CCTV : राज्यातील कारागृहांत आता असणार तिसर्‍या डोळ्याची नजर.. | पुढारी

CCTV : राज्यातील कारागृहांत आता असणार तिसर्‍या डोळ्याची नजर..

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कारागृहातील गैरप्रकार, कैद्यांची हाणामारी रोखण्यासाठी राज्यभरातील 16 मध्यवर्ती कारागृहांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात येरवडा, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, कल्याण जिल्हा कारागृह, भायखळा जिल्हा कारागृह, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह आणि नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. येरवडा कारागृहात 812 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणेचे उद्घाटन गृह विभागाच्या मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी यांच्या हस्ते शनिवारी करण्यात आले.

या वेळी कारागृह विभागाचे प्रमुख अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, कारागृह उपमहानिरीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर, उपमहानिरीक्षक स्वाती आदी उपस्थित होते. येरवडा कारागृहानंतर मुंबईतील मध्यवर्ती कारागृहात 320 कॅमेरे, कल्याणमधील जिल्हा कारागृहात 270 कॅमेरे, भायखळा कारागृहात 90 कॅमेरे, अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात 106 कॅमेरे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात 796 कॅमेरे, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात 941 कॅमेरे, नाशिकमधील किशोर सुधारालयात 86 कॅमेरे, लातूर जिल्हा कारागृहात 460 कॅमेरे, जालना जिल्हा कारागृहात 399 कॅमेरे, धुळे जिल्हा कारागृहात 331 कॅमेरे, नंदूरबार जिल्हा कारागृहात 365 कॅमेरे, सिंधूदुर्ग जिल्हा कारागृहात 315 कॅमेरे, गडचिरोली खुल्या कारागृहात 434 कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.

शासनाकडून निधी मंजूर झाल्यावर राज्यातील उर्वरित 44 कारागृहांत लवकरच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले जातील. राज्यातील सर्व कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 90 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय प्रत्येक कारागृहात कैद्यांच्या झडतीसाठी सुरक्षा अधिकार्‍याची नेमणूक केली आहे. तसेच पॅनिक बटण बसविले जाणार आहे.

मागच्या काही दिवसांमध्ये कारागृहात मोबाइल आणि सीम आढळून आले होते. कारागृहात मोबाईल येऊ नये आणि यासाठी प्रत्येक कारागृहात बॉडी स्कॅनर यंत्रणा बसविली जाणार आहे. त्यामुळे कारागृहातील प्रत्येक कैद्यावर लक्ष राहणार आहे. कैद्यांना कुटुंबाशी संवाद वाढविण्यासाठी टेलिफोन सुविधा सुरू केली आहे. कैद्यांचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी नव्याने बांधणार्‍या कारागृहात ग्रंथालये आणि योगाची सुविधा मिळणार आहे .

– राधिका रस्तोगी, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा)

हेही वाचा

Back to top button