Maratha reservation | मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण, मसुद्याला कॅबिनेटची मंजुरी
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या मसुद्याला आज (दि.२०) राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा मसुदा आता विशेष अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. याबाबतचे वृत्त ‘पुढारी न्यूज’ने दिले आहे. (Maratha reservation)
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांच्या स्वजातीतील सगेसोयरे यांनाही कुणबी दाखले देण्याबाबतची अधिसूचना याच अधिवेशनात अंतिम करा, असा आग्रह मनोज जारंगे यांनी धरला आहे. मात्र, या सूचनेवर सहा लाखांपेक्षा अधिक हरकती व सूचना आल्याने त्यावरील कार्यवाही लांबल्याने ही अधिसूचना मंगळवारी अधिवेशनामध्ये पटलावर ठेवणे अवघड असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज मंगळवारी विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारला आधीच सादर झाला आहे. या अहवालातून मराठा समाजाला यापूर्वी दिलेल्या सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या मागास (एसईबीसी) आरक्षणातील त्रुटी दूर केल्या आहेत. ज्या मुद्द्यावर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले, त्याची पूर्तता न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपल्या नव्या अहवालातून केली आहे.
न्यायमूर्ती शुक्रे आयोगाचा अहवाल आणि नव्या कायद्याचा मसुदा मंगळवारी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचे सुधारित विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे आधीच जाहीर केले आहे. अधिवेशनापूर्वी शिवजयंतीचे औचित्य साधत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्याचे सूतोवाच केले आहे. मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला सर्वच पक्षांचा पाठिंबा आहे. छगन भुजबळ यांनीही मराठा समाजाला ओबीसीऐवजी स्वतंत्र आरक्षण मिळत असेल तर आपला विरोध नाही हे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होण्यात कोणतीही अडचण दिसत नाही. या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर ते टिकवण्यासाठीही राज्य सरकारने तयारी केली आहे.
न्या. शुक्रे यांच्या नव्या अहवालातही कुणबीशिवाय मराठा समाज हा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत ३२ टक्के असल्याचे नमूद केले आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाज ३२ टक्के असल्याचे नमूद करीत शिक्षण आणि नोकरीत निम्मे म्हणजे १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही टक्केवारी कमी करत मराठा समाजाला शिक्षणात १३ टक्के व नोकर्‍यांमध्ये १२ टक्के आरक्षण देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नव्हते. राज्य सरकारच्या नव्या मसुद्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेली आरक्षणाची टक्केवारी कायम ठेवण्यात आली आहे.
हे चालणार नाही, सरकारने दिलेले आरक्षण टिकणार नाही- जरांगे पाटील
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
हे ही वाचा :
- Maratha Reservation : आरक्षणाच्या मुद्यावर विरोधकांची चर्चेची तयारी
- Special Session : आजपासून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन