दूध अनुदानाचे नगण्य वाटप; मोजक्याच डेअर्‍यांना मिळाले अनुदान
पुणे : राज्यातील दुधाचे दैनंदिन संकलन हे नोव्हेंबर ते जानेवारी या तिमाहीमध्ये सरासरी 1.49 कोटी लिटर ते 1.73 कोटी इतके होत आहे. असे असूनही शासनाने घोषित केलेल्या प्रतिलिटर पाच रुपयांच्या अनुदान योजनेत जनावरांच्या टॅगिंगसह अन्य महत्त्वाची माहितीच भरली जात नसल्याने अनुदान वितरण नगण्य झाले असून, ‘गेले दूध कोणीकडे?’ असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारच्या दूध अनुदान योजनेत जनावरांचे टँगिग गरजेचे केले आहे. हे जाहीर करूनही त्याबाबतची माहितीच भरली जात नसल्याने दूध अनुदान वाटपाचे प्रमाण सध्यातरी नगण्य आहे.
दुग्ध विभागाच्या ताज्या माहितीनुसार, 22 मार्चअखेर 1 लाख 17 हजार 863 शेतकर्‍यांना सुमारे 16 कोटी 1 लाख 24 हजार 435 रुपयांइतके अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांची आवश्यक माहितीच भरली गेलेली नसल्याने दूध अनुदान मिळण्यापासून अद्यापही दूरच आहेत. दरम्यान, योजनेत सहभागी 19 दूध भुकटी प्रकल्पांनी शेतकर्‍यांची माहिती भरली, तर 3 दूध भुकटी प्रकल्पांच्या 6 हजार 500 दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना 52 लाख 37 हजार रुपयांचे दूध अनुदान वितरित झाल्याचे सांगण्यात आले. दोन महिन्यांसाठी राबविलेल्या दूध अनुदान योजनेत प्रथम 280 कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते.
काही मोजक्या खासगी डेअर्‍यांनी आपल्या शेतकर्‍यांसह दूधसंकलनाची संपूर्ण माहिती देऊन अनुदान मिळविण्यात आघाडी घेतल्याचेही दुग्ध विभागातून सांगण्यात आले. दरम्यान, योजनेनुसार आवश्यक माहिती ऑनलाइनवर भरल्यानंतर संबंधित डेअर्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या खात्यावर प्रतिलिटरला 27 रुपये जमा केले की शासन 5 रुपये अनुदान देणार आहे. सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील अनुदान जमा करण्याची कार्यवाही सुरू असून, उर्वरित माहितीची पडताळणी सुरू आहे. त्यामुळे अनुदान वितरणाचा आकडा यापुढे वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
माहिती भरली जात नसल्यानेच अडचण
ऑनलाइनवर शेतकरी अथवा सहकारी व खासगी डेअर्‍यांनी भरावयाच्या महत्त्वाच्या माहितीमध्ये शेतकर्‍याचे नाव, त्याचे आधार लिंक बँक खाते, जनावरांचे टॅगिंग नंबर आणि शेतकर्‍यांचा युनिक आयडी तसेच जनावर भाकड आहे की दुभते, याची माहिती मागितली होती. ही माहितीच दुग्ध विभागास पूर्णपणे दिली जात नसल्याने नेमकी जनावरसंख्या किती आणि रोजचे होणारे दूधसंकलन किती? असा प्रश्न शासनस्तरावरही चर्चिला जात आहे.
हेही वाचा