आंतरराष्ट्रीय : सुसंस्कृत, कणखर... जयशंकर
एस. जयशंकर यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात भारताचा एक सामर्थ्यशाली आणि प्रभावी वैश्विक सत्ता म्हणून जागतिक पटलावर उदय झाला आहे. सक्रिय अलिप्ततावादाकडे झालेल्या भारताच्या वाटचालीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देताना, भारत इतर देशांच्या प्रभावाखाली येणार नाही, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका जागतिकपटलावर अत्यंत प्रभावीपणाने जयशंकर यांनी मांडल्याचे दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीतील त्यांचे भाषण याचे ताजे उदाहरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या पर्वाची सुरुवात करताना मंत्रिमंडळाच्या निवडीमध्ये सर्वांनाच एक आश्चर्याचा धक्का दिला होता. हा धक्का म्हणजे, परराष्ट्र सेवेतील अत्यंत वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी राहिलेल्या एस. जयशंकर यांना परराष्ट्रमंत्रिपदावर नियुक्त करण्यात आले. यापूर्वी नटवरसिंह यांचीही अशाप्रकारे निवड झाली होती; परंतु, नटवरसिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तब्बल एका दशकानंतर ते परराष्ट्रमंत्री झाले. जयशंकर यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे एक वर्षच झालेले असताना, दुसर्‍याच वर्षी त्यांना परराष्ट्रमंत्रिपदी नियुक्त करण्यात आले. परराष्ट्रमंत्री बनण्यापूर्वी जयशंकर यांनी तीन दशकांहून अधिक काळ परदेशामध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. चीन आणि अमेरिका या राष्ट्रांमध्ये भारतीय राजदूत म्हणून जबाबदारी पेलली होती. भारत-चीन यांच्यादरम्यान डोकलामचा जो संघर्ष उभा राहिला होता त्यात भारताची कणखर भूमिका दिसून आली, त्यामध्ये जयशंकर यांची भूमिका महत्त्वाची होती. जयशंकर यांच्यापूर्वी मोदी सरकारमध्ये या पदाची धुरा सुषमा स्वराज यांच्याकडे होती. 2014-19 या काळात त्यांनीही या पदाची शान वाढवतानाच भारताच्या बदलत्या आशा-आकांक्षांची आणि परखड भूमिकांची ओळख जगाला करून दिली. संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद अशा विविध बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठांवर त्यांनी केलेली भाषणे उल्लेखनीय आणि प्रशंसनीय ठरली. तोच धागा पुढे नेत एस. जयशंकर यांनीही आपल्यावर सोपवण्यात आलेली जबाबदारी अत्यंत प्रभावीपणाने पार पाडत या पदाला नवी उंची दिली.
जयशंकर हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जात असले, तरी त्यामध्ये आक्रमकतेचा लवलेश नसून, मुद्देसूदपणा आणि अनुभवातून आलेली विद्वत्ता दिसून येते. जयशंकर यांनी जानेवारी 2015 ते जानेवारी 2018 पर्यंत परराष्ट्र सचिवपद भूषवले होते. त्यांचे वडील के. सुब्रह्मण्यम हे भारतातील आघाडीच्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतीकारांपैकी एक मानले जातात. जयशंकर यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन कॉलेजमधून राज्यशास्त्रात एम.फिल. केल्यानंतर जेएनयूमधून पीएच.डी. केली. 1977 च्या बॅचचे परराष्ट्र सेवेचे अधिकारी असणार्‍या जयशंकर यांची पहिली नियुक्ती रशियातील भारतीय दूतावासात झाली होती. तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांचे ते प्रेस सेक्रेटरीही राहिले आहेत. जयशंकर हे परराष्ट्र मंत्रालयात अप्पर सचिव, अमेरिकेचे भारताचे पहिले सचिव, श्रीलंकेतील भारतीय लष्कराचे राजकीय सल्लागार, टोकियो आणि झेक प्रजासत्ताकमधील भारताचे राजदूत आणि चीनमधील भारताचे राजदूत राहिले आहेत. अनेक जणांना जयशंकर यांची परराष्ट्रमंत्री झालेली निवड ही ‘सरप्राईज एंट्री’ वाटली होती; पण ते पंतप्रधान मोदींच्या जवळचे प्रशासकीय अधिकारी मानले जातात. 2012 मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून चीन दौर्‍यावर असताना जयशंकर यांनी त्यांची भेट घेतली होती. या दोघांच्या भेटीनंतर जयशंकर मोदींचे विश्वासू बनले. जयशंकर यांचा परराष्ट्र सचिव म्हणून कार्यकाळ 2017 मध्ये संपणार होता; पण त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला. यावरून पंतप्रधान मोदींशी त्यांची जवळीक लक्षात आली होती. वास्तविक, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना 2013 मध्ये जयशंकर यांची परराष्ट्र सचिवपदी नियुक्ती करायची होती; पण अखेरच्या क्षणी सुजाता सिंग यांच्याकडे हे पद सोपवण्यात आले.
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणाला पूर्वीच्या तुलनेत अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. किंबहुना, अर्थतज्ज्ञांकडून ज्याला ‘मोदीनॉमिक्स’ म्हटले जाते त्याचा गाभा आणि परीघ हा परराष्ट्र धोरणाशी जुळलेला आहे. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्रिपदावरील व्यक्तीवर अनेक जबाबदार्‍या आणि तितकीच आव्हानेही असणे स्वाभाविकच. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या परराष्ट्र नीतीचा आकृतिबंध मांडताना ‘ना हम आँख झुकाकर बात करेंगे, ना आँख उठाके… हम आँखोसे आँख मिलाकर बात करेंगे,’ असे म्हटले होते. त्यातून मोदी सरकारच्या काळात भारत हा राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत, कुणाही देशाच्या प्रभावाखालीही जाणार नाही आणि कुठल्याही देशाविरुद्ध अवाजवी दादागिरीही करणार नाही, हे स्पष्ट झाले होते. पंतप्रधानांची हीच भूमिका एस. जयशंकर यांनी जागतिक पटलावर अत्यंत प्रभावीपणाने मांडल्याचे गेल्या पाच वर्षांत दिसून आले.
अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण पाहिल्यास रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर भारताने अमेरिकेने टाकलेल्या निर्बंधांमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. उलटपक्षी आपला पारंपरिक मित्र असणार्‍या रशियाने जेव्हा भारताला सवलतीच्या दरामध्ये इंधनपुरवठ्याचा प्रस्ताव दिला, तेव्हा तो स्वीकारला. या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी खर्ची होणार्‍या विदेशी चलनाची प्रचंड मोठी बचत करणे भारताला शक्य झाले. भारताची रशियाकडून होणारी तेलाची आयात इतकी प्रचंड वाढली की, रशिया हा भारताला सर्वाधिक तेलपुरवठा करणारा देश ठरला. साहजिकच, ही बाब पश्चिमी देशांना, विशेषतः तेथील माध्यमांना रुचली नाही. कारण, आजवर अमेरिका आणि पश्चिमी जग अजेंडा ठरवायचे आणि भारतासारखे देश त्याचे निमूटपणाने पालन करायचे, अशी जणू परंपराच निर्माण झाली होती. त्याला पहिल्यांदाच भारताने छेद दिला.
याबाबत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना अमेरिका दौर्‍यावर असताना पश्चिमी माध्यमांनी तिरकसपणाने प्रश्न विचारले, तेव्हा त्याला जयशंकर यांनी अत्यंत परखड शब्दांत उत्तर दिले. या उत्तरातून त्यांनी संपूर्ण पश्चिमी जगाला बदललेल्या भारताची चुणूक दाखवून दिली. युरोपियन राष्ट्रे एका दुपारी रशियाकडून जितक्या तेलाची आयात करतात तितके तेल भारत एका महिन्याभरात घेत असतो. आमच्या राष्ट्रीय हिताच्या द़ृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यावर आम्ही ठाम आहोत, असे जयशंकर यांनी निक्षून सांगितले होते. तसेच भारताला शहाजोगपणा शिकवण्यापेक्षा युरोपियन देशांनी आत्मपरीक्षण करून पाहायला हवे, असेही त्यांनी बजावले. रशियाकडून होणार्‍या तेल आयातीवरून युरोपियन युनियनचे अधिकारी जोसेप बोरेल यांनी भारतावर कारवाई करण्याची धमकी दिली होती. तेव्हाही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांना कौन्सिल रेग्युलेशन पाहण्याचा सल्ला दिला.
