भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा
तिसर्‍या कार्यकाळात गरिबी आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचाराविरोधातील युद्ध अधिक वेगाने लढले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. यापूवी संसदेत अविश्वास ठरावास आणि नंतर राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेस उत्तर देताना, विरोधकांनी कितीही आरडाओरड केली, तरीही भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई जारीच राहील, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केलीच होती. आणीबाणीपूर्व काळात, विशेषकरून 1972 नंतर देशात महागाई, बेरोजगारी, काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार यांनी थैमान घातले होते. त्याविरोधात गुजरातमधील लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे नेतृत्व सोपवले. ‘सिंहासन खाली करो की जनता आती है’ या विख्यात कवी रामधारी सिंह ‘दिनकर’ यांच्या ओळी प्रसिद्ध आहेत. या ओळीच जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात घोषणा बनल्या. बिहारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले.
जयप्रकाश नारायण यांनी त्यांना मार्गदर्शन केले आणि पाहता पाहता देशभरात इंदिरा गांधी यांच्या कारभाराविरोधात आंदोलन पसरले. आज भ्रष्टाचाराविरोधात सरकारनेच पावले उचलल्याने त्यातून अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या वाटा अडवण्याचे कामही विविध पातळ्यांवर सुरू असून त्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. त्याचमुळे ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’च्या (डीबीटी) माध्यमातून लाखो कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे शक्य झाले; परंतु तरीही अनेक राज्यांतील सरकारांकडे विविध धोरणे ठरवण्याचे अधिकार असतातच. त्यामधून भ्रष्टाचार होत असतोच. या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची मुलगी आणि ‘बीआरएस’ किंवा भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार के. कविता यांना गेल्या शुक्रवारी अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) अटक केली.
नवी दिल्लीतील अबकारी धोरण घोटाळ्यात कविता यांचेही नाव आले आणि म्हणूनच त्यांना अटक झाली. कविता यांना अटक होत असताना ‘बीआरएस’चे कार्यकर्ते तेथे जमले आणि त्यांनी तुफान घोषणाबाजी केली. तेलंगणामध्ये सलग दहा वर्षे केसीआर यांची सत्ता होती. दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात के. कविता यांचेही नाव गुंतले होते आणि प्राप्तिकर विभाग व ईडीने कविता यांना नोटिसा बजावल्या. नोटिसांना उत्तर न देता, कविता सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. दिल्लीतील आप सरकारचे अबकारी धोरण आपल्याला फायदेशीर ठरेल याद़ृष्टीने आखले जावे म्हणून दाक्षिणात्य लॉबीने 100 कोटी रुपयांची लाच दिली होती. घाऊक आणि किरकोळ मद्य विक्री क्षेत्रात मुसंडी मारण्यासाठी ही लॉबी प्रयत्नशील होती.
या गटात खासदार मागुंता श्रीनिवासुलू रेड्डी, त्यांचे चिरंजीव राघव रेड्डी, सारनाथचंद्र, तसेच कविता यांचा समावेश असल्यचे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. या घोटाळ्यासंदर्भात सीबीआयने आपचे नेते मनीष सिसोदिया, तसेच संजय सिंग यांना तुरुंगात टाकले आहे. ईडीने कोणत्याही प्रकारे मोघम नव्हे, तर ठोस आरोप केले आहेत. आपच्या नेत्यांकडे 100 कोटी रुपये ट्रान्स्फर करण्याच्या प्रक्रियेत कविता या गुंतल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी कविता यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावले, तेव्हा त्यांनी दिल्लीत उपोषणाचा स्टंट केला होता आणि प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊन, आपण लोकशाहीसाठी लढत असल्याचा आव आणला होता. ईडी, सीबीआय आदी संस्थांचा राजकीय कारणासाठी वापर होत असल्याचा आरोप सरकारवर होत असला तरी भ्रष्टाचाराची ही उघड झालेली प्रकरणे कशी नाकारणार?
देशात जयप्रकाश नारायण, व्ही. पी. सिंग, अण्णा हजारे यांनीही भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलने केली. ती यशस्वी झाली, कारण त्यांच्यावर कोणताही डाग नव्हता. या उलट केसीआर यांची तेलंगणातील राजवट ही भ्रष्ट असल्यामुळेच ती जनतेने उखडून फेकून दिली. आज तेथे काँग्रेसचे रेवंत रड्डी हे मुख्यमंत्री असून, ते अतिशय लोकप्रिय आहेत. नोव्हेंबर 2023 मध्ये तेलंगणात विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी केसीआर यांना आपली सत्ता पुन्हा येईल, असा आत्मविश्वास वाटत होता. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाही जाग्या झाल्या होत्या; परंतु केवळ चार महिन्यांत होत्याचे नव्हते झाले असून, आज तेलंगणमध्ये बीआरएसची स्थिती दयनीय झाली आहे.
गेल्या ऑगस्टमध्ये निवडणुकीच्या तीन महिने अगोदरच बीआरएसने विधानसभेच्या 119 पैकी 115 जागांवरील उमेदवार जाहीर करून टाकले होते. 2018 मध्ये बीआरएस 88 ठिकाणी विजयी झाला होता, तर 2023 च्या निवडणुकीत त्याच्या पदरात केवळ 39 जागा आल्या. उलट काँग्रेसने 64 ठिकाणी विजय मिळवला. सत्तेवर आल्यानंतर तेलंगणामधील काँग्रेस सरकारने केसीआर सरकारच्या गैरकारभाराविरुद्ध हल्लाबोल सुरू केला असून, कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच भद्राद्री आणि यद्राद्री ऊर्जा प्रकल्पांतील अनियमितता तपासून पाहिली जात आहे. छत्तीसगड सरकारबरोबर केसीआर सरकारने वीज खरेदीचा करार केला होता. या कराराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बीआरएसमधील अनेक नगरसेवक व खासदार पक्षाला रामराम ठोकत असून, ते काँग्रेस वा भाजपमध्ये जात आहेत.
तेलंगणामधील विधानसभेच्या 80 जागा या ग्रामीण भागातील आहेत. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत बीआरएसला त्यापैकी 62 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला 15 जागा; परंतु अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांत बीआरएसला केवळ 19, तर काँग्रेसला 56 जागा मिळाल्या. 2023 च्या निवडणुकीत भाजपला विधानसभेच्या आठ जागा जिंकता आल्या असून, त्याच्या मतांची टक्केवारी दुप्पट झाली. मागच्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणातील चार जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. लोकसभेत 370 चे लक्ष्य गाठण्यासाठी भाजप प्रत्येक राज्यात ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तेलंगणात बीआरएसला मागे रेटून, तो राजकीय अवकाश व्यापण्याची भाजपची रणनीती दिसते. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपने काँग्रेस व डाव्यांची जागा घेतली आहे. वर्षानुवर्षे खाबुगिरी, दलालीराजने पिचलेल्या जनतेला स्वच्छ, पारदर्शी आणि उत्तरदायित्व स्वीकारणारे सरकार देण्याची ग्वाही हे त्यामागचे कारण आहे.