उत्तराखंड विधानसभेत उद्या मांडणार 'समान नागरी' विधेयक : मुख्यमंत्री धामी
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : उत्तराखंड विधानसभेत बहुप्रतिक्षित समान नागरी संहिता विधेयक उद्या ( दि. ६) मांडण्‍यात येणार आहे, अशी माहिती उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली. या विधेयकासाठी उत्तराखंड विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बाेलविण्‍यात आले आहे.
संपूर्ण देश उत्तराखंडकडे पाहत आहे : मुख्यमंत्री धामी
आज माध्‍यमांशी बोलताना धामी म्‍हणाले की, . प्रतीक्षा लवकरच संपणार आहे. विधानसभेत बहुप्रतिक्षित समान नागरी संहिता विधेयक उद्या मांडण्‍यात येईल. सर्व प्रक्रिया आणि वादविवाद होतील. संपूर्ण देश उत्तराखंडकडे पाहत आहे. मी सर्वांना विनंती करतो की चर्चेत आशावादीपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्‍यांनी यावेळी केली.
#WATCH | Dehradun: On Uniform Civil Code Bill to be introduced in Uttarakhand assembly, CM Pushkar Singh Dhami says, “UCC is a long-awaited bill. The wait is going to end soon. We will present the bill in the Assembly tomorrow and all the procedures and debates will take place…… pic.twitter.com/G9yhuFigMI
— ANI (@ANI) February 5, 2024
उत्तराखंड विधानसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी ५ ते ८ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आला आहे. अधिवेशनाच्या दृष्टीने रविवारी विधानसभा भवनातील सभागृहात विधानसभा अध्यक्षा रितू खंडुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. अधिवेशन सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षश्रेष्ठींकडून सहकार्याची अपेक्षा व्‍यक्‍त केली आहे.
उत्तराखंड समान नागरी विधेयकातील महत्त्‍वपूर्ण तरतुदी
- एक कायदेशीर संरचना स्थापित करणे : काेणात्‍याही धर्माचा नागरिक असला तरी विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यांमध्ये सुसंगतता सुनिश्चित करणे.
- बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदी : विधेयकाचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीच्या इतर प्रमुख शिफारशींमध्ये बहुपत्नीत्व आणि बालविवाहावर पूर्ण बंदीचा समावेश आहे. सर्व धर्मातील मुलींसाठी समान विवाहयोग्य वय आणि घटस्फोटासाठी समान आधार आणि प्रक्रिया लागू करणे यांचाही या कायद्‍यात समावेश आहे.
- मुलगा आणि मुलीसाठी समान मालमत्तेचे हक्क : उत्तराखंड सरकारने तयार केलेला समान नागरी संहिता विधेयकामध्‍ये मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही संपत्तीमध्ये समान हक्क प्रदान करतो.
- वैध आणि अनौरस मुलांमधील भेद दूर हाेणार : या विधेयकाचा उद्देश मालमत्तेच्या अधिकारांसंबंधी कायदेशीर आणि अवैध मुलांमधील फरक नाहीसा करणे आहे. सर्व मुले जोडप्याची जैविक संतती म्हणून ओळखली जाईल.
- दत्तक घेतलेल्या आणि जैविक दृष्ट्या जन्मलेल्या मुलांची समावेशकता: दत्तक घेतलेल्या किंवा सरोगसीद्वारे जन्मलेल्या किंवा सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेल्या मुलांना इतर जैविक मुलांप्रमाणे समानतेने वागणूक मिळणार.
- मृत्यूनंतर समान मालमत्तेचे हक्क : एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, हे विधेयक पती/पत्नी आणि मुलांना समान मालमत्ता अधिकार प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, मृत व्यक्तीच्या पालकांना समान अधिकार आहेत. हे मागील कायद्यांपासून दूर असल्याचे चिन्हांकित करते, जेथे मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर फक्त आईचा अधिकार होता.