रशियन तेल कुठल्या तिसर्‍या देशात रिफाईंड केले जात आहे. रिफाईंड ऑईलला रशियन तेल मानले जात नाही. मी तुम्हाला इयू 833/2014 रेग्युलेशन पाहण्याची विनंती करेन, असे जयशंकर यांनी सांगितले. जर युरोपियन देश मध्य पूर्व आणि इतर स्रोतांकडून तेल खरेदी करत असतील, तर भारतालाही सर्वोत्तम कराराची खात्री करण्याचा अधिकार आहे. वाढत्या ऊर्जेच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रत्येक देश सर्वोत्तम व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतही तेच करत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘युरोपच्या समस्या जगाच्या आहेत आणि जगाच्या समस्या युरोपच्या नाहीत,’ या धोरणावरही जयशंकर यांनी टीका केली होती. जयशंकर यांची ही स्पष्टोक्ती पश्चिमी देशांना आणि तेथील मीडियाला चांगलीच झोंबणारी ठरली होती. परंतु, भारताच्या वाढत्या वैश्विक प्रभावाचे प्रतिबिंब त्यातून उमटले. या प्रभावामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या तेल खरेदीबाबत कधीही जाहीरपणाने भारतावर आक्षेप घेतला नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एक महत्त्वाचे विधान केले होते. आजवर प्रगत राष्ट्रे आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असणार्‍या बहुराष्ट्रीय संघटना अजेंडा ठरवत असत आणि भारत त्यांचे पालन करत असे; पण आता तो काळ गेला. यापुढील काळात भारत या संघटनांचा अजेंडा ठरवेल आणि जग त्याचे पालन करेल. त्यानुसार जी-20 चे अध्यक्षपद भारताकडे आले आणि भारताने यंदाची जी-20 परिषद अत्यंत सुनियोजितपणाने यशस्वी करून संघटनेच्या सदस्य देशांकडून आपण ठरवून दिलेल्या अजेंड्याला अधिमान्यताही मिळवून दाखवली. जी-20 परिषदेच्या दिल्लीतील या बैठकीच्या यशामध्ये विशेषतः त्यातील सदस्य देशांमध्ये सामूहिक सहमती घडवून आणण्यामध्ये परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे मोठे योगदान राहिले. गेल्या मे महिन्यामध्ये गोव्यामध्ये पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीला पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी सहभागी झाले होते. त्यावेळीही एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानवर कडाडून हल्लाबोल केला होता. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानची विश्वासार्हता विदेशी चलनसाठ्याच्या तुलनेत झपाट्याने घसरत चालली आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी एका खलिस्तानी दहशतवादाच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचे जाहीर विधान केल्यानंतर भारताने आक्रमक पवित्रा घेतला. अलीकडेच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत बोलताना जयशंकर यांनी कॅनडाचे नाव न घेता थेट निशाणा साधला. एस. जयशंकर म्हणाले की, ‘आता ते दिवस गेले, जेव्हा काही देश एक अजेंडा ठरवायचे आणि इतर देशांनीही त्याचे पालन करावे, अशी अपेक्षा ठेवायचे. आजही काही देश अजेंडा सेट करत आहेत; पण आता हे चालणार नाही. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या परखड प्रहारानंतर कॅनडाने काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. अलीकडेच जस्टिन ट्रुडो यांनी भारताबाबत वक्तव्य करताना, ‘भारत एक वाढती आर्थिक आणि भौगोलिक शक्ती आहे. आम्ही भारतासोबत घनिष्ठ संबंध बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. भारताने कॅनडासोबत मिळून या प्रकरणाची सत्यता आणि तथ्य समोर आणणं गरजेचे आहे,’ असे म्हटले आहे.
