Lok Sabha Election 2024 : निवडणुकीच्या खर्चाची गोष्ट.. यंदा लोकसभेसाठी 1.20 लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज | पुढारी

Lok Sabha Election 2024 : निवडणुकीच्या खर्चाची गोष्ट.. यंदा लोकसभेसाठी 1.20 लाख कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Lok Sabha Election 2024 : स्वतंत्र भारतात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा निवडणूक आयोगाने अंदाजे 10.5 कोटी रुपये खर्च केले. पण आता परिस्थिती खूप बदलली आहे. आता सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. हा केवळ निवडणूक आयोगाचा खर्च आहे. पण त्यात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा खर्चही जोडला गेला तर त्याची आकडेवारी आपल्या कल्पनेच्याही पलीकडील आहे.

खरे तर निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवार पाण्यासारखा पैसा खर्च करतात. निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा निश्चित केली असली तरी पक्षांवर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळेच भारतात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका आता जगातील सर्वात महागड्या निवडणुका ठरत आहेत. गेल्या काही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये खर्च केलेली रक्कम अनेक देशांच्या जीडीपीएवढी आहे.

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजचा अंदाज आहे की यावेळी म्हणजे 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 1.20 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होऊ शकतो. असे झाल्यास ही जगातील आतापर्यंतची सर्वात महागडी निवडणूक ठरेल. एवढेच नाही तर निवडणूक खर्च दर पाच वर्षांनी दुप्पट होत आहे. 2019 च्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील असा अंदाज आहे. तर त्याआधी 2014 मध्ये सुमारे 30 हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येते. (Lok Sabha Election 2024)

निवडणुका किती महागड्या होत आहेत?

निवडणुकांचा संपूर्ण खर्च हा सरकारचा असतो. लोकसभेसाठी केंद्र सरकार, तर विधानसभा निवडणुकीचा खर्च राज्य सरकारे करतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास खर्चाची विभागणी केंद्र आणि राज्य यांच्यात होते.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 10.45 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. 2004 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच हा खर्च 1000 कोटींच्या पुढे गेला होता. त्या निवडणुकीत 1,016 कोटी रुपये खर्च झाले. 2009 मध्ये 1,115 कोटी रुपये आणि 2014 मध्ये 3,870 कोटी रुपये खर्च झाले. 2019 ची आकडेवारी अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, 2019 मध्ये निवडणूक आयोगाने 5,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला असेल, असे मानले जात आहे.

पक्षांची किंमत किती आहे? (Lok Sabha Election 2024)

असोसिएशन डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालानुसार, 2014 च्या निवडणुकीत सर्व राजकीय पक्षांनी 6,405 कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला होता. आणि यामध्ये 2,591 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

रिपोर्टनुसार, गेल्या निवडणुकीत सात राष्ट्रीय पक्षांनी 5,544 कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला होता. त्यापैकी एकट्या भाजपला 4,057 कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला 1,167 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. 2019 मध्ये भाजपने 1,142 कोटी रुपये खर्च केले होते. तर काँग्रेसने 626 कोटींहून अधिक खर्च केला.

2019 मध्ये भाजपने 303 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानुसार भाजपला सरासरी 4.4 कोटी रुपयांना एक जागा मिळाली. याच निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 52 जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे एक जागा जिंकण्यासाठी त्यांचा सरासरी खर्च 12 कोटींपेक्षा जास्त राहिला.

एवढा पैसा कुठे खर्च होतो?

निवडणूक आयोग हा सर्व पैसा निवडणूक प्रक्रियेवर खर्च करतो. निवडणुकीदरम्यान, ईव्हीएम खरेदी, सुरक्षा दलांची तैनाती आणि निवडणूक साहित्य खरेदी यासारख्या गोष्टींवर पैसे खर्च केले जातात. गेल्या वर्षी कायदा मंत्रालयाने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची मागणी केली होती.

निवडणूक आयोगाशिवाय राजकीय पक्ष आणि उमेदवार खूप खर्च करतात. लोकसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने उमेदवारासाठी 95 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे. म्हणजेच निवडणूक प्रचारावर उमेदवार 95 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाही. मात्र राजकीय पक्षांच्या खर्चावर मर्यादा नाही.

राजकीय पक्ष तीन गोष्टींवर सर्वाधिक खर्च करतात. यात प्रसिद्धी, प्रवास, उमेदवारावरील खर्चाचा समावेश आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान पक्षांचे स्टार प्रचारक दिवसभर अनेक सभा घेतात. त्यासाठी हेलिकॉप्टर सेवा वापरली जाते. 2019 मध्ये, एकट्या भाजपने प्रवासासाठी अंदाजे 250 कोटी रुपये खर्च केले होते.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी प्रचारावर सुमारे 1,500 कोटी रुपये खर्च केले. त्यापैकी सात राष्ट्रीय पक्षांनी 1,223 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. भाजप आणि काँग्रेसने प्रचारावर सर्वाधिक खर्च केला होता. भाजपने 650 कोटी तर काँग्रेसने 476 कोटी रुपये खर्च केले.

यावेळी किती खर्च येईल? (Lok Sabha Election 2024)

यंदाच्या निवडणुकीत 1.20 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असा अंदाज आहे. त्यापैकी केवळ 20 टक्के खर्च निवडणूक आयोग करेल तर उर्वरित खर्च हा राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा असेल अशी शक्यता वर्तवली आहे.

Back to top button