घुसखोरांना पायबंद
देशात जनता पक्षाची राजवट असताना अटलबिहारी वाजपेयी हे देशाचे परराष्ट्रमंत्री होते. तेव्हा, म्हणजे 18 एप्रिल 1978 रोजी संसदेत केलेल्या भाषणात वाजपेयी म्हणाले की, भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची चर्चा असेल, तर प्रथम पंडित नेहरूंचे नाव प्रशंसेने घ्यावेच लागते. भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे व सीमांचे संरक्षण करण्याच्या द़ृष्टीनेच परराष्ट्र धोरण निर्धारित करण्यात आले आहे. नेपाळशी आपले नेहमीच उत्तम संबंध राहिले. तेथे आपली सीमा मुक्त आहे. हा देश चारही बाजूंनी जमिनीने घेरलेला आहे. त्यामुळे माल बाहेर नेण्यासाठी वेगळी सीमा असावी आणि ट्रान्झिट सुविधा मिळावी, अशी या देशाची मागणी मान्य करून वाजपेयी यांनी या शेजार्‍याचा विश्वास संपादन केला होता. ही एक बाजू असली, तरी दुसरीकडे देशाच्या सीमा सुरक्षित करण्याचे धोरण राबवावेच लागते. आज केंद्र सरकारने त्या दिशेने वेगाने पावले टाकली आहेत. केंद्रात सत्तेत आल्यापासून भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने गेल्या नऊ वर्षांत भारत-पाकिस्तान आणि भारत-बांगलादेश सीमांवरील 560 किलोमीटर अंतरावरील कुंपण व अंतर भरून काढले आहे.
पश्चिम आणि पूर्वेकडील या दोन सीमांमधील सर्व मोकळ्या जागा बंदिस्त केल्या जात आहेत आणि आता केवळ 60 किलोमीटरचे काम शिल्लक आहे, अशी माहिती दोन महिन्यांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली होती. आता भारत व म्यानमार यांच्यातील मुक्त वावरासाठी घेतलेला ‘फ्री मूव्हमेंट रिजीम’चा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा शहा यांनी केल्याने उभय देशांच्या सीमेवरील लोकांची इकडून तिकडे होणारी ये-जा यामुळे थांबेल. सीमाभागात राहणार्‍या लोकांना कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय परस्परांच्या प्रदेशात 16 किलोमीटर अंतरापर्यंत जाण्याची परवानगी होती; परंतु म्यानमारमधील दहशतवादी सीमा ओलांडून भारताच्या हद्दीत येतात, अशी तक्रार मणिपूरमधील मैतेयी जमातीने केली होती. शिवाय देशांच्या सीमेवर कुंपण नसल्याचा लाभ उठवून हे दहशतवादी भारतात अमली पदार्थांची तस्करी करत होते. भारतात अमली पदार्थांचा व्यापार व वापर वाढला आहे. त्यामुळे हा निर्णय पूर्णपणे समर्थनीय म्हणावा लागेल.
सीमांवर टेहळणीसाठी कुंपणालगत एक रस्ताही बांधण्यात येणार आहे. केंद्राने जम्मू-काश्मीर, लडाख ते अरुणाचल-मणिपूर अशा सीमावर्ती भागांत पायाभूत सुविधांवर भर दिल्यामुळे तेथे पटकन मदत पाठवता येऊ शकते. भारत आणि म्यानमारमध्ये 1600 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. 1970 मध्ये दोन्ही देशांध्ये मुक्त हालचालीबाबतचा करार झाला होता; परंतु म्यानमारमध्ये सध्या बंडखोर गट व लष्कर यांच्यातील संघर्ष भडकला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत म्यानमारमधील किमान 600 सैनिक भारतात घुसले. त्यांनी मिझोरममध्ये आश्रय घेतला असून, मिझोरम सरकारने या संदर्भात केंद्राकडे मदत मागितली आहे. ईशान्य भारतातील मेघालय, मणिपूर व त्रिपुरा या सर्वस्वी वेगवेगळा इतिहास असलेल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ असंतोषाने ग्रासलेल्या तिन्ही प्रांतांना त्यांच्या मागणीनुसार 21 जानेवारी, 1972 रोजी स्वतंत्र घटक राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. त्यानंतर तेथील असंतोष निवळला. मणिपूरमध्ये पूर्वापार राजेशाही चालत आलेली होती.