एस. जयशंकर भारताचे परराष्ट्रमंत्री झाल्यापासून भारताच्या परराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीची भाषा बदलली आहे, अमेरिकेतील दौर्‍यादरम्यान एस. जयशंकर यांच्यावर तेथील पत्रकारांनी अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी अत्यंत समर्पक शब्दांमध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट केली. जयशंकर यांना भारतातील अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना त्यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील विकास योजनांकडे पाहा, असे सांगताना यामध्ये कोणताही भेदभाव न करता त्या योजनांचा लाभ सर्वांना दिला जात असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच भारताला समन्वय आणि लोकशाहीचे धडे देण्याची गरज नाही, असा सल्लाही जयशंकर यांनी पश्चिमी जगाला दिला. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या आरोपांबाबत अमेरिकेच्या द़ृष्टिकोनावरही प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, भारत दीर्घकाळापासून दहशतवादाचा बळी आहे आणि त्याचे गांभीर्य आपल्याला समजते. भारत ज्या गाष्टींना तोंड देत आहे, ते प्रगत राष्ट्रांबाबत घडले असते, तर त्यांची प्रतिक्रिया कशी असती? अमेरिकेच्या भूमीवर जाऊन त्यांच्याच भूमिकेवर उघडपणाने टीकास्त्र सोडणे यातून भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रत्यय येतो.
गलवान खोर्‍यातील संघर्ष असेल किंवा अरुणाचल प्रदेशावर दावा सांगणे असेल, एस. जयशंकर यांनी चीनलाही त्या-त्यावेळी अत्यंत परखड शब्दांत ‘हिशेबात राहा, भारताला उगाच डिवचू नका,’ अशा आशयाचा सल्ला दिला होता. तसेच 1962 चा भारत आणि आजचा भारत यामध्ये फरक असल्याचेही सूचित केले होते.
अमेरिका-रशिया-चीनसारख्या जागतिक महासत्ता असतील किंवा कॅनडा असेल, पश्चिमी युरोपियन देश असतील किंवा पाकिस्तानसारखा देश असेल, या सर्वांकडून ज्या-ज्यावेळी भारताच्या राष्ट्रीय हिताला बाधा आणण्याचा किंवा भारताची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न झाला त्या-त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री या नात्याने त्यांनी अत्यंत परखड शब्दांत समज दिली आहे. परराष्ट्र धोरणामध्ये शब्दांचा वापर अत्यंत जपून आणि चाणाक्षपणाने करावा लागतो, ही बाब प्रदीर्घ अनुभवांमुळे जयशंकर यांच्या अंगवळणी पडलेली आहे. ते बुद्धिवंत परराष्ट्रमंत्री म्हणून ओळखले जातात. मूळचे तामिळ असणार्‍या जयशंकर यांचे इंग्रजी, हिंदी आणि तमिळ, रशियन, जपानी आणि हंगेरियन या सहा भाषांवर प्रभुत्व आहे. भारत-अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक नागरी अणुकरारात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.
बीजिंगमधील कार्यकाळात जयशंकर यांनी भारताला चीनसोबतचे व्यापार, सीमा व सांस्कृतिक संबंध सुधारण्यास मदत केली. त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात भारताचा एक सामर्थ्यशाली आणि प्रभावी वैश्विक सत्ता म्हणून जागतिक पटलावर अभ्युदय झाला आहे. एकीकडे आशिया खंडाचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील घटना आणि घडामोडींवर प्रभाव पाडण्याची भारताची क्षमता वाढली आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात लोकराजनय, सांस्कृतिक राजनय यासारख्या नव्या प्रवाहांचा समावेश झाला आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदतीला धावून येणारा संकटमोचक म्हणून भारत पुढे येत आहे. या सर्वांमध्ये एस. जयशंकर यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. अलिप्ततावादाकडून सक्रिय अलिप्ततावादाकडे झालेल्या भारताच्या वाटचालीतही त्यांचे योगदान मोठे आहे. नव्या युगाचे नेतृत्व करण्याची अभिलाषा घेऊन प्रयत्नपूर्वक त्या दिशेने वाटचाल करणार्‍या भारतासाठी जयशंकर यांच्यासारख्या विद्वान, सुसंस्कृत आणि कणखर परराष्ट्रमंत्र्यांचे योगदान यापुढेही लाभणार आहे.