नवी दिल्ली ; पुढारी ऑनलाईन : भारत सरकारकडून ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर दरम्यान १२ ते १७ वर्षातील बालकांना कोरोना लसीचे नियोजन करणार आहे. भारत सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार स्थुलतेचे प्रमाण असलेले, ह्रदयविकाराचा त्रास असलेले अशांना पहिल्यांदा लस देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात जवळजवळ २० ते ३० लाख बालकांना (zycov-D) ही लस देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारकच्या माहितीनुसार हा प्लॅन झायडस कॅडिलाकडून बनवण्यात आलेल्या झायकोव्ह-डी (zycov-D) ही लस देण्यात येणार आहे. झायकोव्ह डी (zycov-D) ही एकमेव लस आहे ती लहान मुलांसाठी बनवण्यात आली आहे. देशातील आपत्कालीन परिस्थीतीत वापरण्याची मंजूरी देण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनूसार झायडस (zydus) कंपनीकडून पुरवठा होण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. लसीकरणाचे उत्पादन सुरू झाल्यावर आम्ही मुलांना डोस देण्यास सूरूवात करणार आहोत. यावर्षी जे को-मॉर्बिडिटीज बालक आहेत त्यांनाच डोस दिला जाणार आहे. उर्वरित बालकांना पुढील वर्षाच्या मार्चपासून लस देण्यास सुरुवात होईल.
झायडसकडून पहिल्या टप्प्यात सुमारे ४० लाख डोसचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दर महिन्याला एक कोटी डोस पुरवले जातील. सरकारला अपेक्षा आहे की कंपनी डिसेंबरपर्यंत सुमारे ४ ते ५ कोटी डोसचा पुरवठा करेल. ZyCoV-D चे तीन डोसची लस घ्यावे लागणार आहेत. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत सरकार उर्वरित मुलांना लसीकरण करणार आहे.
देशात १८ वर्षांखालील सुमारे ४४ कोटी मुले आहेत. यापैकी १२ ते १७ वयोगटातील सुमारे १२ कोटी मुलांची संख्या आहे. या १२ कोटी मुलांमधील आजारांनी ग्रासलेल्या मुलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. तथापी, मर्यादित पुरवठा लक्षात घेता, सरकारने या वयोगटातही प्राधान्य गट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला असेही वाटते की एकदा मुलांचे एक डोसचे जरी लसीकरण झाले तर धोका कमी होणार आहे. दरम्यान शाळा सुरू झाल्याने मुलांसाठी कोरोनाचा धोका वाढला आहे.