ब्रिटिशांनी मणिपूरचा ताबा मिळवण्यापूर्वी ब्रह्मदेशच्या (म्यानमार) राजाने थायलंडवर चढाई केल्याचा फायदा मणिपूरने घतला होता. मग ब्रह्मदेशाने मणिपूरवर हल्ला चढवून हा प्रांतच ताब्यात घेतला. 1891 मध्ये ब्रिटिशांनी ब्रह्मदेशाच्या राजाशी लढाई करून मणिपूर ताब्यात घेतले आणि कालांतराने काही अटींसह पुन्हा या राज्याची सूत्रे राजाकडे सोपवली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मणिपूरचे राजे महाराजा बुद्धचंद्र यांनी भारतापासून स्वतंत्र राहून स्वतःच्या राज्यात लोकशाही प्रशासन आणण्याचा निर्णय घेतला. स्वतः राज्याचा प्रमुख म्हणून काम करण्याचे ठरवले; पण दोनच वर्षांत, 1949 मध्ये त्यांनी भारत सरकारशी करार करून मणिपूरचे भारतात विलीनीकरण केले. मात्र, स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळूनही या राज्यात शांतता प्रस्थापित होऊ शकली नाही. नागा व कुकी या आदिवासी टोळ्यांमध्ये, तसेच कुकी व मैतेयींमध्ये संघर्ष सुरू असतो. अरुणाचल, मिझोरम, मणिपूर, नागालँडसारख्या ईशान्येतील राज्यांत म्यानमारमधून घुसखोरी होत असते. शिवाय म्यानमारला भारताच्या विरोधात उचकावण्यात चीनचाही हात आहे.
सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पाहा जरा पूर्वेकडे’ हे धोरण मजबूत करण्यासाठी भारत व म्यानमारने मुक्त संचार करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या; परंतु आता हा करार मोडीत निघाला आहे. केंद्र सरकारने स्थानिकांशी चर्चा केल्याशिवाय हा निर्णय घेता कामा नये, असे नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तीन वर्षांपूर्वी म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी बंडाचा परिणाम उभय देशांतील संबंधांवरही झाला. गेल्या महिन्यात लष्कराविरुद्ध लढणार्‍या एका बंडखोर गटाने सीमेलगतच्या पलेट्वा शहरावर कब्जा मिळवल्याचा दावा केला होता. अंतर्गत कलहामुळे 20 लाख लोक विस्थापित झाले. यापैकी अनेक निर्वासितांचे लोंढे भारतात येऊ लागले आहेत. बांगलादेश युद्धाच्या वेळीही तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानमधून लाखो निर्वासित भारतात आले. या लोंढ्यांचा बोजा भारतावर नाहकपणे पडतो. आता मणिपूर सरकारने बेकायदेशीरपणे येणार्‍या निर्वासितांबाबत आपले गार्‍हाणे केंद्राकडे नोंदवले आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्यानमारचे परराष्ट्रमंत्री थान स्वे यांच्याकडे सीमाभागातील गंभीर परिस्थितीची माहिती दिली आहे. कुकी निर्वासितांमुळे हिंसाचार झाला, असा मणिपूर सरकारचा आरोप असला, तरी हा युक्तिवाद तथ्यहीन असल्याचे भारताचे म्यानमारमधील माजी राजदूत गौतम मुखोपाध्याय यांनी म्हटले आहे; परंतु ईशान्येकडील अनेक दहशतवादी संघटनांनी म्यानमारच्या सीमावर्ती गावांमध्ये तळ उभे करून भारतविरोधी कारवाया सुरू ठेवल्या आहेत. मिझोरम सरकारने युद्धग्रस्त म्यानमारमधून आलेल्या 40 हजार निर्वासितांना केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात जाऊन आश्रय दिला, हेही अत्यंत गंभीर आहे. घुसखोरांना पायबंद घालताना ईशान्येकडील या देशांशी सातत्यपूर्ण संवादाची प्रक्रियाही सुरू ठेवण्याची गरज आता स्पष्ट झाली आहे. म्यानमारशी संबंध न बिघडवता सीमा सुरक्षा कडक करणे गरजेचे आहेच; अन्यथा चीन आपल्यावर कुरघोडी करण्याची संधी साधणार, यात शंका नाही.