केजरीवालांविरोधात 'ईडी'ने दाखल केली तक्रार
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी पहिल्या तीन समन्सची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केल्याप्रकरणी सक्‍तवसुली संचालनालयाने (‘ईडी’) दिल्‍लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्‍याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या दिल्ली न्यायालयाने याची दखल घेत त्यांच्यावर खटला भरला जावा, असे प्रथमदर्शनी मान्य केले आहे. ( ED has filed a complaint against Delhi CM Arvind Kejriwal )
‘एएनआय’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईडीने केजरीवाल यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 174 अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. ईडीने तक्रारीत म्‍हटलं आहे की, केजरीवाल यांना जारी केलेल्या पहिल्या तीन समन्सची जाणीवपूर्वक अवज्ञा केली आहे. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी मान्य केले आहे की, केजरीवाल यांनी गुन्हा केला असून, त्यांच्यावर खटला भरला जावा.
ED has filed a complaint under section 174 of IPC against Delhi CM Arvind Kejriwal for allegedly intentionally disobeying the first three summons issued to him. The court has taken cognisance of the same thereby court has prima facie accepted that Kejriwal has done an offence for…
— ANI (@ANI) February 19, 2024
केजरीवालांनी ‘ईडी’चे सहावे समन्‍स नाकारले
अरविंद केजरीवाल यांनी आज ( दि. १९) पुन्‍हा एकदा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बचावलेले समन्‍स नाकारले. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी त्यांनी बाजावलेले हे सहावे समन्‍स होते. दरम्‍यान, आम आदमी पार्टीने स्‍पष्‍ट केले ओ की, ईडीच्या समन्सच्या वैधतेचे प्रकरण आता न्यायालयात पोहोचले आहे. समन्सबाबत ‘ईडी’ही न्यायालयात गेली आहे. आता ईडीला न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट लागणार आहे.
ईडीने केजरीवाल यांना यापूर्वी २ नोव्‍हेंबर २०२३, २१ डिसेंबर २०२३, ३ जानेवारी २०२४ आणि त्‍यांनंतर १७ जानेवारी आणि २ फेब्रवारीला समन्‍स बजावले होते.
केजरीवालांना न्यायालयात हजर राहण्‍याचे आदेश
केजरीवाल वारंवार समन्‍स धुडकावत असल्‍याने ईडीने दिल्‍लीच्‍या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनाणवीवेळी केजरीवाल यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्‍यानुसार केजरीवाल १७ फेब्रुवारीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर झाले. दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर मार्चमध्ये आपण प्रत्यक्ष हजर राहू, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. यानंतर न्यायालयाने हे आश्वासन मान्य करत या प्रकरणी १६ मार्चला सुनावणी निश्चित केली आहे.