार्थ्यांना आता उद्योगधंद्यामध्ये आवश्यक थेट कौशल्यपूर्ण शिक्षण देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मराठीपेक्षा इंग्रजीसह अन्य भाषांचे वर्चस्व वाढत असल्यामुळे मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था देण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पहिली ते दहावीच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन आणि अध्ययन शैक्षणिक वर्ष सन 2020-21 पासून सुरू करण्यात आले आहे. 2025 सालापर्यंत प्रत्येक वर्गात मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यात आलेे. शासनाच्या या निर्णयाला इंग्रजी शाळांनीदेखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
तीन ते आठरा वयोगटातील शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात यंदा पहिल्यांदाच बालरक्षक अ‍ॅपव्दारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा पायलट प्रोजेक्ट नंदुरबारमधील धाडगाव, अहमदनगरमधील राहाता, बीडमधील शिरूर कासार, कोल्हापूरमधील कागल, चंद्रपूरमधील भद्रावती तालुक्यात राबविला जाणार आहे. प्राथमिक शाळा सुरू झाल्यानंतर लगेच या उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर त्यातील तांत्रिक त्रुटी दूर करून हा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबविला जाणार आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्यावर कायमचा तोडगा निघाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
तंत्रशिक्षण संस्थांना उद्योगजगताशी जोडणे
ऑनलाइन शिक्षणाचा विस्तार
मागणी असणारे अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आव्हान
मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था देणे
शाळाबाह्य मुलांसाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढणे
नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे
शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास
शाळा, महाविद्यालये तत्काळ सुरू करण्याचे आव्हान
पुणे विद्यापीठात रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम माफक शुल्कात उपलब्ध
ऑनलाइन विद्यापीठ सुरू करण्याकडे वाटचाल
विद्यार्थ्यांची मागणी असणारे अभ्यासक्रम सुरू झाले
मराठी शाळांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी मराठी भाषा सक्ती
शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी
अ‍ॅप विकसित
नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी नवीन वर्षात होणार
शिक्षण क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकासाला
गती नाही
शाळा, महाविद्यालये ऑफलाइन सुरू