हरियाणाचा नवा ‘नायब’
राजकीय तसेच प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रास गंधवार्ताही लागू न देता बदल घडवणे, ही सध्याच्या सरकारची पद्धत आहे. लोकसभा आणि विधानसभेसाठी नवे चेहरे देणे, केंद्रीय मंत्र्यांना, राज्यसभा खासदारांना विधानसभा निवडणुकांच्या मैदानात उतरवणे, आमदारांना लोकसभा निवडणूक लढवण्यास सांगणे किंवा आपले मंत्रिमंडळ बदलून तिथे नवा मुख्यमंत्री नेमणे अशा गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यकाळात सातत्याने घडल्या आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत राजकारणात लाईटवेट समजल्या जाणार्‍या नेत्यांना भाजपने मुख्यमंत्री म्हणून निवडले. त्याचप्रमाणे उत्तराखंडात तसेच गुजरातमध्ये नेतृत्व बदल करून अँटिइन्कबन्सीची लाट परतवून लावली. आता त्याच धर्तीवर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना पदावरून दूर करून त्यांच्या जागी कुरुक्षेत्रचे खासदार नायब सिंह सैनी या ओबीसी समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्रिपद बहाल केले. खट्टर यांना लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येते.
त्रिपुरात भाजपने डाव्यांची सत्ता उलटवून लावली आणि त्यानंतर विप्लव देव यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. पुढे देव यांच्या जागी माणिक सहा यांची निवड झाली आणि तेथील सत्ता राखण्यात भाजपला यश मिळाले. परंतु, कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजाचे मोठे नेते आणि राज्यात भाजप लोकप्रिय करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या येडियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना आणण्यात आले, तरीही कर्नाटकात भाजपचा दारुण पराभव झाला. गुजरातमध्ये विजय रुपाणींच्या जागी भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवताना संपूर्ण मंत्रिमंडळच बदलले. काँग्रेसची सद्दी असताना अशा गोष्टी घडल्यास लगेच पक्षांतर्गत बंडखोरी होत असे. मग, राज्यस्तरावरील नेते दिल्लीच्या वार्‍या करत आणि तेथून परतल्यावर पत्रकारांना मुलाखती देऊन पक्षातील नेत्यांवर आरोप करत असत; परंतु भाजपमध्ये गेल्या दहा वर्षांत असा प्रकार अपवादानेच घडला आहे. पक्षाने काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवरून धडा घेत हा बदल करताना पक्षांतर्गत संघर्ष टाळले. जो काही निर्णय घेतला जाईल तो पक्षाच्या राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठीच घेतला जाईल, याची खात्री पक्षाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना दिली जाते. संघशिस्तीची बैठकही त्यामागे असावी. वास्तविक, दोनच दिवसांपूर्वी मोदी यांनी दिल्ली आणि गुरुग्रामदरम्यानच्या द्वारका एक्स्प्रेस महामार्गाचे उद्घाटन केले. त्यावेळी केंद्रीय रस्ते आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री खट्टर उपस्थित होते. खट्टर आणि आपण पूर्वीच्या काळात एकत्र कसे काम केले आहे, त्यांच्या दुचाकीवरून मागे बसून आपण कसे फिरायचो, सतरंजीवर झोपूनही दिवस काढायचो वगैरे आठवणी मोदी यांनी तेव्हा कथन केल्या होत्या; परंतु दुसर्‍या दिवशीच त्यांनी नायब सिंह सैनी यांना हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळण्यास सांगितले. सैनी हे खट्टर यांच्या विश्वासातील जवळचे सहकारी आहेत आणि त्यांनी गेली तीन दशके संघटनेमध्ये काम केले आहे.
