Marital rape | पत्नीचे वय १८ वर्षांहून अधिक असल्यास वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही- हायकोर्ट

By:Deepak Bhandigare Published on: December 9, 2023, 11:14 AM

पुढारी ऑनलाईन : जर पत्नीचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नी विरुद्ध ‘अनैसर्गिक गुन्हा’ केल्याच्या आरोपातून पतीला निर्दोष ठरवताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

संबंधित बातम्या

या प्रकरणातील आरोपीला आयपीसीच्या कलम ३७७ अन्वये दोषी ठरवता येणार नाही, असे मत व्यक्त करत न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशात अद्याप वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला नाही. याबाबतचे वृत्त Live Law ने दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर अद्याप प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत पत्नीचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल तर वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही आणि त्यासाठी कोणताही फौजदारी दंड नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या एका निरीक्षणाचे समर्थन करताना असेही म्हटले आहे की वैवाहिक संबंधात कोणताही ‘अनैसर्गिक गुन्हा’ (आयपीसीच्या कलम ३७७ नुसार) ठरत नाही.

फिर्यादी महिलेने याचिकेतून आरोप केला होता की त्यांचे लग्न हे एक बिघडलेले नाते होते आणि पतीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. त्याने शारिरीक संबंधासाठी जबरदस्ती केली.

पती अथवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रूर वागणूक (४९८-ए) आणि दुखापत करणे (आयपीसी ३२३) या कलमांखाली न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले आणि कलम ३७७ अंतर्गत त्याच्यावरील आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली.

या वर्षाच्या सुरुवातीला वैवाहिक बलात्काराला (Marital rape) गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आणि याचिका सूचिबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. १६ जानेवारी २०२३ रोजी वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणावे की नाही, हे निश्चित करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट करीत केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवले तर याचे व्यापक सामाजिक परिणाम होतील, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

नेमकं काय घडलं?

९ ऑगस्ट २०१३ रोजी आरोपी फिर्यादीच्या वडिलोपार्जित घरात आला आणि त्याने तिला जबरदस्तीने खोलीत ओढून नेले. तिला शिवीगाळ केली आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले. त्याने लगेच तिने त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.