धुळे जिल्ह्यावर पाणी संकट, प्रकल्पांमध्ये अवघा ‘इतका’ पाणीसाठा; टंचाई निवारणासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना | पुढारी

धुळे जिल्ह्यावर पाणी संकट, प्रकल्पांमध्ये अवघा 'इतका' पाणीसाठा; टंचाई निवारणासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना

धुळे पुढारी वृत्तसेवा- धुळे जिल्ह्यातील मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये अवघा 25 टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. तर जिल्ह्यात पाच ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो आहे. टंचाई ग्रस्त परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयारी केली असून टंचाई निवारणासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून नागरीकांना टंचाईबाबत समस्या असल्यास 02562-288066 या क्रमांकावर नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी केले आहे.

धुळे जिल्ह्यात सन 2023 च्या पावसाळ्यात एकूण 433.7 मि.मी. म्हणजे वार्षिक सरासरीच्या 81.05 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. आज रोजी धुळे जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांमध्ये 122.39 दलघमी (25.16 टक्के) पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्यावर्षी आजच्या दिवशी 198.81 दलघमी (40.86 टक्के) इतका पाणीसाठा शिल्लक होता. जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी आजअखेर 85 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून शिंदखेडा तालुक्यातील मौजे डाबली, धावडे, रहिमपुरे व धुळे तालुक्यातील मौजे तिसगाव, वडेल येथे एकूण 5 शासकीय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

सन 2023 मध्ये धुळे जिल्ह्यात अत्यंत कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे 31 ऑक्टोंबर, 2023 च्या शासन निर्णयान्वये संपुर्ण शिंदखेडा तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील धुळे, साक्री, शिरपूर या तीन तालुक्यातील एकूण 28 महसूल मंडळात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेली आहे. सदर दुष्काळी परिस्थितीचे अनुषंगाने तसेच पाणी टंचाई उपाययोजना करणेसाठी जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पातील पिण्यासाठी आरक्षित असलेल्या पाण्याचे आवर्तन सोडणेकामी जिल्हाधिकारी गोयल यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 29 मार्च व 1 एप्रिल, 2024 रोजी सर्व जिल्हास्तरीय संबंधित विभागांची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी अक्कलपाडा मध्यम प्रकल्पातून 5 एप्रिल, 2024 रोजी 250.00 दलघफु पाण्याचे आवर्तन सोडणेबाबत निर्देश दिले आहेत. तसेच सद्यस्थितीत ज्या धरणातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षीत असेल व सदर आरक्षीत पाण्यामधून अवैधरित्या पाण्याचा उपसा थांबवून संबंधितांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी तहसिलदार, उपअभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा, पाटबंधारे विभागातील अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मधील अधिकारी यांचे गस्तीपथक नेमणेबाबत निर्देश दिले आहे. तसेच तालुकास्तरीय टंचाई निवारण समित्यांनी नियमित बैठका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 5 शासकीय टँकर सुरु असून आहेत. परंतु भविष्यात टँकर लागण्याची शक्यता लक्षात घेवून खाजगी टँकरसाठी निविदा प्रक्रीया पुर्ण करण्यात आली आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे व संभाव्य शक्यता आहे अशा गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. असेही जिल्हाधिकारी गोयल यांनी कळविले आहे.

Back to top button