मुख्य म्हणजे, पक्षाच्या किसान मोर्चातही त्यांचा सहभाग राहिला आहे. हरियाणात काँग्रेस, जेजेपी किंवा जननायक जनता पार्टी आणि आयएनएलडी किंवा इंडियन नॅशनल लोकदल यांच्यामध्ये जाटांच्या मतांची विभागणी झाली होती. खट्टर हे पंजाबी खत्री असून, राज्यातील जाटांच्या प्रभाव क्षेत्रात शिरकाव करण्यासाठी भाजपने त्यांची निवड केली होती. खट्टर यांच्याप्रमाणेच सैनीही राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघात होते. हरियाणातील बिगरजाट आणि ओबीसी मतांची पेढी मजबूत करण्यासाठीच हे पाऊल पक्षाने उचलले आहे. शिवाय खट्टर यांच्या विरोधातील शेतकर्‍यांच्या असंतोषाची लाट थोपवण्यासाठीही हरियाणात भाजपने नवा नेता निवडला.
गेल्या वर्षी सैनी यांना प्रदेशाध्यक्ष नेमले होते. देशभर ओबीसी जातगणनेचा मुद्दा गाजू लागलेला असतानाच हे पाऊल विचारपूर्वक उचलले होते. खट्टर यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असलेले अनिल विज हे नाराज होऊन शपथविधी सोहळ्यासही हजर राहिले नाहीत; मात्र यापूर्वी ते अनेकदा संतप्त झाले आहेत आणि नंतर शांतही झाले आहेत. आपण त्यांची समजूत काढू, असे खट्टर यांनी म्हटले आहे. 2019च्या हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत जेजेपीला दहा जागा मिळाल्या होत्या. 90 सदस्यांच्या विधानसभेत 46चे बहुमत गाठण्यासाठी भाजपला सहा जागा कमी पडत होत्या. 2018 मध्येच दुष्यंत चौटाला यांनी वडील अजयसिंग चौटाला यांच्या ‘आयएनएलडी’ पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. जेजेपीची स्थापना करून त्यांनी खट्टर सरकारात सामील होण्याचे ठरवले; परंतु या सरकारात सामील होऊन उपमुख्यमंत्री बनलेल्या दुष्यंत यांच्या पक्षातच बंडखोरी वाढू लागली. दुष्यंत यांच्या विविध मागण्या वाढू लागल्यामुळे भाजपमध्येही असंतोष होता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत हरियाणातील दहाच्या दहा जागा भाजपने जिंकल्या असतानाही यावेळी जेजेपीने लोकसभेच्या दोन जागांची मागणी केली. राज्य सरकारने केलेल्या अनेक कामांचे श्रेय ते स्वतःकडे घेऊ लागले होते. अशावेळी जेजेपीशी युती तोडावी आणि सात अपक्ष आमदारांच्या पठिंब्याच्या विश्वासावर सरकार चालवावे, असा सूर भाजपमध्ये उमटू लागला.
वास्तविक, मध्यंतरी झालेल्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतही जेजेपीने 19 उमेदवार उभे केले. त्यापैकी 18 जणांची अनामत रक्कमही जप्त झाली, तरीही दुष्यंत हे धडा शिकले नाहीत. भाजपशी आघाडी ठेवायची का नाही, याचा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत जेजेपीच्या दहापैकी केवळ सहा आमदारांनीच उपस्थिती लावली. याचा अर्थ, जेजेपीमध्ये फूट पडल्याचीच ही चिन्हे आहेत. हरियाणा विधानसभेत काँग्रेसकडे 30 जागा आहेत आणि एकूण सात अपक्ष आमदार आहेत. तसेच ‘आयएनएलडी’ आणि हरियाणा लोकहित पार्टीकडे एकेक आमदार आहे. जेजेपीच्या चार आमदारांनी सैनी यांच्या शपथविधी सोहळ्यास हजेरीही लावली. हरियाणात स्वपक्षाचेच नव्या चेहर्‍याचे सरकार आणताना भाजपने एका दगडात दोन पक्षी मारले. जेजेपीला बाजूला करताना सामान्य मतदारांतील रोष कमी करण्याचा प्रयत्नही केला. भाकरी फिरवण्याची नीती भाजपने चांगलीच कृतीत उतरवली आहे.