Pune University : निविदाविना 15 कोटींचे कंत्राट
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रश्नपत्रिकांचे डीटीपी, प्रूफरीडिंग आणि त्या प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन महाविद्यालयांना पाठविण्यासाठी 15 कोटींचे कंत्राट कोणत्याही पद्धतीची निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट एका कंपनीला देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागातील शैक्षणिक करारांची चौकशी सुरू असताना, विभागाला दीड कोटी रुपये देण्यात आल्याचेही उघडकीस आले आहे. ही संपूर्ण प्रकार केवळ पैसे खाण्यासाठी केल्याचा आरोप अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे पाटील यांनी केला आहे. तसेच याप्रकरणी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली आहे.
पुणे विद्यापीठातील प्रशासकीय आणि परीक्षा विभागात अनेक दिवसांपासून अनागोंदी कारभार सुरू असून, आर्थिक लाभासाठी मनमानी पद्धतीने निविदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप गोरडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासनावर खुद्द व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य यांनी जाहीर संताप व्यक्त करीत, राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. हा प्रकार ताजा असतानाच गोरडे पाटील यांनी कागदपत्रांच्या पुराव्यानिशी विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहार पुढे आणले आहे.
विद्यापीठाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने एक-दोन खोल्यांमध्ये चालणार्‍या इन्स्टिट्यूटशी करार केला असून, त्याद्वारे अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे. हे शैक्षणिक करार आणि संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची असल्याने त्याची चौकशी समितीमार्फत पडताळणी सुरू आहे. असे असतानाही कुलगुरू डॉ. गोसावी यांनी सुमारे दीड कोटी रुपये विभागाला दिले. ही घाई कशासाठी, असाही प्रश्न गोरडे पाटील यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक विभागांवर केलेल्या आरोपांची तथ्यता तपासून पाहिली जाईल. त्यानंतर विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती प्रसिद्ध केली जाईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी पुन्हा विमा
विद्यापीठातील सुमारे 500 अनुदानित अधिकारी-कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारची वैद्यकीय शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू असतानाही, त्यांचा पुन्हा थर्ड पार्टी विमा काढण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विद्यापीठ कायद्यातील 157 (क) नुसार कुलगुरूंना 12 लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करण्याचे अधिकार नाहीत. अशावेळी व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेता, केवळ विमा कंपनीच्या फायद्यासाठी अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा पुन्हा विमा काढण्यात आला. त्यासाठी सुमारे 3 कोटी 43 लाख रुपये खर्च केल्याचे गोरडे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा
- Nashik News : ग्रामविकास अधिकाऱ्याचे दिव्यांग प्रमाणपत्र निघालं बनावट
- Nashik Accident : इगतपुरीजवळ पहाटे भीषण अपघात; 3 जागीच ठार, 1 गंभीर जखमी